काठमाडौँ — बाहिर सहकारीको बोर्डभित्र गैरसहकारी गतिविधि । यसले मुलुकभरका धेरै सहकारी संस्था समस्यामा परेका छन् । उस्तै उद्यम र आर्थिक अवस्था भएका सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट बहकिँदा मुलुकमा सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन्, तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा (सहकारी) नै धराशायी बनाएका छन् ।

यसले एकातिर सर्वसाधारणका बचतको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ भने अर्कोतिर सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वासको संकट बढाएको छ । सुरुदेखि नै सरकारको बेवास्ता र नियामक निकायले ध्यान नपुर्‍याउँदा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्दै अहिले परिणाम देखिन थालेको हो । 

सात सयभन्दा बढी सहकारीको उजुरी सहकारी विभागमा परेको छ । तर, ती संस्थाका सदस्यको कति बचत जोखिममा छ, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वलगायत विवरण कहीं कतै पनि छैन । काठमाडौंमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, शिवशिखर, ललितपुरमा देउराली, पूर्व धरानमा बराह, विराटनगरमा तुलसी, बागलुङमा इमेजलगायत करिब सात सयभन्दा बढी सहकारीले सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएका छन् । शृंखलाबद्ध रूपमा सहकारी समस्यामा पर्ने क्रम बढिरहँदा पनि नीति–निर्माता प्रभावहीन छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सहकारीहरूले पनि ग्राहक बनाएर चर्को ब्याजमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले कति रकम उठाइरहेका छन्, के उद्देश्यमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र बचत कति सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन । ‘स्वनियम’ मा चल्ने भनेर स्थापित संस्थाले समग्र सहकारी अभियानलाई नै कमजोर र प्रभावहीन बनाइरहेका छन् । यही बेला नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावका समस्या खेप्नुपर्‍यो । सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु र क्षमताभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज भइसक्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा भने वित्तीय समस्या झनै बढ्दै गएको छ । 

धेरै संस्थामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानुनी आधारमा समेत प्रस्टीकरणको समस्या छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले विगतमा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरे । तर, सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय रहेको विभागद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, यो निर्देशनअनुसार अनुगमन भएको छैन । 

पूर्वन्यायाधीश तथा सहकारीका जानकार गौरीबहादुर कार्की सहकारीको बचत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले जोखिम बढेको बताउँछन् । सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले सुरुमा मनपरी लाइसेन्स वितरण गर्‍यो । तर, अनुगमन नगर्दा सहकारी सञ्चालकले जनताको बचत अपचलन गरे,’ उनले भने, ‘यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो र स्वनियमनका नाममा नागरिकको पैसा दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।’

सहकारीको सिद्धान्तविपरीत बचत तथा ऋण कारोबार गरिरहेका धेरै सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘सहकारी अभियन्ता राजनीतिका दलका नेता हुन् । बचतकर्ता गुनासो लिएर जाँदा हामीलाई सोधेर पैसा राखेका थियौं र भन्छन्,’ उनले भने, ‘नियमनको पाटोमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सबै कुहिरोको कागजस्तै भएका छन् । चुनावमा सबै दलले सहकारीबाट पैसा उठाउँछन् अनि समस्या पर्‍यो भने आँखा चिम्लिन्छन् ।’ नीति–निर्माताहरूले समस्याग्रस्त सहकारीबाट पैसा खाएर समस्या ढाकछोप गरिदिँदा अहिले ठूलो विकृति बनेको उनको आरोप छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने मूल्य र मान्यताविपरीत गरिरहेका केही संस्थामा मात्रै अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘उपत्यकामा शिवशिखर, देउराली, पशुपतिलगायत केही संस्थामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘केही सहकारी संस्था तरलताको चापले समस्यामा छन् भने केही घरजग्गा र सेयरमा धेरै लगानी गरेकाले समस्या भोगिरहेका छन् ।’ तरलता चापले समस्यामा परेका सहकारीको उत्थानका लागि सरकारसँग सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको पनि उनले बताए । नियमनकारी निकायकै बेवास्ताले समस्या बढ्दै गएको उनको आरोप छ । ‘सहकारी संस्थाको पनि केही कमी पक्कै भएको छ । अनुगमनमा पनि शंका छ,’ उनले भने, ‘केही सहरी क्षेत्रका सहकारीमा समस्या भए पनि ग्रामीण भेगका धेरैमा छैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सहकारी समस्या समाधान कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूका बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । सरकारको ४० र सहकारी संस्थाको ६० प्रतिशत लगानी रहने गरी कोष स्थापना सुझाव दिइएको छ । 

मुलुकभर करिब ७ सय सहकारी संस्थामा समस्या रहेको उजुरी आफूलाई प्राप्त भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रमै समस्या छ भन्ने आभास अहिले जनमानसमा परेको छ, यथार्थमा त्यसो होइन,’ उनले भने, ‘बाहिर बोर्डमा सहकारी र भित्र काम गैरसहकारी गरेका समस्या देखिएको हो ।’ समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रै धेरै रहेको र मोफसलमा थोरै (एकल अंक) रहेको उनको दाबी छ । ‘सहकारीप्रति नागरिकको विश्वासमै संकट भयो । आम मानिसमा डर, त्रास भयो, हाम्रो पैसा सुरक्षित छैन भन्ने । खासगरी ओरिएन्टल र सिभिल सहकारीको कारबाहीमा ढिलो हुँदा गल्ती गरे पनि कारबाही हुँदैन कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ,’ उनले भने । 

सहकारी क्षेत्रका समस्या निदानका लागि विभागले तीन वटा रणनीति अघि सारेको रजिस्ट्रार घिमिरेले बताए । पहिलो, अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीका कारणले समस्यामा रहेकालाई असर हेरेर सुध्रिन निश्चित समय दिने र दोस्रो घरजग्गा, सेयरलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले समस्या आएको सहकारीमा लगानी गरेको सम्पत्तिबाटै सहकारीको दायित्व भुक्तानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने छ । तेस्रो, सहकारीलाई प्रयोग गरेर गलत काम गरेको, आफ्नो निजी कम्पनी, आफन्तको नाममा लगानी गरेकालाई कारबाही गर्ने । पहिलो र दोस्रोमा रणनीतिमा विभागले नै काम गरिरहेको छ भने तेस्रोका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाउने रजिस्ट्रार घिमिरेले बताए । अहिलेसम्म शिवशिखर, तुलसी सहकारीलाई अनुसन्धानका लागि पठाइएको र अरू केही सहकारी पठाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी मुलुकभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ सदस्य छन् भने ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । सहकारी संस्थामा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन भएको छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी छ । सहकारी संस्थामा ९३ हजार ७ सय ७१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । 

उपत्यकाभित्र मात्र नभएर बाहिरका सहकारीमा पनि समस्या छन् । झापाको सीमावर्ती गाउँ कचनकवल–७ स्थित साना किसान कृषि सहकारी बालुबाडीका व्यवस्थापक युवराज खत्री करिब तीन महिनादेखि सम्पर्कविहीन हुँदा स्थानीय ४ सय जनाको बचत रकम जोखिममा परेको छ । व्यवस्थापक खत्रीले कृत्रिम ऋणी खडा गरी संस्थाको रकम अपचलन गरेका छन् । कचनकवल गाउँपालिकाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार व्यवस्थापक खत्री र सहव्यवस्थापक निरुमाया राजवंशीले मिलेर १४ जना नक्कली ऋणी खडा गरी १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेका हुन् । ‘विदेशमा भएकाहरूको नाममा समेत ऋणी बनाएर संस्थाको रकम झिकेको देखिन्छ,’ अध्ययन समितिका संयोजक गौरव रिजालले भने, ‘नक्कली ऋणीको नाममा पनि एकै जनाको नामबाट ४० लाखसम्म निकालेका छन् ।’ व्यवस्थापक खत्रीले नक्कली कागजात बनाएर संस्थामा भएको नगद लिनुका साथै संस्थाको नाममा बैंकमा रहेको खाताबाट समेत लाखौं रुपैयाँ निकालेर चलाएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

सञ्चालक आफैंले करोडौं रकम हिनामिना गरेपछि धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १३ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम जोखिममा छ । सुनसरीको बराह ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित उक्त सहकारीले बचतकर्ताको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको पीडित संघर्ष समितिको दाबी छ । बराह सहकारी २०७८ सुरुवातदेखि समस्यामा परेको हो । चाहिएका बेला आफ्नै पैसा संस्थाले नदिएपछि ०७८ जेठदेखि बचतकर्ता संघर्ष समिति नै गठन गरी संघर्षमा छन् । अझैसम्म पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

बागलुङमा १ अर्ब ५४ करोड रकम हिनामिना आरोप लागेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीविरुद्ध १५ सय ४३ जनाले जिल्ला अदालत बागलुङमा ठगी मुद्दा दिएका छन् । बेपत्ता रहेका नेपाली दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सम्पर्कमा छैनन् । प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेपछि पीडितहरू मुद्दा लिएर अदालत पुगेका हुन् । ‘यो मुद्दापछि उनी पक्राउ पर्लान्, हाम्रो पैसा फिर्ता पाइएला भन्ने आस गरेका छौं,’ पीडितमध्येका डिलबहादुर कार्कीले भने । 

विराटनगरस्थित तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अपचलन गरेको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयले संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहित ८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाएको छ । उनीहरूमध्ये संस्थाका क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दीप खवास तथा सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सचिव सविना न्यौपानेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ । सञ्चालकहरूले संस्थाको १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको आरोप छ । प्रहरी अध्ययनअनुसार तुलसी सहकारीका सञ्चालकले पनि बचतकर्ताको रकम निजी कम्पनीहरूमा लगानी गरेको उल्लेख छ । 

चितवनस्थित शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीले गत माघदेखि सहकारीले बचत फिर्ता दिन सकेको छैन । यो सहकारीको भरतपुरमा ८ हजार ६४ बचतकर्ताको ६८ करोड, टाँडीमा ४ हजार ८ सय ८९ जना बचतकर्ताको २४ करोड र मुग्लिनमा १ हजार २ सय बचतकर्ताको साढे तीन करोड रुपैयाँ बचत संकलन भएको बताइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी–४ का दानबहादुर तामाङले भने, ‘घरजग्गामा लगानी गरिदिए, पैसा उठेन अनि सहकारीले सोझासिधा बचतकर्तालाई मर्कामा पारे ।’ सहकारी सञ्जाल सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष दीपकविक्रम थापाका अनुसार जिल्लामा ८ सय सहकारी छन् । बचत अनुमानित ५ अर्ब र ऋण ४ अर्ब बराबर छ । बनेपा–७ स्थित मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सदस्यको मागअनुसार बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । तर, मुकुल सहकारीका अध्यक्ष सुनामका अनुसार, हाम्रा सदस्यहरूको कर्जा सुरक्षित रहेको दाबी गरे । पछिल्लो समय काभ्रेमा बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्ने सहकारीको संख्यामा वृद्धि भएको जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेले जनाएको छ । 

नुवाकोट जिल्ला सहकारी संघमा ५ सय २३ सहकारी दर्ता छन् । संघका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेले जिल्लामा सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था बाहिर हल्ला गरेजस्तो बढी नभएको बताए । ‘ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने हल्लाले असर देखिए,’ उनले भने, ‘ती देखिएका अपवाद पनि सल्टाइसकेका छौं । निक्षेपकर्ताले आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ सिन्धुलीका ५ सय १७ सहकारीमध्ये २५ प्रतिशतले कारोबार अघि नबढाएकाले खारेजीको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नवराज कोइरालाले बताए । 

पोखरा–२ स्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीले गत दसैंदेखि कारोबार बन्द गरेको छ । बचतको पैसा फिर्ता नदिएपछि पीडितले कृष्ण जैसी नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाए । संस्थाले करिब २२ हजार बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नदिएको आरोप जैसीको छ । ‘सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा २२–२५ जोडीको सम्बन्धविच्छेद नै भएको छ,’ उनले भने, ‘श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको रकम यता श्रीमतीले खुरुखरु सहकारीमा जम्मा गरेका रहेछन् । श्रीमान् पैसा माग्दा घर झगडा पर्‍यो ।’ यो सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेलको मिलेमतोमा बचतको अपचलन भएको पीडितको आरोप छ । जीबी राई ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । 

म्याग्दीका आधा दर्जन सहकारीले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता नदिएको गुनासो छ । संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तनहुँको व्यास–१ भादगाउँस्थित छाब्दी बाराही बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वव्यवस्थापक जिल्ला अदालतको आदेशपछि थुनामा छन् । ०७८ चैत २८ मा संस्थाका अध्यक्ष लावण्यप्रसाद पण्डितले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले त्रिवेणी सफ्टवेयर प्रालिका सञ्चालक रुजिन नापित, तत्कालीन व्यवस्थापक सुरेन्द्र पन्थ, तत्कालीन क्यासियर आशा बस्नेत र तत्कालीन बजार प्रतिनिधि निर्मला तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूमाथि २ करोड ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनियमितताको आरोप छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्माका झन्डै आधा दर्जन सहकारीले मिटरब्याजी शैलीमै ऋण लगानी गरी मानसिक तनाव दिएको भन्दै प्रशासन र कुश्मा नगरपालिकामा उजुरी परेका छन् । 

यस्तै, बुटवलका आगन्तुक, साइन, विश्वविराट, उपकार, सप्तदीप सहकारी बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बन्द छन् । ६ सहकारीका सञ्चालक कार्यालय नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । बुटवलमै प्रधान कार्यालय रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि चैतदेखि बन्द छ । १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेर बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेको सहकारीले लगानी उठाउन नसकेपछि डुबेको हो । ‘धेरै सहकारीले जोखिमको व्यवसायमा लगानी गरेको देखिएको छ,’ जिल्ला सहकारी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीम तुलाचनले भने, ‘धितोबिनाको लगानीले सहकारी डुबाउँदै लगेको छ ।

दाङमा सहकारीमा बचत गरेको रकम ठगी भएको भन्दै निवेदन आउने क्रम बढेको डीएसपी राजनकुमार गौतमले बताए । ‘कतिपय सहकारी नै बन्द गरी भागेका छन् भने कतिपय बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशमा ७ सय ८४ सहकारी दर्ता छन् । ठगी गरेको भनेर निवेदन आइरहेको प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले बताए । 

सरकारी अनुदान र माओवादी नेताहरूको सक्रियतामा खोलिएका रोल्पाका धेरैजसो सहकारी अहिले बन्द र कतिपय निष्क्रिय भएका छन् । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला एक गाउँ एक सहकारी नारासहित रोल्पाका ५१ वटै वडामा सहकारी संस्था खोलिएका थिए । अनुदान बाँडेका बेला गठन गरिएका ती सहकारी संस्था अहिले निष्क्रिय र बन्द भएका हुन् । त्यतिबेला सहकारीले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए ।