धनुषा, रौतहट‚ पर्सा — संघीय संसद्‌मा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेश गत बुधबार निष्क्रिय भएपछि मिटरब्याजपीडितमा निराशा छ । फेरि उही प्रताडना भोग्नुपर्ने भयले उनीहरू संशकित छन् । 

ऋणको चार गुणासम्म बढी असुल्ने र जायजेथा हडप्ने गरी फर्जी तमसुक बनाएर मिटरब्याजी (सुदखोर) बाट प्रताडना खेप्दै आएका मधेशका विपन्न परिवारलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि न्यायको आश पलाएको थियो । मिटरब्याजीबाट दिनदिनै घरमा आएर हुलहुज्जत मात्रै होइन, इज्जतसँगै खेल्न थालेपछि मधेशका महिला पैदल मार्च गरी काठमाडौं पुगेर धर्ना दिएका थिए । सरकारले बाध्य भएर छानबिन कार्यदल, अयोग गठन गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने तयारी गरेको थियो । 

मिटरब्याजपीडितको लामो संघर्षपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानुनी परिभाषा गरी दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । कानुनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्थ्यो । उक्त अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने प्रावधान थियो । सरकारले त्यहीअनुरुप गठन गरेको आयोगले संशोधित कानुनका आधारमा मिटरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलन र छानबिनसमेत गरिरहेको छ । सरकारले कानुनमा समेत संशोधन गरेर आयोग गठन गरेपछि आन्दोलनरत पीडितहरू घर फर्किएका थिए ।

मिटरब्याजीपीडित संघर्ष समिति रौतहटका अध्यक्ष शिवशंकर महतोले सरकारले कानुन पास गर्न नसकेकाले पीडितलाई झनै समस्यामा पारेको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘सरकारले केही गर्न सकेन, अब कडा आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने, ‘साहु–महाजनको घरघर पसेर तमसुकलगायत कागज कब्जा गर्छौं ।’

जिल्ला प्रशासन रौतहटमा २ हजार ७८ पीडितले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले तीमध्ये १ सय ९५ वटा छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र भएको सुनाए । ‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट मार्ग निर्देशन नआएसम्म मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको छानबिन जारी राख्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म माथिबाट कुनै निर्देशन आएको छैन । हामी निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’ मिटरब्याजी पीडित मधुसूदन धितालले कानुन बन्न नसक्दा आफूहरूको निवेदनमाथि करबाही नहुने चिन्ता लागेको गुनासो पोखे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन गरेको आरोपमा १० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ तर अध्यादेश नै निष्क्रिय भएपछि उनीहरूमाथि थालिएको कारबाही के हुने भने अन्योल छ । पर्साका सहायक प्रजिअ भीमकान्त पौडेलका अनुसार दर्ता भएका उजुरीको छानबिनपछि १० जना मिटरब्याजीलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाइएको हो । पर्सामा मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३ सय २१ उजुरी दर्ता भएका छन् । उनले ८० उजुरीमा दुवै पक्षले मिलापत्र गरेका छन् भने २ वटामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मधेशमा वैशाख १७ देखि उजुरी दर्ता गर्न थालिएको हो । पौडेलले सामान्यतया मिटरब्याजीले कसैलाई थोरै रकम दिएर त्यसबापतको कपाली तमसुक र दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

यसरी एकै व्यक्तिलाई धितोबापत सापट दिएको रकमको दोब्बर–तेब्बरभन्दा पनि बढी रकम लेखेर कपाली तमसुक गराउने र बैंकको चेकसमेत लिएर हदैसम्म अन्याय गर्ने प्रवृत्ति पाइएको उनले बताए । प्रशासनले उजुरी छानबिनका क्रममा दुवै पक्षमात्र नभई कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी वा कानुन व्यवसायीलाई पनि कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो ।

‘आयोगलाई असर गर्दैन’ 

अनुचित लेनदन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन ल्याएको अध्यादेश खारेज भए पनि आयोगलाई काम गर्न कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । आयोगमा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाबाट १८ हजार २१ सहित देशभरिबाट २४ हजार उजुरी परेको र १ हजार २ सय ७० उजुरीमा छलफल गरी मिलापत्र गराइएको छ ।

उजुरीअनुसार ऋणीले ९ करोड मात्र कर्जा लिएको बताउँदा महाजनले २६ करोड ऋण दिएको दाबी गरे पनि छलफलमा महाजनको ऋण १२ करोडमा आएको उनले बताए । ‘मधेशमा मात्रै १ हजार ३८ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ, महाजनबाट ३० किता जग्गा ऋणीले फिर्ता पाएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न हरेका जिल्लामा सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदलले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘अध्यादेश खारेज भए पनि जाँचबुझ आयोग र कार्यदललाई काम गर्न खासै असर पर्दैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जुन समयमा घटना घटेको हो, त्यतिबेलाको कानुन लाग्ने हो । यो समस्यामा अध्यादेश खारेज भए पनि पुरानो घटनालाई असर पर्दैन । नयाँ घटनामा फौजदारी मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो ।’