आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितलाई घर फर्कन आग्रह गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले विधेयक संसद्बाट पास गराएर पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन् । बानेश्वरमा उनीहरूको धर्नास्थलमै पुगेर आइतबार उनले न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडित संसद् भवन घेराउ गर्न भेला भएका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठ नारा–जुलुस सहितको उक्त भेलामै पुगेका हुन् । ‘अध्यादेशको अवधि सकिएका कारण निष्क्रिय भएको छ, विधेयक संसद्मा कायमै छ, अस्वीकार भएको होइन,’ उनले भने, ‘घर फर्केर आ–आफ्ना जिल्लामा दबाब दिनुहोला । हामी विधेयक पास गर्छौं, त्यसको जिम्मा हामीलाई छाड्दिनुहोला ।’ मिटरब्याजीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै पनि तागतले रोक्न नसक्ने उनले दोहोर्याए ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत र एसएसपी दानबहादुर कार्कीसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठ धर्ना स्थलमा पुगेका थिए । पीडितहरूको आन्दोलनले सरकारलाई समेत बल र ऊर्जा प्रदान गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए ।
संसद्मा रहेको मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्याइछाड्ने बताए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएको चिन्ताले फेरि काठमाडौं आउनुभएको छ । सरकारले न्यायको आन्दोलनलाई पूरा नगरी छाडिँदैन ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने । संसद्मा भएको अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ६० दिनमा निष्क्रिय भएको थियो ।
गृहमन्त्रीले अध्यादेश जारी हुनुअघि नै सरकारले गठन गरेको आयोगले निरन्तर पीडितको पक्षमा काम गर्ने जनाए । ‘मिटरब्याजीसम्बन्धी छानबिन आयोग बनेको छ, अध्यादेश खारेज भए पनि आयोगको काम जारी रहन्छ,’ उनले भने । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि रहेको सहजीकरण समितिले पीडितका उजुरी लिने र छानबिनको काम गरिराख्ने श्रेष्ठले बताए । ‘समितिले काम जारी राख्नेछ । त्यसमा अवरोध उत्पन्न हुन दिइने छैन । विधेयकबाट कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि जारी रहन्छ । संसद्ले कानुन बनाउँछ भन्नेमा विश्वस्त भए हुन्छ,’ उनले थपे, ‘आयोगमा दिएको उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ ।’
आयोगमा परेका २५ हजार उजुरीमध्ये १५ सय उजुरीमा पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी फैसला भइसकेको उनले सुनाए । ‘कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता भइसकेको छ । मिटरब्याज सामन्ती शोषणको निकृष्ट शोषण हो,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘यसलाई अन्त्य गराइछाडिने छ ।’ शोषणलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए । ‘ऋण दिनेले पनि सावाँअनुसारको न्यायोचित ब्याज फिर्ता पाउनेछन् । ५ लाख ऋण दिने ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बरतेब्बर पैसा असुल्ने, घरजग्गा पनि लिने अपराधलाई भने छुट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बढी रकम लिएको भए त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । जग्गा/जमिन लिएको भए त्यो पनि फिर्ता गर्नैपर्छ ।’
सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अघि बढाएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । सत्तारूढ दलहरूको बैठकले पनि उक्त निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अहिले आयु सकिए पनि त्यसले व्यवस्था गरेअनुसारको कुरा कानुनमा आउने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरे । पीडितहरूले भने गृहमन्त्रीसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्ना पक्षमा काम नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै सरकारले कानुनी व्यवस्थाका लागि गत वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा हाल कानुनी शून्यता छ । गत बुधबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गरी राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरोध गरेका कारण पास हुन सकेन । पीडितहरूले कानुन पारित गराउन दबाब दिँदै माइतीघर मण्डलबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेर धर्नामा बसेका थिए ।
