उपभोक्तालाई झर्को लगाउँदै रिङ ब्याक टोन

‘अझै पनि मोबाइलमा रिङ ब्याक टोन बजाएर छुवाछूत अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास कायम रहेको देखिन्छ, मलाई त त्यसरी केही होला जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘यसबारे म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जातीय छुवाछूत सामाजिक रूपमा निन्दनीय र कानुनी रूपमा दण्डनीय छ भनेर भनिन्छ । तर, दलित समुदायका हक र अधिकार संविधानको धारा र नारामै सीमित छन् । अहिलेसम्म समाजमा जातीय विभेदको अन्त्य भएको छैन ।’

फोन गर्दा बज्ने टोनलाई लिएर यसअघि पनि संसद्मा प्रश्न उठेको थियो । गएको माघ २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार स्थापना दिवसका अवसरमा रिङटोनका रूपमा बजाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देशबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले संसद्मा प्रश्न गरेका थिए । रिङटोन बजाएरभन्दा आयोगले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारबाही गर्न किन नसकेको ? भन्ने उनको प्रश्न थियो । ‘बिहान हामीले मोबाइलमा सुन्छौं, भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो, अख्तियार अनुसन्धान आयोग,’ भण्डारीले भनेका थिए, ‘अख्तियारले फाइल खोजेर थुन्नलाई कसले रोकेको छ र दूरी राखेर बस्छ ? त्यो के हो ? यो नाटक, के नाटक, केका लागि नाटक ?’

कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले आजभोलि आफ्ना सरोकारका अनेक दिवस र कार्यक्रम पिच्छे मोबाइल रिङ टोनमार्फत सारा प्रयोगकर्तालाई सन्देश तथा गीतहरू सुनाउने गरेका छन् । त्यस्ता रिङटोनको औचित्यलाई लिएर सांसद्हरूले शून्य समयमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् भने कतिपय आम प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ दिवसैपिच्छे नयाँ–नयाँ रिङटोन सुन्न बाध्य पारिएको भन्दै झर्को मानेको देखिन्छ । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुनुका साथै हेलो सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा पनि प्रशस्तै गुनासो आउने गरेका सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवस, विश्व दूरसञ्चार दिवस, गणतन्त्र दिवस, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस हुँदै पछिल्लो पटक विश्व वातावरण दिवसमा विशेषतः सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका मोबाइल नम्बरमा विविध सन्देश बजे । कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकारले सबै नेटर्वकका मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा रिङ ब्याक टोनमार्फत कोभिड प्रोटोकल र स्वास्थ्य सतर्कताबारे सन्देश प्रवाह गरेको थियो । सार्वजनिक हितमा जारी यस्ता सन्देश र गीतहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकै पछिसम्म पनि बजायो । त्यसयता हरेक मन्त्रालय र अन्य निकायले रिङटोन बजाउन उत्सुकता देखाउने मात्रै होइन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिसका लागि अनुरोध गर्ने क्रम बढेको छ ।

‘प्रत्येक दिन केही न केही दिवस र उत्वस परिहाल्छन्, हामीलाई हरेक दिनजसो विभिन्न निकाय र संघ–संस्थाले रिङटोनमा यो सामग्री हालिदिनुपर्‍यो भनेर निवेदन पठाउने गरेका छन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विशाल सापकोटा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय महत्त्वका सामग्री छन् भने बजाइदिनू भनेर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिदिन्छौँ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई सिफारिस गरेपछि सेवा प्रदायकले बजाउँछन् ।’

जेठ १५ को गणतन्त्र दिवसमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको रोजाइमा गीतकार श्याम तमोटको शब्द र रामेश तथा रायनको संगीत र स्वरमा बनेको ‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ’ बोलको गीत नेपाल टेलिकमका मोबाइल नम्बरमा दिनभर बजाइएको थियो । जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गायक दीपक लिम्बूको स्वरको ‘मान्छे मान्छे एउटै हो नि फरक किन भो’ बजाइयो । जेठ २२ को वातावरण दिवसमा ‘प्लास्टिकका झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला प्रयोग गरौं’ भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रिङटोन–सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

‘गीतसम्म त सुन्न सकिन्छ तर दिनैपिच्छे नयाँ–नयाँ सन्देशहरू सुन्नु साह्रै गाह्रो परिसक्यो,’ बालाजुकी भूमिका भट्ट भन्छिन्, ‘आफूले कुन मुड र कस्तो परिस्थिमा फोन गरिएको हुन्छ, रिङटोनमा भने क्रान्तिकारी गीत र सन्देशहरू बझिदिन्छन् । कुन बेला कस्ता गीत सुन्ने भन्ने स्रोतको रोजाइको कुरा हुनुपर्ने हो । रिङटोनमा राम्रो गीत पनि दिनभर सुनेको सुन्यै गरेपछि पट्यार लाग्दो हुँदो रहेछ ।’

सञ्चार मन्त्रालय र नियामक प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूले लहडका रूपमा रिङटोन राख्न थालेको बताउँछन् । ‘रिङटोन राख्नुको औचित्य के हो भन्नेमा कसैलाई वास्ता छैन,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यो फेसन र लहडजस्तो भएको छ । कसैको गीत र सन्देश रिङटोनमा आएन भने हामीलाई हेप्ने भनेर रिसाउँछन् । हालै मात्र थोत्रा लुगा जम्मा गरौं, वातावरण जोगाऔँ भन्ने वाक्यसहित रिङटोन सन्देश राखिदिनुप‍र्‍यो भनेर जोडबल गर्न आउनुभएको थियो ।’ सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङले दिवस र उत्सवबारे सम्झना दिलाउन र त्यसबारे जनचेतना फैलाउने हिसाबले रिङटोनहरू उपयोगी भए पनि प्रयोगकर्तालाई झर्को लागेमा त्यो हटाउन मिल्ने विकल्प राखिनुपर्ने बताए ।

गुरुङका अनुसार रिङटोनसम्बन्धी छुट्टै नीति–नियम बनेका छैनन् । ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १० मा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन नपाइने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा के प्रस्ट्याइएको छ भने सरकारी निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना नै सार्वजनिक हितका लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपद्को अवस्थामा पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सक्ने भनिएको छ ।’

मन्त्रालयका एक अधिकारी अब रिङटोनका विषयमा छुट्टै कार्यविधि बनाउन आवश्यक भइसकेको बताए । साथै यसलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे पनि मन्त्रलायले अध्ययन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी निकायका लोक कल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा हामीले यस्ता रिङटोन बजाएबापत शुल्क लिने गरेका छैनौं,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले नै हामीलाई सामग्री तयार गरेर दिन्छन् । हामी जस्ताको त्यस्तै बजाइदिन्छौं ।’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने कतिपय रिङटोनका लागि मन्त्रालयकै सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले सेवा प्रदायकलाई शुल्क तिर्छन् ।

सरकारी निकायका कार्यालयहरूले आफ्ना रिङटोनमा विभिन्न गीतसंगीत बजाउन थालेपछि सम्बन्धित गीतसंगीतका सर्जकहरूले रोयल्टीको पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । ‘टेलिकमले रोयल्टी संकलन समाजलाई वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रोयल्टी रकम प्रदान गर्ने गरेको छ,’ गीतकार महेश आचार्य भन्छन्, ‘कुन गीत कति बजेको हो, कसको गीतले कति रोयल्टी पाउनुपर्ने हो थाहै हुँदैन ।’

रिङटोनमा बजाइने गीतबारे कुनै पनि निकायले सर्जक वा प्रतिलिपि अधिकार धनीसँग अनुमति लिएकोबारे हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए । ‘टेलिकममा रिङटोन गीतका रूपमा दर्ता भइसकेको गीत छ भने रोयल्टी संकलन समाजमार्फत सोलोडोलो रूपमा रोयल्टी आउँछ नत्र आउँदैन,’ उनले भने ।