जिल्लाको ५६ प्रतिशत ओगेटेको क्षेत्रमा संरक्षण न बजेट, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रलाई उम्मेदवारहरुले प्राथमिकतासाथ नउठाएको गुनासो
लेलेप, ताप्लेजुङ — कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र (केसीए) को लेलेपस्थित मुख्य कार्यालय रहेको जग्गा नुपु शेर्पाले दान दिएका हुन् । केसीए कार्यालय छेवैमा नुपुको घर छ । डेढ दशकअघिसम्म तामझामका साथ चलेको केसीए कार्यालय अहिले सुनसानजस्तै छ । कार्यालय एक जना सहयोगीको जिम्मामा छ ।
अरू हर्ताकर्ता सदरमुकाम फुङलिङस्थित कार्यालयमै बस्छन् । ‘केसीए व्यवस्थापन परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारी बेलाबेला बैठक गर्न यहाँ आइपुग्छन् । चियाचमेनापछि बाटो लाग्छन्,’ नुपुले सुनाए ।
सुकेटार विमानस्थल उत्रिएर छिरुवा हुँदै अथवा मेची राजमार्गबाट फुङलिङ सदरमुकाम हुँदै पुगिने फक्ताङलुङ गाउँपालिका–३, लिङखिमको थिवादेखि संरक्षण क्षेत्र सुरु हुन्छ । फुङलिङ सदरमुकामबाट गाडी चढे फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोक हुँदै तमोर नदीमाथिको रानी पुल छेउस्थित हान्द्रुङसम्म जान सकिन्छ । त्यहाँबाट कञ्चनजंघा आधारशिविर पुग्न अम्जिलेसा–ग्याब्ला–फले–घुन्सा हुँदै पैदल अघि बढ्नुपर्छ । अहिले पनि झन्डै दुई साताको यात्रा तालिका लिएर आधार शिविर वा चीन (तिब्बत) सीमावर्ती टिपताला जाने विदेशी यात्रु यहाँ आइरहेका छन् ।
अमेरिकी दम्पतीलाई लिएर घुन्सा क्षेत्र हुँदै अघि बढेकी पर्यटक गाइड फुरादिकी शेर्पा संरक्षण क्षेत्रकै इलाडाँडानजिकै होमस्टेमा भेटिइन् । उनले यताको पर्यटकीय असुविधा देखेर विदेशी पाहुनाले दिक्क मानेको सुनाइन् । ‘लेलेप–घुन्सा क्षेत्रमा समेत पर्यटकका लागि शौचालय, खानेपानी, आराम गर्ने चौतारो छैन । फोहोर फाल्ने डस्टबिन पनि कतै देखिँदैन,’ सगरमाथा आरोहीसमेत रहेकी फुरादिकीले भनिन् ।
लेलेपस्थित कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको मुख्य कार्यालय । तस्बिर : आनन्द गौतम/कान्तिपुर
अद्वितीय भू–प्राकृतिक बनोट तथा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र भन्दै सरकारले ०५४ साउन ६ मा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सुरुमा विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोग र समन्वयमा चलेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजना (केक्याप) को व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी ०६३ असोजपछि परिषद्लाई हस्तान्तरण गरियो । ०६३ असोज ७ मा हस्तान्तरण गरी फर्कने क्रममा तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद् हर्क गुरुङ, चन्द्र गुरुङलगायत २४ यात्रु सवार हेलिकोप्टर घुन्सा छेउको धुन्जे पहाडमा दुर्घटनामा पर्यो र उनीहरू सबैको निधन भयो ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवा, कस्तूरी मृग, रेडपान्डाका साथै कुट्की, बिख्मा जस्ता जडीबुटी पाइन्छ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा (८,५८६ मिटर) पनि यसैअन्तर्गत पर्छ । यो शिखरमा उत्तरी र दक्षिणी मोहडाबाट आरोही जाने गरेका छन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत घुन्सामा पर्ने पर्यटन सहायक टासी शेर्पाका अनुसार पछिल्ला २ महिनामा मात्रै ४ सय विदेशी पदयात्रु कञ्चनजंघा क्षेत्रको भ्रमणमा आएका छन् । उनीहरूका निम्ति व्यवस्थापन परिषद्ले जनही २ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । ‘लेलेपमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर भव्य भवन बनाए । तर व्यवस्थापन परिषद् र संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारी यहाँको कार्यालयमा बस्दैनन्,’ घुन्साका एक होटल व्यवसायीले भने, ‘यस क्षेत्रमा कसैले वन्यजन्तु चोरी सिकार गरे पनि पत्तो पाउँदैनन् ।’
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-७ ओलाङचुङगोलाको मौवाटार क्षेत्रमा चौरी चर्दै । तस्बिर : आनन्द गौतम/कान्तिपुर
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को नियन्त्रणमा रहेको संरचनामा उपभोक्ता समूह (४६ वटा), आमा समूह (३८), संरक्षण सामुदायिक वन (२६), उपभोक्ता समिति (७), हिउँ चितुवा उपसमिति (४), चोरी सिकार नियन्त्रण इकाई (८) सहितका संयन्त्र छन् । याम्फुदिन, तापेथोक, ओलाङचुङगोला र घुन्सामा इलाका र चेकपोस्ट राखिएका छन् । गोलामा कर्मचारी नै छैनन्, बाँकीमा एक–एक जना मात्रै छन् ।
व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु स्वयं द्विदेशीय सीमा जोडिएको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा सीमावर्ती नाकाबाट चोरी सिकारमा आउनेहरू नियन्त्रणबाहिर रहेको बताउँछन् । विशेषतः संरक्षण क्षेत्रलाई तिब्बततर्फ हुने चोरी सिकार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सदरमुकामबाट प्रत्येक तीन महिनामा जाने अनुगमन टोली कस्तूरी मृगका लागि थापिएका पासो नकाटी फर्किएको छैन । ‘तिब्बती सिकारी हतियारसहित यता आउँछन् । जंगलमा पासो थाप्छन् । वन्यजन्तु मार्छन् अनि लिएर जान्छन् । हाम्रा संरक्षणकर्मीसँग हातहतियार छैन, हतियारबिनै सिकारीसँग भिड्न कठिन हुँदो रहेछ,’ फेम्बुले भने ।
सरकारले व्यवस्थापन परिषद्लाई भनेर वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ, कञ्चनजंघा क्षेत्रका लागि भनेर कर्मचारीसहितको खर्चमा बढीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म दिएको छ । अरू आम्दानीबाट गरेर औसतमा वार्षिक १ करोड रुपैयाँका भरमा संरक्षण क्षेत्रलाई धान्दै आएको छ । भन्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको र समुदायले संरक्षण गरेको पहिलो नमुना संरक्षण भनिए पनि सिंगो क्षेत्र कामचलाउ हैसियतमा मात्रै छ । ‘नेपाल सरकारले सिंगो संरक्षण क्षेत्र स्थानीय बासिन्दा र परिषद्लाई हस्तान्तरण गर्नासाथ सबै कामकुराको जिम्मेवारी टुंगिएजस्तो गरेर बसेको छ,’ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले भने, ‘बिना स्रोतसाधन र बजेट संरक्षण क्षेत्रलाई धान्न मुस्किल परेको छ ।’
सदरमुकाम फुङलिङबाट ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-७ ओलाङचुङगोलामा सामान लिएर जाँदै । तस्बिर : आनन्द गौतम/कान्तिपुर
सदरमुकाम फुङलिङबाट सीमावर्ती बिन्दु ओलाङचुङगोला जानका लागि गाडीबाटो खुल्ने क्रममा संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको इलाडाँडा–सुकेपानी भेगमा रहेको १२ सय मिटर लामो चट्टानी खण्ड तगारो बनेको छ, जसका कारण सडक निर्माण तीन वर्षदेखि अवरुद्ध छ । ‘यस भेगमा विकास–निर्माण र संरक्षणका काममा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रले जति गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेको देखिँदैन,’ ओलाङचुङगोला क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि छेतेन वालुङ (शेर्पा) भन्छन्, 'अब स्थिति सुधार होला जस्तो लाग्छ ।'
आसन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका बारेमा आफ्नो दल (माओवादी) र गठबन्धनले बेग्लै राजनीतिक मुद्दा नबनाएको बताउँछन् । एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका योगेश भट्टराईले भने अहिले उठिरहेको जलवायु परिवर्तनको चौतर्फी सरोकारमा कञ्चनजंघा क्षेत्रलाई जोडेर आफूले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउने प्रतिक्रिया दिए ।
‘ताप्लेजुङ हिमाली जिल्लासमेत हो । कञ्चनजंघालगायत हिमालमा हिउँ कम हुँदै गएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनलाई मैले मुख्य एजेन्डामा राखेको छु,’ उनले भने, ‘कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) का बासिन्दालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ एक स्थानीय भने चीन र भारतका सीमावर्ती बिन्दु छोएको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षा र संवर्द्धन तथा द्विदेशीय निगरानीका सरोकारलाई कडाइसाथ उठाउँदा राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने हुनाले नेताहरूले मुख्य प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् ।
