काठमाडौँ — दाङकी राकली चौधरीलाई सेनाले २०५९ जेठमा पक्राउ गर्‍यो । त्यसबेला नौ कक्षामा पढ्ने बहिनी सुशीलाले दिदीको निकै सोधीखोजी गरिन्, तर पत्तो लागेन । त्यसको दुई वर्षपछि ०६१ चैत २५ गते सेनाले दाजु अर्जुन चौधरीलाई पनि पक्राउ गरी यातनापूर्वक हत्या गर्‍यो ।

दिदी बेपत्ता पारिएको एक वर्षअघि सेनाले बाबुलाई आधा रातमा घरबाट निकालेर बन्दुकको कुन्दाले हानेर घाइते पारेका थिए । यी सबै घटनाले सुशीलाको बाल्यकाल बिथोलियो । 

‘खानेखेल्ने उमेर डरैडरमा बिताउनुपर्‍यो,’ सुशीला भन्छिन्, ‘मेरो परिवारमा यातना र दुःख नपाउने नै कोही भएन ।’ 

पीडाले सताउन थालेपछि उनी आफू र आफूजस्तै द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सडकमा निस्किइन्, जसका कारण उनको परिचय नै द्वन्द्व पीडितहरूको अभियन्ताका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । अहिले भने सुशीलाको परिचय थपिएको छ, उम्मेदवारका रूपमा । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट माओवादीले उनलाई उम्मेदवार बनाएको हो । चुनावी प्रचारमा पूरै होमिएकी उनले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाइरहेकी छन् ।

‘पीडितको सवाल पीडितले जति अरूले उठाउन सक्दा रहेनछन्,’ उनले भनिन्, ‘म चुनिएँ भने संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नेछु र आफूजस्तै तमाम द्वन्द्वपीडितका लागि अझै बढी खटिनेछु ।’ गृहजिल्ला दाङबाट चुनावी अभियानमा खटिएकी सुशीलाले तय गरेको नारा छ– प्रत्यक्ष भोट गठबन्धनको साथीलाई, समानुपातिक भोट माओवादी पार्टीलाई । 

सक्रिय राजनीतिमा नलागेका द्वन्द्वपीडितहरूको वृत्तबाट माओवादीले प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट दिएको सुशीला नै हालसम्मको एक मात्र उम्मेदवार हुन् । कांग्रेसले भने अघिल्ला दुई चुनावमा जाजरकोटबाट द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीलाई समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाएको थियो । अघिल्ला चुनावमा सूचीको पुछारमा नाम भएकाले उनको पालो आएन । यस पटक बन्दसूचीको २७ नम्बरमा उनको नाम छ । ‘कांग्रेसले ९ जना महिला समानुपातिक कोटाको सांसद जित्यो भने मैले पाउने भएँ,’ मैना भन्छिन्, ‘पहिलेभन्दा नाम अगाडि त छ तर यसै भन्न भने सक्ने अवस्था छैन ।’ 

राज्य र विद्रोही दुवैतर्फका द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्षसमेत रहेकी कार्की संसदीय चुनावमा हालसम्म कांग्रेसबाट टिकट पाउने एक मात्र द्वन्द्वपीडित उम्मेदवार हुन् । उनका पति जयबहादुर रावल अछामको तपोभूमि माविका शिक्षक थिए । माओवादीहरूले ०६१ मा उनलाई विद्यालयबाटै अपहरण गरी लगे । त्यसको ६ महिनापछि पुस १९ गते रावलको बीभत्स हत्या गरे । त्यसबेलादेखि द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि लड्दै आएकी मैनालाई कांग्रेसले टिकट दिँदै आए पनि उनको आम परिचय द्वन्द्वपीडित अगुवाकै रूपमा स्थापित छ । ‘हामी द्वन्द्वपीडितका लागि संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लाग्नु पहिलो मुद्दा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले जितें भने त्यसका लागि खटिएर काम गर्नेछु ।’ 

यस पटक पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूका तर्फबाट पनि एक जना द्वन्द्वपीडित समानुपातिक सूचीमा छन् । सेनामा छँदा सिन्धुलीको गढी क्षेत्रमा २०६१ असार १५ गते माओवादीले थापेको धरापमा परी एउटा हात, अर्को हातको सबै औंला र एउटा आँखा गुमाएका ४९ वर्षीय हिरामणि अधिकारीलाई ‘नेपाल आमा पार्टी’ ले प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा उठाएको छ । 

नवलपरासी घर भई हाल चन्द्रागिरिमा बस्दै आएका अधिकारीको एजेन्डा पनि उही छ– संक्रमणकालीन न्यायलाई संसद्मा पुगेपछि टुंगोमा पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने । ‘त्यतिबेला आपसी द्वन्द्वमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी चुनावी गठबन्धन गरेर मैदानमा आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको यसमा आपत्ति छ किनभने उनीहरूकै कारण भड्किएको द्वन्द्वमा हाम्रा कतिपय साथीको ज्यान गयो, हामी घाइते अपांग र टुहुरो भयौं । उनीहरू अहिले मिलेपछि हाम्रो न्याय पाउने अधिकारमा अंकुश लागेको छ, त्यसको प्रतिरोध गर्न पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको तर्फबाट म उठेको हुँ ।’ 

सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, भारतीय गोर्खा सेना, ब्रिटिस गोर्खा सेना र सिंगापुर प्रहरी गरी सातै सुरक्षा निकायका पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको साझा संगठन ‘पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल’ ले गिरी जस्ता पूर्वसुरक्षाकर्मी उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गर्दै देशव्यापी अभियानै चलाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष कोमलबहादुर राउतका अनुसार प्रतिनिधिसभामा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी गरी पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूमध्ये २० जनाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनाल र नवराज सिलवाल पनि पर्छन् । त्यस्तै, १० जनाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा विभिन्न दलबाट टिकट पाएका छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १५ र समानुपातिकमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।