काठमाडौँ — पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा छिमेक सम्बन्ध, सीमा विवाद र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेटे पनि विश्वमा देखिएको भूराजनीतिक उतारचढाव र भविष्यमा नेपाललाई पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे उल्लेख गरेका छैनन् ।

भूराजनीतिक उतारचढावबारे दलहरू मौन रहनुलाई कतिपय विश्लेषकले स्वाभाविक नै मानेका छन् भने केही विश्लेषकले चुनावी घोषणापत्रमा यो विषय समेटिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन विश्वमञ्चमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् । चीन विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने होडमा छ । अर्कातिर अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई बढाइरहेको छ ।

भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा नेपालका लागि अहिलेको भूराजनीतिक चुनौती सामान्य नभएको तर्क गर्छन् । ‘अमेरिका, चीन, भारतलगायतमा पनि नयाँको भूराजनीतिक चुनौती छन् । तर नेपालका दलहरूका घोषणापत्रमा नेपालमा भूराजनीतिक चुनौती आउन सक्छ भन्ने प्रतिबिम्बसमेत छैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा नेपालले ती चुनौती कसरी सामना गर्ने र त्यसका लागि कस्तो कूटनीति र विदेश नीति सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन ।’

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षाकेन्द्रित परराष्ट्र नीति’ शीर्षकमा विदेश नीतिबारे लेखेको छ । कांग्रेसले अमेरिका–रुसबीचको शीतयुद्धदेखि, महाशक्ति अमेरिकाको एकल वर्चस्व, अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धाको कारण नेपालमा पनि मडारिन थालेको शीतयुद्धबारे पनि उल्लेख छ । विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलावअनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीति पहल गर्दै क्षेत्र संगठन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रको उपस्थिति र संलग्नता थप मजबुत पार्दै लगिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता गरेको छ । तर बदलावलाई कसरी सामना गर्ने घोषणापत्रमा केही लेखिएको छैन ।

एमालेले घोषणापत्रको ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ शीर्षकमा छिमेकी सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिने भनेको छ । नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन र संशोधन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै नेपालले भविष्यमा लिनैपर्ने बाटो र त्यसका आधारबारे घोषणापत्र मौन छ ।

सत्ताघटक माओवादीले घोषणापत्रमा भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिने उल्लेख गरेको छ । उसले नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन पनि भनेको छ । तर नेपालमाथि मडारिरहेको अर्को शीतयुद्धको चपेटा र त्यसलाई नेपालले सामना गर्ने सम्बन्धमा घोषणापत्रले बोलेको छैन । भारतमा छिमेक पहिलो नीति लिएर आएका नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको अग्निपथ सैन्य भर्ना प्रक्रियामा नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । नयाँ बन्ने सरकारले त्यसबारेमा निर्णय गर्ने भनिएको छ तर दलहरूका घोषणापत्रमा विवादास्पद अग्निपथ भर्नाका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन ।

भूराजनीतिक जानकार सापकोटा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चरित्र आक्रामक कूटनीति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नेपालले आफ्नो हितका लागि कसरी उपयोग गर्नेमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘भारत, चीन र अमेरिकाले आक्रामक विदेश नीति अवलम्बन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बदलिँदो भूराजनीतिमा परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन मुलुकहरूले विदेश नीतिमा धेरै मिहिनेत गरिरहेका छन् । तर हामीचाहिँ कहाँ हराइराखेका छौं ? त्यस प्रकारको बहस र छलफल कहाँ छ ? राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा त्यस किसिमको कुरा आउन सकेको छैन ।’