एमाले सरकारले गठन गरेको भूमिहीनका समस्या समाधान आयोगमा ११ लाख ८० हजार परिवारले निवेदन दिएका थिए
गौरीगन्ज, झापा — सबै प्रमुख दलले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रमुखतासाथ उठाएका छन् । अझ एक कदम अघि बढेर एमालेले घोषणा गरेको छ, ‘दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ ।’ तर २०४८ पछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा ३१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले भूमिहीनलाई मुख्यतः तीन समूहमा राखेको छ । ‘आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आयआर्जन, स्रोत वा अन्य प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति तथा आश्रित परिवारलाई’ कार्यविधिले भूमिहीन सुकुम्बासी मानेको छ । ‘सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको क्षेत्रमा लामो समयदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका परिवारलाई’ अव्यवस्थित बसोबासी मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै घरजग्गा नभएका दलितलाई भूमिहीन दलित भनिएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले ०७७ वैशाख २ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले करिब एक वर्षसम्म देशभरबाट आवेदन माग्दा ११ लाख ८० हजार परिवारले भूमिहीन सुकुम्बासी भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार झापामा मात्र १० हजार १ सय ८० भूमिहीन सुकुम्बासी र २१ हजार १ सय ३७ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा दलहरूले यो समस्या जीवित राखेर यसैका नाममा राजनीति लम्ब्याउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । एमालेले गठन गरेको आयोगमा ७७ जिल्लाका कार्यकर्तालाई सरकारी सुविधासहित जागिर दिएको र भूमिहीनलाई आफ्नो चुनावी पासोमा पार्न खोजेको भनेर प्रतिपक्षले आलोचना गरेको थियो । गतवर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले समस्या समाधानलाई होइन, आयोग विघटनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । गतवर्ष असार २९ मा बनेको सरकारले साउन १९ मा ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरी भदौ ३० मा केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो ।
ज्ञवाली आयोगले एक वर्ष लगाएर संकलन गरेको निवेदन र तथ्यांकलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ आयोगले फेरि नयाँ शिराबाट आवेदन मागेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा आयोगले पछिल्लो पटक भदौ २९ मा तेस्रो सूचना जारी गरेको छ । यसरी सरकार पिच्छे भूमिहीनलाई हैरान बनाउने प्रयास जारी छ ।
०७४ मा निर्वाचित एमाले सरकारले ०७७ मा मात्र भूमिहीन समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । एमाले सरकारको अवधिमा १२ हजार परिवारलाई जग्गाको स्वामित्वसहित आवास सुविधा उपलब्ध गराएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दाबीसहित घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिनेछ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र गौरीगन्ज–५ का कृष्णकुमार गनगाईं भने हरेक चुनावमा जग्गाधनी पुर्जा, पक्की घर दिने आश्वासन मात्रै पाएकाले अब भने विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले यसअघि दुई पटक भोट हालें, जग्गाधनी पुर्जा पाउने आस थियो, अब त आस पनि छैन ।’ गौरीगन्ज चिल्लाहारामा मात्रै करिब १ सय ५० परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको उनी बताउँछन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं ओलीका निर्वाचन परिचालन संयोजक देवेन्द्र दाहाल भने भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रोजगारसहित व्यवस्थापन गर्न पार्टी गम्भीर रहेको बताउँछन् । ‘दमकमा मात्र ३० परिवारलाई आवास बनाइदिएर हामीले यो अभियान सुरु गरिसकेका छौं । एमाले सरकारले सुरु गरेको अभियान गठबन्धन सरकारले रोकेको छ, अब हाम्रो सरकार बनेपछि यो फेरि सञ्चालन हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
झापा–५ मा नागरिकताविहीनहरूको समस्या पनि चर्को छ । गौरीगन्जका जीवनलाल सिंहकी छोरी रीनाकुमारीले १२ कक्षा पास गरेकी छन् । तर, उच्चशिक्षाको बाटो रोकिएको छ । किनकि जीवनलालजस्ता जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने गरी संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट निष्क्रिय भएको छ । नागरिकताविहीन रीनाकुमारीले उच्चशिक्षाका लागि भर्ना पाएकी छैनन्, न उनको नामा बैंक खाता खुल्नेछ, न सरकारी जागिरका लागि निवेदन दिन सक्नेछिन् । यतिसम्म कि सरकारी परिचयपत्र वा नागरिकता नभएकाले उनकी छोरी जहाज चढ्न पनि पाउँदिनन् ।
नागरिकताबिना उनीजस्ता युवाले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट बनाउन पनि पाएका छैनन् । ज्याला–मजदुरी गरेर छोरीलाई १२ कक्षा पढाएका जीवनलाल मौका मिल्यो भने उम्मेदवारलाई सोध्ने सुरमा छन्, ‘यही माटोमा जन्मेकी मेरी छोरीले नागरिकता नपाउने कारण के हो ? युवाहरूको भविष्यमाथि नेताहरूले किन राजनीति गरेका हुन् ?’
स्थानीय शिक्षक महेन्द्रप्रसाद ठाकुरका अनुसार गौरीगन्ज–५ चिल्लाहारामा १२ कक्षा पास गरेका करिब ६० युवा नागरिकताबाट वञ्चित छन् । उनीहरूका बुबाआमाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । ‘नागरिकता नहुँदा युवाको मनोबल खस्किँदो रहेछ, यहाँ काम पाउँदैनन्, अनि भारत पलायन हुन्छन्,’ ठाकुर भन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गतवर्ष ०७८ जेठ ९ मा जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । पछि अदालतले संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन र अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, ५ असोज ०७९ मा संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । विधेयकमा यसअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
एमाले नेता दाहालले भने जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन पार्टी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । ‘एमाले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित युवालाई नागरिकता दिनुपर्ने मान्यता राख्छ, हाम्रो सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छोटो अवधिमा करिब ५ सय नागरिकले नागरिकता पाएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश थियो ।’ पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनले संसदीय समितिमा रोकेर सहमतिविपरीत अध्यादेश अघि बढाएका कारण अवरोध भएको दाबी गरे ।
हुलाकी राजमार्गछेउको सुकुम्बासी बस्तीमा १० कक्षापछि करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने गरेको ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसको मुख्य कारण उनीहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था र नागरिकता नपाउने समस्या हो ।
यो क्षेत्रमा ओलीको उम्मेदवारी नयाँ होइन । ०६४ बाहेक ०४८ देखि यहाँ उनैले जित्दै आएका छन् तर देखिने गरी विकासका काम ओलीले दमकवरिपरि मात्रै गरेको देखिन्छ । गौरीगन्ज गाविसका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद राजवंशीले दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई विगतदेखि नै ओलीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ‘दमकवरिपरि ठूला विकास देखाएर दक्षिण क्षेत्रका गरिब आदिवासीलाई आश्वासन मात्र दिँदै आएका छन्,’ उनले भने ।
गत आमनिर्वाचनमा झापा–५ को प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित एमाले नेता हिक्मत कार्की प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भए । योबीचमा दमकजस्ता सहरमा ठूलो चहलपहल भए पनि पिछडिएको बस्तीमा न ओलीको नजर पर्यो न कार्कीको । गौरीगन्ज हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा नदीमा १० वर्षअघि पुल निर्माण सुरु भए पनि अलपत्र छ । उत्तर क्षेत्रमा भने इलामको चुलाचुली जोड्ने गरी रतुवा नदीमा, मोरङको मधुमल्ला जोड्ने मावामा, मोरङको आममारी जोड्ने र सुतमारीदेखि राजघाट जोड्ने पक्की पुल बनेका छन् । एक किलोमिटरको सेतुमारीबाट गौरादह जोड्ने रतुवामा अर्को पुल करिब ३ वर्षको अवधिमा निर्माण भयो । तर, दक्षिणका पुल भने अलपत्र छन् ।
ओलीको घर भएको दमकमा १ अर्ब ५६ करोडमा २५ तले भ्यु टावरको १८ तला बनिसकेको छ । दमकमै करिब भव्य सभागृह, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला शिलान्यास भइसकेको छ । दमक, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका सीमामा करिब दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दमकमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अस्पताल पनि छ । आधुनिक पशुबजार पनि दमकमै छ ।
एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका जसपा झापा अध्यक्ष दीपेनवाला राई ओलीको क्षेत्रमा अद्भुत विकास भएको भन्न नसकिने टिप्पणी गर्छन् । ‘केपी ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा भ्यु टावर, केही पुल, बाटो बनाउनुभएको देखिन्छ, यसलाई अद्भुत विकास भन्न मिल्दैन,’ भन्छन्, ‘आधारभूत वर्गको जीवनस्तर उकास्ने काम भएको खै ?’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य दाहाल भने विभेद नगरिएको दाबी गर्छन् । ‘झापामा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक सलसल भइसके, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय पनि नयाँ बनेका छन्, सबैतिर विकास भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
गौरीगन्ज हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा खोलामा पुल बनाउन ओलीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै यसमा कर्मचारी संयन्त्रको कमजोरी रहेको दाहालको आरोप छ । ‘देउवा सरकार बनेको पनि १५ महिना भइसक्यो, खै त काम सुरु भएको ?’ दाहालको प्रश्न छ । ओलीका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीले एमालेको असमान विकासको मार दमकबाहेक अरू स्थानीय तहका बासिन्दाले पाएको बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा भन्दा अनावश्यक पूर्वाधारमा ओलीको चासो छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट उनीहरूका व्यक्तिलाई कमाउने माध्यम हुन्छ ।’
सधैं बल्झिरहने रतुवाको चोट
०६८ सालअघि झापाको कमल गाउँपालिका–७, झर्काहाका वीरबहादुर चौहानको अढाई बिघा जग्गा थियो । हाल उनको केही खेतमा रतुवा बगिरहेको छ, केहीमा काँसघारी मौलाएको छ । रतुवा खोलाले कटान गर्नुअघि उनलाई मज्जाले खान पुग्थ्यो, अहिले दुई छाक टार्न पनि मुस्किल भएको छ ।
‘रतुवाले हामीलाई उठीबास लगायो, खोला पस्नुअघि खेतको उब्जनीबाट खान पुग्थ्यो, दुःख थिएन,’ उनले सुनाए । हाल उनी स्थानीय सामुदायिक स्कुलमा कार्यालय सहयोगीको जागिर खाएर गुजारा चलाइरहेका छन् । कमल गाउँपालिका झापा–५ अन्तर्गत पर्छ । यो क्षेत्रबाट यस पटक पनि एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छन् । ०४८ देखि यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका ओलीले रतुवालाई पाता कसेर नियन्त्रण गर्ने पटक–पटक दोहोर्याइरहन्छन् तर रतुवाको कटान र डुबान दशकौंदेखि उस्तै छ । पीडितको संख्या बर्सेनि थपिँदो छ । यस पटक पनि ओलीले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।
झर्काहाका केशव र दीपक बस्नेतको तीन बिघा खेतमा पनि हाल रतुवा खोला बगिरहेको छ । बस्तीमा रतुवा पसेपछि बस्नेत परिवार विस्थापित भएर सिक्किम पुगेको स्थानीय दखुवा उरमले जानकारी दिए । ‘नेता रतुवालाई पाता कस्छु भन्छन्, उल्टै रतुवाले जनतालाई पाता कसरे लडाइरहेको छ,’ ६६ वर्षीय उरमले भने, ‘रतुवा नियन्त्रण गर्ने कुरा पञ्चायतदेखि नै सुन्दै आएको छु, अझै पूरा भएको छैन ।’ एमाले नेता दाहालले भने रतुवा नियन्त्रण आयोजनामार्फत क्रमिक रूपमा काम भइरहेको दाबी गरे ।
भ्यु टावर वरिपरि जग्गा दलालको रजगज
दमक दापगाछीमा भ्यु टावरको १८ तले पक्की संरचना बनिसकेको छ । पाँच बिघा जग्गामा १ अर्ब ५६ करोडको लागतमा बनिरहेको टावरलाई २५ तला पुर्याउने गरी स्टिलको संरचना बन्नेछ । भ्यु टावर बनाउन स्थानीयले एक धुरदेखि दुई कट्ठासम्म जग्गा अनुदान दिएका छन् । एक बिघाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि अनुदान दिए तर टावर बन्नुअघि नै जग्गा दलालले त्यहाँ ठूलो क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । दलालको रजगज बढेपछि हाल यो क्षेत्रमा जग्गा किनबेच रोक्का गरिएको छ ।
कांग्रेस उम्मेदवार अधिकारीले भ्यु टावरको सट्टा जीवनस्तर उकास्ने आयोजना बनाएको भए ठीक हुने बताए । ‘भ्यु टावर बनाएपछि ठेकेदार, जग्गा व्यवसायी र वरिपरि जग्गा हुनेलाई फाइदा हुने भयो,’ उनले भने, ‘यो बनाउने सुनेपछि मैले यसको सट्टा मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने आवाज उठाएको थिएँ ।’
पहिचान अस्वीकार : रंगशाला सारियो
स्थानीय आदिवासी, जनजातिको समाधिस्थल मासेर आदिवासी जनजाति रंगशाला बनाउने सहमतिविपरीत मदन भण्डारीको नाम राखेर बजेट आएपछि विरोध भयो, अनि अन्तै सारियो । कमल–५ पाडाजुँगीस्थित रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेपछि आदिवासी जनजाति समुदाय ओलीप्रति आक्रोशित भए । ०६६ सालदेखि पाडाजँगीमा करिब ३५ बिघा जमिनमा रंगशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो । किरात समुदायको समाधिस्थल रहेको उक्त स्थानमा रंगशाला निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति समुदायका ७ सय ४५ वटा चिहान उत्खनन गरिएका थिए ।
चिहान उत्खनन गरेर निर्माण गरिने रंगशालाको नाम ‘आदिवासी रंगशाला’ राख्ने सहमति जुटेको थियो तर ०७२ मा ओली नेतृत्वको सरकारले रंगशालाको नाम ‘मदन भण्डारी’ रहने उद्घोष गर्यो । स्थानीयले आदिवासी र सरकारले मदन भण्डारी नामकरण गरेपछि रंगशाला विवादित बन्यो । त्यसै बखतदेखि यहाँका आदिवासी जनजाति र एमालेबीच विवाद बढेर गएको हो । दुवै पक्षको परस्पर विरोधी अडानका कारण बजेट विनियोजन भए पनि रंगशाला निर्माण हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि ०७९/८० मा एक करोड विनियोजन गरेको छ । ओलीले दमक उत्तर क्षेत्रको वनको जग्गामा अर्को रंगशाला शिलान्यास गरिसकेका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघ झापाका पूर्वअध्यक्ष पारसमणि राईले रंगशालाको नाममा ओलीले आदिवासी जनजाति समुदायको भावनामाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाए । ‘ओलीको मनमा लाग्यो, त्यसैले रंगशालाको नाम परिवर्तन गरिदिए,’ उनले भने, ‘ओलीले यताको रंगशाला विवादित बनाएर रतुवा खोलापारिको जंगलमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’ उनले पुर्खाको चिहान उत्खनन गरेर ३५ बिघा जमिन अलपत्र हुन नदिने बताए । एमालेले भने रंगशाला निर्माणमा राजनीतीकरण भएको बताउँदै आएको छ ।
चुनावमा ओलीको हात माथि
झापा–५ मा चारवटा पालिका छन् । सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपा गठबन्धनको समान दुई–दुईवटा पालिकामा नेतृत्व छ । यो क्षेत्रमा २९ वटा वडा छन् । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले १८ वटा वडा जितेको छ । सत्ता गठबन्धनले ९ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक–एक वडा जितेका छन् । १० वटा वडा रहेको दमक नगरपालिकामा एमालेले ७ र राप्रपाले एउटा वडा जितेको छ । एमालेले ५ वटा वडा जितेको गौरादहका ४ वडा मात्र यस क्षेत्रमा पर्छन् । उसले कमलमा ४ र गौरीगन्जमा ३ वटा वडा जितेको छ । कांग्रेसले ६, माओवादीले २ र एकीकृत समाजवादीले एउटा वडा जितेका छन् । कांग्रेसले दमक र गौरादहमा २–२, गौरीगन्जमा २ वटा वडा जिते पनि यस क्षेत्रमा एउटा वडा मात्र पर्छ । उसले कमलमा एउटा वडा जितेको छ । माओवादीले गौरादह र कमलमा एक–एक वडा जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले कमलमा एउटा वडा जितेको हो । यस क्षेत्रमा एमाले–राप्रपा गठबन्धन बलियो छ । स्थानीय चुनावमा ३० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको नेतृत्व एमालेले गुमाएकाले ओली केही दबाबमा देखिन्छन् । दमकमा राप्रपा दोस्रो ठूलो पार्टी हो तर स्थानीय चुनावमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस, राप्रपा र माओवादी मिलेर लडेका थिए, जसबाट प्रमुखमा राप्रपा र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी भएका थिए । एमालेविरुद्ध चुनाव लडेर तीन दशकपछि दमक नगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेको राप्रपा ६ महिनामै सत्ता गठबन्धनलाई धोका दिने अवस्थामा देखिँदैन । प्रमुख–उपप्रमुख राप्रपा, कांग्रेसको भए पनि दमक नगरपालिकामा बहुमत एमालेको छ । बहुमत भएकै कारण एमालेले असारमा नगरपालिकाको बजेट पारित गर्ने क्रममा अड्को थापेको थियो । एमालेको अवरोधका कारण नगर प्रमुख राम थापाले असार मसान्तमा बजेट पारित गर्न सकेनन् । करिब महिना दिनको उल्झनपछि नगरपालिकाको बजेट त पारित भयो तर नगर प्रमुख थापा र एमालेको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । दमकमा एमालेले थापालाई नगर प्रमुख स्विकारेको छैन । यस कारण पनि थापा नेतृत्वको राप्रपा अहिले नै गठबन्धनलाई धोका दिने अवस्थामा देखिन्न । त्यसको झलक ओलीले गरेका चुनावी घरदैलोमा पनि देखिएका छन् ।
ओली यसपल्ट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको घरदैलोका क्रममा दुईवटा विषयमा बढी केन्द्रित छन् । पहिलो, गठबन्धनलाई गाली गर्ने । दोस्रो, राप्रपाका मतदातालाई विश्वासमा लिने । ओलीले यस वर्ष कुनै नयाँ योजनाको सपना बाँडेका छैनन् । दमकमा गरेका केही योजनाबारे बताउँदै भोट मागिरहेका छन् । राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरे पनि उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निकै मिहिनेत गरिरहेका छन् । उनी साउनयता बाक्लो गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएका छन् । जबकि ०७४ को चुनावमा उनी आफ्नो क्षेत्रमा आयोजित सभामा दुई पटक मात्र सहभागी भएका थिए ।
यस क्षेत्रबाट ओली ०४८ यता निरन्तर चुनाव लड्दै आएका छन् । उनले ०४८, ०५१ र ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन झापा–६ बाट चुनाव लडेका थिए । उक्त तीनवटै निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएका थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने पराजित भए । त्यसबेला उक्त क्षेत्र झापा–७ थियो । उक्त निर्वाचनमा माओवादीका विश्वदीप लिङदेन निर्वाचित भएका थिए । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ओली नै निर्वाचित भए । ०७४ को निर्वाचनमा झापा–५ बाट चुनाव लडेका ओलीले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडेको थियो । तर, यसपल्ट अवस्था फरक छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेससँग माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् भने एमालेसँग राप्रपामात्र छ ।
कांग्रेस उम्मेदवार अधिकारीले माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित गठबन्धनका कारण यस पटक आफू सहज अवस्थामा रहेको बताए । ‘यस पटक मलाई सजिलो छ, गठबन्धनको बलले म चुनाव जित्छु,’ उनले भने । एमाले प्रचारप्रसार समितिका संयोजक देवेन्द्र दाहालले भने करिब ३५ हजार मतले ओली विजयी हुने बताए । ‘माओवादीलगायत अरू दलबाट पनि अध्यक्षलाई मत आउँछ, हामी ०७४ भन्दा ठूलो मतान्तरले जित्छौं,’ उनले भने ।
लेखक एवं स्वतन्त्र उम्मेदवार युग पाठकले राजनीतिक दलले विचारको शक्ति गुमाएकाले नयाँ व्यक्ति रोजाइमा परेको बताए । ‘दलहरूसँग विचारको शक्ति छैन, उल्टो राजनीतिलाई सुल्टो बनाउन म उम्मेदवार भएको छु,’ दमकमा आइतबार भेटिएका उनले भने, ‘मतदाताको रेस्पोन्सले उत्साहित छु ।’
