काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले समाचार हटाउनका लागि सेतोपाटी अनलाईनलाई दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ । प्रमुख निर्वचन आयुक्त दिनेश थपलिया काठमाडौ बाहिर रहेका बेला आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर झापा-१ का एमाले उम्मेवार अग्नि खरेलका छोराबारे लेखिएको समाचार हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
'संचार माध्यम अनुगमनको काम हाम्रो होइन सम्बन्धित निकायले नै गर्छ' प्रमुख आयुक्त थपलियाले कान्तिपुरसँग भने,'आयोगको निर्णयमा भएको कमजोरी आयोगले सच्चाएको छ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन ।'
आयुक्त भण्डारीले गरेको उक्त निर्णय र निर्देशन विवादमा परेपछि आइतबार झापाबाट काठमाडौं फर्केर प्रमुख आयुक्त थपलियाले शनिबारको निर्णय फिर्ता गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार निर्णय विवादमा परेपछि शनिबार राती नै आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको आयोग कार्यालयमा लामो बैठक बसेको थियो । तर भण्डारी आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएका थिए । आइतबार राजधानी फर्केपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै निर्णय सच्याउने बताएका थिए । त्यसपछि आइतबार साँझ बसेको बैठकले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले निर्णय नसच्याए उक्त निर्णयविरुद्ध सेतोपाटीले अदालत जाने बताएको थियो ।
काउन्सिलले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोग पछि हटे पनि प्रेस काउन्सिलले उम्मेदवारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै त्यसको कारण २४ घण्टाभित्र पेस गर्न सेतोपाटी अनलाईनलाई पत्र पठाएको छ । झापा-१ का एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोरा निशान खरेल अमेरिकी सेनामा रहेको र उनको नेपाली नागरिकता कायमै रहेको भन्ने समाचारमै काउन्सिलले आइतबार पत्र काटेको हो ।
निर्वाचन आयोगले शनिबार त्यही समाचार आचारसंहिता विपरित भएको भन्दै समाचार हटाउन सेतोपाटीलाई निर्देशन दिएको थियो । समाचार हटाउन निर्देशन दिने अधिकार आयोगलाई नभएको भन्दै उक्त निर्णयको सर्वत्र आलोचान भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आइतबार उक्त निर्णय आयोगले सच्याउने बताएका थिए । आयोग नै निर्णयबाट पछि हट्ने भनिसकेको अवस्थामा काउन्सिलले भने अनुगमनको आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सेतोपाटीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
'निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचनको सम्मुखमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको सामाग्री के कसरी सम्प्रेषण हुन गएको हो ?, काउन्सिलले पठाएको पत्रमा छ ।
नातेदार वा नजिकका आफन्तको नाम असान्दर्भिक रुपमा जोडेर समाचार लेख्न नहुने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान उदृृत गर्दै काउन्सिलले पत्र पठाएको हो ।
