काठमाडौँ — एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महासचिव बेदुराम भुसाललगायतले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउने योजना सुनाएका हुन् ।

‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो छ, यो मूलत: धेरै पैसा खर्च गर्नेले मात्र जित्न सक्ने र कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने खालको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामी यस निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौं । यसै पटक पनि हाम्रो पार्टीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।’

अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालको अनुपस्थितिमा जारी घोषणापत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक–अर्कासँग जोडेर पूर्व–पश्चिम मेघा नहर बनाउनेदेखि विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति खोजी गरी सरकारको मातहतमा ल्याउनेसम्मका योजना समेटिएको छ । घोषणापत्रमा ‘पूर्व–पश्चिम मेघा नहर’ बनाई सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गरिने उल्लेख छ ।

 आफू सरकारमा सहभागी हुँदा घोषणापत्रमा समावेश गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिपक्षमा रहने अवस्था भए कार्यान्वयका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने एकीकृत समाजवादीले बताएको छ । ‘कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ आधारित उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा उत्पादन एवं व्यापार वृद्धि तथा पर्यटन, व्यवस्थापन र सूचना तथा प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जानु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको हाम्रो मुख्य आर्थिक कार्यभार हो,’ घोषणापत्रमा छ, ‘यो कार्यभार बहन गर्नका निम्ति हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।’

भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएका जमिन फिर्ता लिई सार्वजनिक पार्क बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘विभिन्न तरिकाले कब्जा गरिएका जमिनलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गरी सरकारको मातहतमा ल्याइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता सार्वजनिक जमिनहरू पार्क, बगैंचा, खेलमैदान र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा प्रयोग गरिनेछन् भने सबै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई राज्य मातहत राखिनेछ ।’ एकीकृत समाजवादीले प्रत्येक परिवारलाई मासिक दुई सय युनिट बिजुली नि:शुल्क दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘तीनै तहका सरकारबाट हरेक घरपरिवारलाई मासिक २ सय युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडान र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा छ ।

७० प्रतिशत जनशक्ति प्राविधिक विषयमा उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्न पहल गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने घोषणा पनि एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । ‘शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सरकारी, सहकारी र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुन सक्छन् तर सरकारी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै समाजवादी मान्यता हो,’ घोषणापत्रमा छ ।

यसअघि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार देखिएको आरोप लागिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र संघीयताको मर्मअनुरूप विकास गरिने दाबी गरेको छ । ‘संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न पनि सकिएको छैन, हामी यस स्थितिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने पक्षमा छौं,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अंगहरूको कार्य सम्पादन र संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने तथा छिटो, छरितो र समय सीमाभित्र विकास निर्माणलगायत सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा छ ।’

अन्य दलले जस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि देशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा समेटेको छ । एकीकृत समाजवादीको अर्को महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम छ– विदेशिएका युवालाई स्वदेश फिर्ता ल्याएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने । नेपालमै भएका युवालाई रोजगारीको व्यवस्थाका लागि भने एकीकृत समाजवादीले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याएको छैन । ‘युवालाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउनका लागि उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी विशेष योजना अगाडि बढाइनेछ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहनस्वरूप राज्यको तर्फबाट बीउ पुँजी प्रदान गर्ने तथा बिनाधितो राज्यको जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।’ नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिबीजकीकरण र न्यून बीजकीकरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने, आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा जोड दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा छ ।

किसानले उत्पादन गरेका वस्तु खेर जान नदिन कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा शीत भण्डार तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारद्वारा खरिद गर्न जोड दिइने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा छ । जनप्रतिनिधित्व हुने सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने र हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगी ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहल गरिने दाबी एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा गरेको छ । जबकि आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका २२ मध्ये एक जनालाई मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लड्न लागेको एकीकृत समाजवादी अन्य दलप्रति मौन छ भने एमालेप्रति आक्रामक देखिएको छ तर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले विश्वमै असफल निरपेक्ष उदारवादी आर्थिक नीति अपनाएर देशलाई उद्योगविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको विषयमा गम्भीर आत्मालोचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘०४६ सालदेखि यताका अधिकांश समय सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आफूले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुनै गन्ध पनि नआउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने र विश्वमै असफल निरपेक्ष उदारवादी आर्थिक नीति अपनाएर आज देशलाई उद्योगविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको विषयमा गम्भीर आत्मालोचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।