काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको र निश्चित व्यापारिक घरानामा फाइदा पुर्‍याउने गरी बजेट निर्माण गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठन संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

छानबिन थालेको सातौंदिनसम्म आइपुग्दा पनि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर भएका थिए कि थिएनन् भन्ने यकिन नभएपछि समिति थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

 समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातको विश्लेषण, सीसीटीभी फुटेज हेर्ने तथा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवका साथै बजेट निर्माण र प्राविधिक तर्फका कर्मचारीबाट त्यो दिन के भएको थियो भन्ने कुरा नआएपछि समितिले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । 'सीसीटीभी फुटेज नभएपछि असम्बन्धित मान्छे हो कि होइन भन्नेमा समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । अधिकारीहरूसँग सोध्दा पनि मान्छेहरू आएका छैनन् भन्छन् । सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरू त्यस्तै भन्छन्,' समितिका एक सदस्यले भने । अर्थमन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर जानकारी लिएको समितिले सातौंदिनसम्म यहि नै भएको थियो भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन । 

सोधेखोजका लागि बोलाइएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बजेट निर्माणका क्रममा कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति उपस्थित भएको अस्वीकार गरेका तर सीसीटीभी फुटेज नहुनुले आशंका उत्पन्न भएको समितिका एक सदस्यले बताए । 'आइतबार बेलुकासम्म संसदीय विशेष छानबिन समिति सीसीटीभीमा उक्त दिनको फुटेज नभएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि समितिले सीसीटीभीको सिस्टम (प्रणाली)नै मगायो । प्रणालीमाथि सोमबार अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी र प्राविधिकहरूसँग छलफल भएको छ । त्यसपछि सिस्टममा पनि खोजेको समय (जेठ १४ राति) को सीसीटीभी फुटेज छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो,' ती सदस्यले भने, 'अब को-कोसँग छलफल गरेर खोज्दा भेटिन्छ भन्ने अनुसन्धानको प्रक्रियामा जाने भइयो । अब छानबिनबाट समिति अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भयो ।'

ती सदस्यका अनुसार सोझै हेर्दा त्यो दिनको सीसीटीभी फुटेज नभेटिएपछि समितिले 'रिकभर'को प्रयास गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले बुझाएको हार्ड ड्राइभ र प्रणालीमा फुटेज नभेटिएपछि समितिले प्रविधिकको सहयोगमा रिकभर गर्नेबारे सोमबार मात्रै छलफल गरेको हो । अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज स्टोर हुने हार्डड्राइभ र प्रणाली नै समितिसँग रहेको छ । 

समिति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध कुनै क्लू नपाएपछि अनुसन्धानमा गर्नुपर्नेमा पुगेको हो । जसका कारण शर्मासँग उक्त दिनको विषयमा छलफल कहिले गर्ने भन्ने पनि समिति निश्चित समय तोक्न सकेको छैन । 'अझैसम्म खोजेको कुरा भेटिएको छैन । अनुसन्धानका क्रममा चाहिएको चिज खोज्ने हो,' ती सदस्यले भने, 'पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा भएको छैन । छलफल गर्ने कार्यसूचीमा छ । केही कुरा पत्ता लागेपछि उहाँसँग कुरा गर्ने भन्ने भएको छ । हालसम्म अर्थमन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकरीसँग मात्रै छलफल भएको छ । हामी केही क्लू पत्ता लगाएपछि मात्रै अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने हो ।'

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्तारुढ दलका सांसहदरूले नै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समितिले काम सुरु गरेको १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको थियो । 

जसअनुसार असार २८ गते मंगलबारबाट काम थालेको समितिले सभापति पनि चयन गरेको छैन भने शर्माविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण वा बयान पाएको छैन । निर्णय प्रक्रियामा गएपछि सभापति चयन हुने भएकाले हालका लागि समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सभापतिका रूपमा काम गरिरहेका छन् । 

समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार पहिलो र दोस्रो दिन कार्यविधि निर्माण र पारित गर्न तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । 'पहिलो  दिनको बैठकबाट अर्थमन्त्रालयलाई कागजात, प्रमाण, सीसीटीभी फुटेज पठाउ भनेर पत्राचार पनि गरिएको थियो । तेस्रो दिनसम्म कार्यविधि बनाउने  र कागजात माग्ने काम भएको थियो  । तेस्रो दिनमात्रै समितिले कागजात र सीसीटीभी फुटेज प्राप्त गरेको थियो,' उनले भने । चौथो दिन छानबिनको कार्यतालिका बनेको थियो ।