भोट किनेर भ्रष्टाचार

‘पहिलो चुनाव (२०६४) मा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ भएको थियो । दोस्रो चुनावमा ३ करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड... ल भन्नुस् त तपाईंहरू कोही मेरो क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ ? म छोड्न तयार छु ।’

– गत साता काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला

***

‘मेरो काम के भयो भने दलाल पुँजीपतिसँग जाने अनि लौ न हजुर, हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनुस्... दलाल पुँजीपतिसँग गएर दुई/चार पैसा मागेर, बाँडेर चुनाव लडेर पनि हामी जित्छौं त अब ? पहिला २०६४ को निर्वाचन पैसाले लडेकै होइन, खर्च नै भएन, त्यसबेला हामीले बिनापैसा नै जितेका थियौं । अहिले त पैसा खर्च गरे पनि जित्ने अवस्था छैन । हामीसँगभन्दा बढी पैसा अरूसँग छ ।’

– ६ महिनाअघि विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

***

‘मैले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदा भनेको थिएँ– मैले यो जे लेख्दै छु, एकदम ढाँट्दै छु । जे सत्य कुरा हो, त्यो तपाईंहरूले पाउनुहुन्न । वडाध्यक्षहरूले नै उम्मेदवार हुँदा वा जित्दा कति पैसा खर्च गर्नुभयो ? कति रुपैयाँ पाउनुभयो ? के सबैले सत्य विवरण बुझाएका छन् त ?

– गत मंगलबार इन्सेकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी

***

दाहाल, कोइराला, कार्की र अधिकारीको भनाइले प्रस्ट पार्छ, निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको छ । खर्च अनियन्त्रित गरेर परिणाम नै किन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तर हस्तक्षेपको प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन । निर्वाचन भएको झन्डै पाँच वर्षसम्म यो विषयमा मौन बसेको आयोगले कोइरालाको भिडियो हेरेपछि भने उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

‘चुनाव जित्न आफूले ६ करोड खर्च गरेको’ खुलासा गरेका कोइरालाले गत निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार मात्रै खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हरेक उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । सबैजसो उम्मेदवारले जस्तै शशांकले पनि ‘सिलिङ’ भित्रै रहेर खर्च गरेको विवरण पेस गरेका थिए । तर, उनले अहिले आएर ‘सत्य’ बोलेकामा कारबाही हुने कि निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी अनियन्त्रित खर्च गरेकामा भन्ने बहस अब सुरु हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल चितवन ३ बाट निर्वाचित भएका हुन् । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धनबाट उठेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका दाहालले पनि पैसाको बाढी बगाएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो । तर आयोगमा उनले ९ लाख ९४ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए ।

उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका राप्रपाका पाण्डेले ९ लाख ३९ हजार मात्र खर्च गरेको विवरण पेस गरेका थिए । ‘निर्वाचन खर्चको विवरण हेर्दा नै अपत्यारिलो छ, तर आयोगले तोकेको सीमाभित्र देखाइएको हुनाले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ आयोगका एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘करोडमा खर्च गरेर लाखमा देखाउँछन्, अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र छैन ।’

चुनावमा पैसा बगाउने नेताहरूले विवरण बुझाउँदा भने मापदण्डभित्र अर्थात् बढीमा २५ लाख खर्च गरेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २३ लाख ४ हजार ५ सय, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले २४ लाख १ हजार १ सय ६०, एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालले १५ लाख ७८ हजार र जनता समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले २४ लाख ११ हजार २ सय ४५ मात्र खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २४ लाख ७५ हजार, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल २४ लाख खर्च गरेको जनाऊ आयोगलाई दिएका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदनले भने निर्वाचित सांसदले औसतमा सवा दुई करोड खर्च गरेको देखाएको छ । २०७४ मा सम्पन्न तीनवटै तहका निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको समितिले प्रकाशित गरेको ‘स्टडी अन दी इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स’ को प्रतिवेदन भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेताले २.१३ करोड खर्च गरेका थिए भने उपविजेताले औसतमा १.४९ करोड । बाँकी उम्मेदवारको औसत खर्च प्रतिउम्मेदवार ८५ लाख थियो ।’

अध्ययनअनुसार जसले बढी पैसा खर्च गरेको छ, उसैले जितेको छ, यस्तो प्रवृत्ति प्रादेशिक चुनावमा पनि देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशसभाका विजयी सांसदले औसतमा १.२५ करोड खर्च गरेका थिए भने उपविजेताले १.१७ करोड र अन्य उम्मेदवारले औसतमा ७१ लाख । ‘निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गरेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले निर्वाचनको परिणाम धनाढ्यहरूको कब्जामा पर्न सक्ने र उनीहरूले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अध्ययनमा अधिकांश उम्मेदवारले आयोगको संहिताले तोकेको सीमाभन्दा ज्यादै धेरै रकम खर्च गरेको देखाएको छ ।’

अध्ययनको नेतृत्व गरेका अर्थविद् विनोद सिजापती महँगो चुनावले प्रजातन्त्रलाई नै पैसावालको कब्जामा पुर्‍याउने जोखिम बढाएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन प्रजातन्त्रको अभिन्न प्रक्रिया हो । स्वच्छ र भयरहित चुनाव भएमा मात्रै प्रजातन्त्र मौलाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘भोट किन्न सक्नेले चुनाव जित्ने भएपछि प्रजातन्त्र पनि उनीहरूकै लागि मात्र हुने भयो । करोडौं खर्चिएर निर्वाचित भइसकेपछि त्यस्तो व्यक्ति आफूले गरेको खर्चको ब्याजसमेत उठाउने ध्याउन्नमा लाग्छ । यसले अन्ततः भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग गर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि २५ लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । चुनावको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी खर्च गरे आयोगले दल वा उम्मेदवारलाई खर्च बराबरको बिगो वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म आयोगले त्यसरी कुनै उम्मेदवारलाई पनि कारबाही गरेको छैन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल राजनीतिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने गैरराजनीतिक व्यक्तिको लगानी, प्रवेश र प्रभावले निर्वाचनको खर्च बढाएको बताउँछन् ।

‘टिकटदेखि मत किन्नसमेत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता नेतृत्वको पकडबाहिर गएपछि त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले हुन थालेको छ,’ भन्छन्, ‘शक्ति आर्जन गर्न पदको दुरुपयोग गरेर कमाउने प्रवृत्तिमा बढ्दा र राजनीतिक नेतृत्वमा आफू कानुनभन्दा माथि छु भन्ने मानसिकताले काम गर्दा निर्वाचन सोचेभन्दा महँगो हुँदै गएको हो ।’

स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले खर्चको सीमा सबैभन्दा बढी साढे सात लाख निर्धारण गरेको छ । वडा सदस्यले सबैभन्दा कम डेढ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन र गोष्ठी, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्रचार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायत शीर्षकमा स्थानीय उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउँछन् । कार्यकर्ता परिचालन शीर्षकमा महानगरको मेयर र उपमेयरले सबैभन्दा धेरै १ लाख ३९ हजार मात्रै खर्च पाउँछन् । गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्यले सबैभन्दा कम ३२ हजार रुपैयाँमा कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च पाउँछन् ।

उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्ने अधिकांश खर्च बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट हुन्छ । जसको लेखाजोखा गर्न सजिलो छैन । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले अनौपचारिक माध्यमबाट खर्च हुने यस्तो महँगो चुनावले योग्य र काबिल मानिसलाई वञ्चित गर्ने र पैसावाललाई मात्र शक्तिमा पुर्‍याउने डरलाग्दो अवस्था आएको बताए । ‘पैसाको बलमा जितेका व्यक्तिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व जनताप्रति हुँदैन । उसले आफूले खर्चिएको रकम उठाउन खोज्छ वा आफ्ना लागि खर्च गरिदिने स्वार्थ समूहलाई पोस्न खोज्छ,’ माथेमाले भने, ‘यस्तो अभ्यास प्रजातन्त्रका लागि ठूलो खतरा हो । यसलाई नरोक्ने हो भने राजनीतिमा पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति र समूहको मात्रै दबदबा रहन्छ ।’

त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव महँगो हुँदै गएकामा बेलाबेला चिन्ता पनि जनाउने गरेका छन् । जस्तो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत फागुन ३ मा धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा महँगो चुनाव गरिब, दलित, पछाडि पारिएका वर्गले लड्न नसक्ने बताए । उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नॅपर्छ ।’

त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि गत मंगलबार चुनाव महँगो हुँदै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ आटर््स परिसर हात्तीवनमा डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती तथा नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (केयू–एनसीसीएस) को शुभारम्भ गर्दै यादवले भने, ‘एक जना कांग्रेस नेताले पहिलो चुनावमा ८० हजार, दोस्रोमा ३ करोड र तेस्रोमा ६ करोड खर्च गरें भनेका छन् । अब चौथोका लागि उनी तयार भइरहेका छन् । इमानदार मान्छेले यति महँगो चुनाव कसरी लड्ने ?’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना खर्चिलो चुनाव अहिलेको समयको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिए पनि त्यसमा सुधार ल्याउन कसैले काम नगरेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले खर्चिलो भयो भनेर चिन्ता जनाउने गरेको छ । तर, सुधारका लागि उसले के पहल गर्‍यो त ? दलहरूले अहिलेसम्म के गरे ? थिंकट्यांक र प्रेसले कति आवाज उठाए ? प्रशस्त समय थियो तर सुधारका लागि कसैले काम गरेनन्,’ उनले भने, ‘चुनाव धन्दा भएको छ । जित्नेले आफ्नो खर्च शक्तिको दुरुपयोग गरेर असुल गर्छ । यो जनप्रतिनिधित्व भएन । पैसावालको प्रतिनिधित्व भयो । यसलाई रोक्न ढिलो भइसकेको छ ।’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले सरकारले बनाएको सुधारको योजना संसद्बाट अभिव्यक्त हुनुपर्ने, सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा प्रतिपक्षले दबाब दिने, निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा प्रस्ताव गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्नेमा कसैले पनि एजेन्डा नबनाएको बताए ।

‘स्टडी अन दी इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स’ प्रतिवेदनले कार्यकर्ता परिचालन, यातायात, प्रचारप्रसास, विजयी र्‍याली गर्नेलगायत काममा खर्च हुने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनका समयमा सार्वजनिक भइसकेका विवरणहरूका अनुसार कतिपय व्यक्तिले उम्मेदवारको टिकट पाउन नै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि कार्यकर्ता र चुनावी अभियानमा खटिने व्यक्तिलाई नगद, मोटरसाइकललगायत सवारी र इन्धनमा खर्च हुन्छ ।

आमा समूह, युवा समूहलगायत सामुदायिक संस्था/समूहलाई पनि भविष्यमा चेतना र पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग गर्नेमा विश्वस्त बनाउन नसक्दा नेताहरूले तत्कालै नगद पनि वितरण गर्दै आएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा घरदैलो गर्ने, निर्वाचन केन्द्रहरूमा एजेन्ट बस्ने र र्‍यालीमा खटिने कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले एक दिनको एक हजारका दरले खर्च गरेका थिए । त्यस्तै प्रतिदिन ८ हजार रुपैयाँ औसतका दरमा कार भाडामा गुडाइएको थियो भने मोटरसाइकलमा इन्धनका लागि एक जना व्यक्तिलाई एक दिनमा ५०० का दरले खर्च दिइएको थियो ।

उम्मेदवारहरूले पर्चा/पम्प्लेट, फ्लेयर, झन्डा, टिसर्ट छाप्ने तथा छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्ने जस्ता काममा पनि मनग्य पैसा खर्चिएका थिए । यी सबै जोड्दा गत प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रतिमतदाता चार हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरेका थिए । उम्मेदवारले गरेको यस्तो खर्च सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चभन्दा बढी थियो । तीन तहको निर्वाचनमा १३ हजार १६३ करोड खर्च भएकामा उम्मेदवारहरूले मत्र ९ हजार ६९१ करोड खर्चिएका थिए । जबकि सरकारी खर्च तीन हजार ४७२ करोड मात्र थियो ।

‘व्यापारीले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले उम्मेदवारका लागि चुनावमा लगानी गरिदिएको हुन्छ । भोलि चुनाव जिते भने उनीहरूको बफादारिता व्यापारीप्रति हुन्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेका बेला सुपारीको आयात खुला गर्ने निर्णय त्यसैको उदाहरण हो,’ अर्थविद् सिजापती भन्छन्, ‘यो अझ खतरनाक किन छ भने यो प्रक्रियाबाट कालोधनलाई सजिलै सेतो बनाइन्छ । जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बैंकिङ क्षेत्रमा करोडौं लगानी गरेका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर व्यवस्थापिकामा पुगेपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामै उनीहरूको हस्तक्षेप नेपालले भोगिसकेको छ । बाफिया ऐन बनाउँदा बैंक सञ्चालकहरूको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको व्यवस्थापिकामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन बन्ने क्रममा त्यसका लगानीकर्ताको झन्डैझन्डै स्वार्थ हस्तक्षेपकै तहमा प्रकट भएको थियो । अर्थविद् सिजापती यी सबै विकृति रोक्न सक्ने ल्याकत मतदातामा मात्रै भएको बताउँछन् ।

‘कतिपयले कानुन कडा बनाएपछि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने गरेका छन्, मलाई भने त्यसमा त्यति विश्वास लाग्दैन । पैसा खन्याउने उम्मेदवारलाई मतदाताले नै त्यसको स्रोत सोध्न नथालेसम्म नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।