काठमाडौँ — सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा एकै चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउन तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले २०७९ वैशाख ३० मा मिति तोकेपछि आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो । मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर आयोग कार्यान्वयनको तयारीमा छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन मिति टुंगो लागेसँगै आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासनबाट गर्दै आएको मतदाता नामावली संकलन मंगलबारदेखि रोक्ने भएको छ । निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा २ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइँदैन ।

निर्वाचनका लागि अब ९५ दिन मात्र बाँकी छ । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्देशिका, बजेट र जनशक्तिका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरे पनि निर्वाचन मिति तय नभएकाले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको थिएन । समय अपुग हुने भएकाले निर्वाचनको कतिपय प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पूरा गर्न निर्देशिका परिवर्तन गरिने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानुनले निर्वाचन गराउन तोकेको १ सय २० दिनभन्दा कम समय बाँकी भएकाले तालिका बनाएर दिनरात खट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘आयोगलाई कानुनले तोकेभन्दा तयारी समय झन्डै २५ प्रतिशत कम भएकाले दिनरात काम नगरी भ्याउन सकिँदैन,’ उनले भने ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएकामा यो पटक उक्त रकम १२ अर्बभन्दा माथि पुग्ने आयोगको अनुमान छ । पाँच वर्षयताको मूल्यवृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा २५–३० प्रतिशत रकम बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी भत्ता, निर्वाचन कार्यालयको स्थापना, निर्वाचन सामग्री खरिद, मतपत्र छपाइ, प्रचारप्रसारलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न आयोगले तयारी गरेको छ । सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आयोगले त्यसमा सल्लाह र समन्वय मात्र गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

आयोगले जिल्ला र सबै पालिकास्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्नेछ । मतदान केन्द्र कति हुने यकिन नभए पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा र निर्वाचन गराउने कर्मचारीको संख्या धेरै बढ्न सक्नेछ । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोग स्रोतले बतायो ।

आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी गत मंसिर १७ देखि १९ सम्म गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमै नामावली संकलन गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सोमबारसम्म तयार भएको विवरणलाई आयोगले बायोमेट्रिकमा आधारित ‘भोटर्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ सफ्टवेयरमा रहेको नामावलीबाट मतदाताको दोहोरो नाम हटाउने र विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४ सय २४ जना मतदाता थिए । आयोगको अनुमानका आधारमा मतदाता संख्या डेढ करोड नाघ्न सक्छ । जिल्लास्थित मतदान केन्द्र सिफारिस समितिबाट भएको सिफारिसका आधारमा मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरिनेछ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकभर १० हजार ६ सय ४२ मतदान स्थल थियो । त्यहाँ १८ हजार ५ सय ७३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । यसपालि मतदाता संख्याका आधारमा केन्द्र थप हुने आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको भावना र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार ५ वर्षे कार्यकाल सकिएकै दिन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले पछिल्लो परामर्श बैठकमा जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न सरकारलाई लिखित प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त मितिमा गर्दा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले वैशाख ३० मै निर्वाचनको निर्णय गरिएको संसदीय मामिला

तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘ऐनअनुसार पहिलो चरणलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मान्दा वैशाख ३० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले समेत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनताको कल्पना नगरेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा अगाडि निर्वाचन गर्नुपरेको हो ।’

२०७४ मा पहिलो चरणमा वैशाख ३१, दोस्रो चरणमा असार १४ र तेस्रो चरणमा असोज २ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा सरकारले दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । मन्त्री बडूले यो प्रावधानले वैशाख ३० मा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही दिन मिति तोक्नुपरेको बताए । ‘दुईभन्दा बढी चरणमा गर्दा कार्यकालको समेत विवाद हुने देखियो, त्यसैले यस पटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा विद्यमान निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नु पर्दैन र स्थानीय तह पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदैनन् ।’

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेरै निर्वाचनको मिति तोकेको बताए । उनका अनुसार आयोगले पहिलो पटक वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको थियो तर थप समय मागिएकाले पछिल्लो पटक जेठ ४ को अन्तिम मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘सरकारले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको अघिल्लो दिन तोकेर राम्रो गरेको छ,’ उनले भने ।

संविधानमा भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । यस हिसाबले दोस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको करिब साढे २ महिनाअघि र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ४ महिनाअघि कार्यकाल सकिन्छ । दोस्रो चरणमा ३ सय ३० र तेस्रो चरणमा १ सय ३५ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहले संविधानमा आफूहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल ‘अकाट्य’ रहेकाले त्यसलाई घटाउने अधिकार सरकार र दलहरूलाई नभएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीसमेत आबद्ध सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ तर यसले संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको छ,’ जसपाका नेतासमेत रहेका साहले भने, ‘संविधानभन्दा ऐनलाई महत्त्व दिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा हाम्रो संवैधानिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा वैशाख १४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो । एक चरणमा गराउन असम्भव भए वैशाख १४ र २२ गते गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सत्ता गठबन्धन भने संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँचवर्षे उल्लेख भएकाले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी असोजपछि निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र आयोगले ऐनअनुसार निर्वाचन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा पनि नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले वैशाखमै निर्वाचन गर्न जोड दिइरहेका थिए । चौतर्फी दबाब थेग्न नसक्दा एक साताअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जेठमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ‘हामीले दिएको सुझावअनुसारै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, अब देश निर्वाचनमा अघि बढिसक्यो,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै राजनीतिक दल उत्साहसाथ तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमा एक्लै लड्ने कि समीकरण गरेर जाने भन्नेबार अहिल्यै बहस गर्ने समय भइनसकेको बताए । निर्वाचन घोषणापछि पार्टीलाई थप सुदृढ र सशक्त गराउन अभियान सुरु गरिने उनको भनाइ छ । ‘अबको तीन महिना कांग्रेसमात्र होइन अन्य दलका लागि पनि जनतासँग जोडिने, आफ्नो अवस्था मूल्यांकन गर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र सबैले चुनावमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, एकल जाने कि समीकरण गरेर जाने निर्णय लेलान् ।’

एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन जनतासामु आफ्ना एजेन्डा र नीति लग्ने अवसर भएको बताए । उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी समीकरण हुनेसमेत औंल्याए । ‘गठबन्धन बनेको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको जगेर्नाका लागि हो, निर्वाचनले यसलाई थप मजबुत बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनले हरेक दललाई आफ्ना नीति र एजेन्डालाई जनतासामु राख्ने अवसर पनि दिनेछ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष धवलशमशेर राणाले सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘कसैको दुई–चार महिना अगाडि कार्यकाल सकिनु बेग्लै कुरो हो, तर देशभरका स्थानीय तहले बेलैमा नयाँ जनप्रतिनिधि पाउने भए,’ उनले भने, ‘अब राप्रपासमेत उत्साहका साथ निर्वाचनमा अघि बढ्छ ।’ निर्वाचनको तयारी र चुनावी समीकरणबारे पार्टीमा छिट्टै छलफल हुने उनले बताए ।