निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) प्रयोगबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह मतदान मिति घोषणा गरेस...
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन जारी राख्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले कानुनअनुसार मिति घोषणा भएको दिनसम्मको मात्रै विवरण अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधन नै नगरी आउँदो जेठ ४ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ । सरकारले संविधानसँग ‘बाझिएका’ कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न खोजिरहेका बेला आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न मंगलबार प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि दलहरूमा आगामी समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ । समीकरण गरेर चुनाव लड्ने कि एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने बहस सुरु भएको हो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आंशिक समीकरण भएको थियो भने एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान र कानुनबमोजिम तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्न खोजेको आरोप लागेको भन्दै वर्तमान कानुनबमोजिम नै तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कानुन पालना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएपछि गठबन्धनका नेताहरू चिढिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा बुधबारको निर्वाचन परिणामसँगै शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर कमजोर बन्दै गएको एमालेलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप क्षति पुगेको छ ।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति र अनुदार नीति अपनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि चुनाव केन्द्रित गठबन्धनको अभ्यास सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग तालमेल गरेर एमालेले आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा चुनाव केन्द्रित गठबन्धनतिर जाने संकेत दिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाभन्दा बढी सार्न संवैधानिक रूपमा नमिल्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद् र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट आएपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू आगामी कात्तिक/मंसिरमा एकैसाथ तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्पमा लागेका छन् ।
सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । केही दफा संविधानसँग बाझिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको तर्कसहित संशोधन गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाका १९ पदका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा १८ पदमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यो निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज शर्माले ४ हजार ३४४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट महिलामा राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले ४ हजार ३७४ र जनमोर्चाको तर्फबाट दलित उम्मेदवार तुलप्रसाद विश्वकर्माले ४ हजार ३५६ मत ल्याएर विजयी निर्वाचित भएका हुन् ।
स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।
विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार बिहानका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकका बारेमा जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ । एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले आफूहरूलाई सर्वदलीय बैठकका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् ।
वैशाख/जेठमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धनले एकै पटक तीन तहको निर्वाचनबारे छलफल थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल गरिरहेको गठबन्धनले एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोग, कानुन व्यवसायी र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ ।