काठमाडौँ — संघीय राजधानीमा आगामी आइतबारदेखि हुने माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन मुख्य तीन कार्ययोजनामा केन्द्रित हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनले अबको कार्यदिशाबारे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लेखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र अनुमोदन गर्ने कार्यसूची हुनेछ ।

त्यसपछि अन्तरिम विधान–२०७८ अनुमोदन र विधानअनुसार केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने तयारी छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएका छन् । उनले प्रतिवेदनमार्फत माओवादीबाट अलग भएर गएका नेताहरूलाई फर्कन आग्रह गर्ने भएका छन् । दाहालले समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अगाडि सार्दै छन् । यसमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म उत्पादन वृद्धि गर्ने, समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीय जनताको अधिकार स्थापित गर्ने, व्यापक सामुदायिक मोर्चा बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने र जनताको समृद्धिको चाहना सम्बोधन गर्ने विषय छन् । साउनको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित दाहालको प्रतिवेदनमा यसको सामान्य रूपरेखा छ । 

पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले क्रान्तिकारी पार्टी र विचार निर्माण गर्ने उद्देयले राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको बताए । उनका अनुसार सम्मेलनमा विगतका कमीकमजोरी र उपलब्धि दुवैको समीक्षा हुनेछ । दाहालको प्रतिवेदनमा विचार, संगठन र नेतृत्वको विषय आउने उनले जनाए । सम्मेलनमा ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ मुख्य नारा बनाइएको छ । 

अध्यक्ष दाहालले आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन कांग्रेस र एमालेको भन्दा फरक हुने दाबी गरेका छन् ।  ‘हाम्रो सम्मेलन विचार, सिद्धान्तको बहसमा केन्द्रित छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो विकासको चरण, अब हामी जाने बाटोमा केन्द्रित भएर सम्मेलन आयोजना गरेका छौं,’ उनले भनेका छन् । राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधान निर्माणपछि विकसित राजनीति र समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कार्यदिशा बनाउन खोजिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

९ वर्षअघिको हेटौंडा महाधिवेशनले समाजवादी कार्यदिशा पारित गरेको थियो । त्यतिबेला संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण, पार्टीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने निर्णय गरिएको थियो । दाहाललाई पुनः अध्यक्ष चयन गर्दै उक्त सम्मेलन सकिएको थियो । माओवादीको अन्तरिम विधानलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी राष्ट्रिय सम्मेलन वा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सक्छ । साउन ३०–३१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान–२०७३ लाई खारेज गर्दै अन्तरिम विधान–२०७८ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अन्तरिम विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो (करिब एक सय सदस्यीय) र पोलिटब्युरोको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समिति (करिब ३५ सदस्यीय) रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस हुने विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या कति रहने भन्ने तय गर्न देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, मातृका यादव, पम्फा भुसाल र लीलामणि पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले प्रस्ताव गरेको विधान राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ । ‘हाम्रो सम्मेलन वा महाधिवेशनमा विधानको अंश मात्रै संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन । विधानको रूप नै नयाँ हुन्छ र त्यो प्रस्तुत गरिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने । 

हेटौंडामा भएको महाधिवेशनमा दाहालले नेतृत्व उत्तराधिकारीको विकास नगरेकाले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा परेको विश्लेषण गरेका थिए । तर, त्यसको नौ वर्षपछि दाहाललाई नै पुनः नेतृत्व दिने गरी माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ । पदाधिकारीका लागि भने आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । दाहालले आफ्नो व्यक्तिगत रुचिभन्दा पार्टी, देश र जनताका लागि आफू नेतृत्वमा बसेको दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने १५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले केन्द्रीय कमिटी बनाउने र केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी बनाउने व्यवस्था विधानमा छ । 

किन भएन महाधिवेशन ? 

अन्तरिम विधानमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हरेक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ । नौ वर्षअघि हेटौंडामा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले भने फेरि राष्ट्रिय सम्मेलन नै गर्न लागेको हो । यसअघि २०७१ मा विराटनगरमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलन तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गरेपछि अर्थहीन हुन पुगेको थियो । 

माओवादी केन्द्रले बीचमा एमालेसँगको एकता भएको देखाएर महाधिवेशन नगरी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो । ‘२०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच एकीकरण भई २०७७ फागुन २३ गतेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रूपमा कार्यरत रहेकाले उक्त समयावधि गणना गरिने छैन,’ माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ मा उल्लेख छ । विधानको धारा १५ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था छ ।

विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले यसको स्पष्टीकरणसहित बढीमा ६ महिनासम्म राष्ट्रिय महाधिवेशनको समय सार्न सक्ने भनिएको छ । ‘एमालेसँगको एकता भंग भएलगत्तै महाधिवेशन गर्दा प्रभावकारी र परिणाममुखी हुँदैन,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले भने, ‘अहिले एक तहमा संगठनहरू व्यवस्थित भए, त्यहाँ नेतृत्वहरू पनि आए । अब केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीलाई वैचारिक सांगठनिक रूपमा गोलबन्द गर्छ । अनि मात्र महाधिवेशन प्रभावकारी हुन्छ ।’ 

माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यसबाहेक विधानमा पार्टी एकीकरण गरिएको सन्दर्भमा एकीकरणसम्बन्धी संयुक्त भेला वा केन्द्रीय समितिहरूको संयुक्त अधिवेशनले निर्णय गरेबमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने भनिएको छ । यसैअनुसार माओवादी र दस साना घटकबीच २०७३ मा एकीकरण भएपछि संयुक्त अधिवेशन गरिएको थियो ।