ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ‘बिचौलिया’ सुवेदी दम्पतीलाई पाँच दिन थुनामा राख्न आदेश
काठमाडौँ — ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपी रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले सुवेदी दम्पतीलाई मंगलबार राति स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सुवेदी ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका 'मुख्य योजनाकार' हुन् । सीआईबीले बुधबार बिहान सरकारी कार्यालय खुले लगत्तै म्याद थपका लागि जिल्ला काठमाडौंमा उपस्थित गराएको थियो । त्यसपछि अदालतले दुवै जनालाई पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
सुवेदी वि.सं २०५० सालअघि लेखनदासका रूपमा चिनिन्थे । त्यही क्रममा पञ्चायतकालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका सुवर्णशम्शेरका नातेदारसँग मिलेर व्यक्तिको नाममा ल्याउन सुवेदी बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन भोगाधिकारीसँगै मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएपछि सस्तोमा खरिद गरी प्लटिङ गरेका थिए ।
२०४९, २०६२, २०६६ /६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा करिब १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अहिले पनि सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी भाटभाटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, अर्का बिचौलिया शोभाकान्त ढकालसहित दर्जनौं व्यक्तिका नाममा जग्गा छ ।
हडपिएको १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गामध्ये हाल ७४ जना व्यक्ति र ५ संस्थाका नाममा ४ सय २८ कित्तामा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने करिब ४ सय आरोपितमाथि किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
सुवेदी दम्पतीसहित ११० जनाविरुद्ध सोही जग्गा प्रकरणमा बिगो कैद सहित हडपिएको जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विषेश अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानपछि पनि सुवेदी दम्पती फरार थिए । यो मुद्दा आगामी पुस २७ गते सम्म मात्र हदम्याद छ । पक्राउ परेको सुवेदीसहित सिआइबीले करिब ४ सय जना विरुद्ध प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम सरोकारवालालाई उचित क्षतिपूिर्त दिई तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्समेतमा गलत तथा झूटो प्रस्ताव पेस गरी प्रस्तावउपर भएका निर्णयहरूको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णयविपरीत व्यक्तिविशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी कुल १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानि–नोक्सानी गरेकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत राजनीतिज्ञहरू पनि मुछिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा समेत जग्गा भेटिएपछि उनीहरु विवादमा तानिएका थिए । तर दुवैजनाले आफूहरुले कानुन सम्मत रूपमा खरिद गरेको तर जग्गा विवाद भएको भन्दै अनुसन्धानकै क्रममा सरकारको नाममा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै मुद्दा चलाएको थिएन । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार नलाग्ने भन्ने अख्तियारको दाबीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक १५ मा उक्त रिटको फैसला मिति तोकिएको थियो तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले भ्रष्टाचारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश दिएमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री तानिन सक्छन् ।
