काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडप्नेविरुद्ध किर्ते कसुरमा मुद्दा नचलाई आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सरकारी तहबाटै ‘चलखेल’ भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मको संलग्नता किटान गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिसविपरीत सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय’ गराएर कसुरमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल गरेको स्रोतले बताएको छ । सीआईबीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लगाएर किनारा लगाउने सरकारको तयारी छ ।
शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले एउटै विषयमा अख्तियार र प्रहरीबाट मुद्दा चलाउने विषय व्यावहारिक नभएको उनले बताए । ‘एउटै विषयमा अख्तियारबाट पनि मुद्दा चल्ने, त्यही विषयमा प्रहरीबाट पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा जायज होइन भन्ने हाम्रो धारणा हो, यस विषयमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय लिएर निचोड निकाल्छौं,’ ती मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने ।
सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ सयभन्दा बढी आरोपितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आरोपित पक्राउपछि बयानका क्रममा थप तथ्य र प्रमाण खुलेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि मुद्दा चलाउन सकिने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न थिए । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलका नेता हुन् ।
‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम सरोकारवालालाई उचित क्षतिपूिर्त दिई तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्समेतमा गलत तथा झूटो प्रस्ताव पेस गरी प्रस्तावउपर भएका निर्णयहरूको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णयविपरीत व्यक्तिविशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी कुल १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानि–नोक्सानी गरेकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने’ सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा २०७५ माघ २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गा हडप्नेमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारले करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ तर सरकारको अनिच्छाका कारण सीआईबीले किर्तेमा अभियुक्त पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै मुद्दा चलाएको थिएन । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार नलाग्ने भन्ने अख्तियारको दाबीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक १५ मा उक्त रिटको फैसला मिति तोकिएको थियो तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले भ्रष्टाचारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश दिएमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री तानिन सक्छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले चारवटा सरकारका पालामा भएका किर्ते र जालसाजी मुद्दामा चार जना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मार्फत् अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न चार जना डीएसपी र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका चार जना वकिल बसेर प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजेबाट करिब ५ घण्टा लगाएर गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक थापाले ब्रिफिङका क्रममा मुद्दाको हदम्याद कट्न लागेको भन्दै अभियोजन दर्ताका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा गृहमन्त्री खाँणसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
सीआईबी प्रमुख सिंहले भने ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन कानुनले तोकेको हदम्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने जनाए । तर, उनले अनुसन्धानमा भएको विषयबारे खुलाउन चाहेनन् । ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन कानुनले तोकेको हदम्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछौं, बाँकी विषय अनुसन्धानका क्रममा भएकाले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
आरोपितविरुद्ध आगामी पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले यो प्रकरणमा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा सरकारमा नाममा फिर्ता ल्याई जग्गा किर्ते गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा हडपिएको १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गामध्ये हाल ७४ जना व्यक्ति र ५ संस्थाका नाममा ४ सय २८ कित्तामा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने करिब ४ सय आरोपितमाथि किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता भएन भने आरोपितले किर्ते कसुरमा उन्मुक्ति पाउनेछन् । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद २५ (दफा २७६) मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानी/नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झूटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुठा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिने छ’ भनिएको छ ।
यो कसुर गर्नेमाथि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको मितिले दुई वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संहिताको दफा २ सय ८३ मा छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन ।’
ललिता निवासको जग्गा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी, सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिका नाममा लगेको भन्दै अनुसन्धान गरी संलग्नविरुद्ध कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तले २०७६ माघ २७ मा सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए ।
पन्तको जाहेरी सीआईबीले फागुन २ मा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । जाहेरीमा पन्तले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा हडपिएको जानकारी २०७६ पुस २८ उल्लेख गरेर जाहेरी दिएका थिए ।
समरजंग कम्पनीका प्रमुख पन्तको जाहेरीमा जग्गा हडप्नेमाथि मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो । तर, ठगीको कसुरमा मुद्दा नचल्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ पुसमै निर्णय गरी यसबाट आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ठगीको हदम्याद कसुर थाहा पाएको मितिले एक वर्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । अब किर्तेमा पनि ठगीकै जस्तै उन्मुक्ति दिने गरी चलखेल भएको छ ।
पञ्चायतमा अधिग्रहण, बहुदलमा हिनामिना
कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको करिब १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर पञ्चायतकालमै सरकारले ललिता निवास परिसरको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
२०१८ चैत १९ मा सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारले सुवर्णशमशेर र उनका परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सार्वजनिक कामका लागि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । ललिता निवासमा पर्ने सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरको १४ रोपनी ११ आनाबाहेक बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ (१) बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिई सरकारले सार्वजनिक कार्यका लागि अधिग्रहण गरेको’ सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङबाट तत्कालीन भोगाधिकारीले २०४९ र २०६२ सालमा प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाहेकको बाँकी जग्गा आफ्नो नाममा लगे । त्यसपछि भूमाफियालाई उक्त जग्गा बेचिएको सरकारद्वारा गठित त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फिर्ता हुन बाँकी रहेको केही जग्गा २०६६/६७ र २०६९ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भूमाफियाले हडपेका थिए ।
जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै छानबिन गरी फिर्ताबारे निर्णय लिनुपर्ने २०४७ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद्ले भने पनि २०४९ पुस २३ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, रुक्मशमशेर र हाटकशमशेरले दर्ता गरेका थिए । २०४९ मा छुटेको थप १२ रोपनी २ आना जग्गा सुनीति राणाका नाममा २०६२ जेठ ३ मा दर्ता गरिएको थियो ।
२०६७ वैशाख ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास विस्तारको निर्णय गर्दा थप सरकारी जग्गा भूमाफियाले नक्कली मोही कायम गरी सट्टाभर्नाका नाममा हडपे । ललिता निवास जग्गामा हिनामिनामा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित राज्यमन्त्री सञ्जय साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायतलाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई टेकेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्येबाट आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा श्रीकृष्ण महर्जनसमेत १२ जनाका नाममा मोही कायम गरेको थियो । यस प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतलाई पनि सीआईबीले आरोपित बनाएको छ ।
यस्तै २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले नक्कली टिकिन्छा गुठी र त्यसमा फर्जी मोही खडा गर्न अनुमति दिएको थियो । २०६९ असोज १८ मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सोही गुठीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा दर्ता कायम भएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत मुछिएका छन् । अख्तियारले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेलबाहेक १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
