कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललिता निवासका जग्गाधनीलाई २१ दिने सूचना

‘जग्गा आफ्नो भएको दाबी भए आधार र प्रमाणसहित मालपोत कार्यालयमा आउनु’
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आइतबारबाट एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा सरकारीकरण प्रक्रिया थालेको हो । 

ललिता निवासका जग्गाधनीलाई २१ दिने सूचना

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका र तिनीहरुबाट किनेका जग्गाधनीहरुलाई २१ दिने सूचना जारी गरी त्यो जग्गा आफ्नो हकदाबी गर्ने भए आधार र कारणसहित उपस्थित हुन भनेको हो । ‘तपसिलको जग्गा सरकारको नाममा जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए’ सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो भएको भनाइ सबुत कागज प्रमाणसहित यस कार्यालयमा लिखित प्रतिक्रियासहित उपस्थित हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’



मालपोत कार्यालयले आफू आउन नसक्ने भएमा वारेस वा कानून व्यवसायीलाई पठाए पनि हुने सुविधा दिएको छ भने जग्गाधनीहरुले इमेलमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया वा प्रमाण पेश गर्न सक्ने भनिएको छ । यसरी सूचना जारी गरिनेमा ४९ कित्ता जग्गाका जग्गाधनीहरु छन् । यीमध्ये अधिकांशमा जग्गाधनीको नाम दोहोरिएको छ । कतिपय जग्गाधनीहरु यसअघि नै उपस्थित भएकाले मालपोत कार्यालयले सूचना जारी गरेको छैन ।

सूचनामा परेकाहरुमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका एवं योजनाकार भनिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्य छन् । भाटभटेनी डिपोर्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित उनका परिवारका सदस्य र कम्पनीको नामको जग्गाबारे समेत सूचना जारी गरिएको छ । केही राणा परिवारलाई पनि सूचना जारी गरिएको छ । त्यसबाहेक जग्गा अनियमितता गर्नेले बेचेको जग्गा किन्ने जग्गाधनीहरुलाई पनि सूचना जारी गरिएको छ । यो सूचनामा गैरआवासीय नेपाली संघ परेको छैन । यसअघि सरकारका नाममा जग्गा दाखिला गरेका जग्गाधनीहरु पनि सूचनामा परेका छैनन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । केही आरोपितहरु विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी वा तारिखमा छुटेका छन् भने केही थुनामा छन् । कांग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका आरोपितहरु अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । सबै आरोपित अदालतमा उपस्थित नभएका कारण विशेष अदालतमा विचाराधिन मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ ११:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?