कांग्रेस महाधिवेशन : प्रदेशको सन्देश, एक्लै हिँडे जोखिम

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेसको ६ वटा प्रदेशको निर्वाचनले संस्थापन र संस्थापनबाहेक समूहका नेतालाई सभापतिमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्न जोखिम बढाएको छ । संस्थापन समूहलाई अर्को कुनै समूह (प्रभावशाली नेता) सँग मिल्न र संस्थापनबाहेक समूहलाई साझा उम्मेदवार बनाउन दबाब परेको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन : प्रदेशको सन्देश, एक्लै हिँडे जोखिम

सोमबार बिहानसम्म प्रदेश १ बाहेक लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र वाग्मती प्रदेशको परिणाम आएको छ । यीमध्ये गण्डकी र लुम्बिनीमा संस्थापनबाहेक समूह र अन्यमा संस्थापन समूहका सभापति चुनिएका छन् । प्रदेश १ मा शेरबहादुर देउवा-कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका उद्धव थापा विजयी भए पनि मतपरिणाम भने सार्वजनिक भएको छ । २ भोटले पराजित भएका गुरु घिमिरेले पुन: मतगणनाको माग गरेपछि मतपरिणाम सार्वजनिक नभएको हो । प्रदेश २ मा क्षेत्रीय तहको निर्वाचनमा संस्थापन समूहको पकड देखिए पनि त्यहाँको जनमत प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनमा कता ढल्किन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश २ को अधिवेशन उद्घाटन भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘प्रदेश निर्वाचनको परिणामलाई महाधिवेशनका लागि प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ, अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा कुनै पनि पक्ष निश्चिन्त हुने अवस्था छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘संस्थापन समूहले अर्को कुनै समूहको साथ लिनुपर्नेछ भने संस्थापनबाहेकको समूहमा नेतृत्वका आकांक्षीबीच मिल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कांग्रेसको विधानअनुसार प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले समेत मतदान गर्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिबाहेक प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रत्येक प्रदेशसभा क्षेत्रबाट सभापतिसहित १७ जना अधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । प्रदेश प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई चुन्ने मतदाता भने एउटै (क्षेत्रीय प्रतिनिधि) हुन्छन् । त्यसैले पनि प्रदेशको परिणामले धेरै हदसम्म महाधिवेशनको सम्भावित परिणामलाई संकेत गर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

संस्थापनबाहेक समूहमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र शशांक कोइराला नेतृत्वका आकांक्षी छन् । साझा उम्मेदवार बन्न उनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । प्रदेश तहमा भने नेताहरूले सहमतिमै उम्मेदवारी तय गरेका थिए । प्रदेशमा आफूनिकटलाई मिलाउँदा राम्रो नतिजा निकालेका उनीहरूबीच साझा उम्मेदवार बनाउन भने चुनौती छ । राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘उनीहरूबीचको टकराव प्रदेश तहको निर्वाचनमा देखिएको भए सबै प्रदेश गुम्ने अवस्था थियो तर संस्थापनबाहेक समूह संगठित हुँदा परिणाम राम्रो आयो ।’

संस्थापन समूहले पालिका तहको निर्वाचनदेखि नै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहसँग सहकार्य गरेको छ । संस्थापन–सिटौला समूहको सहकार्य प्रदेश निर्वाचनसम्मै पुग्यो । प्रदेश १ मा संस्थापनले सिटौला समूहका उद्धव थापालाई र वाग्मतीमा सिटौला समूहले संस्थापन समूहका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई (दोस्रो चरणमा) सहयोग गरे । ‘सिटौलाजीसँग महाधिवेशनमा पनि मिलेर जाने भद्र सहमति भएको छ, प्रदेश निर्वाचनले सहमति कार्यान्वयनमा थप बल पुर्‍याएको छ,’ संस्थापनका एक नेताले भने, ‘सिटौला समूहको साथ पाएपछि महाधिवेशनमा थप ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ ।’

सिटौलाले प्रदेशमा संस्थापन समूहसँग सहकार्य गरे पनि महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्नेबारे मुख खोलिसकेका छैनन् । उनीनिकट एक नेताका अनुसार सिटौलासँग आगामी महाधिवेशनमा तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो– संस्थापन समूहसँग सहकार्य गरेर उपसभापति बन्ने, दोस्रो– देउवासँग आगामी शक्ति बाँडफाँटमा सम्झौता गरेर आफ्नो समूहका नेतालाई पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिमा पुर्‍याउने र तेस्रो– आफैं सभापतिको उम्मेदवार बन्ने । ‘तेस्रोबाहेकका दुई विकल्पमा जानुपर्दा सबैभन्दा सहज देउवासँगै हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘सायद उहाँले एक–दुई दिनभित्रै निर्णय लिनुहुन्छ होला ।’

प्रदेश निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने संस्थापन समूह सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा मजबुत छ । त्यहाँ कुल खसेको मतको झन्डै ७० प्रतिशत संस्थापनले पाएको छ । सुदूरपश्चिमबाट करिब ४ सय १५ महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको कर्णालीमा पनि यसपटक संस्थापन समूह मजबुत देखिएको छ । प्रदेश निर्वाचनमा उक्त समूहका सभापति उम्मेदवारले करिब ५६ प्रतिशत मत पाएका छन् । कर्णालीबाट महाधिवेशनका लागि करिब ३ सय प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । ‘प्रदेशको निर्वाचनमा मतदाता आफ्नो समूह (प्यानल) प्रति निकै प्रतिबद्ध भएको देखियो, प्यानलबाहिर निकै न्यून मत क्रस भएका छन्,’ बाँकेका कांग्रेस नेता मेघराज वलीले भने, ‘यसले गर्दा केन्द्रमा पनि प्रदेशको जस्तै कडा टक्कर हुने देखिन्छ ।’

संस्थापन समूहको बलियो पकड भएको सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भने कम आउँछन् । त्यहाँबाट निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश १ बाट निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब बराबरी छ । प्रदेश १ मा संस्थापन र सिटौला समूह मिल्दा पनि संस्थापनबाहेक समूह बलियो छ । करिब ४ सय ७० महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको गण्डकी र ६ सय ७५ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको लुम्बिनीमा पनि संस्थापनबाहेक समूह बलियो देखिएको छ । संस्थापन समूहका लागि वाग्मतीले केही राहत दिएको छ । सबैभन्दा बढी करिब ८ सय ६० प्रतिनिधि भएको वाग्मतीमा प्रदेश निर्वाचनको परिणाम संस्थापन समूहले हात पारेको छ ।

प्रदेश २ निर्णायक १

महाधिवेशनमा दोस्रो धेरै मतदाता भएको प्रदेश २ निर्णायक हुने अवस्था छ । प्रदेश २ का ३२ निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ८ सय ३० प्रतिनिधि चुनिन्छन् । हालसम्म २७ निर्वाचन क्षेत्रमा महाधिवेशन भइसकेको छ ।

सर्लाहीका ४ र महोत्तरीको एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेको छैन । निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या हेर्दा संस्थापन समूह मजबुत देखिन्छ तर निर्वाचनका बेला मधेसको मत विभिन्न कारणले प्रभावित हुने विगतका कारण कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । ‘यसपटक पनि मधेस (प्रदेश २) सबै समूहका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘उता एउटा समूहमा भएका मतदाता काठमाडौं आएपछि अर्कै समूहमा लाग्ने विगतमा पनि देखिएको छ ।’

मधेसको मत सबै समूहका लागि निर्णायक हुने उनले बताए । यसपटक प्रदेश २ का नेता विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । करिब ६ महिनाअघिसम्म संस्थापन समूहमा रहेका उनको पक्षमा गृह प्रदेशमै उत्साहपूर्ण माहोल सिर्जना हुन सकेको छैन तर उनी निर्वाचनमा मधेसको भावनात्मक विश्वास जित्ने कसरतमा छन् । हिजो निधिमार्फत देउवासँग जोडिएका धेरै नेता अहिले पनि देउवासँगै छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?