कांग्रेसमा ८ हजार नयाँ नेतृत्व

कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी ७ तहमा कार्यकारी अधिकारसहितका संरचना छन् । नेपालमा अहिले ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका, ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र एक संघीय तह छन् ।

भदौ १८ देखि वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेको कांग्रेसले अधिकांश जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनसमेत गरिसकेको छ । ‘कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा यस पटक लोकतन्त्रको ठूलो अभ्यास भएको छ, यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमात्र नभई समावेशितालाई समेत मजबुत बनाएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ भन्छन्, ‘अब पोजिसन (पद) मा पुगेका व्यक्तिमा लोकतन्त्र र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता भयो भने समग्र पार्टी र देशलाई फाइदा गर्छ ।’

१३ औं महाधिवेशनमा करिब पौने ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा यस पटक यो संख्या करिब साढे ८ लाख पुगेको छ । देश संघीयतामा गएपछि कांग्रेसले पहिलो पटक सबै तहको निर्वाचन गरिरहेको छ । यसअघि पुरानो संरचनाबाट निर्वाचित वडा, पालिका, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति मात्र क्रियाशील थिए । राज्य पुनःसंरचना हुँदा कतिपय वडा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यसमिति समायोजन भएका थिए । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला कार्यसमितिबाट सभापति तोकिएका भए पनि प्रदेश संरचना अधुरै थियो ।

कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अरुण पौडेलले महाधिवेशन प्रक्रियामा विभिन्न अवरोध भए पनि यस पटक कांग्रेसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सक्रिय अभ्यास भएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कतै निर्वाचनबाट त कतै सर्वसम्मत वडादेखि नै नयाँ कार्यसमिति चयन भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।’

सभापति र पदाधिकारीबाहेक विभिन्न तहका कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित हुनेको संख्या पनि ठूलो छ । वडामा मात्र करिब १ लाख ६० हजार कार्यसमिति सदस्य चुनिएका छन् । विधानअनुसार गाउँपालिका वडा समितिमा १५ जना, नगरपालिका वडा समितिमा २० जना, उपमहानगरपालिका वडा समितिमा २५ जना र महानगरपालिका वडा समितिमा ३० सदस्य हुन्छन् । पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिमा भने सम्बन्धित क्षेत्रको बनोटअनुसार सदस्य चुनिने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिसहित विभिन्न ‘क्लस्टर’ बाट १ सय ३४ जना पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार सभापतिले ३३ जना मनोनीत गर्न पाउँछन् ।

कांग्रेसका विभिन्न भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थामा राजनीति गर्नेहरूका लागि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अवसर बनेको छ । ३० भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थामध्ये अधिकांशको अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन नहुँदा त्यहाँ जाने नेता–कार्यकर्ता पार्टीको मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन् । नेपाल तरुण दलका महासचिव भइसकेका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाही भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थामा नेतृत्व विकासको गति अवरुद्ध भएपछि सबैको ध्यान पार्टीको महाधिवेशनमा मोडिएको बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन समयमै भइदिएको भए विद्यार्थी, युवालगायत आ–आफ्नै मोर्चामा नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन्थे तर दुई–तीन कार्यकालसम्म पनि अधिवेशन भएन,’ शाहीले भने, ‘त्यतातिर अन्योल भएपछि पार्टी महाधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्मको प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका छन्, यसलाई सबैले ठूलो अवसरका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।’

१४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व तहमा युवा सहभागिता पनि उल्लेख्य बढेको छ । कांग्रेसका साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये करिब ३४ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका छन् । यसले गर्दा वडादेखि केन्द्रसम्म विभिन्न पदमा युवा नेतृत्वमा स्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–३ मा १८ वर्षीया स्वस्तिका महत वडा सभापति र सोलुखुम्बुकी २१ वर्षीया पूजा फुयाल महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेताले केन्द्रीय महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । ‘नेतृत्वमा युवाको पहुँच पुग्नु भनेको पार्टीको भविष्य पनि उज्ज्वल हुनु हो,’ वडा सभापति महत भन्छिन्, ‘अध्ययनशील युवाले पार्टीलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।’

समावेशिताको दृष्टिले समेत १४ औं महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसका विभिन्न तहमा सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । कांग्रेसका हरेक तहका कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक र घाइते तथा अपांगता भएकालाईहरूको प्रतिनिधित्वलाई कार्यसमितिमा अनिवार्य गरिएको छ । उनीहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधि भएर माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने १ सय ३४ सदस्यीय कार्यसमितिमा ८ सहमहामन्त्री र ६५ केन्द्रीय सदस्य विभिन्न ‘क्लस्टर’ बाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा तल्लो तह वडा कार्यसमितिलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, पार्टी गतिविधिलाई प्रचारप्रसार गर्ने, पार्टी अभियानलाई गाउँ–टोलसम्म विस्तार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै क्रियाशील सदस्यता वितरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि अभिलेख राखेर माथिल्लो निकायमा विवरण पठाउने जिम्मा वडा कार्यसमितिलाई दिइएको छ । गाउँ–नगर कार्यसमितिलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्टी अभियान सञ्चालन गर्ने, वडा समितिबीच समन्वय गर्ने र वडाबाट आएको सदस्यतालाई माथिल्लो निकायमा पठाउने अधिकार दिइएको छ ।

विधानमा नयाँ थपिएको प्रदेश कार्यसमितिलाई जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबीच आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिने, तीनवटै तहका निर्वाचनमा प्रदेशभित्र पार्टीका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेश कार्यसमितिलाई विभिन्न तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको नाम केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त धारामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवारी निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

कांग्रेस विधानमा हरेक तहका कार्यसमितिमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खस–आर्य, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कार्यसमितिमा आरक्षण दिइए पनि पदाधिकारीमा भने वञ्चित गरिएको छ । जिल्लाभन्दा तलका सबै कार्यसमितिमा सभापतिसहित ७ पदाधिकारी व्यवस्था गरिए पनि सबै खुलाबाट छ । प्रदेश कार्यसमितिमा एक जना महिला सहमहामन्त्री व्यवस्था गरिएको छ भने केन्द्रीय समितिमा ८ सहमहामन्त्री विभिन्न क्लस्टरबाट राखिएको छ ।

महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेको बेला केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले राजीनामा दिएका छन् । उनको ठाउँमा समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यादवले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका भए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारमात्र स्वीकृत गरेका हुन् । ‘मैले पहिले पनि राजीनामा दिएको थिएँ तर स्वीकृत भएको थिएन, यसपटक भने राजीनामा स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो राजीनामा कुनै दबाब वा प्रभाव होइन, व्यक्तिगत कारणले नभ्याएकाले मात्र हो ।’

डडेलधुरालगायत विभिन्न जिल्लामा अधिवेशन विवादित भएका छन् । निर्वाचन समितिका एक सदस्यका अनुसार ती विवादमा संस्थापन पक्षले उनीमाथि दबाब दिँदै आएको थियो । डडेलधुराको विवादमा त उनी थप संकटमा थिए । वडा अधिवेशनपछि भदौमै जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल समूहले उजुरी दिए पनि निर्वाचन समितिले छानबिन थालेको थिएन । ‘एकातिर डडेलधुराका आन्दोलनरत पक्षको दबाब, अर्कोतिर नेतृत्वको,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘धेरै दबाब थेग्न नसक्ने स्वभावका कारण उहाँले राजीनामा दिएको हुनुपर्छ ।’