महाधिवेशनहरूको मदारी-मनोरञ्जन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाधिवेशनहरूको मदारी-मनोरञ्जन

राजनीति भनेकै शक्तिको अधिनायकवादी र असहिष्णु प्रयोग हो भनेर बुझ्न थालिएको छ ।
अच्युत वाग्ले

देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसरी पनि एक महिनाभित्रै आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशनका कारण चितवन तंरगित छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र सत्ताको मुख्य साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको आउँदा केही हप्ताभित्रै महाधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिका छ ।

पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि महाधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्षको लुछाचुँडीमा परेको नेतृत्वको खिचलो टुंग्याउने कसरतमा छ ।यी फरक भनिएका राजनीतिक दलहरूका सबै महाधिवेशनमा धेरै तर दु:खद समानताहरू छन् । यी सबै आयोजना ती दलहरूको चुनाव लड्ने वैधता जोगाउन र अहिलेकै वृद्ध नेतृत्व पंक्तिलाई अर्को एक कार्यकालका लागि ‘चुनिएको’ घोषणा गर्नका लागि बाध्यताले मञ्चित नाटकजस्तो मात्र भएका छन् । कुनै पनि दलको महाधिवेशन दलको वैचारिक आधार तय गर्ने मुकाम हो ।

मुलुकको समस्या र तिनको समाधानसापेक्ष नीति, रणनीति र कार्यक्रम निक्र्योल गर्ने अवसर र थलो हो । हुनुपर्ने त्यही हो । तर त्यसको सट्टा, अहिलेका यी आयोजनाहरू विपक्षीहरूलाई तुच्छ गाली गर्ने र पैसा खर्च गरेर ओसारिएका मानिसहरूको भीड प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धामा मात्र रूपान्तरण हुँदै गएका छन् । एमालेको चितवनमा देखिएको तडकभडकले त्यही देखाएको छ । अरूले पनि देखासिकी गर्ने नै छन् । पछिल्ला अनुभवहरू पनि त्यस्तै छन् ।सबै दलमा संस्थापन भनिएको पक्ष अस्वाभाविक रूपले शक्तिशाली देखिएको छ । यस्तो शक्तिको स्रोत उच्च नेतृत्वको वैचारिक वैभव र दूरदृष्टिको प्रस्तावना नभएर स्वार्थका लागि झुम्मिएका अन्धभक्तहरूको भीडलाई मात्र बनाउने होडबाजी छ । यस्तो समर्थन आर्जन गर्ने शैली पनि सबैमा लगभग समान छ— लाभको वितरण र फरक मत राख्नेहरूलाई योजनाबद्ध ढंगले किनारामा धकेल्ने वा पार्टी छोडेर जान बाध्य पार्ने ।

वास्तवमा, २०४८ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यशक्तिको आडमा जनआन्दोलनका कमान्डर एवम् नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहलाई अपमानजनक ढंगमा पार्टी छोड्न बाध्य पारेर यो कुरूप राजनीतिको सुरुआत गरेका थिए । अहिले केपी ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूलाई पार्टीबाट हुत्त्याएपछि, प्रतिस्पर्धारहित भएको अहंकार प्रदर्शनको शृंखलासम्म आइपुग्दा त्यो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा अपवादरहित र सनातन बन्दै गएको छ । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालहरूले पनि पार्टीको सर्वोच्च पदमा टिकिरहने अचूक सूत्र त्यसैलाई बनाएका छन् । राजनीति भनेकै शक्तिको यस्तै अधिनायकवादी र असहिष्णु प्रयोग हो भनेर बुझ्न थालिएको छ ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने, पञ्चायतकालको कठोर प्रतिबन्धका बीच पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरू सके महाधिवेशन, नसके भूमिगत शैलीमै नीतिगत वा विधान भेलाहरू गर्थे । तिनमा पार्टीका नीतिगत अडानहरूको व्याख्या, हतियार उठाउने वा नउठाउने आदिजस्ता गम्भीर प्रस्तावहरूमाथि छलफल र निर्णय हुन्थे । कोसँग किन सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयहरू पारित हुन्थे । निश्चय नै, केही अतिशयपूर्ण र प्रचारको उद्देश्यका विषयहरू पनि तिनमा पर्थे । सहमति, असहमति पनि थुप्रै हुन्थे । तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, नीतिगत छलफल हुन्थे र मुलुकका अर्थसामाजिक एवम् अर्थराजनीतिक आयामहरूको समीक्षा हुन्थ्यो । भविष्यको बाटो तय हुन्थ्यो ।

अहिलेका महाधिवेशनमा केही कुराको चर्चा छ भने चुनाव जित्न लाग्ने खर्च र त्यो जुटाउने स्रोतको मात्र छ । मतको किनबेच पार्टीका तल्लो तहका निर्वाचनहरूदेखि नै व्यापक र खुलेआम भएको छ । असामान्य ठूला आयोजनाका लागि लाग्ने खर्च, त्यसको स्रोत पारदर्शिताको यथार्थ अवस्था अत्यासलाग्दो छ । तर, सबैको रणनीति ‘तैं चुप मै चुप’ को छ । दलहरूका यी महाधिवेशनहरू मुलुकका विद्यमान र सन्निकट भयावह समस्याहरूप्रति सर्वथा निरपेक्ष देखिएका छन् । दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास शून्यमा झरेको छ । र, राजनीतिको अपराधीकरण थप जमठ बन्दै गएको छ ।

मुलुकसँग टुटेको कडी

सिंगो राजनीति र मुलुकको भविष्यबीचको कडी टुटेको छ । उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमै आर्थिक परिसूचकहरू भयावह भइसकेका छन् । मुस्किलले सत्तरी अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा सवा पाँच खर्ब रुपैयाँको आयात भइसकेको छ । औद्योगिक उत्पादकत्व शून्योन्मुख छ । रोजगारी सृजना नगण्य छ । युवा बिदेसिने क्रम घटेको छैन । शासकीय क्षमता यति कमजोर भएको छ कि ढुकुटीमा भएको रकम पनि खर्च गर्न नसकेर आर्थिक वर्षको एकतिहाइ समय बित्दा विकास खर्च विनियोजनको बल्ल पाँच प्रतिशत पुगेको छ । उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न दलहरूकै अगुवा कार्यकर्ताहरू अवरोध बनेका छन् ।

मुलुकको शिक्षा प्राणाली सीप एवम् ज्ञान सृजना गर्न अक्षम, कोरा साक्षरता अभियानमा क्षयीकृत (ट्रिभियलाइज्ड) भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले थपेको चापसमेतले देशको स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्त पहुँचलाई नराम्ररी उजागर गरेको छ । महामारीको भय कायमै छ । मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाएर अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली यसको लाभदेय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अप्रभावकारी र भ्रष्टाचारको स्थानीय तहसम्म विस्तारक भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

त्योभन्दा फराकिला राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू अझै बेवास्तामा परेका छन् । विश्वराजनीतिका शक्तिकेन्द्रहरू बदलिएका छन् । दुई शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी ध्रुवका शक्तिमान मुलुकहरू चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो परराष्ट्र र कूटनीतिलाई समयसापेक्ष एवम् प्रस्ट पुनर्परिभाषा गर्नु अपरिहार्य भएको छ । मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक र सामाजिक विकासको मोडल र अर्थराजनीति प्रस्ट छैन । संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद’ समेत सबैले फरक ढंगले बजाउने लय र तालहीन डम्फु भएको छ ।

यी अहम् र जरुरी मुद्दाहरूमा यी दलका महाधिवेशनहरूले आफ्ना धारणा, अडान र तिनका सैद्धान्तिक–व्यावहारिक आधारहरू प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थियो । वास्तवमा यी महाधिवेशनहरूको औचित्य नै यही हो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलका दस्तावेजहरू यी कुनै पनि विषयमा प्रस्ट छैनन् । शक्ति केन्द्रीकृत गरेको ओली प्रकृतिका नेताले गर्ने घण्टौं लामा ‘मोही मथेका’ भाषण र तिनमाथि अन्धभक्तहरूले थप्ने स्तुतिगानलाई कार्यकर्ताले मार्गदर्शन र नीति मान्ने परम्परा बसाइँदै छ । तर्क र विमति राख्ने सम्भावना भएका कार्यकर्ताहरूलाई साधारण सदस्यताबाटै वञ्चित गरिदिने असहिष्णु रणनीति सबै दलका शक्तिशाली नेताहरूको औजार बनेको देखिएको छ ।

मेटिएका अवधारणा

कुनै मानिसको झुन्डलाई राजनीतिक दलको मर्यादामा आरोहित गर्ने केही अनिवार्य अवधारणाहरू छन् । दर्शन वा विचारधारा, दलको परिभाषित लक्ष्य, संगठकहरूको जीवन आदर्श, नैतिकता, इमानदारी, ज्ञान वा योग्यता र नेतृत्व क्षमता हरेक दलका लागि समान रूपले आवश्यक विषय र तत्त्वहरू हुन् । आवधिक महाधिवेशनहरूलाई तिनको मूल्यांकन र कदर हुने अवसर बन्नु र बनाइनुपथ्र्यो । तर अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र, दलबाहिर, बौद्धिक भनिने जमात, नागरिक समाज, मिडिया र सार्वजनिक ‘डिस्कोर्स’ मा कतै पनि यी आयाम बिलकुलै समेटिन छोडेका छन् । यी गुणहरूको कदरको त प्रश्नै भएन, उच्चारण नै हुन छाडेको छ ।

कम्युनिस्ट भनिने शक्तिहरूले संसदीय पद्धतिबाट छिटो सत्तामा पुग्नकै लागि ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद’ आदि शब्दजालयुक्त सिद्धान्त व्यवहारत: त्यागेपछि अर्को कुनै सुस्पष्ट वैचारिक आधार फेला पारेका छैनन् । समाजवादी भन्न नछोडेको नेपाली कांग्रेसले व्यवहारमा उदारवादी भएपछि आफ्नो सैद्धान्तिक आधारलाई प्रस्ट्याउन आवश्यक ठानेको छैन । सबै दलबीच एकअर्कालाई भ्रष्ट भएको आरोप नलगाउने सहमति नै बनेको जस्तो देखिन्छ । किनभने, यतिखेर नेतृत्व पंक्तिमा रहेका सबै प्रमुख दलका चिनिने नेताहरूको जीवनशैली र व्यवहार कुनै मध्ययुगीन सामन्तको भन्दा फरक छैन । उनीहरूको सम्पत्ति र सुखभोग इमानदारीले आर्जन गर्न सम्भव सीमाभित्र बिलकुलै छैन । अहिले कुनै भ्रष्ट पात्रको सट्टा इमानदार पात्रले राजनीतिक जिम्मेवारी पाउने मुद्दा नै खिसिटिउरीको विषय भइसकेको छ ।

पैसाबिना राजनीति सम्भव छैन भन्ने भाष्य बलियोसँग स्थापित गरिएको छ । वैध वा अवैध कस्तो कमाइको पैसा राजनीतिक लाभको पदप्राप्तिका लागि प्रयोग भइरहेको छ त ? यो प्रश्न पनि असान्दर्भिक भइसकेको छ । प्रस्टै छ, आर्थिक अपराध र त्यसप्रतिको बढ्दो र चरम दण्डहीनताबाट संकलित रकम राजनीतिमा प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण दुवै प्रोत्साहित मात्रै भएको छ । निरुत्साहन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

क्रमभंग किन भएन ?

सबै दलभित्रको दोस्रो वा त्यसपछिको युवा, ऊर्जावान् र पठित पुस्ताले नेपाली राजनीतिको यो द्रुत क्षयीकरणलाई दृष्टिकोण, साहस र नैतिक इमानदारीका साथ क्रमभंग गर्ने हिम्मत देखाउला भन्ने आस आम मानिसको थियो । अझै कतै न कतै छ । तर, परिआए सहिद हुन तत्पर हुनुपर्ने यो युवा भनिएको पुस्ता झन धिङ्न्याहा, जोखिम नलिने र शक्तिशाली पूर्ववर्तीहरूको ढोकामा पदको च्याँखे थाप्ने प्रवृत्तिको देखियो ।

अघिल्लो दिनसम्म केपी ओलीलाई अधिनायकवादी, अलोकतान्त्रिक भनिरहेका एमालेका दोस्रो पुस्ताका सबैले आफ्नो सुविधाको राजनीतिमा असर पर्ने देख्नेबित्तिकै उनै ओलीलाई आदर्श पुरुष देखे । कांग्रेसमा देउवाले पार्टीलाई रसातलमा पुर्‍याएको आरोप लगाएर नथाकेका नयाँ पुस्ताका भनिनेहरू कसैले पनि पार्टी निर्माणको प्रस्ट वैकल्पिक खाका प्रस्तुत गर्ने आवश्यकता ठानेनन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको सम्पत्ति, जीवनशैली, परिवारवाद र शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठबारे अनौपचारिक रूपमा जति धेरै चर्चा हुन्छ, त्यसलाई औपचारिक आरोप बनाएर नेतृत्वमा चुनौती दिने दोस्रो पुस्ता तयार भएन । सबै दलभित्रको नेतृत्वको पुस्तान्तरणको मुद्दा ‘स्थापन पक्ष’ को शक्ति–केन्द्रीकरणले जति प्रभावित गरेको छ, त्योभन्दा ठूलो प्रभाव ‘अर्को’ पुस्ताले मुलुक र लोकतन्त्रप्रति गरेको बेइमानी र शक्तिको सौदाबाजीले गरेको छ । सिद्धान्त र आदर्शको बहसबाट युवाहरू झन् टाढा पुगेका छन् ।

यथार्थमा, अहिले भइरहेका दलहरूका महाधिवेशन नामका आत्मा र सारवस्तुशून्य भीड र भोजभतेरले नेपालको लोकतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाउन सघाएका छैनन् । मुलुकको औसत आर्थिक भविष्य, उन्नत हुन नसके पनि क्रियाशील लोकतन्त्र र सहन गर्न सकिनेसम्मको कानुनी राज्यको अस्तित्व जोगाइराख्नसमेत नेपालको वर्तमान राजनीतिमा आम बनाइएको महाधिवेशन नामको ‘मदारीले बाँदरको नाच देखाउने र वरिपरि बसेकाले मनोरञ्जन लिँदै ताली ठोक्ने’ अभ्यासमा पूर्णविराम लाग्नु अपरिहार्य छ । त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्न आदर्शवान् र इमानदार पात्र नै आवश्यक पर्छ । त्यो कति छिटो होला ? अनुमान लगाउन सहज छैन । तर, त्योभन्दा अर्को बाटो छैन ।

@DrAchyutWagle

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धनका दुई विकल्प- बार र न्यायाधीशलाई मनाऊ कि राजीनामा देऊ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दुई विकल्प दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच न्यायालयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

नेताहरूले लामो समयसम्म न्यायालय ठप्प हुनु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई विकल्प दिएका हुन् । ‘लामो समयसम्म न्यायालय ठप्प हुँदा राम्रो सन्देश गएको छैन । त्यसैले नेताहरूले दुई विकल्प दिनुभएको छ, त्यो भनेको कि प्रधानन्यायाधीशले बार र न्यायाधीशलाई मनाउनुपर्‍यो, कि राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्‍यो,’ एक नेताले भने ।

यसअघि पनि दलका नेताहरूले न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए । न्यायालयको सेवा ठप्प हुँदा दलहरू र सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका नेताहरूलाई छुट्टा–छुट्टै भेटेर निकास दिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई निकासका लागि विकल्प दिएका दलहरूले केही दिनभित्रै गठबन्धनको बैठकमा समेत त्यसबारे छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमा नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।

आइतबारै नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले न्यायालयमा देखिएको संकटको समाधानका लागि गठबन्धनमा छलफल हुने बताएका थिए । ‘अदालतको समस्या समग्र देशको सरोकारको विषय हो । यसभित्र कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिकाकाको पनि कुरा छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिएको छ, अरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ,’ नेपालले भनेका थिए, ‘त्यसो भनेर चुप लाग्ने अवस्था पनि छैन । यो समस्याले देशकै प्रतिष्ठामा आँच आउनसक्छ । अदालतको विवाद लामो समय यत्तिकै राख्न मिल्दैन । छिटोभन्दा छिटो निकासको बाटोमा लैजानुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि न्यायालयमा देखिएको संकटलाई यथाशिघ्र निकास दिनुपर्ने बताएका थिए । आइतबार पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भमा दल रुपान्तरणका सूत्रहरू सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले न्यायालयमा देखिएको विवादमा दलहरू चुप लागेर बस्नु नहुने र त्यसलाई निकास दिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ १८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×