नवौं महाधिवेशनकै कार्यभार अपूरो

काठमाडौँ — एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट अघि सारिएका संविधान निर्माणबाहेकका मुख्य कार्यभार १०औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पनि पूरा गरेको छैन । ओलीसँग असन्तुष्ट पक्षले भने दस्ताबेज एउटाको, नेतृत्व अर्कोको हुँदा महाधिवेशनका कार्यभार अधुरै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेको छ । राजधानीमा २०७१ असार अन्तिम साता भएको नवौं महाधिवेशनले प्रमुख कार्यभारमा संविधान निर्माणलाई राखेको थियो ।

‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय सिंगो पार्टीको मुख्य राजनीतिक कार्यभार रहनेछ,’ १ नम्बरमा भनिएको थियो । संविधान निर्माणको कार्यभार भने एक वर्षपछि नै पूरा भएको थियो । एमालेले नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरी महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामन्ती अवशेष अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो ।

‘राजतन्त्रको अन्त्य र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका क्रममा सामन्तवाद एउटा उत्पादन पद्धतिका रूपमा भत्किएको छ । तर पनि सामन्तवादका विभिन्न अवशेष अर्थतन्त्र र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा बाँकी छन्,’ गत असोजमा भएको विधान महाधिवेशनमा पारित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पनि ‘सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने’ भनिएको छ । सामन्तवादको अवशेष कसरी अन्त्य हुन्छ भन्नेमा थप व्याख्या उल्लेख छैन ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजतन्त्रका अवशेष अन्त्य गर्ने अर्थमा यसको व्याख्या एमालेले गर्दै आएको छ । नागरिकको आर्थिक स्तर बढ्दै गए सामन्तवाद अन्त्य हुने कम्युनिस्ट नेताहरूले बताउने गरेका छन् । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटन भएको दाबी गरिएको छ । ‘सामन्तवादका अवशेषहरू कायम रहेको भए पनि सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटन भएको छ र नेपाली समाज प्रारम्भिक प्रकृतिको पुँजीवादी समाजमा बदलिएको छ ।’

विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको सार हो ।’ यो महाधिवेशनले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा पनि आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ अर्थतन्त्र विकास गर्ने उल्लेख थियो ।

यो महाधिवेशनमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै श्रमजीवीलाई समेट्ने, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास, औद्योगीकरण, शिक्षामा सुधार गर्ने तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने दाबी गरिएको छ । नवौं महाधिवेशनमा पनि प्रमुख कार्यभार यस्तै थियो । ‘उत्पादक शक्तिको विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशानिर्धारण, विकासका मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान र मूल आर्थिक नीतिहरूको सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न पार्टीले पहल गर्नुपर्छ,’ त्यति बेलाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित र राज्यले प्राथमिकता पहिचान गरेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय हितका विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष खनाल र वर्तमान अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा केही फरक प्रसंग छ । खनालले सन्तुलित विदेश नीति भनेका थिए भने ओलीले ‘राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्ने’ भनेका छन् । ‘छिमेकी लगायतका सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा अहस्तक्षेपमाथि आधारित सुमधुर सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता लगायत नेपाली भूभागमा नेपालले हकभोग कायम गर्न निरन्तर पहल गर्ने ।’

यी विषयमा अध्यक्ष खनालको प्रतिवेदन नरम थियो । ‘राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्न पार्टीले विशेष भूमिका खेल्नेछ । कमजोर बन्दै गएको देशभक्तिको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न पार्टीले सक्रिय पहलकदमी गर्नेछ,’ खनालको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय हितका विषय पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ । नेपालको समृद्धि, विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पार्टीगत र राज्य दुवै तहबाट सन्तुलित ढंगले विदेश सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ ।’

कम्युनिस्टबीच एकता गराउने नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनको संकल्प थियो । त्यो काम सफल पनि भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा संसद्मा करिब दुई तिहाइ पुग्यो । तर त्यो धेरै दिन टिकेन । १०औं महाधिवेशन नहुँदै एमाले पनि विभाजन हुन पुग्यो । नवौं महाधिवेशन गराउँदाका अध्यक्ष खनाल, पूर्वमहासचिव नेपाल लगायतले एमाले छाडेर अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने पार्टीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र सुदृढ गर्न विशेष पहलकदमी गर्नुपर्छ,’ नवौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो, ‘मार्क्सवाद–लेनिनवादका आम सच्चाइहरू र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई स्थापित गर्दै त्यसमै आधारित भएर समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण तथा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्न ठोस प्रस्ताव अगाडि सारिने छ । एकताको उद्देश्यका साथ वार्ता र संवाद, साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य, वाम मोर्चाको निर्माण र पार्टी एकीकरणका विभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट नेकपा (एमाले )लाई कम्युनिस्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।’

ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको संज्ञा दिएका छन् । दसौं महाधिवेशनको मूल नारा नै ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं’ भन्नेछ । पार्टी विभाजनपछि ‘लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण, संविधान रक्षा र विकास एवं राजनीतिक स्थायित्वको संवर्द्धन गर्ने’ एमालेको १०औं महाधिवेशनको संकल्प छ ।

पूर्वअध्यक्ष खनालले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित ओली नीति तथा कार्यक्रम बाहिर गएकाले पार्टीका महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा नभएको तर्क गर्छन् । ‘जुन नीति र कार्यभार प्रस्तुत गर्‍यौं, त्यसको प्रस्तुतकर्ताले नै पार्टीको नेतृत्व गरेको भए हामीले अघि सारेका भन्दा बढी कार्यभार पूरा गर्न सक्थ्यौं । तर कार्यदिशा एउटाको, नेतृत्व केपी ओलीको भयो,’ उनले भने, ‘ओली सुरुदेखि नै दस्ताबेजले अघि सारेका कार्यदिशा, नीति, लक्ष्य, सिद्धान्तका विरुद्ध गए ।नेतृत्वमा आएको दक्षिणपन्थी भड्काउ र विसर्जनवादी चिन्तनका कारण महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यभारलाई पूरा गर्न सकेनौं ।’ नवौं महाधिवेशनको समीक्षा गर्दै ओलीले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र कटुता कायम भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘(महाधिवेशन) पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाइमा उन्नतस्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । तर नवौं महाधिवेशनपछि पनि अस्वस्थता र कटुताका असर समाप्त हुन सकेनन् ।’