२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्चमा बहस रोक्दै कानुन व्यवसायी

सर्वोच्चका २० मध्ये १८ न्यायाधीश सशरीर तथा इमेल सन्देशमार्फत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा, बुधबारदेखि बार पनि सक्रिय आन्दोलनमा
प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै राजीनामा मागे न्यायाधीशहरुले, जबरा पछि हट्न तयार नभएपछि आगामी रणनीति बनाउन बुधबार छलफल हुँदै
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए बारले देशका ९० अदालतमा आन्दोलन गर्ने, बार पूर्वपदाधिकारी र न्यायालय शुद्धीकरण अभियानको साथ
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा कर्तव्य विमुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा नआए आफ्ना इकाईमार्फत देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । 

सर्वोच्चमा बहस रोक्दै कानुन व्यवसायी

कात्तिक ५ मा सुरु भएर मंगलबार साँझ सकिएको बार बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बारको यस निर्णयले आफूमाथि लागेका आरोपलाई सहकर्मीतर्फ पन्छाउने प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘रणनीति’ कमजोर बनाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेको देखिएन । अब उहाँ न्यायपालिकाको समग्र नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यस गतिरोधलाई अन्त्य गर्न उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ बार बैठकपछि महासचिव

लीलामणि पौड्यालले भने, ‘उहाँले आज–भोलिसम्ममा राजीनामा दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । दिनुभएन भने देशभरका ९० वटा बार इकाईमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नेछौं ।’

महासचिव पौड्यालले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताका काम मात्र हुने जानकारी दिए । ‘हामी बहस पैरवीमा जाने छैनौं,’ उनले भने । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र विरोधका कार्यक्रम गर्ने र त्यति गर्दा पनि राजीनामा नआए देशभरै बेन्च बहिष्कार हुने उनको भनाइ थियो । सल्लाहकार समितिका ३६ जनाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने र इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब

सल्लाहकार समितिको बैठकमा सहभागी भएका बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि जबरा सर्वोच्च अदालतमा रहेसम्म बहस बहिष्कार गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका गलत कामको छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत आफूहरूको रहेको उनले उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनले न्यायालयमा बिचौलिया रहेको औंल्याएको उल्लेख गर्दै थापाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी रोक्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबरा सक्रिय रहेको आरोप लगाए । बारको आन्दोलनमा न्यायालय शुद्धीकरण अभियानको पनि साथ रहेको छ ।

बारले समेत राजीनामा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरेपछि जबरा समग्र न्यायिक वृत्तमा एक्लिँदै गएको र उनका सामु राजीनामा दिएर बाहिरिनुको एकमात्र विकल्प बाँकी रहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘जति छिटो राजीनामा दिन्छन् त्यति न्यायालयमा क्षति कम हुन्छ । अब पनि राजीनामा नदिए उनी र न्यायालय दुवैका लागि घातक हुन्छ,’ उनले भने, ‘गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र अनियमितता हटाउनभन्दा संस्थागत गर्न भूमिका खेलेका कारण यो अवस्था आइपुगेको हो ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विवादमा तानेर आफूमाथि उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरू विषयान्तर गर्न खोजका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा भेटेर राजीनामा दिन सुझाउँदा जबराले अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशको इमेल सन्देशमार्फत ऐक्यबद्धतासहित १५ जना न्यायाधीशले मंगलबार जबरालाई भेटेका थिए । एक न्यायाधीशका अनुसार भेटमा सबैका तर्फबाट आनन्दमोहन भट्टराईले मुख्य पाँच विषयमा धारणा राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, उनमा न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेकाले उनलाई न्यायिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने न्यायाधीशहरूको भनाइ थियो ।

संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा जबराको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको र त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको पनि उनीहरूले बताएका थिए । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको निरन्तरता उपयुक्त नभएको धारणा राखे पनि जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

फैसला विवादमा परेका कारण आफूले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने बाँकी न्यायाधीशहरूले पनि त्यसकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने जबराको तर्क थियो । अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार जबराले बाँकी को–को न्यायाधीशले कुन फैसला विवादित भएका कारण राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नखुलाए पनि उनको संकेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने गत असार २८ को फैसलाप्रति लक्षित थियो । ‘जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्वका लागि अनुपयुक्त छन् भन्नलाई यही एउटा प्रमाण काफी छ । आफ्नै नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाको स्वामित्व लिने र परिआए प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिले त्यही फैसलाका कारण सहकर्मी न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् भने योभन्दा ठूलो अयोग्यता अरू के हुन्छ ?’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहनेमा अहिले एक रिक्त रहेकाले २० न्यायाधीश कार्यरत छन् । तीमध्ये सर्वोच्चमा केही दिनदेखि अनुपस्थित न्यायाधीश तेजबहादुर केसी कता खुलेका छन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । बाँकी १८ न्यायाधीश जबरालाई न्यायिक नेतृत्वमा निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

मंगलबार १५ जना न्यायाधीशले अदालतमा उपस्थित भएरै जबरालाई राजीनामा दिन सुझाउँदा अमेरिका भ्रमणमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा र काठमाडौं बाहिर रहेका अनिलकुमार सिन्हा तथा सपना प्रधान मल्लले अरू न्यायाधीशको पहलमा ऐक्यबद्धता रहेको सूचना पठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा नदिए कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय लिन न्यायाधीशहरूले बुधबार बिहान साढे ११ बजे पनि छलफल गर्दै छन् ।

‘अहिलेको मुख्य विषय प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, पेसी सूची र इजलास गठनमा मनपरी गरेको र त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता धरापमा पारेको भन्ने हो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै नेतृत्वमा भएको फैसलाका कारण अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याएर आफूमाथिको संकटलाई बदनियतपूर्वक विषयान्तर गर्न खोजेका छन्,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘आफूले गरेको कसुरमा बाँकी सबैलाई जवाफदेही बनाउन खोज्ने ? यो त फेयर भएन । के बाँकी न्यायाधीशले संवैधानिक अंग, मन्त्री, राजदूतमा भाग मागेका छन् र उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने ?’

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?