बार सल्लाहकारहरुको सुझाव- प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन

'सल्लाहकार समिति सहितको बैठकमा ३७ जनाले सुझाव दिने क्रममा ३६ जनाले राजीनामा माग्नुपर्छ भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अबिलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने ९९ दशमलव ५ प्रतिशत सुझाव रह्यो । कार्यसमिति बसेर निर्णय गर्छ र नेपाल बारको त्यो सुझावको आधारमा अबिलम्ब राजीनामा गर्नुभएन भने देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छ,' बैठकपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने ।

'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्छ, नदिए अरु कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, 'सम्भवत: भोलि कार्यक्रम ल्याउँछ । सल्लाहकारको मिटिङ डाकिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले यसरी बस्नु हुन्न । उहाँले पद छोड्नुपर्छ । राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैजना सहमत हुनुभा छ ।' पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालतमात्रै गर्ने कि, आन्दोलनलाई देशव्यापी कसरी लाने ? भन्ने रे छलफल भइरहेको भन्दै श्रेष्ठले सल्लाहकारको बैठकपछि नेपाल बारले अब तय गर्ने बताए ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बुधबारदेखि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने र उनले गरेका गलत कामको छानबिन हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको थापाले बताए । सल्लाहकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधाीश जबरा पदमा रहेसम्म सर्वोच्चमा बहस बहिस्कार गर्ने बताए ।

बारको सल्लाहकार समितिमा पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव रहेका छन् । बारका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका थापाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनले न्यायालयमा बिचौलिया रहेको औंल्याएको भन्दै थापाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी रोक्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबरा सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।