परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । एमालेको पालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पाकिस्तानी शैलीमा परमादेश जारी गर्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

'पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट सरकार गठन हुन थालेपछि आज सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिएको छ। श्रीमान् न्यायाधीशहरुले कस कसले के गर्नु भएको थियो । अलि खुलेको छ,' अध्यक्ष ओलीले भने, 'एक जना मात्रै होइन परमादेश पाँच जनाले सर्वसम्मत फैसला गरेको होइन । एक जना मात्रै किन राजीनामा गर्नु भएको छ ? पाँचै जनाले राजीनामा गर्ने होइन? सर्वसम्मत निर्णयको सुगन्ध र दुर्गन्ध के थियो ?'

ओलीले बार र वकिलले संसद् विघटनको समयमा बार र वकिलले इजलास तोक्ने काम गरेको आरोप लगाए । 'यो न्यायाधीश राख्नु हुन्छ यो न्यायाधीश राख्नु पर्छ भन्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाएको होइन ? बार र वकिलले बेन्च गठन गर्ने काम भयो,' उनले भने,' हुँदै नभएको आधारमा राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरिएको छ ।'

गत असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशमा सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १३:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असोज ७ देखि कृषि बीमा गरेकाले ८० प्रतिशत अनुदान पाउने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बढाइएको कृषि बिमा शुल्कमा ८० अनुदान गत असोज ७ यता बीमा गरेका किसानले मात्र पाउने भएका छन् । बीमा समितिले परिपत्रमार्फत गत असोज ७ यता बीमा गरेका बीमितलाई मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । साउन एक गतेदेखि असोज ६ गतेसम्मको हकमा भने ५० प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यायदेशमार्फत ल्याएको बजेटमा कृषि बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा बीमा अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसको अर्थ मानौं, कुनै किसानले आफूले पालेका पशु वा खेती गरिरहेको बालीको बीमा गर्न चाहेमा १ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ । तर, किसानले २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । बाँकी ८० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क सरकारबाट अनुदान पाइन्छ ।

एकै आर्थिक वर्षमा आएका बजेटमा बीमा अनुदान फरक फरक भएपछि कम्पनीहरु अन्योलमा परेका थिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ देखि लागू गर्न भनेपछि कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गरेका हौं,’ समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले भने, ‘अब यो विषयको अन्योल हटेको छ ।’

‘अर्थमन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको कात्तिक तीन गतेको पत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा प्रदान गर्दै आएको अनुदान रकमलाई ५० प्रतिशत कायम गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधयेकमा उल्लेख भएको र सो विधयेक प्रमाणिकरण भएको मिति २०७८ असोज ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कृषि पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम ८० प्रतिशत कायम गरिएको निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ,’ समितिको परिपत्रमा भनिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ प्रतिशतले बढेको कृषि बीमा गत आव २०७७/७८ मा ६१ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले २०७० देखि कृषि बीमा शुल्कमा अनुदान दिन थालेको हो । सुरुमा कुल बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाइयो । २ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अहिलेको सरकारले कृषि बीमामा अनुदानको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

यद्यपि, सरकारबाट आउने अनुदान समयमा प्राप्त नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो कम्पनीहरूले गरेका छन् । जसअनुसार गत आवमा पनि सरकारले दिनुपर्ने कुल अनुदानमध्ये ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसअनुसार कृषि बीमामा ७ करोड ८२ लाख र पशुपन्छी बिमामा ७३ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १३:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×