सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

कृष्ण ज्ञवाली, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरकेा छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’

फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताए । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १३:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीर्षकविहीन बजेटले विवाद

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयगत बजेटमा अबन्डा (शीर्षकविहीन) बजेट हटाउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल गर्न आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठक विपक्षीले अवरुद्ध गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को रेडबुकमा मन्त्रालयहरूका अबन्डा रकम राखिएको र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना खन्याएको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ । त्यसैले मन्त्रालयगत बजेटमा शीर्षकसहित विनियोजन गर्नुपर्ने र ६४ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक योजना राख्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभा अवरुद्ध भएपछि आइतबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दलका नेता र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सचेत दिलीप साहले चालु आर्थिक वर्षको असारमा मन्त्रालयहरूले अबन्डा बजेट रकमान्तर गरी मनपरी खर्च गरेको बारे छानबिन गर्न अनुगमन समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । अनुगमन समितिले संसदीय विकास कोषको काम र मन्त्रालयबाट अन्तिम समयमा रकमान्तर गरी भएको कामको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

सांसद साहले प्रदेश सरकारको बजेट विकासका लागि नभएर स्वार्थ पूरा गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको रेडबुक मन्त्रीले आफ्ना योजनाहरूले मात्रै भरेका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको मात्रै योजना राखिएको यो कालो बुक हो । अबन्डा किन ? भ्रष्टाचार गर्ने हो ? भ्रष्टाचारको साक्षी हामी बस्दैनौं । मन्त्रीलाई मनपरी ढंगले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने अधिकार कसले दियो ?’

एमाले र माओवादीका सांसदहरूले रेडबुक संशोधन गरी समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने बताएका छन् । एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बजेट असन्तुलित रहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको बजेट जिल्ला विकास समितिको भन्दा पनि तल्लो स्तरको छ । प्रदेशमा नभएर एउटा नगरपालिका र एक निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित छ । जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले १ घण्टाका लागि स्थगित गरेको बैठक सहमति नहुँदा सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×