न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष-'प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष-'प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधान्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायधीशहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

मंगलबार बिहान प्रधान्यायाधीश जबरासँगको छलफलपछि १५ जना न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यापालिकाको नेतृत्व हुन नसक्‍ने दोहोर्‍याएका छन् ।

मंगलबार बिहान न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र संवैधानिक हिसाबले नै बाहिरिने बताएका थिए । उक्त छलफलमा प्रधान्यायाधीश जबराले विवाद र प्रश्‍न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफूले पनि राजीनामा दिने बताएका थिए ।

बुधबार बिहान पनि १५ जना न्यायाधीशहरू संयुक्त रूपमा छलफल गर्दै छन् । सामूहिक छलफलका कारण बुधबार पनि इजलास प्रभावित हुने भएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायधीश र सामूहिक छलफलका कारण इजलास प्रभावित भएको थियो । सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेका छन् । त्यसमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार ८ इजलासमा सुनुवाइका लागि २१६ थान मुद्दाको पेसी तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार १३ न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । सोमबार अनुपस्थित भएकामध्ये मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पनि पेसी तोकिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १४:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दशैं लक्षित अनुगमनबाट २ सय ६१ फर्मलाई २३ लाख जरिवाना

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले दशैं लक्षित अनुगमनबाट २ सय ६१ फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । अनुगमनको क्रममा विकृति भेटिएपछि ती फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता शिबराज सेडाईका अनुसार दशैंलाई लक्षित (असोज १ देखि २५ गतेसम्म) ४ सय ९६ फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो । जसमध्ये २ सय ६१ फर्मलाई २२ लाख ९८ हजार आर्थिक जरिवाना गरिएको हो । 

‘अनुगमनको क्रममा केहीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ, केही छानबिनकै क्रममा पनि छन्’ उनले भने । विभागका निरीक्षण अधिकृत धनेश्वर पौडेलका अनुसार चाडबाड लक्षित अनुगमनका लागि १७ वटा क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको थियो । जसमध्ये फार्मेसी/सर्जिकल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, ग्यास, चस्मा पसल लगायत व्यवसायिक फर्म थिए । ‘कैफियत भनेको दर्ता नगर्ने, म्याद नाघेको सामान बिक्री गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने, बढी मुल्य लिने लगायत नै हो,’ उनले भने, ‘ आधारभूत कागजात पुरा नभएको र उपभोग्य बस्तुमा गरिएको गैरकानुनी क्रियाकलापका कारण कारबाहीमा परे ।’ यस्तै, विभागले साउन देखि असोजसम्म ९ सय २० फर्ममा अनुगमन गरेकोमा ४ सय ६६ फर्मलाई जरिवाना गरेको जनाएको छ । ती फर्मबाट ४१ लाख १४ हजार जरिवाना उठाइएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १४:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×