प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको छलफल सकियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको छलफल सकियो

फेरि सामूहिक छलफलमा बसे १५ जना न्यायाधीश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरूबीचको छलफल सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएपछि १५ जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा भेटेर आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायाधीशहरू फेरि सामूहिक छलफलमा बसेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफल र सामूहिक छलफलका कारण मंगलबार पनि इजलास प्रभावित हुने भएको छ । सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेका छन् । त्यसमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार ८ इजलासमा सुनुवाइका लागि २१६ थान मुद्दाको पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार १३ न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । सोमबार अनुपस्थित भएकामध्ये मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पनि पेसी तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई भने पेसी तोकेका छैनन् । दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा ३५, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा ५५, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा २८ र बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा २७ थान मुद्दा तोकेका छन् । त्यसैगरी आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा २०, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्मा १३, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा २७ र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा २५ थान मुद्दा तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।

पद छाड्न चौतर्फी दबाब आइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने बताएका छन् । बीबीसी नेपाली न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैको दबाबमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा 'सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने' उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो ।'

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १२:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षमै विद्युतीय कारोबार दोब्बर

– पूर्वाधार विकास, सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहन र विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण कारोबारमा बढोत्तरी – साना तथा ठूला कारोबारमा आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट र क्यूआरमार्फतको भुक्तानी तथा प्रयोगकर्ता संख्या बर्सेनि बढ्दै
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — मोबाइलको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै पछिल्ला महिनामा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको संख्या र कारोबार रकम दुवै बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला महिनामा साना र खुद्रा भुक्तानीका लागि सहज मानिने क्यूआर (क्विक रेस्पोन्स) कोडमा आधारित भुक्तानी उच्च दरले बढेको छ ।


‘विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष विद्युतीय भुक्तानी सेवा, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, प्रिपेड कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट र क्यूआरमार्फतको भुक्तानी तथा प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय कारोबार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा यो कारोबार रकम ३ खर्ब १७ अर्ब ७९ करोड बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ खर्ब २३ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय कारोबार भएको थियो । कारोबार रकमसँगै कारोबार संख्या र प्रयोगकर्ता पनि थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार संख्या ३ करोड १७ लाख ८८ हजार ५ सय ४३ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो संख्या १ करोड ७९ लाख ४८ हजार ९ सय ३१ मात्रै थियो ।

विद्युतीय भुक्तानीमा आकर्षण बढ्दै गएकाले संख्या र कारोबार रकममा वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख भुवन कँडेलले बताए । ‘विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बढेको तथ्यांकले नै देखाउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तो माध्यमद्वारा भुक्तानी गर्ने पारिपाटी, प्रविधि सहज, छिटो र भरपर्दाे छ ।’ अबको युग नै डिजिटलको भएकाले सेवाग्राहीहरू यसतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति नै नागरिकको दैनिकीमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि ती कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’

हाल नेपालमा ठूला कारोबारका लागि आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएसलगायत प्रणाली उपलब्ध छन् । तर ती प्रणालीबाट साना तथा खुद्रा कारोबार गर्न सकिन्न । यसकारण साना तथा खुद्रा कारोबारलाई समेट्न क्यूआर कोड निकै उपयोगी रहेको उनको दाबी छ । ‘यो साना तथा खुद्रा कारोबार लक्षित प्रणाली हो । छिटो, सजिलो र सुलभ पनि छ,’ उनले भने, ‘यो कारोबारमा एटीएम र पिओएस कारोबारमा जस्तो सेवा प्रदायकलाई शुल्क तिर्नुपर्दैन । यसकारण पैसा पनि विदेश जान पाउँदैन ।’

सर्वसाधारणबाट ठूलो रकमको कारोबार सधैं हुँदैन । तर आममानिसले दैनिक जीविका चलाउनेदेखि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि कारोबार गरिरहनुपर्छ । प्राय: यस्ता कारोबार ससाना रकमका हुन्छन् । ती कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा समेट्नकै लागि राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको दाबी छ । ‘घरपरिवारले दैनिक दूध, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडालगायत वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्यूआर कोड प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

क्यूआर कोर्डमा आधारित कारोबारको विकास तथा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले पनि प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रहसँगै सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले काठमाडौं उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा क्यूआर कोड कारोबारको शुभारम्भ गरेका थिए । हाल प्रदेशस्तरमा पनि विभिन्न स्थानमा यो कारोबार विस्तार भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौमा क्यूआर कोडमार्फत १५ लाख ७७ हजार पटक करिब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । असारमा भने कारोबार संख्या ८ लाख ५५ हजार र कारोबार रकम ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । गत भदौसम्म आइपुग्दा क्यूआर कोडमा आधारित कारोबार बढेर ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

क्यूआर कोडमा आधारितसँगै अन्य विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न यससम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले तयार पारेको छ । सोही क्रममा क्यूआर कोडलगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा छ । यसअनुसार भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्न र सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

हरेक महिना इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको कारोबार पनि बढ्दो छ । अहिले वाणिज्य बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले क्यूआर कोडमार्फत कारोबार (भुक्तानी) गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । बैंकका मोबाइल एप, भुक्तानी सेवा प्रदायक र मोबाइल वालेटले क्यूआर कोडको सुविधा उपलब्ध गराएकै कारण प्रयोगकर्ता बढेका हुन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×