प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको छलफल सकियो

प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफल र सामूहिक छलफलका कारण मंगलबार पनि इजलास प्रभावित हुने भएको छ । सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेका छन् । त्यसमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार ८ इजलासमा सुनुवाइका लागि २१६ थान मुद्दाको पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार १३ न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । सोमबार अनुपस्थित भएकामध्ये मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पनि पेसी तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई भने पेसी तोकेका छैनन् । दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा ३५, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा ५५, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा २८ र बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा २७ थान मुद्दा तोकेका छन् । त्यसैगरी आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा २०, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्मा १३, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा २७ र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा २५ थान मुद्दा तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।

पद छाड्न चौतर्फी दबाब आइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने बताएका छन् । बीबीसी नेपाली न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैको दबाबमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा 'सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने' उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो ।'