सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण...
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूलाई बारले आह्वान गरेको हो ।
बार दिवस-२०७८ का उपलक्ष्यमा पनि नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुका साथै बानेश्वरसम्म र्याली आयोजना गरेर विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमा बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्व श्रेष्ठका साथै बार पदाधिकारीहरु र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न भनेको छ । सोमबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फोन गरेर मूलगेटमा नाराबाजी नगर्न अनुरोध गरेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न भनेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार बालकोटस्थित ओली निवास पुगेको बारको टोलीको तर्फबाट धारणा राखेका थापाले उक्त कुरा राखेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतीबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे आफूले पटक पटक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भन्दै आएको बताएका छन् । प्रधानन्यायीधीश विवादको विषयलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै पटक पटक देउवा र दाहाललाई भन्दै आएपनि हालसम्म समाधान नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासम्बन्धी विवादले सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्न पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । बिहीबार १२ बजिसक्दासम्म पनि पेसी तोकिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातादेखि जारी गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पछि हट्न तयार नभएपछि उनको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले पहल सुरु गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दुई विकल्प दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच न्यायालयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद राज्यको सरोकारको विषय भएको बताएका छन् । उनले नागरिकले न्याय पाउन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधानमा छिटो हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बहिर्गमन हुनुपर्ने विभिन्न १७ बुँदै कारणसहितको ध्यानाकर्षण पत्र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई लिएर जारी विवादको निकास छिट्टै निकाल्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनसँग शुक्रबार बिहान छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताएका हुन् ।
बारको अगुवाइमा अन्य सात पेसागत संगठन र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहलमा बिहीबार ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ मा नयाँ पुस्ताका जोसिला कानुनकर्मीमात्र होइन, ८६ वर्षीया सत्यभामा माथेमा पनि सहभागी भइन् । माथेमा नेपालकी प्रथम महिला न्यायाधीश हुन् ।
