२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२
प्रधानन्यायाधीश विवादमा

जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश नदिन सरकारको निर्देशन

आश्विन २, २०७९

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।...

बिहीबारको बयान सकियो, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार बोलाइयो

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि जबराको बयान लिन सुरु गरेको हो। बुधबार विषय मात्र प्रवेश भएको र प्रश्न धेरै भएको भन्दै जबरालाई बिहीबार ११ बजे बोलाइए पनि समितिले २ बजे नै बयान सकेको हो । 

जबराले महाभियोग समितिमा सामना गर्नेछन् यस्ता प्रश्न

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको छ । आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेर पहिलो दिनको ४ घण्टा बिताएका थिए । उनीमाथिको बयान केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

प्रतिरक्षा होइन, प्रतिशोधमा उत्रिए जबरा

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिन सुरु गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग बजेट अधिवेशनसम्म थाती

सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गर्नेछिन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस

प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएको छ । आइतबार एमालेको अवरोध जारी रहेपनि सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

महाअभियोगको एमालेले प्रतिवाद गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए पनि ठोस निर्णय भने सोमबार गर्ने बताएको छ ।

संसद् सचिवालयले पठायो राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई महाभियोग दर्ताको जानकारी

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे संसद् सचिवालयले विभिन्न ६ निकाय तथा व्यक्तिलाई जानकारी गराएको छ ।

न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि महाअभियोग : कानुनमन्त्री बडू

कानुनमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशले भूमिका खेल्न नसेककाले महाअभियोग लगाउनु परेको बताएका छन् ।

८५ दिनदेखि इजलासबाहिर प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत कात्तिक २९ मा आफ्नो एकल इजलासबाट चारवटा मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गरेयता बेन्चमा बसेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा निरन्तर रूपमा इजलासमा नबसेको आज (मंगलबार) ८५ औं दिन पुग्दै छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलास चाढे चार महिनादेखि बसेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन दलहरूलाई बारको आह्वान

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूलाई बारले आह्वान गरेको हो ।

बार दिवसका दिन सर्वोच्चमा धर्ना, बानेश्‍वरमा विचार गोष्ठी [तस्बिरहरू]

बार दिवस-२०७८ का उपलक्ष्यमा पनि नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुका साथै बानेश्‍वरसम्म र्‍याली आयोजना गरेर विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमा बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्व श्रेष्ठका साथै बार पदाधिकारीहरु र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जबराको बर्हिगमनबारे दलहरूले निर्णय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीलाई भन्यो : माइकसहित मूलगेटमा नाराबाजी नगर्नू

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न भनेको छ । सोमबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फोन गरेर मूलगेटमा नाराबाजी नगर्न अनुरोध गरेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बारलाई ओलीले भने- 'प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको अडानका कारण निकास कठिन'

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न भनेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

बारले ओलीलाई भन्यो - प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबारे संसदीय समितिमा छलफल गरियोस्

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार बालकोटस्थित ओली निवास पुगेको बारको टोलीको तर्फबाट धारणा राखेका थापाले उक्त कुरा राखेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे छलफल गर्न ओली निवासमा बार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेको छ । 

दलहरूको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउँदैन : दाहाल

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतीबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

देउवा र दाहालसँग मैले पटक-पटक न्यायालयको विवाद टुंग्याउन भन्दै आएको छु : पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे आफूले पटक पटक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भन्दै आएको बताएका छन् । प्रधानन्यायीधीश विवादको विषयलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै पटक पटक देउवा र दाहाललाई भन्दै आएपनि हालसम्म समाधान नभएको उनको भनाइ थियो ।