निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि जबराको बयान लिन सुरु गरेको हो। बुधबार विषय मात्र प्रवेश भएको र प्रश्न धेरै भएको भन्दै जबरालाई बिहीबार ११ बजे बोलाइए पनि समितिले २ बजे नै बयान सकेको हो ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको छ । आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेर पहिलो दिनको ४ घण्टा बिताएका थिए । उनीमाथिको बयान केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिन सुरु गरेको छ ।
सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नेछिन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएको छ । आइतबार एमालेको अवरोध जारी रहेपनि सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए पनि ठोस निर्णय भने सोमबार गर्ने बताएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे संसद् सचिवालयले विभिन्न ६ निकाय तथा व्यक्तिलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत कात्तिक २९ मा आफ्नो एकल इजलासबाट चारवटा मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गरेयता बेन्चमा बसेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा निरन्तर रूपमा इजलासमा नबसेको आज (मंगलबार) ८५ औं दिन पुग्दै छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलास चाढे चार महिनादेखि बसेको छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूलाई बारले आह्वान गरेको हो ।
बार दिवस-२०७८ का उपलक्ष्यमा पनि नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुका साथै बानेश्वरसम्म र्याली आयोजना गरेर विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमा बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्व श्रेष्ठका साथै बार पदाधिकारीहरु र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न भनेको छ । सोमबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फोन गरेर मूलगेटमा नाराबाजी नगर्न अनुरोध गरेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न भनेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार बालकोटस्थित ओली निवास पुगेको बारको टोलीको तर्फबाट धारणा राखेका थापाले उक्त कुरा राखेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतीबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे आफूले पटक पटक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भन्दै आएको बताएका छन् । प्रधानन्यायीधीश विवादको विषयलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै पटक पटक देउवा र दाहाललाई भन्दै आएपनि हालसम्म समाधान नभएको उनको भनाइ थियो ।
