प्रधानन्यायाधीश विवादमा

गठबन्धनको समझदारी : निकासका लागि जबराको बहिर्गमन

मंसिर १३, २०७८

सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातादेखि जारी गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले रा...

बारसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार छलफल गर्ने भएका छन् । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको जानकारी दिए ।

हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले यसअघि नै सुनुवाइ सुरु भएर हेर्दाहेर्दैमा रहेका र सुनुवाइ भइसकी निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तय भएका मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए बारका पदाधिकारी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् । 

सर्वोच्चमा मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिने

सर्वोच अदालतमा मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिने भएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा इजलास तोकिँदै आएको थियो ।

तस्बिरमा न्याय-मार्च

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै बिहीबार विभिन्न पेसागत संगठनहरुले ‘न्याय-मार्च’ गरेका छन् । न्याय क्षेत्रको शुद्धिकरणका लागि भन्दै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा, न्याय क्षेत्रको सुधार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत-बालुवाटार न्याय मार्च गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ‘न्याय-मार्च’ सुरू

पेसागत संस्था र बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै  ‘न्याय-मार्च’गरिएको छ । विभिन्‍न पेसागत संगठनहरुको अगुवाइमा सर्वोच्च-बालुवाटार न्याय मार्च सुरु गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलन झन् चर्कंदै

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि ‘न्यायिक विचलन’ को आरोप लगाउँदै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गर्न थालेको एक महिना पुगेको छ । ‘अफिसर अफ द बेन्च’ भनिने कानुन व्यवसायीका साथै कानुन क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हठमा छन् ।

गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्ने मिति तोक्न बिहीबार फुलकोर्ट बस्ने

सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्ने मिति तोक्नका लागि बिहीबार पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाउने निर्णय गरेका छन् । बुधबार छलफल गरेका उनीहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्नका लागि प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी पूरा भएको ब्रिफिङ कर्मचारीबाट पाएपछि त्यसको मिति तोक्न बिहीबार फूलकोर्ट बोलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशले ८ दिनयता आफूलाई पेसी तोकेनन्

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पछिल्लो ८ दिनयता आफ्नो इजलासमा पेसी तोकेका छैनन् । आफूविरुद्ध न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेको र नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा मध्यस्थता गर्ने न्यायाधीशहरूसँग गरेको बाचा विपरीत आफूलाई पेसी तोकेर इजलासमा बसेका प्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो साता भने आफ्ना लागि पेसी तोकेका छैनन् । 

बारलाई पेसागत समूह र नागरिक आन्दोलनको साथ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग राखेर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई अन्य पेसागत समूह र बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि साथ दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले बिहीबार ‘न्याय मार्च’ आह्वान गर्दै जबरालाई संसद्मा महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गराउन माग गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्न पेशागत महासंघहरूको आह्वान

विभिन्न पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्ने भएका छन् ।

न्यायालयको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ : माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले न्यायालयभित्रको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश विवादबारे ओलीले भने- सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा गर्नपर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार र नेपाल बार एसोसिएसन विरोध प्रदर्शनमा रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग माग्दै संसद् र दलहरूको दैलोमा बार

चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा पनि नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा विरोध गर्दैआएको झण्डै एक महिनापछि नेपाल बार एसोसिएसन सिंहदरबार पुगेको छ ।

जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट हट्नुपर्ने १७ कारण

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग राख्दै तीन सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई ‘उपयुक्त कदम’ चाल्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सभामुख सापकोटालाई बारले बुझायो ज्ञापनपत्र  

नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन र सर्वोच्च अदालतमा जारी आन्दोलन तथा न्यायालय सुदृढीकरणको माग गर्दै बारले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध बार आन्दोलन तेस्रो चरणमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ । न्यायालय सुधारका लागि भन्दै जबराको राजीनामा मागेर कात्तिक १४ देखि गर्दै आएको आन्दोलनलाई बारले निरन्तरता दिएको हो । 

सर्वोच्चभित्र तैनाथ सशस्त्र र दंगा प्रहरी हटाउन बारको माग

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतभित्र तैनाथ गरिएका सशस्त्र र दंगा प्रहरी हटाउन माग गरेको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीमाथि दमन गर्नका लागि अदालतभित्र सशस्त्र र प्रहरी राखिनु निन्दनीय भएको बताए ।