प्रधानन्यायाधीश विवादमा

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग बजेट अधिवेशनसम्म थाती

चैत्र १, २०७८

सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण...

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन दलहरूलाई बारको आह्वान

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूलाई बारले आह्वान गरेको हो ।

बार दिवसका दिन सर्वोच्चमा धर्ना, बानेश्‍वरमा विचार गोष्ठी [तस्बिरहरू]

बार दिवस-२०७८ का उपलक्ष्यमा पनि नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुका साथै बानेश्‍वरसम्म र्‍याली आयोजना गरेर विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमा बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्व श्रेष्ठका साथै बार पदाधिकारीहरु र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जबराको बर्हिगमनबारे दलहरूले निर्णय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीलाई भन्यो : माइकसहित मूलगेटमा नाराबाजी नगर्नू

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न भनेको छ । सोमबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फोन गरेर मूलगेटमा नाराबाजी नगर्न अनुरोध गरेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बारलाई ओलीले भने- 'प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको अडानका कारण निकास कठिन'

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको नेपाल बारलाई अदालत सुधारका सबै विषय उठाएर अघि बढ्न भनेका छन् । उनले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने आदेश दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै ती विषय पनि उठाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

बारले ओलीलाई भन्यो - प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबारे संसदीय समितिमा छलफल गरियोस्

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार बालकोटस्थित ओली निवास पुगेको बारको टोलीको तर्फबाट धारणा राखेका थापाले उक्त कुरा राखेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे छलफल गर्न ओली निवासमा बार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेको छ । 

दलहरूको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउँदैन : दाहाल

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतीबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

देउवा र दाहालसँग मैले पटक-पटक न्यायालयको विवाद टुंग्याउन भन्दै आएको छु : पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे आफूले पटक पटक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भन्दै आएको बताएका छन् । प्रधानन्यायीधीश विवादको विषयलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै पटक पटक देउवा र दाहाललाई भन्दै आएपनि हालसम्म समाधान नभएको उनको भनाइ थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश नतोकिँदा सर्वोच्चमा अझै पेसी तोकिएन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासम्बन्धी विवादले सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्न पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । बिहीबार १२ बजिसक्दासम्म पनि पेसी तोकिएको छैन । 

सर्वोच्च अदालतको विवाद गम्भीर : दाहाल 

प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले गम्भीर स्थितिको रूप लिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । 

न्यायालयमा देखिएको बिडम्बनाको जिम्मेवार कोही छैन जस्तो देखियो : पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे मुलुक सञ्चालक गरिरहेका नेताहरू जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

गठबन्धनको समझदारी : निकासका लागि जबराको बहिर्गमन

सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातादेखि जारी गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पछि हट्न तयार नभएपछि उनको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले पहल सुरु गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धनका दुई विकल्प- बार र न्यायाधीशलाई मनाऊ कि राजीनामा देऊ

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दुई विकल्प दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच न्यायालयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्चको विवाद राज्यको सरोकारको विषय हो, छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ : नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद राज्यको सरोकारको विषय भएको बताएका छन् । उनले नागरिकले न्याय पाउन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतमा जारी विवाद समाधानमा छिटो हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालतबाट बहिर्गमन गर्नुपर्ने मागसहित बारका पदाधिकारीले नेपाललाई बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बहिर्गमन हुनुपर्ने विभिन्न १७ बुँदै कारणसहितको ध्यानाकर्षण पत्र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बुझाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने- प्रधानन्यायाधीशबारे गठबन्धनका दलसँग सल्लाह गरेर छिट्टै निकास निकाल्छु 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई लिएर जारी विवादको निकास छिट्टै निकाल्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनसँग शुक्रबार बिहान छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताएका हुन् । 

प्रथम महिला न्यायाधीश पनि सडकमा

बारको अगुवाइमा अन्य सात पेसागत संगठन र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहलमा बिहीबार ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ मा नयाँ पुस्ताका जोसिला कानुनकर्मीमात्र होइन, ८६ वर्षीया सत्यभामा माथेमा पनि सहभागी भइन् । माथेमा नेपालकी प्रथम महिला न्यायाधीश हुन् ।