न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- 'विवादमा तानिएका सबैले राजीनामा दिए म पनि तयार छु'

प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, 'विवाद र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने मैले पनि राजीनामा दिन्छु । सडकको आवाजका भरमा राजीनामा दिने हो भने न्यायपालिका बच्न सक्दैन । म संवैधानिक बाटोबाट आएको हो, संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै कायम रहन्छु ।'

धानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएपछि १५ जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा भेटेर आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर न्यायाधीशहरू फेरि सामूहिक छलफलमा बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफल र सामूहिक छलफलका कारण मंगलबार पनि इजलास प्रभावित हुने भएको छ । सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेका छन् । त्यसमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार ८ इजलासमा सुनुवाइका लागि २१६ थान मुद्दाको पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार १३ न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । सोमबार अनुपस्थित भएकामध्ये मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई पनि पेसी तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई भने पेसी तोकेका छैनन् । दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा ३५, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा ५५, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा २८ र बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा २७ थान मुद्दा तोकेका छन् । त्यसैगरी आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा २०, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्मा १३, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा २७ र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा २५ थान मुद्दा तोकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।