प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चभित्रै एक्लिए
सहकर्मीहरुसमेत अविश्वास गर्दै इजलासमा नबसेपछि थप संकटमा
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विश्वासको संकट देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिन्छ ।

इजलास तोकिने तर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने यस्तो अभ्यास प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म दोहोरिँदै जाने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । त्यसअघि नै जबराले बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायिक नेतृत्वले सही ढंगले न्यायपालिका सञ्चालन गर्न नसक्दा अहिलेको संकट निम्तिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा आइतबार र सोमबार न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटना भए, यसलाई न्यायिक नेतृत्वप्रति न्यायाधीशहरूको भद्र असहमतिका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (जबरा) ले समयमै यसको अर्थ बुझेर राजीनामा दिनुभयो भने दुई/चार दिनपछि न्यायालय सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुभयो भनेका हुन् । उहाँले त्यो बुझ्न सक्नुभएन भने अवस्था मुठभेडतिर जान्छ । त्यसले झन् जटिलता थप्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।

सोमबार जबराले १३ न्यायाधीशलाई सातवटा इजलास तोकेकोमा उनीहरू अदालत गए पनि इजलासमा बसेनन् । बरु साढे ११ बजेपछि आपसी छलफलमा जुटे । छलफलमा उनीहरूले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सिधै इजलास बहिष्कारको घोषणा त गरिसकेका छैनन् तर अभ्यासमा भने उनीहरूले इजलास बहिष्कार गरेसरहको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । सोमबार १३ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सातवटा इजलासमा २१६ वटा मुद्दा तोकेका थिए । ६ वटा संयुक्त इजलास र एउटा एकल इजलास तोकिएकामा कोही पनि न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन् ।

उनीहरूले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशसँग सामूहिक भेट गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण मंगलबारको इजलास पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्न तर उनीहरूको आगामी कदम इजलास बहिष्कार नै गर्ने देखिन्छ,’ अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले न्यायाधीशहरूले ‘छलफलमा व्यस्त भएको’ बताएर इजलासमा नबसेको भने पनि त्यसको परिणाम भने उनीहरूले ‘इजलास बहिष्कार गरेसरह’ भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि ‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सोमबार न्यायसम्पादनको कामकारबाही पूर्णरूपमा ठप्प भएको र त्यसले नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको’ ठहर गरेको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको भन्दै समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको छ । सचिव ऋषिराम घिमिरेले सर्वोच्च बारको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो कठोर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । नेपाल बार एसोसिएसनको सोमबारै बसेको बैठकले मंगलबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले उक्त बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने बताइन् ।

त्यस्तै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उनीहरूले ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको’ भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्ने हो भने विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात् संघीय संसद्बाट महाअभियोग लाग्न सक्छ भनेका छन् । ‘सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविका कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्विकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले पनि सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन सुझाउँदै त्यसो नगरेमा संसद्मा महाअभियोग लगाउन आह्वान गरिसकेको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिसम्बन्धी विवाद चर्किएका बेला २०७४ फागुन २९ र ३० मा सर्वोच्चका ८ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । सन् २०१८ को जनवरी १२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुरेइन जोशेप, जे चेलमेश्वर, रन्जन गोगई, एमबी लोकुरले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै ‘प्रेस मिट’ गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘भारतमा त्यसरी पत्रकार सम्मेलन भएको थियो, हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पालामा केही न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । अहिले अदालतमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरू इजलासमै नबस्ने घोषणा गरे भने त्यसले झन् भयानक अवस्था निम्त्याउँछ । मलाई लाग्छ उनीहरूसँग त्यसो गर्नॅपर्ने उचित आधार र कारणहरू छन्,’ संविधानविद् आचार्यले भने ।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने तथा इजलासमै नबस्ने जस्तो दुर्लभ र संकटपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । ‘यी न्यायपालिकामा सितिमिति नदेखिने घटना हुन् तर न्यायाधीशहरूसँग अन्य विकल्प नभएकाले उनीहरूले यो बाटो रोजेको देखिन्छ, कुनै पदाधिकारीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गर्‍यो भने त्यसलाई रोक्न न्यायाधीशहरूले पनि केही त गर्नुपर्‍यो नि,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार सबैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउनका लागि उहाँले राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश लालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा त्यसले झन् ठूलो जटिलता निम्त्याउने बताए । ‘न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बहिष्कार गरे, इजलासमा गएनन् । उहाँ (जबरा) ले पद त्याग्नुभएन भने अब बारले पनि बहिष्कार गर्छु भन्नेछ । अदालतका कर्मचारीले काम गर्न रोक्नेछन् । त्यसपछि मुद्दाका पक्षहरूले यस्तो विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासले हाम्रो मुद्दा नहेरोस् भन्ने माग राख्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा जोगाउन पनि उहाँले ‘त्याग’ गरेको राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिदेसिएका धर्मसन्तानबारे राज्य नै बेखबर

तर, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो खुलाउन ‘लबिइङ’
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सन् २०१० यता अमेरिका र युरोपका देशहरूमा मात्रै १ सय ५७ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लगेको पाइएको छ । हेग कन्फ्रेन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) मा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बुझाएको सूचीअनुसार उक्त अवधिमा फ्रान्सले २१ बालिकालाई धर्मपुत्री बनाएर लगेको छ । तर, नेपाल सरकारको अभिलेखमा भने फ्रान्समा एक बालिका मात्रै पुगेको तथ्यांक छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कुन देशमा कति नेपाली धर्मसन्तान बनेर पुगेका छन् भन्नेबारे अद्यावधिक तथ्यांक नभएको बताए । ढुंगानाको भनाइ र एचसीसीएचको तथ्यांक हेर्दा सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाइएका भन्दा धेरै बालबालिका विदेश पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

यसरी विदेश पुर्‍याइएकामध्ये केहीका अभिभावकलाई थाहा छैन भने केहीका अभिभावकलाई फकाइफुल्याइ गरेको देखिन्छ । ‘अन्तरदेशीय धर्मसन्तानमा गएका बालबालिकाका अभिभावक, जसलाई विभिन्न झुक्यानमा पारेर विदेश पुर्‍याइयो, उनीहरू हाम्रा छोराछोरी सम्पर्कविहीन भए, भेटाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन्,’ पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले भने ।

सम्बन्धित समाचार :

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि विदेशी नागरिकका निम्ति धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहणमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसभन्दा अघि नेपालबाट कति बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर कुन–कुन देश पठाइयो भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन । सन् २०१० मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमै बालबालिका विदेश पठाउने बाटो खोलेको थियो । यस्तो समिति गठन भएपछि पनि त्यसअघिका वर्षजस्तै नियम, प्रक्रिया छलेर वा फर्जी कागजी प्रक्रियाको भरमा धर्मसन्तान विदेश पठाउने क्रम रोकिएन । फितलो सरकारी प्रक्रियाका कारण धेरैका अभिभावकलाई झुक्यानमा पारेर धर्मसन्तान विदेश पठाउने धन्दा नै चल्यो ।

धरेलसँग धर्मसन्तानका रूपका आÏना छोराछोरी विदेश पुगेर सम्पर्कबाहिर भएपछि चिन्तामा गलेका अभिभावकले सुनाएका कैयन् दु:खभरि कथा छन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष परिषद्मा मात्रै ६/७ जना यस्ता अभिभावक आÏना छोराछोरी खोजी गर्दै आइपुग्छन् । उनीहरूलाई आÏना छोराछोरी कुन देशमा छन्, कसले र कुन प्रक्रियाबाट विदेश पुर्‍याएको हो भन्ने पनि थाहा छैन ।

यसरी आउने अभिभावकमध्ये धेरै एकल महिला वा गरिब आर्थिक पृष्ठभूमिका देखिन्छन् । उनीहरूको कथा सुन्दा झुक्याएर कागजमा सही गराएर अथवा तपाईं कसरी यतिका धेरै छोराछोरी हुर्काउनुहुन्छ, हामीलाई दिनुस्, विदेश पठाइदिन्छौं । पढेर, पैसा कमाएर आउँछन् भन्दै सहमत गराएको देखिन्छ । ‘हामीकहाँ आएको केसमा अभिभावकलाई दुई/चार लाख पैसा पनि दिएको देखिन्छ,’ धरेलले भने, ‘पैसा दिइसकेपछि ल यो कागजमा सही गर्नुपर्छ भनेर अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको कागजमा निरक्षर अभिभावकलाई सही गर्न लगाएको देखियो । कतिलाई त जर्बजस्ती बाबुआमाको फर्जी मृत्युदर्ताको कागजात बनाएर अनाथ बनाएको पनि देखियो ।’

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेल अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका पुराना घटनाहरूबारे पनि अनुसन्धानको खाँचो देख्छन् । वर्षौं पुराना भए पनि यस्तो मुद्दामा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने विकल्प सुनाए । उनले भने, ‘तर कानुनी उपचार खोज्दा हुर्किसकेका बालबालिकामा कस्तो मनोसामाजिक असर पर्ला भनेर पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ ।’

थममाया थापामगर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका बेला अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको रोकिएको बाटो खुलाउन केही व्यक्तिले जोडबल गरेका थिए । पूर्वमन्त्री थापामगरले अन्तरदेशीय धर्मसन्तान खुलाउन केहीले लबिइङ गरेको बताए पनि ती को थिए भनेर खुलाइनन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै एउटा शाखाका रूपमा रहेको तर केही वर्षयता बन्द भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति खोल्नुपर्छ भन्ने केहीको भनाइ थियो तर मैले मानिन ।’ उनले धर्मपुत्रपुत्री बनेर विदेश पठाउने नाममा अनेकन खेल भएको सुनेपछि आफूले त्यो पछि राज्यले आवश्यकता देखे पारित गर्ला भनेर चासो नदेखाएको बताइन् ।

विगतमा धर्मपुत्रपुत्री बनाएर कति नेपाली बालबालिका विदेश पुगे, तिनीहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारीसमेत राख्न नसकिरहेका बेला अन्तरदे शीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्न भइरहेको भित्री पहल अचम्मलाग्दो छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी र केही युरोपेली दूतावासहरूले पनि अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्ने विषयमा रुचि देखाइरहेका छन् । त्यसो त मन्त्रालयले २०७५ मै अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री खोल्नका लागि निर्देशिका नै बनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनेको भए पनि दुई वर्षदेखि यसको थप प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पास भएर मात्र कार्यान्वयनमा आउने हो तर यो सबै काम रोकिएको छ ।’

सरकारी तवरमै अन्तरदेशीय धर्मसन्तानको बाटो बन्द गरिए पनि बेलाबखत विदेशी नागरिक अवैध रूपमा नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजान प्रयत्न गरेको केही घटनाक्रमले देखाउँछ । यस्ता धेरैजसो घटनामा भने बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत केही व्यक्ति नै संग्लन भएको पनि देखिन्छ । जस्तो कि २०७६ साउन ११ मा नेपाल आएकी बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई स्वदेश फर्किन लागेका बेला साउन २२ मा अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्‍यो । उनले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ६ मा शिशु जन्मिएको भन्दै सोही वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ताको फर्जी कागजात बनाएकी थिइन् । अध्यागमनले सुरु गरेको अनुसन्धानमा पछि प्रहरी परिसर काठमाडौं पनि जोडियो ।

अनुसन्धानले बलात्कृत १४ वर्षीया किशोरीबाट जन्मिएको शिशुलाई बालमन्दिरका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले डिनासम्म पुर्‍याएको र आवश्यक फर्जी कागजात तयार पारेर बेलायत लैजान खोजेको देखियो । प्रहरीले ११ लाख रुपैयाँमा शिशु बेच्ने काममा संलग्न भएको भन्दै बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गर्‍यो । यसअघि पनि २०७६ वैशाख ३० मा कोरियन महिला नारा किनलाई पनि अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेको थियो । उनले पोखरा बस्ने एक गरिब नेपाली दम्पतीको १४ महिने शिशुलाई आÏनो छोरी बनाएर कोरिया लैजान खोजेकी थिइन् । नेपाली बालकलाई आफैंले जन्माएको दाबी गर्दै उनले कोरियन राहदानी बनाएर लैजान खोजे पनि पक्राउ परेपछि उनको फर्जी काम सबै खुल्यो । यी दुई घटनाले अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको कानुनी रूपमा बन्द गरिए पनि विदेशी नागरिकलाई शिशु लैजान असफल प्रयास जारी राखेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार राजु चापागाईंले अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री पठाएर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताए । उनले भने, ‘बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाएपछि पनि उनीहरू कहाँ छन् ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सबै जानकारी राज्यले राख्नुपर्छ ।’ उनले राज्यलाई अभिभावकको रूपमा बुझाउँदै धर्मसन्तान बनाएर पठाएपछि राज्य चुप बसेर उम्किन नमिल्ने बताउँदै भने, ‘मानवअधिकारका हिसाबले पनि धर्मसन्तानको अवस्थाबारे राज्य बेखबर बन्नुले यस्तो समस्या झ्याङ्गिँदै जान्छ र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर देखिन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×