खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन मात्र होइन सवारीको कर तिर्न र राहदानी पाउन पनि लाइनमा पिल्सिन बाध्य
काठमाडौँ — खोप लगाएको प्रमाण ‘क्यूआर कोड’ लिन दैनिक एक हजारभन्दा बढी निवेदन पर्न थालेका छन् । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले अनलाइन फाराम भर्नेमध्ये दिनमा एक सय मात्र कोड वितरण गरिरहेको छ । त्यसैले विदेश जाने युवा अत्तालिएका छन् ।
सर्वसाधारणलाई खोपको प्रमाणीकरण गर्न मात्रै होइन, राहदानी लिन पनि उस्तै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । राहदानी विभागमा राहदानी लिनेको लाम दिनहुँ तन्किँदो छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाले क्यूआर कोड वितरण गर्छ । अनलाइनबाट मात्र दिनमा हजार आवेदन पर्छन् तर अनलाइनको भर नपर्ने र भर्न नजान्नेहरू सिधै विभागमा जान्छन् । त्यहाँ झन् ठूलो भीड छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरी थप आवेदन अनलाइनबाट मात्रै लिने जनाएको छ ।
विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार जनशक्ति पर्याप्त नभएका कारण अनलाइनबाट क्यूआर दिने प्रक्रिया ‘केही ढिलो’ भइरहेको हो । ‘एकै चोटिमा धेरै जनाले अनलाइन फाराम भरेको र हामीसँग जनशक्ति सीमित रहेकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘१० हजारभन्दा बढीले अनलाइन फाराम भरिसके ।’ सबै जना क्यूआर कोडतर्फ आकर्षित हुँदा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंको कान्तिपथस्थित राहदानी विभागमा आवेदकको भीड ।
बाँके कोहलपुरका लक्ष्मण योगी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिहान ११ बजेदेखि लाइनमा बसिरहेका थिए । उनको पछाडि उभिएका थिए नेपालगन्जकै शेख नज्रु । वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जान खोप प्रमाणीकरण पत्र चाहिने भएपछि उनीहरू लाइनमा बसेका हुन् ।
श्यामकाजी गुरुङ खोप प्रमाणीकरणका लागि कुदेको दुई दिन भयो । ‘हिजो कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक अस्पताल गएँ, क्यूआर कोडसहितको कागज लिन साँझ आउनुभन्यो तर पाइएन,’ उनले दुखेसो पोखे । खोप प्रमाणीकरण गर्दा उडान तालिकाअनुसार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ भरे उडान हुनेले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘पर्याप्त समय भएकाले भने पहिले नै पाएका छन् ।’
कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण पत्र लिन टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पालो पर्खिरहेका युवा ।
शुक्रराज अस्पतालले खोप प्रमाणीकरण व्यवस्थित गर्न टोकन प्रणाली लागू गरेको छ तर त्यो व्यवहारमा प्रभावकारी भएको छैन । विभागको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले पहिले घण्टौं लाइन बसेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि पछिल्ला दिन त्यस्ता गुनासा नआएको दाबी गरे । ‘खोप प्रमाणीकरणका लागि धेरै अस्पताललाई अनुमति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्था छ भनेर खबर आएको छैन, भीडभाड त नहुनुपर्ने हो ।’ सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, बलम्बुमा खोप प्रमाणीकरणकै लागि दैनिक २ सय जना पुग्ने गरेका छन् । अस्पतालले प्राथमिकताका आधारमा पत्र दिइरहेको कोभिड फोकल पर्सन डा. प्रवीण नेपालले बताए ।
‘टिकट र भिसासहितको कागजात बुझाउनेले त्यही दिन ४ बजेसम्म खोप प्रमाणीकरण पत्र पाउँछन्,’ उनले भने । विभागले अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेको हकमा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा गई कागजात दर्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि मंगलबारदेखि यो सेवालाई विभागमै सारेको थियो । कोभिड फोकल पर्सन डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले सेवाग्राहीको संख्याका कारण निकै भीडभाड बढेपछि सेवा स्थगित गरिएको हुन सक्ने बताए । ‘हामीले ठाउँ मात्र उपलब्ध गराएका हौं, स्वास्थ्य सेवा विभागकै टोली आएर क्यूआर कोडसहितको प्रमाणीकरणको काम गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशभर भौतिक रूपमै क्यूआर कोडसहितको प्रमाणीकरण गर्ने केन्द्र एउटा मात्र छ ।’
आयुर्वेद केन्द्र टाढा भएपछि टेकु विभागबाटै सेवा दिन थालेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले बताए । अनलाइन फर्म भरेपछि दर्ता नम्बर दिइन्छ, क्यूआर कोड जेनेरेट भए/नभएको हेर्न दर्ता नम्बर राखेर खोज्न सकिने उनले जानकारी दिए । तर, अनलाइन फाराम भर्नेले चार दिनसम्म पनि ‘क्यूआर कोड’ सहितको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । बुटवलका चन्द्रबहादुर खड्काले कुवेत जान भन्दै आफ्ना कागजात बुझाएका छन् तर क्यूआर कोडसहितको प्रमाणपत्र रुजु गरेर कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरिसकेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । ‘अनलाइन फाराम भरेर रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि दुई दिनपछि दिएको लिंक खोल्न र केही समस्या भएमा म्यासेज गर्न भन्दै फोन नम्बर दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, चार दिन बित्दा पनि उक्त लिंकमा थिच्दा डाटा भेटिएन भन्छ, तल दिइएको नम्बरमा म्यासेज गर्दा पनि रिप्लाई आउँदैन ।’
कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण पत्र लिन टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पालो पर्खिरहेका युवा ।
वीर अस्पतालका डा. सुधांशु केसीले बिहीबार क्यूआर कोडका लागि अनलाइन फाराम भरे । अनलाइनबाट सहजै लिन पाउने भएपछि उनले फाराम भरे पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन् । ‘सरकारले भनेको जस्तो काम भएको छ कि छैन भनेर अनलाइन फाराम भरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, काम भएको रहेनछ ।’ त्यस्तै बागलुङका विष्णुप्रसाद शर्माको पनि समस्या उस्तै छ । शर्माले गत शुक्रबार अनलाइन फाराम भरे पनि मंगलबार साँझसम्म पनि क्यूआर कोड पाएका छैनन् । सरकारले साउन २१ देखि क्यूआर कोडसहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र दिन थालेको हो । यसका लागि भ्याक्सिन डट एमओएचपी डट जीओभी डट एनपीमा जानुपर्छ । त्यहाँ रहेको प्रमाणीकरण आवेदन फाराममा क्लिक गरेपछि मागिएको सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरू अपलोड गर्नुपर्छ । कबुलियतनामा फाराम भने डाउनलोड गरेर भरेपछि पुनः फोटो खिचेर अपलोड गर्नुपर्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर पेस गरिसकेपछि रजिस्ट्र्रेसन नम्बर दिइन्छ । दुई दिनपछि अनलाइन फाराम भरेकै साइटको ‘सर्च’ मा गई आफ्नो दर्ता नम्बर राखेर क्यूआर कोडसहितको प्रमाणपत्र तयार भए/नभएको हेर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी, निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिनेको संख्या ५ गुणा पुगेको छ । इजरायलमा करिब एक हजार जनालाई रोजगारी खुलेपछि यो संख्या ह्वात्तै बढेको हो । ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाबाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा दिनमा बढीमा ६ सयसम्म एमआरपी जान्थ्यो,’ राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘तर, अहिले राहदानी विभाग, मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली मिसनहरूबाट गरी दिनमा ३ हजारसम्म एमआरपी वितरण भएको छ ।
कागजपत्र नवीकरणका लागि यातायात विभाग परिसरमा सेवाग्राही ।
इजरायलमा कामदारका लागि आवेदन खुलेकाले एमआरपी लिन भीड बढेको उनले बताए । ‘तर, मुख्य गरी लकडाउन खुलेपछि एमआरपी लिने बढेका देखिन्छन्,’ उनले भने । विभागका अनुसार साउन १२ देखि त्योभन्दा अघि विभागबाट वितरण भएको पासपोर्टभन्दा दोब्बर भएको हो । एक दिनमा हजारभन्दा बढी त विभागको कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपालका विदेशस्थित मिसनहरूबाट पासपोर्ट बनाउन थप आएका हुन् ।
सरकारले कात्तिक १५ सम्ममा नयाँ ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) ल्याउने सम्झौता गरेको छ । अघिल्लो सरकारले सुरुआतमा नेपालमै प्रिन्टिङ मेसिन ल्याएर एमआरपी छाप्ने भने पनि पछि टेन्डर आह्वानबाटै काम अघि बढाएको हो । सरकारले तीन पटक टेन्डर आह्वानपछि अक्टोबरमा फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियासँग नयाँ एमआरपी छाप्न सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार यही कात्तिक १५ भित्रमा नेपालमा ५० लाख ई–पासपोर्ट आउनुपर्छ ।
‘फ्रेन्च कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसारै काम हुने अपेक्षा छ,’ पाण्डेले भने । नेपालमा सन् २०१० को डिसेम्बर २६ देखि हस्तलिखित पासपोर्टलाई हटाएर एमआरपीलाई लागू गरिएको हो । नेपालले एमआरपी लागू गरेका बेलामा कूटनीतिक, पदाधिकारी, साधारण र ट्राभलतर्फ गरी जम्मा ७० लाख एमआरपी छापेको थियो । त्यसमध्ये अझै दुई लाख एमआरपी बाँकी रहेको र यसले कात्तिक १५ सम्म पर्याप्त हुने पाण्डेले बताए । ‘तीन महिनामा २ लाख एमआरपीले पुग्छ,’ उनले थपे । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण श्रम गन्तव्यमा जान गाह्रो भएपछि एमआरपीको वितरणमा पनि कमी आएको थियो ।
तस्बिरहरू : इलिट जोशी र केशव थापा
