प्रदेश प्रमुख फेरिएको फेरियै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश प्रमुख फेरिएको फेरियै

साढे तीन वर्षमा गण्डकीमा चौथो र लुम्बिनीमा तेस्रोपटक फेरिए
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे ३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले चौथो प्रदेश प्रमुख पाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरू अमिक शेरचन र पृथ्वीमान गुरुङ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ तथा लुम्बिनीमा अमिक शेरचनले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष तोकेको छ । तर सरकार फेरिएसँगै ३ महिनामै प्रमुख फेरिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबाहदुर कार्कीले सरकारले दुइटा प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेको पुष्टि गरे । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय चितवनका गुरुङलाई गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख बनाइएको हो । हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रमुख फेरिएको प्रदेश गण्डकी नै भएको छ । गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन र सीता पौडेलपछि गुरुङ प्रमुख बन्ने भएका हुन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै २०७४ माघ ३ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर ती सबै प्रमुखलाई केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा पार्टीमा विवाद भएर एमाले र माओवादी अलग–अलग दल भएपछि माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख रहेका कारण प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले पदमुक्त गरेर नयाँ पठाएका थिए । प्रदेश २ मा २०७७ फागुनमा तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा २०७८ वैशाखमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाइएको थियो । ओली सरकारबाट नियुक्ति पाएको ३ महिना पनि पूरा नगर्दै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई देउवा सरकारले हटाएको हो ।

लुम्बिनीले भने तेस्रो प्रमुखका रूपमा अमिक शेरचनलाई पाएको छ । ओली सरकारले उनलाई गत वैशाखमा पदमुक्त गरेको थियो । पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री शेरचन माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन् । उनले पनि चितवनबाटै राजनीति गरेका हुन् । वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई उनकै निवासमा पुगेर शपथग्रहण गराएपछि लुम्बिनीका प्रमुख धर्मनाथ यादव विवादित भएका थिए । त्यसयता कांग्रेस र माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । लुम्बिनीमा सरकार र विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा बराबरी मत छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला यादवले फेरि उनको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले प्रमुख फेरिएको आकलन कतिपयको छ ।

संविधानको धारा १६३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअघि पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले दुई–दुई पटक प्रदेश प्रमुखलाई फेरेका थिए । अहिले देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । पदावधि पूरा नगर्दै प्रदेश प्रमुख हटाउनुपर्ने कारणबारे भने सरकारले केही उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् । संविधानले एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था गरेका कारण शेरचनलाई दोस्रोपटक लुम्बिनीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले चाहेका बेला प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कुरालाई संविधानले नछेकेको बताउँछन् । तर, सरकारैपिच्छे प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनले सन्देश भने राम्रो नदिने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ता पद जस्तो होइन, सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुख पनि फेर्नै पर्ने,’ उनले भने, ‘यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’ राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा छनोट गरिएकाले पनि फेरिहाल्नुपर्ने रोग बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलम्पिक खेल्न वञ्चित पारा खेलाडीको पीडा

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — टोकियो पारा ओलम्पिकका लागि संघको सिफारिसमा परेपछि सुनसरीकी सरिता थुलुङको झन्डै दशक लामो खेलजीवनले सार्थकता पाउँदै थियो । उनी उत्तिकै उत्साही थिइन् । कामै छाडेर तयारीमा लागिन् । अपांगता भएकामा हेयभाव राख्नेहरूलाई ओलम्पिक खेलेर उनी दह्रो जवाफ फर्काउन चाहन्थिन् । राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले समयमै नाम दर्ता गरिदिएपछि उनी ठूलो अवसरबाट ठगिन पुगिन् । 

राष्ट्रिय पारा पौडी खेलाडी सरिता थुलुङ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

गोरखाका भूपू सैनिक भीमबहादुर कुमालले पनि ओलम्पिक खेल्ने सपना देख्न थालिसकेका थिए । तीन वर्षअघि जापानमै प्रशिक्षण गर्दाको पहुँच अनि पारा एसियाली खेलकुद र विश्व पारा पौडी च्याम्पियनसिपको अनुभवले उनी खारिएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वताका खुट्टा गुमाए पनि उनले खेलमा लागेर नयाँ जीवन देखेका थिए । ओलम्पिक उनको चरम सफलताको खुट्किलो थियो । त्यहाँ रोकिए । अरूका कारण ठूलो बज्रपात सहनुपर्‍यो ।

जापानमा आउँदो अगस्ट २३ देखि टोकियो पारा ओलम्पिक सुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले समयमै नाम दर्ता गरिदिएको भए सरिता र भीम ओलम्पिक तयारीलाई पौडी पोखरीतिर व्यस्त रहन्थे । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकर्ता निकायको चरम हेलचेक्र्याइँका कारण खेल नै छाड्नुपर्ने त होइन भनेर उनीहरूले आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

ओलम्पिकका लागि चार वर्षदेखिको तयारी थियो । विश्व च्याम्पियनसिप, एसियाली च्याम्पियनसिपलगायतका प्रतियोगिता खेलेर आफूलाई ओलम्पिक खेल्न योग्य बनाइरहेका थिए । कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष पछाडि सरेको टोकियो पारा ओलम्पिकका लागि पारा पौडी संघले सरिता र भीमबहादुरको नाम सिफारिस गरेको थियो । ‘बाइपरराइट कोटा’ मा आवेदन दिने अप्रिलसम्मको समयमा राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीले उनीहरूको नाम दर्ता गराएन । कमिटीका सचिव विश्वास बस्नेतले आफ्नो ल्यापटप बिग्रिएका कारण आवेदन दिन छुटेको हास्यास्पद तर्क गरेका थिए ।

आफ्नो कमजोरीबाट नाम छुटे पनि खेलाडीलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी (आईपीसी) बाटै नाम नआएको भनेर ‘गुमराह’ मा राख्ने प्रयास गर्नुले यतिबेला कमिटीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । अझ राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटीका सदस्यसमेत रहेका पारा पौडी संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले यो विषयमा धेरै हल्लाखल्ला गरे आगामी प्रतियोगिताहरूमा कमिटीले समन्वय नगरिदिने भन्दै खेलाडीलाई अप्रत्यक्ष धम्की दिएको पाइएको छ ।

तीन वर्षकै उमेरमा पोलियो कारण अपांगता भएकी सरिता सन् २०१० देखि पारा खेलकुदमा लागेकी हुन् । उनले २०१७ यता पौडी खेल्न थालिन् । राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पहिलो सहभागितामै स्वर्ण जितेपछि राष्ट्रिय टोलीमा परेकी उनले सिंगापुरमा सम्पन्न विश्व च्याम्पियनसिप सिरिज र त्यही वर्ष बेलायतमा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाइन् । पारातर्फ एस–९ क्याटगोरीकी सरिताले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘महिला र त्यसमा पनि अपांगता भएकालाई परिवार र समाजले हेर्ने नजर फरक नै हुन्छ । परिवारले साथ दिए पनि समाजले राम्रो मानेको थिएन । यसपालि ओलम्पिक खेलेर आफ्नो सपना पूरा गर्ने र पारामार्फत देशलाई चिनाउने लक्ष्य एक व्यक्तिको लापरबाहीले पूरा हुन सकेन भन्दा विश्वास लागिरहेको छैन । योभन्दा ठूलो अन्याय के होला ?’

रिह्याबिलिटेसन थेरापिस्टको जागिर छाडेर खेलकुदमा लागेकी सरिताले सुरुमा फुटबल खेलिन् । अपांगता भएका महिलालाई जम्मा गर्दै मनोरन्जनका लागि खेलिएको फुटबल हुँदै ह्विलचियर बास्केटबल पनि खेलिन् । सन् २०१७ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ह्विचलियर बास्केटबलमा नेपालले भारत, पाकिस्तानलाई हराउँदा उनी टिमकी सदस्य थिइन् । पावर लिफ्टिङमा उनी ६० केजी उमेर समूहकी च्याम्पियन हुन् ।

‘हामी अपांगता भएकाले पौडी खेल्न सक्छौं भन्ने थाहा थिएन । चार वर्षअघि मात्रै हो मैले पौडी खेल्न थालेकी हुँ । तर पहिलो प्रतियोगितामै विजेता भएपछि दोस्रो हुनुपरेको छैन । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै राम्रो गरें,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको पनि उहाँहरू (पाराका पदाधिकारी) ले नै हो । तर अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा यो हदसम्मको लापरबाहीले हाम्रो चित्त दुखेको छ ।’ संघले आफूलाई सत्य कुरा जानकारी नगराएको र पत्रिका पढेर थाहा पाउनुपर्दा झनै निराशा बढेको उनले सुनाइन् ।

अपांगता भएका खेलाडीमाथिको यो राजनीतिले भविष्यमा युवालाई खेलमा लाग्ने प्रेरणा नमिल्नेमा उनको चिन्ता थियो । ‘खेलकुदकै लागि भनेर मैले जागिर छाडें, व्यवसाय छाडें । एकमात्र सपना देशको प्रतिनिधित्व गरेर प्रसिद्धि कमाउने थियो । पाँच वर्षदेखिको मिहिनेत खेर गयो । अर्कोपल्ट ओलम्पिक आउँदा मैले नै अवसर पाउँछु भन्ने छैन,’ उनको प्रतिप्रश्न छ, ‘हाम्रो यो हालत देखेपछि हामीभन्दा पछिल्ला पुस्ताका खेलाडी के भनेर खेलकुदमा लाग्ने ?’

सीमित मान्छेको लापरबाहीले प्रतियोगिता खेल्न नपाएको भन्ने थाहा पाउँदा खेलप्रति नै वितृष्णा जागेको बताइन् । अघिल्लो वर्ष विश्व च्याम्यिनसिप खेल्न जाँदा छुटेको मास्टर्सको परीक्षा तयारीमा रहेकी सरिताले त्यसपछि खेललाई निरन्तरता दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्नेछिन् । ‘यस्तो अवस्था आएपछि खेलकुदलाई नै निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे एकपल्ट सोच्न बाध्य भएको छु । अहिले नै केही निर्णय गरेकी छैन,’ श्रीमान् र छोरीसहित काठमाडौंमा बस्दै आएकी ३७ वर्षीया सरिताले भनिन् ।

ओलम्पिक खेल्न नपाउने भएपछि नेपाली सेनाका पूर्वसिपाही भीमबहादुर पुर्ख्यौली घर गोरखा गएर बसेका छन् । द्वन्द्वताका भोजपुरमा एम्बुस परेर एउटा खुट्टा गुमाएका भीमबहादुर सेनाकै सहयोगमा खेलमार्फत अगाडि बढेका थिए । एक वर्षअघि मात्र पेन्सनमा निस्किएका उनले ओलम्पिक सहभागितालाई प्रतिष्ठा मानेर तयारी गरिरहेका थिए । ‘यसपल्ट खेल्न पाइन्छ भनेर धेरै आस थियो । जापानमा प्रशिक्षण गर्दा पनि आन्तरिक छनोटका विधिहरूबारे थाहा भएको थियो । तर यस्तो लापरबाही भयो कि हामीले कहाँ उजुरी गर्ने ? उजुरी गरे पनि ओलम्पिक खेल्न पाइने होइन,’ भीमबहादुरले कान्तिपुरसँग भने ।

पत्रिकामा छापिएपछि संघका अध्यक्ष (सरोज श्रेष्ठ) ले फोन गरेर सत्य कुरा बताएको भीमबहादुरले बताए । ‘अध्यक्षसँगको कुराकानीमै हामीलाई यस्तो अन्याय भयो, यसको क्षतिपूर्ति के हुन्छ त भनेर सोधेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘उहाँले त झन् हल्लाखल्ला गरेर धेरै विरोध गर्नुहुँदैन । उनीहरूको विरोध गरिरह्यो भने अरू प्रतियोगितालाई पनि पठाइदिँदैन भन्नुभयो । त्यसपछि चुप लागेर बसें ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×