काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे ३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले चौथो प्रदेश प्रमुख पाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ तथा लुम्बिनीमा अमिक शेरचनले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष तोकेको छ । तर सरकार फेरिएसँगै ३ महिनामै प्रमुख फेरिएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबाहदुर कार्कीले सरकारले दुइटा प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेको पुष्टि गरे । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय चितवनका गुरुङलाई गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख बनाइएको हो । हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रमुख फेरिएको प्रदेश गण्डकी नै भएको छ । गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन र सीता पौडेलपछि गुरुङ प्रमुख बन्ने भएका हुन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै २०७४ माघ ३ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर ती सबै प्रमुखलाई केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा पार्टीमा विवाद भएर एमाले र माओवादी अलग–अलग दल भएपछि माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख रहेका कारण प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले पदमुक्त गरेर नयाँ पठाएका थिए । प्रदेश २ मा २०७७ फागुनमा तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा २०७८ वैशाखमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाइएको थियो । ओली सरकारबाट नियुक्ति पाएको ३ महिना पनि पूरा नगर्दै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई देउवा सरकारले हटाएको हो ।
लुम्बिनीले भने तेस्रो प्रमुखका रूपमा अमिक शेरचनलाई पाएको छ । ओली सरकारले उनलाई गत वैशाखमा पदमुक्त गरेको थियो । पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री शेरचन माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन् । उनले पनि चितवनबाटै राजनीति गरेका हुन् । वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई उनकै निवासमा पुगेर शपथग्रहण गराएपछि लुम्बिनीका प्रमुख धर्मनाथ यादव विवादित भएका थिए । त्यसयता कांग्रेस र माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । लुम्बिनीमा सरकार र विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा बराबरी मत छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला यादवले फेरि उनको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले प्रमुख फेरिएको आकलन कतिपयको छ ।
संविधानको धारा १६३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअघि पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले दुई–दुई पटक प्रदेश प्रमुखलाई फेरेका थिए । अहिले देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । पदावधि पूरा नगर्दै प्रदेश प्रमुख हटाउनुपर्ने कारणबारे भने सरकारले केही उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् । संविधानले एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था गरेका कारण शेरचनलाई दोस्रोपटक लुम्बिनीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले चाहेका बेला प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कुरालाई संविधानले नछेकेको बताउँछन् । तर, सरकारैपिच्छे प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनले सन्देश भने राम्रो नदिने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ता पद जस्तो होइन, सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुख पनि फेर्नै पर्ने,’ उनले भने, ‘यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’ राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा छनोट गरिएकाले पनि फेरिहाल्नुपर्ने रोग बढेको उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:१७
