खोपको प्राथमिकता कसलाई ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोपको प्राथमिकता कसलाई ?

व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरुको सुझाव
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पश्चिम गेटअगाडि तरकारी बेच्दै आएकी रामेछापकी ३५ वर्षीया महिला बेलुका घर पुगेपछि हरेक साँझ नुहाउँछिन् । साबुनपानीले राम्रोसँग हातखुट्टा पखालेपछि कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने उनलाई विश्वास छ ।

दुई छोरीसँग मध्यबानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने उनले खोप लगाउने प्रयत्न नगरेको होइन । तर, उनको आवाज खोपको प्राथमिकता तय गर्ने निकायसम्म पुग्दै पुगेन ।

महाबौद्धको भित्री गल्लीमा भारी कुरेर ओसिलो पेटीमा बसिरहेका ओखलढुंगाका ४५ वर्षीय सन्तबहादुर तामाङले पनि खोप लगाउन चासो राखेको धेरै भयो । तर कहाँ गएर कसरी लगाउने भन्ने उनलाई थाहा छैन । ‘पसलमा भारी सोध्न गए ‘मास्क लगा’ भन्छन् । हरेक दिन मास्क किनेर हैरान भइयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि घरभेटी पनि खोप लगाऊ भनेर किचकिच गरिरहन्छन् । खोप पाए त शान्ति मिल्थ्यो ।’

भारतबाट १० लाख मात्रा खोप प्राप्त भएसँगै प्राथमिकता तय गरेर सरकारले फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र बैंकरलाई खोप लगाउन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा ६० वर्षमाथिका र हाल ५० वर्षभन्दा माथिकालाई खोप दिइरहेको छ । १८ वर्षभन्दा माथिकाले पनि खोपको अवसर पाए । सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक, शिक्षक लगायतलाई पनि समेट्न प्रयत्न गरिएको थियो । तर, खोप निरन्तर आउने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम समूहमा पर्नेहरू प्राथमिकताबाहिर छन् । खोपको प्राथमिकता यसै पनि देशको संघीय राजधानी र केही ठूला सहरभन्दा बाहिर खासै पुग्न सकेको छैन ।

चीनबाट ४० लाख खोप खरिदको सम्झौता भएर आउन थालेको र अमेरिकाबाट १६ लाख डोज एक मात्रा लगाए पुग्ने जान्सेन खोप आएपछि भने सरकारले उमेरका आधारमा मात्रै प्राथमिकता तय गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनस्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ सरकारले अब खोपको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले निरन्तर रूपमा खोप पाउँछौं भन्ने अझै निश्चित छैन । अब प्राथमिकतालाई क्रमभंग गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अलिकति पाएको खोप पनि प्रसाद बाँडे जसरी सबैलाई दिने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।’ उमेरभन्दा पनि बढी जनघनत्व र आवातजावत भइरहने स्थान विशेषमा बसोबास गर्ने सबैलाई खोप दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारले हरेक वडामा चुनावको बुथजस्तो खोप केन्द्र राख्नुपर्थ्यो । बालबालिकालाई खोप दिएजस्तो सजिलो हुँदैन भनेर कहिल्यै सोचेन,’ उनले भनिन्, ‘न केन्द्र व्यवस्थित छ न खोप लगाउने योजना नै ।’

थाइल्यान्डमा रहेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ्यविज्ञ सुशील कोइराला भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खोपको प्राथमिकता पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अब सीमावर्ती क्षेत्रका साथै ठूला सहरमा बसोबास गर्ने सबै उमेर समूहलाई खोप दिनुपर्छ । अलिअलि सबैतिर छर्नुभन्दा सीमावर्ती क्षेत्रबाटै सुरु गरे राम्रो,’ उनले भने, ‘सीमाका २२ जिल्लामा पनि जहाँबाट धेरै आवतजावत हुन्छ त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’ भारतमा संक्रमण बढेसँगै तराई जोखिममा परेको विगतमा देखिएकाले सीमाका ठूला सहरमा खोप पुर्‍याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेले पनि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए ।

व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उमेरभन्दा पनि जोखिम क्षेत्रलाई हेरेरै खोपको प्राथमिकता तोक्नुपर्नेमा धेरैजसो विज्ञको मत छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार सरकारले अब सीमामा बस्ने जो कोहीलाई खोप दिन जरुरी छ । ‘हामीले जोखिममा भएको उमेर समूह भनेर ६० भन्दा माथिका लागि खोप दिइसक्यौं । उनीहरूलाई दुई डोज दिन सकिएन त्यो अर्कै कुरा हो । तर, अब पनि फेरि उमेर समूहमा नै केन्द्रित रह्यौं भने संक्रमण बढेसँगै सबै क्षेत्रमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप दिएर त्यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाएजस्तो अरू क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।’

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेलले अब उमेरका आधारमा मात्रै खोप लगाउन छाड्नैपर्छ तर्क गरे । ‘केही निर्णय अप्रिय लाग्छन् । तर त्यस्ता निर्णयले समाजको बृहत्तर हित हुन्छ भने अंगीकार गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘घरमा टीभी हेरेर बस्नेलाई भन्दा ठेलामा बदाम, तरकारी बेच्ने, दैनिक मजदुरी गर्नेलाई खोप दिनुपर्छ ।’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भने सरकारले उमेरकै आधारमा नै खोप दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हामीले समयमा खोप किन पाएनौं ? उमेर तोकेर खोप दिए पनि त्यसमा लिकेज कसरी भयो ? खोप आए पनि मानिसले किन लाउन हिच्किचाइरहेका छन् भनेर आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खोपलाई अर्थतन्त्रसँग लगेर जोड्नु हुँदैन । त्यसो गर्‍यौं भने जो गरिब छ, आफ्नो बारेमा बोल्न सक्दैन त्यसले झन् खोप समयमा लगाउन पाउँदैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित भएसँगै प्राथमिकतालाई केही परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘आएका खोपलाई लामो समय भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले उमेरका साथसाथै अन्य कुनकुन अवस्था र स्थानमा रहेकालाई प्राथमिकता दिने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अति जोखिम समूहमा रहेकाले एक डोज मात्र भए पनि पाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई दोस्रो डोज दिन युद्धस्तरमै लागेका छौं ।’

स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलका अनुसार अहिलेको चुनौती भनेको भविष्यमा एकैपटक धेरै खोप आए कसरी व्यवस्थित भण्डारण र ढुवानी गर्ने भन्नेमा पनि छ । ‘अहिले खोप आएन भनेर तनाव भइरहेको छ, भोलि धेरै खोप आयो भने व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसैले आएको खोपलाई प्राथमिकता तय गर्दै रोलआउट गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १८ वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने विषयमा छिट्टै निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२० हजारभन्दा बढी एन्टिजेन पोजिटिभको गणना तथ्यांकमा किन हुँदैन ?

यदि एन्टिजेन परीक्षणलाई सक्रिय संक्रमितका रुपमा गणना नगर्ने भए सरकारले सो परीक्षणलाई मान्यता नै किन दिएको छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसो भए के त मृतकको संख्यामा गणना गरिएकाहरु सबै पीसीआरबाट मात्रै पोजिटिभ देखिएकाहरु हुन् त ?
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न एन्टिजेन किटको प्रयोगलाई बढाउँदै लगे पनि त्यसमा पोजिटिभ देखिएकाहरुलाई सक्रिय संक्रमितका रुपमा तथ्यांक विश्लेषणमा भने गणना नगरेको देखिएको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म कुल १ लाख ७ हजार ८ सय २९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरेको र त्यसमा कुल २० हजार ४ सय ७० जना संक्रमित रहेको पाइएको उल्लेख छ । यद्यपी यो संख्यालाई मन्त्रालयले आफ्नो सक्रिय संक्रमितको संख्यामा राखेर गणना गरेको भने देखिन्न । एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमित देखिनेको दर करिब १९ प्रतिशत रहे पनि त्यसलाई तथ्यांक विश्लेषणमा सामेल नगरिनु उचित भने होइन ।

सक्रिय संक्रमितमा गणना नगरिएसँगै उक्त संख्यालाई निको हुनेको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि हिसाब गरिएको छ या छैन यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो भए ती संक्रमित कहाँ गए ? गहन प्रश्न यही नै हो ।

यदि एन्टिजेन परीक्षणलाई सक्रिय संक्रमितका रुपमा गणना नगर्ने भए सरकारले सो परीक्षणलाई मान्यता नै किन दिएको छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसो भए के त मृतकको संख्यामा गणना गरिएकाहरु सबै पीसीआरबाट मात्रै पोजिटिभ देखिएकाहरु हुन् त ?

तथ्यांकमा हराइरहेका २० हजारभन्दा बढी संक्रमितका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलको बुझाइ स्पष्ट छ । उनको भनाइमा एन्टिजेन परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण स्थानीय स्तरबाट प्राप्त नभएकोले त्यसलाई तथ्यांकका रुपमा सामेल गर्न नसकिएको हो । त्यसैले गर्दा अहिलेको यो समस्या पनि देखिएको हो । ‘खासमा स्थानीय तहबाट एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएकाहरुको पूर्ण विवरण हामीलाई पठाइएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही दिनयता त्यसलाई छुट्टै राखेर सिचुएसन रिपोर्टमा भने जनाउने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो डाटाबेसमा तथ्यांक इन्ट्री गर्नका लागि सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । ‘हामीले तथ्यांक इन्ट्री नभएर किट नै दिन्न समेत भनेका छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट त अब विस्तारै तथ्यांक आउन थालेको छ ।’

स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्र (एचईओसी)का प्रमुख डा. समिर अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले संक्रमित पाइएका सबैलाई १० दिनपछि निको भएको ठहर गरेर आफ्नो तथ्यांकमा अपडेट गर्छ । यस्तै विभिन्न स्थानमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएपछि त्यसलाई पनि अपडेट गर्छ । ‘एन्टिजेन वा पीसीआरमा कुनै पनि पोजिटिभ देखिएर मृत्यु भएको छ भने हामी त्यसलाई तथ्यांकमा जोड्छौं । सेनाबाट भए पनि मृतकको विवरण प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकाहरु हराएका छैनन् । पूर्ण विवरण नभएकाले तथ्यांकमा नदेखिएका मात्रै हुन् ।’

सक्रिय संक्रमित र निको हुनेहरुको तथ्यांकमा एन्टिजेन पोजिटिभलाई नजोडिए पनि मृत्युको संख्यामा भने जोडिएको दाबी गरे पनि वास्तावमा त्यो तथ्यांकमा भने देखिँदैन ।

कोरोनाको पहिलो लहरदेखि नै यससम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषण गरिरहेका विज्ञान विषयका अध्ययता दोर्जे गुरुङका अनुसार भने एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएकाहरुको सख्यांलाई कहीँ कतै पनि गणना गरिएको छैन । उनका अनुसार जेठ ३० गतेसम्म नेपालमा पीसीआर गरेर फेला परेका कुल संक्रमितको संख्या ६ लाख ८ हजार ४ सय ७२ रहेको छ । त्यसलाई हालसम्म निको भएका ५ लाख ३१ हजार १ सय ५, सक्रिय संक्रमित रहेका ६८ हजार ९ सय ५५ र मृत्यु भएका ८ हजार ४ सय १२ को योगफललाई कुल संक्रमितबाट घटाउँदा शुन्य हुन आउँछ । त्यसको मतलब सो संख्यामा हालसम्मका करिब २० हजार बढी एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएकाहरुलाई गणना गरिएको छैन ।

‘पहिलो कुरा त एन्टिजेन पोजिटिभलाई कतै पनि तथ्यांकमा गणना गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर यदि मृतकको संख्यामा भने गणना गरिन्छ भनेर मन्त्रालयले दाबी गर्छ भने त्यो गलत हुन्छ । किनभने त्यस्तो गर्दा केस फ्याटालिटी रेट देखि निको हुने दरलाई समेत असर गर्छ ।’

पपुलेसन हेल्थका विज्ञ डा. विशाल भण्डारीका अनुसार एन्टिजेनमा पोजिटिभ देखिएकाहरु सक्रिय संक्रमित हुन् । ती संक्रमितले अरुलाई संक्रमण सार्न सक्ने सम्भावना जति धेरै छ त्यति नै धेरै उनीहरु आफैं गम्भीर हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । तर, त्यस्ता संक्रमितलाई तथ्यांकमा गणना नगर्नु भनेको ठूलै कमजोरी हो । ‘यदि त्यसलाई गणना नगरिएको हो भने कहाँ संक्रमणको जोखिम कस्तो छ भन्ने यकिनसाथ भन्न नसकिने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि एन्टिजेन पोजिटिभ आउनु भनेको संक्रमण सक्रिय अवस्थामा नै छ भन्ने हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×