खोप लगाएको प्रमाण बनाउन अर्को भीड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खोप लगाएको प्रमाण बनाउन अर्को भीड

देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने युवा श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र होइन, खोपको लाइनमा पनि पिल्सिन बाध्य छन् । दुःख त्यतिमा सकिँदैन, स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि अंग्रेजीमा प्रमाण बनाउन टेकु अस्पताल जानुपर्छ जहाँ अर्को भयानक भीड पर्खिरहेको हुन्छ ।
होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरब उड्ने प्रतीक्षामा रहेका श्रीधर बुचा खोप लगाउन पाल्पाबाट बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुगे । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई काठमाडौंमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिने खबर आएपछि उनी रातारात काठमाडौं आइपुगेका थिए । ‘सिधै एयरपोर्टनजिकै खोप केन्द्रमा लाइनमा बसें । तीन घण्टामा पालो आयो,’ उनले भने, ‘भिसा र राहदानी देखाएपछि खोप लगाएँ ।’

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणीकरण गराउन बिहीबार काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेका युवाको भीड । विदेश जानजान्सेन खोप लगाएका उनीहरू बिहान २ बजेदेखि लाइन लागेका थिए । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि सरकारले खोप कार्ड दिने गरेको छ, त्यो नेपालीमा लेखिएकाले विदेशमा मान्यता पाउने सम्भावना नै भएन । त्यसैले कार्ड अंग्रेजीमा प्रमाणीकरण गर्न सरकारले अर्को व्यवस्था गरेको छ । ‘खोप कार्ड लिएर बिहीबार टेकुस्थित शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा पुगें । हिजो खोप लगाउन भीडमा, आज प्रमाणित गर्न लाइनमा, दिनभर ठेलमठेल भीडसँग लड्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

श्रीधरजस्ता युवा विदेश जाने हुन् भन्ने सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो, पासपोर्ट र भिसा देखाएर नै उनले खोप लगाउन पाएका हुन् । ‘सके सबैका लागि, होइन भने पनि भिसा देखाउनेहरूका लागि त तत्कालै अंग्रेजीमा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, भद्रगोल भएकाले धेरैले दुःख पायौं’ सिरहाका अब्दुल सतरले भने ।

प्रमाणपत्र लिन बुधबारबाट अस्पताल परिसरमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भीड लाग्न थालेको छ । ‘प्रहरीले भित्रै छिर्न नदिने, भीडले भित्र जान खोज्ने, एकदमै गाह्रो भयो,’ कतार जाने तयारीमा रहेका सतरले भने, ‘जता पनि अस्तव्यस्त मात्रै भयो । यो प्रमाणपत्र त हामीलाई खोप लगाएकै ठाउँमा दिनुपर्ने हो ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एकमाथि अर्को सास्ती थपिँदै गएको बताए । ‘श्रम स्वीकृतिका लागि पनि घण्टौं लाइनमै बस्नुपर्ने । खोप लगाउन पनि लाइनमै बस्नुपर्ने, अब त हुँदाहुँदै खोप लगाएको पत्र बुझ्न पनि लाइनमै बस्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यो त अति भयो ।’

कोभिडको समयमा पनि म्यानपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ९२ हजार जनाको श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २८ हजार जना उड्न बाँकी छन् । नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मानिएका दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतले कोभिडका कारण नेपाली कामदार लगेका छैनन् । साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले सर्तसहित कामदार लगिरहेका छन् । खुला गरिएका देशमा खोपको आधिकारिक पत्र बोकेर आउने कामदारले क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन ।

‘जो कामदारसँग पीसीआर रिपोर्ट छ, खोप प्रमाणपत्र छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन,’ कतार सरकारको सूचनामा भनिएको छ, ‘खोप प्रमाणपत्रमा यात्रुको नाम, राहदानी नम्बर, खोपको नाम, लगाएको मिति र खोपको लट नम्बरसमेत उल्लेख हुनुपर्छ ।’ खोप लगाएको पुष्टि हुने पत्र नभए क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । त्यसको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्छ । ‘यो पत्र भएपछि एक लाख रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘यो पैसा मेरा लागि चार महिनाको तलब हो । भाडा पनि ऋण गरेर ल्याएका हामीले क्वारेन्टाइन खर्च कहाँबाट गर्नु ?’

सरकारले खोप लगाएको आधिकारिक पत्र दिने ठाउँ टेकुस्थित शुक्रराज अस्पताललाई मात्र तोकिदिँदा कामदारले हैरानी खेप्नुपरेको हो । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोला लाखौंले खोप लगाइसकेको हुँदा एक ठाउँबाट मात्रै आधिकारिक पत्र जारी गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

सरकारले १५ लाख जनालाई जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउँदै छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लगाइएको छ । अस्पतालले भीड बढेपछि शुक्रबारदेखि ४८ घण्टाभित्र उडान भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर पत्र जारी गर्ने सूचना जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले कामदारले सास्ती पाएको बताउँछन् । उनका अनुसार टेकुले जारी गरेको आधिकारिक पत्रले पनि काम गर्ने वा नगर्ने यकिन छैन । ‘प्रमुख देशहरूले खोप कार्डमा बारकोड हुनुपर्छ भनिएको छ । डिजिटल रिड गर्ने मिल्ने भनिएको छ । यसमा पत्र मात्रै छ,’ उनले भने, ‘सरकारको छाप लगाएर अंग्रेजीमा खोप लगाएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।’

टेकु अस्पतालबाट अंग्रेजीमै जारी भएको प्रमाणले पनि विदेशमा मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा वैदेशिक रोजगार विभागसमेत स्पष्ट छैन । ‘कुन निकायले कार्ड जारी गर्ने हो ? कस्तो कार्ड जारी गर्ने भनेर दूतावासमार्फत जानकारी दिनुपर्छ । तर, खोपको प्रमाणपत्रको ढाँचाबारे विभागसँग समन्वय नै भएन,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, ‘यो सबै झमेला हटाउन श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले हाल जारी गरिएको कार्डमा क्यूआर कोड नभएको र भविष्यमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । ‘अंग्रेजी र नेपालीमा लेखिएको कार्डलाई छाप हानेर दिने गरेका छौं । यो नै हाम्रो आधिकारिक प्रमाणपत्र हो,’ गौतमले भने, ‘क्यूआर कोडसहित खोप प्रमाणपत्र चाहिन्छ भनेर हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।’

व्यवसायीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारले अझै खोप पाइसकेका छैनन् । ‘हामीले कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन सरकारलाई भनिरहेका छौं,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘प्रमुख गन्तव्य देशहरूले खोप लगाएका कामदार लैजाने नीति लिएका छन् । उताबाट मागपत्र आइरहेको छ । यता खोप भए कामदार सजिलै पठाउन सकिन्छ ।’

गत वर्षको फागुन २१ देखि कोरियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया नै स्थगित छ । यूएईले वैशाख २३ देखि कामदारसहित नेपाली यात्रुलाई प्रवेश निषेध छ । उसले कोरोनाको ठूलो मारमा परेको भारतलाई खुला गरे पनि नेपालबाट कामदार लगेको छैन । कात्तिकयता मात्रै यूएईको अर्धसरकारी कम्पनीले २९ हजार कामदारलाई रोजगारी दिने भन्दै नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छ । तर, कामदार छनोट गरी उडान भर्ने बेला यूएईले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।

यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर घटिरहेको हुनाले नेपालीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खोल्न यूएई सरकारलाई अनुरोध भइसकेको बताए । ‘कोरोना संक्रमण घटेको र खोप कार्यक्रम पनि अघि बढेकाले सकेसम्म छिटो प्रवेश खोल्न अनुरोध गरेका छौं, सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौं’ उनले भने । असार ९ मा यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार फाइजर, स्पुतनिक भी, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकाहरूलाई मात्रै प्रवेश अनुमति छ ।

कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर देखिएलगत्तै कुवेतले नेपालबाट कामदार लगेको छैन । उसले नयाँ भिसासमेत जारी गरेको छैन । साउन १७ देखि भने खोप लगाइसकेको कामदार आउन पाउने सूचना जारी गरेको छ । कुवेतले कोभिडबाट उच्च र कम जोखिममा रहेका देशको सूची हटाउँदै आफूले अनुमोदन गरेको खोप लगाएकालाई प्रवेशको अनुमति दिने नीति लिएको हो ।

कुवेतले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडर्ना र जोन्सनलाई अनुमोदन दिएको छ । पहिला नै भिसा लिएका र नेपालमै रोकिएका कामदारलाई अनलाइनबाट भिसा नवीकरण गर्न पाउने बाटो पनि उसले खोलिदिएको छ । नवीकरण गरी उनीहरू साउन १७ देखि कुवेत जान पाउनेछन् । सेप्टेम्बरपछि भने खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदारको माग भइरहेको साउदी अरबले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, फाइजर–बायोटेक, मोडर्ना, जोन्सन खोप लगाएका यात्रुलाई मात्रै प्रवेश अनुमति दिएको छ । साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयको सूचनाअनुसार साउन १७ देखि खोपको मात्रा पूरा भएका कामदारले मात्रै कार्य क्षेत्रमा जान पाउनेछन् । बिनाखोप काम गरेको भेटिए जरिवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्ने नीति साउदी सरकारको छ ।

ओमान र बहराइनले पनि नयाँ भिसा जारी गरेका छैनन् । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले आवासीय भिसा भएका कामदार आउन भने रोक नभएको बताइन् । ‘रोजगार भिसा भएकाहरू सातदिने क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी आउन पाउँछन्,’ उनले भनिन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बहराइनकी अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी यूएईले प्रवेश रोक्दा बहराइन जाने नेपाली पनि रोकिएको बताउँछिन् । ‘बहराइनसँग सिधा उडान छैन । अन्य देशबाट पनि आउन कठिन छ । मुख्यतः यूएई ट्रान्जिट भएर जाने–आउने हो । त्यहाँ रोकिएकाले बहराइन पनि रोकिएजस्तै छ’ उनी भन्छिन् ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ वर्षमा १३ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठेक्का भएको पाँच वर्षमा १३ हजार ४ सय ४३ सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिएको छ । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार यो अवधिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो ।

बगंलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा यसको ठेक्का लिएको हो । असारमा यसको ठेक्का सम्झौता सकिएको छ । म्याद थपको प्रक्रिया भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी ५ सय डलर) रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले अदालती प्रक्रिया र कोभिडका कारण समयमै जडानको काम सक्न समस्या भएको बताए । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ २०७७ असारमा मात्र आयो । ‘२०७७ साउन १ मा नम्बर प्लेट जडानको काम पुनः सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।’

नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा बन्ने विभागको भनाइ छ । ‘अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट लेख्न पाउने गरी अदालतबाट पनि निर्णय भयो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अब बिस्तारै सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राखिनेछ ।’ पाँच वर्षअघिको सवारी संख्यालाई आधार मानी इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७७ फागुनसम्म सबै किसिमका सवारीको संख्या ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ पुगिसकेको छ ।

ठेक्का लिएको कम्पनीले म्याद थप भएको मितिभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । ‘केही समय इच्छुकलाई मात्र इम्बोस्ड नम्बर दिइनेछ, जजसले एप्लाई गर्छन्, उनीहरूलाई मात्र दिइनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ दर्ता हुने सवारी र नवीकरण गर्नेलाई नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गर्न लगाइनेछ ।’ पुराना चलिरहेका सवारीलाई नवीकरण गर्न नआउँदासम्म तुरुन्त इम्बोस्ड नम्बर लिन उर्दी जारी नगरिने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । ‘म्याद थप गर्न दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छौं, यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी मागेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनासाथ साढे दुई वर्ष समय थप गर्ने तयारीमा छौं ।’

अदालती मुद्दा र कोभिडका कारण तीन वर्ष काम गर्न नपाएको भन्दै विभाग समय थप्ने निर्णयमा पुगेको हो । साउनभित्र म्याद थप भई काम अघि बढ्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार अहिले सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य छ । निजी सवारीले फर्म भरेपछि मात्र पाउँछन् भने भाडाका सवारीलाई अहिले उपलब्ध गराइएको छैन ।

साउन १ बाट उपलब्ध गराउने योजना विभागको थियो । ‘यसका लागि केही प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘सबै यातायात कार्यालयमा जडान गर्नका निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहिन्छ तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ नम्बर प्लेटका लागि सबै कार्यालयमा अनलाइनबाट आवेदन दिन पाइनेछ । ‘फिटिङको काम भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नासाथ हुनेछ,’ उनले भने । सबै यातायात कार्यालयबाट यो सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले नम्बरका लागि एप्लाई गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै हो ।’

काठमाडौंका यातायात कार्यालयमा समस्या नरहेको उनले बताए । ‘उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा भने यसको तयारी गर्न केही समय लाग्न सक्छ, हामीले जडान गर्ने जनशक्ति मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘नम्बरका लागि एप्लाई गर्नेले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि त्यसको भेरिफिकेसन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गर्नुपर्छ ।’ विभागलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । नम्बर प्लेटका लागि एप्लाई गरेको कति समयभित्रमा पाउने भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षमतामा भर पर्ने उनले बताए ।

विभागले नम्बर प्लेट उत्पादन गरी क्यूआर कोर्डबाट डाटा व्यवस्थापन गर्दै यातायात कार्यालयलाई डेलिभर गर्छ । ‘पहिला मागअनुसार दिने नियम थियो, यसो गर्दा धेरै ढिला भएकाले अब उत्पादनका आधारमा माग नगरे पनि पठाउनेछौं,’ उनले भने । अहिले एप्लाई मात्र अनलाइनबाट गर्न पाइन्छ, यसको भेरिफिकेसन गर्न सवारीधनी आफैं यातायात कार्यालय जानुपर्छ । ‘तर डकुमेन्ट पनि अनलाइनबाटै एप्लाई गरेर अपलोड गरी भेरिफाइ भइसकेपछि नम्बर प्लेट लिन मात्र कार्यालय जाने गरी सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने योजनामा छौं,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यसबारे कम्पनीलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×