प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट [पूर्ण पाठसहित]

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट [पूर्ण पाठसहित]

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख (४६.२६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख (५३.४४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा २३ करोड ५० लाख थपेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २ करोड १ लाख प्राप्त हुनेछ । संघ सरकारबाट अनुदानबापत १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड गरी पनि खर्चको स्रोत रहेको छ । यसबारे कम हुने १ अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि आवश्यक औषधि, किट्सलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मिर्गौला रोगीका लागि ३५ वटा डायलसिस मेसिन किन्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताए । जनकपुरको मुजेलियास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशिष्ट अनुसन्धानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड दिइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

एडभान्स सिटिस्क्यान मेसिन, आईसीयूका लागि प्रादेशिक अस्पताललाई १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय स्थापना तथा शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न २४ करोड, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि खेलकुद सामग्री तथा खेल मैदान बनाउन ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आदिवासी, दलित, मुस्लिम तथा मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारको छोराछोरीको छात्रवृत्तिका लागि २ करोड, एक विद्यालय एक नर्सलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपन्न परिवारलाई रोजगारीका लागि ८ करोड र युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा १५ करोड रकम छुट्याइएको गरिएको छ ।

उद्योगशीलतामार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न २८ करोड ५० लाख, प्रदेशमा खेलकुद मुख्यमन्त्री रनिङ प्रतियोगिता, प्रदेशभित्रको मौलिक, धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि १६ करोड, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दूध उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ४ करोड, दूध तथा मासु मिसन कार्यक्रममा, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चुरे संरक्षणका लागि १८ करोड ३६ लाख, सडक किनारमा वृक्षरोपण र फलफूललगायतका अन्य बिरुवा रोप्न ७ करोड ३८ लाख, प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक योजनालाई निरन्तरता दिँदै ६७ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका दलित गरिब आवास निर्माण योजनालाई निरन्तर दिँदै ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई लक्षित महेन्द्रनारायण निधि आवास आयोजनाका लागि २० करोड, प्रदेशको कृषि विकास सुदृढीकरणका लागि मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न ४१ करोड, बाढी पहिरोजस्ता समस्या र नदी नियन्त्रणका लागि ३० करोड, वडादेखि सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण र ढलान गर्न ६८ करोड, सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि २० करोड, रामराजा सिंह र गजेन्द्रनारायण सिंहको सालिक निर्माणका लागि ४ करोड र दुर्गानन्द झाको सालिक निर्माणका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना बनाउन, लागूऔषध नियन्त्रण, मधेस सहिद पार्कका लागि १ करोड ५० लाख, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावासका लागि ८ करोड, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले बजेटमा मठमन्दिर, पोखरी र पार्क निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पोखरी संरक्षणका लागि ३२ करोड, मठ मन्दिर, धार्मिक गुम्बालगायत संरक्षणका लागि १८ करोड, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र सम्पदा संरक्षणका लागि १५ करोड, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माण गर्न १६ करोड, स्नो सिटी फन पार्कका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री यादवले सहिदहरूको स्मृति पार्क निर्माण गर्न १ करोड पौराणिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न १५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

यस्तो छ बजेटको पूर्ण पाठः

प्रकाशित : असार १, २०७८ १७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?