प्रदेश १ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत [पूर्ण पाठसहित]

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख अनुमान गरिएको आङ्बुहाङले बताए । यस्तै, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम चालु आर्थिक वर्षको रहन गएको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने उनले बताए ।

बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव १८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने उल्लेख छ तर यो कोरोना महामारीका बीच आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्ने कार्यक्रम तथा योजनामा बजेट केन्द्रित छैन । बजेटमा कोभिड–१९ रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ताका साथै कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका साथै खोपलगायतको प्रदेशवासीको स्वास्थ्योपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेची अस्पताललाई २०० शय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००/१०० शय्या र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको तर बदनामीको डरले रकम तोकेको छैन । प्रदेश सरकारले यसअघि विवादास्पद बनेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई प्रदेशका २ लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने गरी सञ्चालन र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउन ४ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले नेताहरूको नाममा स्थापना गरिएको रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, बालागुरु षडानन्द र योगमाया स्मृति प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन, अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान बापत ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

ढंगेसाँघु, सहिदभूमि छिन्ताङ, सुखानी र उर्लाबारीमा प्रेरणादायी स्मृतिकेन्द्र निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अपारदर्शिताको आरोप लाग्दै आएको मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा खेलकुद गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुका साथै एक पालिका एक खेल मैदानलाई निरन्तरता दिँदै खेलकुद तथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकासका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ सुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ५ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना विराटचौक–हरैचा–घिनाघाटलगायत स्रोत सुनिश्चितता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरूका लागि ५ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, जनमुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक उच्च स्तरीय संयन्त्रको स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिभर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा बुझाउनुपर्ने कर तथा शुल्कमा जरिवाना, थप जरिवाना, दस्तुर, थप दस्तुर छुट दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र दर्ता र नविकरण दस्तुर छुट दिने भएको छ ।

‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यस वर्ष केही बजेट बढाएर ल्याउनुका साथै तोकिएको समयमा बजेट आउनु नै यो बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताए । विगत वर्ष जस्तै बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘बजेटमा धेरै कार्यक्रम गोलमटोल खालका सस्तो लोकप्रियतामा बजेट रुमल्लिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘नहुने निर्वाचन लक्षित आँखा देख्न भ्याएसम्मको कार्यक्रम ल्याएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ ।’ विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दरलाई ३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लिएको लक्ष्य हावादारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘चालु र आउँदो वर्षमा कोरोना महामारी रहने विद्यमान अवस्थामा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दरलाई ३ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्‍याउन निकै कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित बजेट आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो नभएकाले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले तोकिएको समयमा बजेट वक्तव्य आउनु राम्रो पक्ष भएको तर कार्यान्वयन कठिन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘विगतको असफल हुँदै आएको जस्तै यो बजेट पनि असफल हुने देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताभन्दा पार्टीको किचलो केन्द्रित बजेट रहेको छ ।’ सस्तो लोकप्रियताका लागि र कार्यकर्ता पोस्ने बजेट आएको यादवले टिप्पणी गरे ।

यस्तो छ बजेटको पूर्ण पाठ: