लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
वाग्मती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सत्तारूढ एमाले एकजुट भएको छ । प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट बहुमतसहित पास हुनेमा ढुक्क थिएन ।
प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा नीति कार्यक्रम अनुसर बजेट विनियोजन नगरी कार्यकर्ता पाल्ने टुक्रे योजना ल्याएको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेश सांदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश १ सभामा प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा शनिबार दोस्रो दिन सत्तारुढ दल एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रमहरुसमेत ल्याएको हो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभामा बुधबार सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्री राउत स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन हरसम्भव सरकारले प्रयास गर्ने बताए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश १ सभाको सोमबार सुरु भएको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा सरकार पक्ष निरीह देखियो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, प्रदेशको अल्पत्र विकासे योजना, सत्ताको जोडघटाउमा संसद्प्रतिको सरकारी उदासिनता, संघीय सरकारको मलामी प्रदेश सरकार भएको लगायतका विषयमा विपक्षी दलले उठाएको आवाजको सरकारी पक्षले प्रतिरक्षासमेत गर्न सकेन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 'व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने' बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा बदर माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरेका छन् ।
प्रदेश १ सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर छलफल गर्न बाध्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले पूर्वबजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।