बजेट २०७८

प्रदेश १ मा आर्थिक विधेयक सर्वसम्मतले पारित

प्रदेश १ सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०७८ समेत सर्वसम्मतले पारित भएको छ । 

प्रदेश १ मा बजेटमाथि छलफल सुरू

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले कोभिडले थलापरेका आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

‘बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा’

प्रदेश २ सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बारेमा वीरगन्जका सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । धेरैले वीरगन्ज र पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै महत्त्वाकांक्षी बजेट

वाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको बजेटको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

प्रदेशहरूको बजेट : आकार खासै घटेन, सांसदको रकम हटेन

लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको बजेट ३० अर्ब ३३ करोड [पूर्ण पाठसहित]

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

वाग्मतीको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड [पूर्णपाठ]

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट सार्वजनिक [पूर्ण पाठसहित]

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट [पूर्ण पाठसहित]

प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश १ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत [पूर्ण पाठसहित]

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

सिद्धबाबामा हुने दुर्घटना रोक्न वैकल्पिक सडक

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धाबाबा क्षेत्रमा हुने दुर्घटना रोक्नका लागि वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नका लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा एमाले एकजुट

वाग्मती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सत्तारूढ एमाले एकजुट भएको छ । प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट बहुमतसहित पास हुनेमा ढुक्क थिएन ।

प्रदेश २ को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका

प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा नीति कार्यक्रम अनुसर बजेट विनियोजन नगरी कार्यकर्ता पाल्ने टुक्रे योजना ल्याएको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेश सांदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : सत्तारुढ दलकै सांसदद्वारा आलोचना

प्रदेश १ सभामा प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा शनिबार दोस्रो दिन सत्तारुढ दल एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल सुरु*

लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आव २०७८/७९ का लागि सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल सुरु भएको छ ।

वाग्मतीको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रणमा जोड

पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरेको छ ।

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित [पूर्णपाठ]

प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रमहरुसमेत ल्याएको हो ।

स्थानीय तहको ससर्त अनुदान सच्याउन प्रयास गर्ने छु : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभामा बुधबार सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्री राउत स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन हरसम्भव सरकारले प्रयास गर्ने बताए ।

बजेटका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे । 

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी सांसद अनुपस्थित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी गठबन्धनले सांकेतिक रुपमा बहिस्कार गरेका छन् । 

प्रदेश १ बजेट अधिवेशन : आक्रामक विपक्षी, निरीह सरकार

प्रदेश १ सभाको सोमबार सुरु भएको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा सरकार पक्ष निरीह देखियो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, प्रदेशको अल्पत्र विकासे योजना, सत्ताको जोडघटाउमा संसद्‌प्रतिको सरकारी उदासिनता, संघीय सरकारको मलामी प्रदेश सरकार भएको लगायतका विषयमा विपक्षी दलले उठाएको आवाजको सरकारी पक्षले प्रतिरक्षासमेत गर्न सकेन ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने गरी ल्याइएको १९९ बुँदा खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 'व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने' बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा बदर माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन : विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल

लुम्बिनी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०७८/०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बिहीबार छलफल भएको छ । 

प्रदेश १ मा पूर्व बजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन

प्रदेश १ सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर छलफल गर्न बाध्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले पूर्वबजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।