मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सत्तारूढ एमाले एकजुट भएको छ । प्रदेशसभामा एकल बहुमत रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट बहुमतसहित पास हुनेमा ढुक्क थिएन ।

सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न सरकार पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक विवादभन्दा माथि उठेर लचिलो हुँदै प्रस्तुत भइरहेको थियो । फलस्वरूप एमालेको असन्तुष्ट खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले पनि समर्थन गरेसँगै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको हो ।

प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका थिए । राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसे । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउनका लागि मोर्चाबन्दी गरिरहेको भए पनि एमाले एकजुट हुँदा त्यो असम्भव भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको यो चौथो नीति तथा कार्यक्रम हो । एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले संयुक्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रदेशमा हाल रहेको सभामुखसहित १०९ सांसदमध्ये ५६ जना एमालेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने आश्वस्त पारे । ‘संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले प्रदेश सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर आगामी वर्षको बाटो तय गरेको बताए । उनले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको दाबी गरे । कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेकाले खोपको सुनिश्चितताका लागि सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारले खोप खरिदको काम अघि बढाउने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले उठाएको विद्युतीय बस र सुरुङ मार्गको विषयमा जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गरी इतिहास रच्ने दाबी गरे । ‘सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुल लागत १८ अर्ब भनिए पनि हाल १६ अर्बमा सम्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेश सरकारले बनाउने हो भने प्रदेश सरकारले ८ अर्ब व्यहोर्नुपर्छ । जुन ४ वर्षमा सम्पन्न हुँदा वार्षिक २ अर्ब बजेट विनियोजन हुने अवस्था छ,’ पौडेलले भने ।

वैद्यले मागे माफी

संसदीय मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचित कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले आत्मालोचनासहित माफी मागेका छन् । शुक्रबारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद वैद्यले महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोड्सेको नाम लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आफू गोड्से बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । चौतर्फी विरोधपश्चात् शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले पार्टीको निर्देशनअनुसार आत्मालोचना गरेका हुन् ।