नागरिकले राम्रो उपचार नपाएर ज्यानै गुमाइरहेका बेला सरकार, राजनीतिक दल, संसद् र जनप्रतिनिधि सांसद संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
काठमाडौँ — आमनागरिकलाई कोरोना महामारी जोगाउनका लागि समूहिक प्रयत्नमा लाग्न राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् । महामारीले नागरिकको ज्यानै गइरहेकै बेला सरकार, राजनीतिक दल, संसद् र जनप्रतिनिधि सांसद संवेदनशील हुन सकेनन् ।
महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सकेको छैन । विपक्षी दलहरूले पनि सामान्य विज्ञप्ति निकाल्नमै सीमित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जनतालाई महामारीबाट बचाउन साझा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर काम गर्न आदेश दिइसकेको छ । तर सरकार र सत्तारूढ दल एमालेले त्यसमा अग्रसरता लिएको छैन । विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । जनताको पक्षमा विपक्षी दलहरूकै सामूहिक स्वर पनि सुनिएको छैन । संकटका बेला सामूहिक प्रयत्न देखिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन व्यस्त देखिन्छन् ।
यहीबीचमा प्रतिनिधिसभा विश्वासको प्रस्ताव लगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरूको नजर अहिले यतैतिर छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका विषयलाई संसद्बाट कसरी पारित गराउने हिसाब किताबमा सत्तारूढ दल छ । विपक्षा दलले भने त्यसलाई विफल बनाएर ओलीलाई हटाउने रणनीति बुन्न थालेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसअघि नै संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । तर, त्यही पास/फेलको अंकगणितका कारण सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत बोलाएको छैन । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो संसद् सरकारबाट उपेक्षित देखिन्छ ।
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनताको पीडामाथि छलफल गर्ने, त्यसमा मलहम लगाउने उपाय सुझाउने, सरकारलाई निर्देशन दिने, संकट सामना गर्न एकजुट बन्ने भूमिका संसद्ले खेल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हर प्रकारको सेवा पुर्याएर जनतालाई सन्तुष्ट पुर्याउने शासकीय प्रणाली संसदीय व्यवस्था हो । यो प्रणालीको मूल आधार नै सार्वभौम जनता हुन्,’ उनले भने, ‘तर, संसद्को बैठक बस्दैन, बसे सल्लाह हुँदैन, खुट्टा तानातान र संख्या जोड–घटाउमै बित्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन नगरी गत पुस ५ मा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एक दिन पनि गएनन् । सभामुखलाई जानकारी नदिई सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाए । विश्वासको मतमाथि मतदानपछि त्यही दिन सभामुखसँग परामर्श नगरी अधिवेशन स्थगित गरिदिए । विगतका वर्षहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने यतिबेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भइसकेर त्यसमाथि छलफल टुंगिसकेको हुन्थ्यो । तर बैठक कहिले बोलाइन्छ भन्ने कुनै सुइँको छैन । संसद्प्रति सरकारको उदासीनतामा विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि मौनता साँधेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय एकताका आधारमा सामूहिक संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने दल र नेताहरूको प्रतिबद्धता कमजोर बनिसकेकाले संकटमा पनि दलहरूको एक स्वर हुन नसकेको पूर्वसभामुख रानाभाटले बताए । ‘पार्टीहरूमै आन्तरिक एकता छैन, उनीहरूमा गुट उपगुटको राजनीति झाँगिएको छ,’ उनले भने, ‘जनतामाझ सबै दल नराम्री नांगिएका छन् । उनीहरूलाई लज्जाबोध नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’
‘अ’ संसदीय अभ्यास
नयाँ वर्ष २०७८ को प्रारम्भसँगै कोरोना संक्रमित र मृतकको ग्राफ बढ्दै जाँदा सत्ता राजनीतिको छलछाम त्यसैगरी उकालो लाग्यो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा कैयांै विकृति देखिए । नेताहरूले केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता चलखेलका अनेकन तिकडममै वैशाख महिना बिताए । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र औषधिका लागि जनताले संघर्ष गरिरहेका बेला सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो समय र शक्ति सरकार बनाउने गिराउने खेलमा बिताए । प्रदेशमा देखिएको ‘सत्ता’ का लागि अस्वस्थ्य अराजनीतिक व्यवहारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू निस्किए । वैशाखमा खासगरी कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेश र केन्द्रमा सत्ता राजनीतिको खेल चल्यो । जुन अहिले पनि थामिएको छैन ।
नेकपा विभाजनपूर्व अवस्थामा पुगेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि संसद्मा सरकारलाई बहुमतको समस्या छँदै थियो । त्यसमाथि एमालेभित्रैको विवादले संसदीय राजनीतिलाई थप गिजोल्यो । वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै गर्दा उनकै दल एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भइदिए । ओलीले अहिले आफ्नो सरकार जोगाउन तिनै खनाल–नेपाल पक्षलाई मनाउन समय खर्चिरहेका छन् ।
पार्टीको ह्विपविपरीत एमालेकै चार सांसदले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री पद ग्रहण गरे । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जसपाका चार सांसद पोखरेल सरकारमै मन्त्री बन्न गए ।
गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जाने पाटीको निर्णयविपरीत जनमोर्चाका दुई सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सहयोग हुने काम गरे । केन्द्रमा विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेका ओली पुन: प्रधानमन्त्री बने । लुिम्बनी र गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दलले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी राजीनामा दिएका क्रमश: पोखरेल र गुरुङ पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । संसद्भित्रको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । एउटै दलको नामबाट पार्टीका दुई अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले अलग–अलग निर्णय लिइरहेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ संसदीय राजनीतिमा ५० को दशकमा भन्दा बढी विकृति अहिले देखिएको बताउँछन् । ‘दलीय ह्विप नै उल्लंघन गरेर संसद्मा फ्लोर क्रस गर्नेसम्मको घटना देखियो,’ उनले भने ‘सत्ता राजनीतिका लागि गरिएको त्यो काम दलीय व्यवस्थाअनुरूपको आचारण हुँदै होइन । त्यो राजनीतिक अपराध नै हो ।’ त्यसबाहेक संसद्मा अनुपस्थित भएर आफ्नै सरकारलाई ढाल्ने, सरकार निर्माणका लागि सांसद लुक्ने लुकाउने, अविश्वास प्रस्ताव सामना नगर्ने, सत्ताका लागि पार्टी विभाजन हुने, हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनेजस्ता विकृतिको पुनरावृति भएको उनले बताए ।
पूर्वसभामुख रानाभाटले पनि विकृति थपिएको बताए । ‘रोग ०४८ सालमै सुरु भयो । ३० वर्ष कटिसक्दा संसदीय व्यवस्था र यसका सञ्चालक परिपक्व भइसक्नुपथ्र्यो, त्यो नुहनु दु:खद् पक्ष हो,’ उनले भने, ‘दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दोस्रो पुस्ताका नेतामा आस गर्ने ठाउँ देखिएन ।’
