२०७७ फर्केर हेर्दा : सीमा सुरक्षामा ‘राष्ट्रिय सहमति’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२०७७ फर्केर हेर्दा : सीमा सुरक्षामा ‘राष्ट्रिय सहमति’

पोहोर चैतसम्म दक्षिणतर्फ तैनाथ सशस्त्रको बीओपी संख्या १२० थियो, यो वर्ष चीनतर्फ ७ र भारततर्फ ९४ ठाउँमा थप गरी २२१ पुर्‍याइएको छ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीका बीच सीमा सुरक्षा र त्यसको व्यवस्थापनमा यो वर्ष सकारात्मक र केही उपलब्धिपूर्ण देखिएको छ । नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध यसअघि राजनीतिक दलमा देखिँदै आएको मौनता यो वर्ष तोडियो । अतिक्रमणविरुद्ध सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सबै दल एक ठाउँमा उभिए ।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममै भूमि अतिक्रमण अस्विकार्य रहेको भन्दै लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने घोषणा गरिन् । त्यसलाई अरू दलले पनि समर्थन गरे । जसका कारण सीमाजस्तो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अतिसंवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो । यसले आन्तरिक रूपमा दलबीच जति नै विवाद भए पनि राष्ट्रियताका विषयमा देशभित्र मतभेद छैन भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।

अतिक्रमणविरुद्ध संघीय संसद्का दुवै सदनबाट एकमतका साथ संविधान संशोधन भयो । जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो । संसद्ले संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वसम्मत पारित गर्दै असार ४ मा राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण गरियो । त्यसपछि वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक स्वरूप ग्रहण गर्‍यो ।

सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति पनि पछिल्लो एक वर्षमा दोब्बरले बढाइयो । २०७६ चैतसम्म दक्षिणतर्फ तैनाथ सशस्त्रको बीओपी संख्या १ सय २० रहेकोमा २०७७ चैत ३० (सोमबार) सम्म चीनतर्फ ७ सहित १ सय १ ठाउँमा थपिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सरकारी सहुलियतका प्याकेज ल्याउने विषयमा पनि बहस उठेको छ । यहीबीच गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ६७ ठाउँका सीमा चौकीलाई स्तरोन्नति गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बनायो । सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यो फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारततर्फ ४ सय ८५ र चीनतर्फ १५ गरी बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने निर्णय गृह मन्त्रालयबाट भइसकेको छ । त्यसले सीमा सुरक्षामा सरकारको उपस्थिति केही हदसम्म मजबुद बनेको छ । त्यसअघिसम्म चीनतर्फ बीओपी छँदै थिएनन् । भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ । नेपालका १५ जिल्लाले चीन र २७ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले सरकारले दक्षिण र उत्तरतर्फ सीमा सुरक्षार्थ बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने नीति लिएअनुरूप पछिल्लो १ वर्षमा १ सय १ स्थानमा थप गरिएको बताए । पहिलो चरणको बीओपी स्थापना गर्ने कार्यक्रम पूरा भएको र अब दोस्रो र तेस्रो चरणको बिस्तार आवश्यक साधनस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रदेश १ अन्तर्गत ५२, प्रदेश २ मा ७२, वाग्मती प्रदेशमा ९, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ४१, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका सीमा क्षेत्रमा बीओपी संख्या ४४ पुगेको छ । त्यसमध्ये २०७७ वैशाखपछि प्रदेश १ मा २७, प्रदेश २ मा १९, वाग्मतीमा ६, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा ३४ गरी १ सय १ बीओपी थपिएका हुन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सबै दल एकजुट हुनु र सोहीअनुसार सीमा सुरक्षामा बीओपी तैनाथका लागि पहल गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘जब भारतले लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सा जारी गर्‍यो, अतिक्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिएर उत्तराखण्ड–कैलाश/मानसरोवर जोड्ने बाटो पनि उद्घाटन गर्‍यो, यसविरुद्ध नेपालभित्रका सबै शक्ति एकजुट भए,’ उनले भने, ‘सदनबाट एकमतले संविधान संशोधनको पक्ष र अतिक्रमणको विरोधमा अपार सफलता मिल्यो, हाम्रा लागि राष्ट्रहितको पक्षमा यो निकै उपलब्धि हो ।’ एक वर्षयता सीमा सुरक्षाको महत्त्व बुझेरै बीओपी विस्तार भएको र भौतिक संरचनालाई सोहीअनुसार व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

सीमा सुरक्षार्थ बीओपी खटाउनकै लागि सरकारले गत जेठ २१ मा दक्षिण र उत्तरतर्फ ९० वटा छोटी, मध्यम र ठूला भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचना र जमिन सशस्त्रलाई दिने निर्णय भइसकेको छ । २०७६ कात्तिक १६ मा भारतले लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसप्रति नेपाल सरकारले कूटनीतिक विरोधपत्र नै पठायो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत २०७७ वैशाख २६ मा उत्तराखण्डबाट चीनको कैलाश मानसरोबर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्‍यो । जुन समयमा नेपाल र भारत कोरोनाविरुद्ध जुधिरहेका थिए ।

सडक उद्घाटन गरेको ५ दिनपछि वैशाख ३१ मा सरकारले कालापानीबाट करिब १२ किमि वर महाकाली नजिकै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्‍यो । त्यसको महिना दिनपछि असार ३ मा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल छाङरु पुगी बीओपीको निरीक्षण गरे । प्रधानसेनापति थापाले त्यसक्रममा ‘ढुक्कले सीमा सुरक्षा गर्न र केही समस्या परे सेना साथमा छ’ भनेर ढाडस दिए । त्यसले सीमामा खटिने सशस्त्रको बीओपीलाई थप हौसला मिल्यो ।

छाङरुमा बीओपी राख्ने र त्यही मेसोमा सेनापतिको भ्रमण अतिक्रमणविरुद्ध सीमा सुरक्षाका लागि चालिएको पहिलो कदम थियो । सरकारको त्यो निर्णयलाई नेपालमा सबैतिर स्वागत गरियो । त्यसपछि सरकारले सीमा सुरक्षार्थ भारत र चीनतर्फका नेपाली नाका र संवेदनशील स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिलाई बढाउन थाल्यो । चीनतर्फ बझाङको धुली, हुम्लाको नाम्खा (टाप्चे), मुगुको मुगु गाउँ, डोल्पाको नाम्दो, मनाङको च्याखु, गोर्खाको छेकम्पारलगायत नाकामा बीओपी राख्नुपर्ने सुझाव सशस्त्रले गृहमा दिइसकेको छ । यी सबै स्थान चीनसँगको व्यापारिक र सामरिक सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । २ सय २१ बीओपीमध्ये ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला–टिङरी, संखुवासभाको किमाथाङ्का, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ, सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ (तातोपानी)–खासा, मुस्ताङको हिल्सा–ताक्लाकोट, दोलखाको लामाबगर र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई केन्द्रमा राखेर बीओपी स्थापना गरिएको छ । बाँकी २ सय १४ बीओपी भारततर्फ तैनाथ गरिएको छ ।

सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले गएको माघ २५ र २६ मा ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ नाम दिएर गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सशस्त्रलाई नै सीमा सुरक्षाका लागि ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सीमा सुरक्षामा सेनालाई सक्रिय बनाउनकै लागि २०७७ साउन ५ मा सेनाभित्र ‘सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ गठनको निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद्ले नै २०७७ कात्तिक २९ मा ‘नेपाल–भारत’ र ‘नेपाल–चीन’ सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । दुवै समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ ।

सीमाविद् श्रेष्ठ राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बन्दा विदेशीको हेपाहा प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने बताउँछन् । वर्ष २०७७ मा सीमा सुरक्षा र सीमा रक्षाका सन्दर्भमा दलहरूबीच देखिएको एकता त्यसकै उपज भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२०७७ फर्केर हेर्दा : लयविहीन शिक्षा

अघिल्लो वर्ष चैत ६ देखि बन्द भएका स्कुल, कलेजमा माघदेखि भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन/अध्यापन सुरू भएको थियो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गरिए पनि त्यो भरपर्दो हुन सकेन । संक्रमणको जोखिम बढेसँगै फेरि शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — नयाँ वर्ष २०७८ को सुरुवाती दिनमा पनि शिक्षालयहरू लयमा फर्कने संकेत देखिएको छैन । कोरोना कहरको दोस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने हुन् कि भन्ने संशय बढाएको छ ।

लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षण संस्थाले २०७७ साल अन्योलमा गुजारे । कोरोनाले झन्डै/झन्डै गत सालभरि नै विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्क टुटाइदियो । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण २०७६ चैत ६ बाट विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म बन्द भए । चैत ११ देखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । स्कुल, कलेजमा माघदेखि मात्रै औपचारिक रूपमा भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन/अध्यापन हुन थाल्यो । लथालिङ्ग बनेको शैक्षिक सत्र लयमा फर्कन नपाउँदै फेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । फाट्टफुट्ट विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बाबुराम पौडेलले कोरोनाको पहिलो चरणको संकट पार गरे पनि समाधानको सूत्र फेला नपरेकाले अझै चुनौतीपूर्ण दिन सामना गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो, कोरोनासामु हाम्रा संरचना त प्रभावविहीन बने,’ उनले भने, ‘जोखिम टरेको छैन । संकट त व्यहोर्‍यौं तर समाधानको सूत्र पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।’ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संकटसँग जुध्ने तयारीसहितका संरचना तयार नगरे भोलिका दिनमा पनि शिक्षाको गति अवरुद्ध हुन सक्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षालगायत तपसिलका कुरा हुन्, सिकाइलाई निरन्तरता दिनु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । कोरोनाले बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका सिकारुका सिकाइ बर्बादीमा परेको उनको ठम्याइ छ ।

गत वैशाखबाट थालनी हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र सुरु हुनै सकेन । कक्षा १० को एसईई परीक्षालगायत विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै खाका ल्याउन पनि सकेन । सिकाइलाई निरन्तरता दिने, शिक्षण संस्था खोल्ने विषय सधैं अलमलमा पर्‍यो । २०७७ असारबाट वैकल्पिक तरिका (अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत) बाट पढाउने चाँजो मिलाउन सर्कुलर गरियो । प्रविधिको पहुँचका कारण वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गयो । कोरोनाले शिक्षाको गति रोकिएकाले दीर्घकालीन आघात पुगेको शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पौडेलले बताए । उनले थपे, ‘विपद्का बेला सिकाइलाई निरन्तरता दिने पूर्वतयारी अत्यन्तै कमजोर रहेछ, समीक्षा गरेर संकट टार्ने उपाय नसोचे फेरि पनि सिकाइ पद्धति रोकिन सक्छ ।’

कोरोना महामारीले शिक्षक र विद्यार्थी कक्षाकोठामा जुट्न सक्ने अवस्था थिएन । शैक्षिक क्षति रोक्न वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउने विधि रोजिएको थियो तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा समेत पूर्वाधार र जनशक्तिले साथ दिएन । निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइनलगाय वैकल्पिक तरिकाले पठनपाठन गराए पनि शिक्षण शुल्कका विषयमा असोज अन्त्यसम्मै किचलो कायम रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयले असोजमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि मात्रै शैक्षिक सत्र र शुल्कको विवाद टुंगिएको थियो । निर्देशिकामा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्देशिकाअनुसार वैकिल्पक सिकाइको अभियान दूरदराज र सहरी क्षेत्रको पनि कुनाकाप्चासम्म पुग्न सकेन । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिएको सबाल जोडतोडसँग उठ्यो । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको इन्टरनेटसँगको कमजोर पहुँचले पनि सिकाइ कुण्ठित नै बन्दै गयो । कात्तिक दोस्रो साता विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा जारी गरेर संघीय शिक्षा मन्त्रालयले जोखिमको आकलन गरी विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । त्यतिबेलासम्म कोरोना भाइरसको जोखिम देशभर कम हुँदै गइसकेको थियो ।

स्थानीय तहले अधिकार पाएपछि आलोपालोलगायत विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने लहर नै चल्यो । विश्वविद्यालयहरूले पनि अनलाइन, घरपायक परीक्षा केन्द्र र आलोपालो पद्धतिबाट रोकिएका परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन थाले । विश्वविद्यालयले पनि भर्चुअल विधिबाटै परीक्षा र पढाइलाई मान्यता दिने निर्णय लिन सकेनन् । शिक्षाविद् विनय कुसियतले कोरोनाकालमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध कार्यक्रम दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘सरकारमा असर कम गर्ने सोच नै भएन, बजेट र कार्यक्रम पनि दिन सकेन,’ उनले भने । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिँदा त्यसको दुष्परिणाम देखिन थालेको उनले औंल्याए । ‘केन्द्र सरकारले हचुवाका भरमा विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्न निर्णय गरिराख्यो,’ उनले थपे, ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक सत्र लथालिङ्ग हुन पुग्यो । सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी असर पुग्यो ।’ सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले विकल्प र योजना दिन नसकेको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ । कोरोना महामारीका बेला आधा दर्जन विश्वविद्यालय उपकुलपतिसहित पदाधिकारीविहीन भए ।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा विश्वविद्यालयहरू संकटसँग जुध्ने योजना बुन्न असफल भए । ‘सरकारले खासै मतलब गरेन, स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाएको भए शैक्षिक क्षति धेरै कम गर्न सकिन्थ्यो,’ शिक्षाविद् कुसियतले भने । अहिले फेरि अनलाइन पठनपाठनको चर्चा सुरु हुन थालेको छ तर विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू भर्चुअल माध्यमबाट फर्केर भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न सक्रिय छन् । शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रेर विद्यालय तहको शैक्षिक सत्रलाई आगामी जेठसम्म लम्ब्याइएको छ । विश्वविद्यालयका शैक्षिक सत्र पनि ६ महिनासम्म पर धकेलिएको छ ।

कोरोनाको अवधिमा देशभरका विद्यालय केन्द्रबाटै एकैपटक बन्द गर्ने कि पालिकाले अवस्थाअनुसार निर्णय लिने भन्ने विषय सबैभन्दा विवादित बन्यो । शिक्षा मन्त्रालयले वायु प्रदूषणका बेला देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पालिकाहरूले अवज्ञा गरे । कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय गर्न दिने वा केन्द्रबाटै एक पटक शिक्षण संस्था बन्द गर्न दिने विषय पेचिलो बनेको छ । केन्द्र सरकारले निर्देशन मात्रै जारी गरेको तर समस्या समाधानमा भूमिका नखेलेको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

एक वर्षको अवधिमा शिक्षा मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न पनि असफल रह्यो । नयाँ कानुन नबन्दा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले नै काम चलाउनुपरेको शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वयं गुनासो गर्छन् । नयाँ संविधानअनुकूल कानुन नहुँदा शिक्षाका सबालहरू कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिने गरेको छ । कोरोनाका कारण एसईई परीक्षाको नतिजा विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा प्रकाशित गरियो तर शिक्षक र विद्यालयमाथि मनोमानी अंक दिएको आरोप लाग्यो ।

कक्षा १२ को परीक्षा पनि विद्यार्थीलाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन गरियो । कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नछाप्ने र अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने पद्धतिको थालनी भएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायत ऐन जारी नहुँदा कानुनी जटिलताहरूले दैनिक कामकाजमा असर पुग्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एसईई परीक्षासमेत संघ, प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ऐन ल्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोना कहरकै बीच वर्षौंसम्म हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको सुरुवात भने भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×