२०७७ फर्केर हेर्दा : व्यक्तित्वमै विचलन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२०७७ फर्केर हेर्दा : व्यक्तित्वमै विचलन

प्रतिनिधिसभा र सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा विघटन हुँदा नेताहरुमाथि नागरिकको आशा, भरोसा र विश्वास त टुट्यो नै, उनीहरुले लामो राजनीतिक जीवनमा बनाएको र सुधारेको व्यक्तित्वसमेत क्षयीकरण भयो । नेताहरु आ–आफ्नो धारबाट विचलित भए, राजनीतिको मेलो सरेन । 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ‘भनिन्छ, अनिकालमा घरभित्रका भाँडा बज्न थाल्छन् तर त्यसलाई रडाको मच्चिएको ठान्नु भूल हुन्छ । मन आत्तिएका बेला गर्नेले गरेन कि भन्ने आशंका मनमा पैदा हुन सक्छ, गरेको पुगेन कि भन्ने लाग्छ,’ २०७७ वैशाख १ गते नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अझ छिटो, अझ राम्रो र तत्काल परिणाम आउने गरी काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । अन्योल र भ्रममा पर्ने वा विचलित हुने होइन, मन बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।’

२१ मिनेट ४२ सेकेन्डको उक्त शुभकामना मन्तव्य दिँदा ओलीमा विगतझैं दम्भ र आक्रोश थिएन, तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित र संयमित देखिएका थिए । तर, ठ्याक्कै आठौं दिनमा उनले आफ्नो घरभित्र मात्रै होइन, छिमेकीको घरका समेत भाँडाकुँडा बज्ने गरी हलचल ल्याइदिए । वैशाख ८ गते संसद्को तेस्रो र चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यसहित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ओलीले जबर्जस्त बनाएको व्यक्तित्व क्षयीकरणको सुरुवात भएको हो । त्यसपछिका घटनाक्रमले ओलीसँगै राजनीतिका अरू धुरन्धर खेलाडीहरूको व्यक्तित्वमा पनि क्रमशः ह्रास ल्याएको छ ।

वर्षको यो अन्तिम बिन्दुबाट पछाडि फर्केर हेर्दा आशा र भरोसा गरिएका नेताहरू आफ्नै व्यवहारका कारण विचलित भएका छन्, ओलीले वर्षको सुरुवातमा भनेझैं राजनीतिक परिदृश्य देखेर मन बलियो बनाउनुपर्ने आधारहरूमा अल्पविराम लागेको छ ।

०००

ओलीको छविबारे नेपाली समाज त्यति प्रस्ट थिएन तर २०७२ मा संविधान बनाउँदा लिएको अडान, नाकाबन्दीका बेला नागरिकलाई देखाएको सपना र २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा बाँडेको आश्वासनका कारण उनलाई खास नेता मान्नेहरू बढ्दै थिए । अब मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप हुन्न भन्ने अपेक्षाले नागरिकको उनीमाथि भरोसा चुलिँदै थियो । त्यही भरोसाको टेकोमा उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने, झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा ।

स्थापनाको ७० वर्षपछि कम्युनिस्ट पार्टीको यो स्पष्ट उदयको पहिलो हकदार ओली नै थिए किनभने कम्युनिस्ट एकतादेखि निर्वाचन र सरकार गठन उनकै नेतृत्वमा भइरहेको थियो । तर अस्वाभाविक एकीकरणको प्रभाव पार्टी एकताको तेस्रो महिनाबाटै देखिन थाल्यो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एक्ल्याउने नीति र उनले राख्न सुरु गरेको नोट अफ डिसेन्टको अन्तरसंघर्ष नै पार्टी विघटनको पहिलो आधार थियो । ओली र नेपालबीचको लडाइँमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल कहिले ओलीतिर, कहिले नेपालतिर लागे । जब दाहालको पनि ओलीसँग मन मर्न थाल्यो, झगडा झन्–झन् झाँगिँदै आयो । त्यसको ‘माइलस्टोन’ २०७६ माघमा भएको नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक थियो । त्यही बैठकमा आफूले जबर्जस्त आर्जन गरेको शक्ति क्षीण भएको संकेत पाएपछि ओलीले ‘पोलिसी सिफ्ट’ गरेका थिए । पूर्वएमाले पक्षधरहरू एक हुनुपर्ने गरी सुरु गरेको ओली पक्षको कसरतले काम नगरेपछि २०७७ को झिसमिसेदेखि नै संसद् विघटनको अभ्यास सुरु भएको हो ।

राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने रणनीतिबाट सुरु भएको यो वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा पार्टी विघटन हुँदै नेतृत्वको पहिलो घेराको व्यक्तित्वसमेत तीव्र क्षयीकरणको चरणमा पुग्यो । यसको ठूलो भारी ओलीको थाप्लोमा भए पनि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरहरूको पछिल्लो भूमिकाले उनीहरू पनि शंकाको घेराभन्दा बाहिर छैनन् ।

०००

मुलुकमा कोरोनाको दर उच्च थिएन तर लकडाउनका कारण नागरिकले पाएको सास्ती उच्च थियो । सयौं किलोमिटर टाढाको घरमा पुग्न पैदलै हिँड्न तम्सिएका मजदुरका पाइला सडकभरि असरल्ल थिए । किसानका बारीमा फलेका खाद्यान्नले बजार पाएका थिएनन्, सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकको भान्साले खाद्यान्न । नागरिक यो पीडामा पिल्सिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए । यसको मूल ध्येय तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपा फुटाउनु नै थियो । पार्टीभित्रको आफ्नो अल्पमत व्यवस्थापन गर्न अर्काको दल छिन्नभिन्न पार्ने गरी आएको यो अध्यादेशले स्वयं नेकपा पनि कुनै न कुनै बेला फुट्न सक्ने आकलन ओलीको थियो । ‘अप्ठ्यारोमै परिएकाले हो, राष्ट्रपतिज्यूले पनि मन मिल्नेहरूको छुट्टै पार्टी गठन गर्दा हुने सुझाव दिनुभएको थियो, ओलीज्यूको ध्यान त्यतै रह्यो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने । ओलीको यो कदमले उनलाई नै ‘ब्याकफायर’ गर्‍यो ।

मिल्ने र नमिल्ने दोसाँधमा रहेका समाजवादी र राजपा वैशाख १२ गते एकीकृत भए । त्यही दिन ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि फिर्ता गरे तर भित्रभित्रै धमिरा लाग्न सुरु भइसकेको नेकपाको समस्या फिर्ता भएन । वैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा मागियो । यो प्रकरणले उनको इगोमा ठूलो क्षति पुग्यो । आफ्नो राजीनामा मागिन्छ भन्ने जानेरै उनले संसद् विघटनका बारेमा परामर्श थालिसकेका थिए । वैशाख १५ गते राति नै ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच यो विषयमा लामो मन्थन भएको थियो । तर राणाले संविधानअनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानविपरीत जाँदा समस्या पर्ने बताए पनि ओलीले उपाय खोज्न भने छोडेनन् । त्यसपछिका घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा उनले चौथो प्रयासमा बल्ल प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । पुस ५ मा यो कदम चाल्दा ओलीले प्रतिनिधिसभामात्रै हैन, आफूमाथि नागरिकले गरेको एक हदको भरोसा, मतदाताले गरेको विश्वास र २०७२ को संविधान निर्माणयता बनाएको ‘राष्ट्रवादी छवि’ को पनि विघटन गरे ।

संविधान निर्माण, त्यसपछि भएको नाकाबन्दीको सामना, गत जेठमा लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेर बनाएको छविमा दाग लगाउने काम स्वयं ओलीबाटै भयो ।

२०५४ असोज ४ गते नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्दा तत्कालीन एमालेका संसदीय विभाग प्रमुख ओलीको भूमिका सबैभन्दा धेरै थियो । सन्धि संसद्ले अनुमोदन गर्नुभन्दा केही दिनमात्रै अघि काठमाडौंमा जिफन्टको एउटा कार्यक्रममा गरेको भाषणमा ओलीले २७ मिनेट त महाकाली सन्धिका बारेमा मात्रै बोलेका थिए । त्यतिखेरै उनले सन्धि पारित भए मुलुकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ भनेर दाबी गरेका थिए । त्यसयता ओलीमाथि निरन्तर लाग्दै आएको भारतपरस्त नेताको आरोप झन्डै २० वर्षपछि २०७२ मा आएर उनी आफैंले चिरेका थिए । २०७२ मा त्यसरी बनाएको व्यक्तित्वलाई पनि ओलीले यही साल विघटन गरिदिए ।

त्यसका लागि गत कात्तिक ४ गते मध्यराति ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलबीच भएको संवाद उनले बिस्तारै प्राप्त गरेको ‘राष्ट्रवादी’ को कार्ड फिर्ता गर्ने कडी बन्यो । त्यही संवादमा भारतले साथ दिने बताएपछि ओली प्रतिनिधिसभा विघटनमा उद्यत रहेको विश्लेषण नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भयो पनि । प्राध्यापक कृष्ण खनाल संविधान निर्माणयता देखिएको ओलीको रूप अहिले फेरिएको बताउँछन् । ‘व्यक्तित्व सधैंभरि एउटै हुँदैन, समय र घटनाक्रमसँगै व्यक्तिको व्यक्तित्व पनि परिवर्तनशील हुन्छ, सकारात्मक रूपमा परिवर्तन भयो भने त्यसलाई बहुआयामिक रहेछ भन्छौं, नत्र भने त्यो व्यक्तित्व सकिन्छ । अहिले नेताहरूको अवस्था त्यही छ । उहाँहरूले जति कराए पनि हामीले उहाँहरूको व्यक्तित्व सकिएको देखेका छौं,’ खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तित्व अहिले घुमिफिरी पुरानै ठाउँमा पुगेर समाप्त भएको छ । २०७२ मा संविधान बनाउँदा भएको १६ बुँदे सहमति अगाडिसम्म जे भनेर उनलाई चिनिन्थ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा आएर सकिएका छन् । १६ बुँदेपछि देखिएको रूप उनको हैसियतअनुसारको रहेनछ । उनको व्यक्तित्व निर्माणको उचाइ आज समाप्त भएको छ ।’

०००

ओलीको इगो आफ्नो ठाउँमा छ, अरू नेताहरूको अकर्मण्यताले पनि स्थिर हुन आँटेको नेपाली राजनीतिको मियो यो वर्ष हल्लियो । ओलीसँगको आन्तरिक संघर्ष सतहमै आएर वारपारको लडाइँमा पुगे पनि रणनीतिक बन्न नसकेका तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमा अहिले कुहिरोको कागझैं छ । आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संकेत नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पटक–पटक गरेका थिए । दाहालले नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग ओलीको यो भनाइबारे बारम्बार कुरा गरेका पनि हुन् तर खनाल र नेपालले संविधानमै व्यवस्था नभएका कारण ओलीले धम्कीमात्रै दिएको बताइरहेका थिए ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष दाहालसँग भेट भएका बेला पनि उनले दाहालले आफ्नाविरुद्ध नेकपा सचिवालयमा पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिए संविधान विघटनको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने बताएका थिए । तर उक्त प्रतिवेदन फिर्ता नगर्ने अडानबाट दाहाल हल्लिएनन्, फलस्वरूप राजनीतिको स्थायित्व हल्लियो, संविधानको व्यवस्था हल्लियो र वामपन्थी एकताको आधार हल्लियो ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संसद् विघटन भएको त्यो दिनबारे व्याख्या गर्दै ओलीलाई पठाएको पत्रमा पनि ‘ओलीले गर्दिनँ भनी झुक्याएर संसद् विघटन गरेको’ बताएका छन् । ‘तपाईंले झूटा कुरा पटक–पटक गर्दै आउनुभएको छ । उदाहरणका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको समावेदन फिर्ता गर्दा अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर सहमति गर्नुभयो तर समावेदन फिर्ता भयो तपाईं आफैंले फिर्ता गर्छु भनेको अध्यादेश फिर्ता लिनुभएन,’ भुसालले स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेका छन्, ‘तपाईंले प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदै छन् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गर्नुभयो, मैले नै त्यसको असत्यता प्रमाणित गरिदिएको थिएँ । पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव निर्णय गरेर राखौं, जारी नगरौंला भन्नुभयो तर तीन घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउनुभयो, आदि ।’

त्यसबेला दाहालले ओलीसँग गत फागुनदेखि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र चैतमा पार्टी महाधिवेशन गरेर ओलीले पार्टीको नेतृत्व पनि छोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, आफ्ना दुवै हातमा भएको लड्डु गुमाउनुभन्दा ‘ताजा जनादेश’ मा जानु ओलीले उपयुक्त देखे । ओली र दाहालबीच पदीय भागबन्डामा सामान्य लेनदेन मिलेको भए अहिले राजनीतिक शून्यता सुरु हुने नै थिएन । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाए आक्षेप फिर्ता लिने, नत्र यथावत् राख्ने दाहालको उक्त प्रस्तावमा राजनीतिक सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाइएको तर्क ओलीपक्षीय नेताहरूको छ ।

उसो त १२ वर्षको सशस्त्र संघर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि संविधानसभामा भएका पहिचान र अधिकारका थुप्रै मुद्दा छोड्दा नै दाहालको व्यक्तित्व बिस्तारै ओरालो लागेको थियो । २०७४ को वामपन्थी गठबन्धन, त्यसको फलस्वरूप निस्किएको चुनावी परिणाम, पार्टी एकता र स्थिर सरकार निर्माणमा खेलेको भनिएको भूमिकाले उनको उचाइ फेरि बढ्न सक्ने ठाउँहरू थिए तर पछिल्लो कालमा उनले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग ‘बार्गेनिङ’ बाहेक अर्को चीज गरेको देखिएन । ओली सरकार बनेदेखि गत पुस ५ गतेसम्म मात्रै दाहालले झन्डै ६ सय पटक खुमलटार–बालुवाटार आउजाउ गरे ।

यो दौडधुप उनले कार्यकर्ता र जनताको तहमा गरेका हुन्थे भने परिस्थिति अर्कै बन्न सक्थ्यो तर बालुवाटरसँगको बार्गेनिङले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धतिर पुग्दा दाहालकै व्यक्तित्वमा ह्रास आयो । बालुवाटारतिर कस्ता विषयमा कुराकानी हुँदा रहेछन् भन्ने छनक ओलीसँग छुट्टिएपछि दाहालहरूले गरेको भाषणले नै दिएका थिए । ओलीले यताको कुर्सी उता सारेको, अपमान गरेको, नियुक्तिमा आफूहरूलाई ठाउँ नदिएको, सरकारका निर्णय एक्लै गरेको जस्ता गुनासो पुस ६ देखि फागुन ११ को बीचमा दाहाल–नेपालले सार्वजनिक ठाउँमा धेरै पटक गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएयतै राजनीतिक गाँठो फुकाउन लचक भएर सम्झौता गर्दै आएका दाहालले पुस ५ पछि पनि आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

विश्लेषक तथा लेखक राजेन्द्र महर्जनको बुझाइमा पहिलेदेखि नै ओरालो लागेको दाहालको छवि यसपालि खस्किनु पुरानै सिलसिलाको निरन्तरता मात्रै हो । ‘दाहालको जुन क्रान्तिकारी छवि थियो, त्यसको स्खलन पहिलेदेखि नै भइसकेको थियो । उनले संगठनमा जुन हिसाबले एकाधिकार लामो समयदेखि कायम गरे, त्यो आफैंमा समस्या हो । त्यसले गर्दा उनले जसरी टिम बनाउने हो, त्यो बनाएनन् । उनले बोलेको कुरालाई नै पार्टी विचार बनाउन थालियो, त्यसले अर्को समस्या पैदा गर्‍यो,’ महर्जनले भने, ‘त्यसमाथि दाहालले आफूले बोकेका मुद्दाहरू छोड्दै आए । लडेर ल्याएको परिवर्तनमा सत्ताका लागि सम्झौता गरे । त्यसले उनीमाथिको भरोसा बाँकी रहेन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनयता उनले चालेको कदम हावामा तरबार हल्लाएजस्तो मात्रै भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै ओली प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने गरी रणनीतिक हुन नसक्नु दाहालको अर्को समस्या रहेको बताउँदै महर्जनले यो वर्ष उनको राजनीतिक र रणनीतिक दुवै व्यक्तित्व विघटित भएको उल्लेख गरे । अरू त अरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दाहाल–नेपाल समूहका बीचमा सामान्य छलफलसमेत नहुनु र ओलीले पाइ–पाइ हिसाब गरेर रणनीतिक कदम चाल्नु कम्युनिस्ट आन्दोलन र सिंगो राजनीतिका लागि अर्को दुर्भाग्य हो ।

यो दुर्भाग्य निम्तिनुमा समन्वयकारी नेताको छवि बनाएका माधव नेपालको भूमिकाले पनि ठूलो काम गर्‍यो । दुई अध्यक्षले गलत गर्दा बरोबरी सचेत गराउन सक्ने ताकत कोही नेतामा थियो भने ती नेपाल नै थिए तर उनी यसरी बरालिए कि आफ्नो पुरानो पहिचान नै दाउमा लगाइदिए । अधिकांश समय दाहाल र नेपालकै बीचमा समन्वय भयो । ओली एक्लिए । नेपालको पनि ओलीसँगको गुनासो सैद्धान्तिकभन्दा बेसी सांगठनिक र आफूनिकट नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमै केन्द्रित रह्यो । यसले उनले आर्जन गरेको छवि धमिल्याउनेबाहेक अर्को भूमिका खेलेन ।

ओलीपक्षीय नेताहरूको विश्लेषण पनि बरु दाहाललाई मिलाउन सकिन्थ्यो, नेपालले बिगारे भन्ने नै छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चाहिँ ओलीसँग बस्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षसहित छुट्टिएर अलग पार्टीको अभ्यास गरेका दाहाल–नेपाललाई फागुन २३ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले आ–आफ्नो ‘आधार इलाका’ तिर फर्काइदियो । यसलाई दाहालले प्रेममा परेको जोडीलाई अदालतले जबर्जस्ती छुटाएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल स्वयंले पनि ओलीसँग बस्न मन नहुँदानहुँदै अदालतले धकेलेर त्यहीं पुर्‍याएको बताइरहेका छन् । प्राविधिक रूपमा दाहालतिर जान नसक्ने र राजनीतिक रूपमा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा बस्न नसक्ने परिस्थितिका बीचमा आफ्नो मात्रै होइन, अरू पार्टीलाई समेत मिलाएर लैजान सक्ने गरी बनाएको नेपालको व्यक्तित्वमा ब्रेक लाग्यो ।

ओलीको व्यवहारले बिलखबन्दमा परेका नेपाल अहिले आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्दै एमालेको समानान्तर कमिटी गठनमा सक्रिय छन् । नेपालको यो गतिविधिलाई पार्टी विभाजनको पूर्वतयारी भनिए पनि त्यसैगरी अघि बढ्न उनकै समूहमा रहेका नेताहरूले पनि साथ नदिने देखिएको छ । विश्लेषक मीना पौडेलको बुझाइमा नेपालले अहिले जुन खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्, त्यो उनले निर्माण गरेको व्यक्तित्वभन्दा बिलकुल फरक हो । ‘माधव नेपालको छवि एउटा कम्युनिस्ट नेताका रूपमा मात्रै नभई सबैलाई मिलाउन सक्ने र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने नेता भनेर बनेको थियो । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने छलफलमा पनि उहाँको समन्वयकारी भूमिकालाई विद्रोहीदेखि सत्तासम्म सबैले विश्वास गरेका थिए,’ पौडेलले भनिन्, ‘हिजो त्यत्रो पार्टी चलायो, दुनियाँ गर्‍यो, यो बेलामा आएर केको लोभ देखाएको हो त फेरि भन्ने देखिन्छ । एमालेको पुरानो फाउन्डेसनलाई जोगाउन ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लाग्ने भन्ने उहाँको कुरा त होला तर अहिले विभाजनकै दिशामा जुन खालको कदम चाल्नुभएको छ, उहाँले आफ्नै इमानदार छविलाई धमिल्याउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा चितवनमै रहेका दाहाल र नेपालले पहिलो फोन नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गरेका थिए । उक्त फोनमा बधाई साटासाट गरेका उनीहरू गठबन्धन सरकारको प्रस्ताव बोकेर भोलिपल्टै (१२ गते) देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाको भूमिकाका कारण संसद् पहिलेदेखि नै प्रतिपक्षविहीनजस्तै थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चुनावमै जानुपर्छ भन्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि अर्को सरकार निर्माणबारे ठोस पहल नगर्ने देउवाको शैलीले ओली र उनीबीच आपसी समझदारीको सम्बन्ध छ भन्ने तर्कहरूलाई पुष्टि गरिदियो ।

देउवाले पटक्कै मन नगरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै जोडबलमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय त कांग्रेसले गर्‍यो तर त्यसलाई देउवाले आत्मसात् गरेनन् । बरु अब परिस्थिति चुनावतिरै जाने देखिएकाले त्यसको तयारी थाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानमाथि कु भएको देख्ने कांग्रेस उनै ओलीप्रति आफ्ना सभापति देउवाको अतिरिक्त आसक्तिका कारण अलमलमा छ । यसले देउवाको मात्रै होइन, सिंगो कांग्रेसको लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । प्राध्यापक खनालको विचारमा भने देउवाको इमानदारीको राजनीति २०६२/०६३ अघि नै सकिएकाले अहिले उनको व्यक्तित्व न बनेको छ न त बिग्रिएकै छ । ‘उनको उन्नति, प्रगति, अवनति, राजनीतिक हैसियत र औचित्य त्यसअघि नै सकिएको हो, अहिले प्राविधिक लेनदेनका आधारमा र कांग्रेसको विरासतका आधारमा नेता भएका छन्, उनलाई व्यक्तिगत लाभबाहेक अरू विषयमा मतलब पनि छैन,’ खनालले भने ।

संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षपाती भनेरै चिनिएका जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको राजनीतिक निष्ठामाथि सम्भवतः पहिलोपटक यसैपालि यतिविधि प्रश्न उठ्यो । परिवर्तनका हिमायती ठाकुर ‘यथास्थितिवादका प्रवर्तक’ ओलीसँग कसरी काँध मिलाइरहेका छन्, रहस्यको पर्दा खुलिसकेको छैन । तर, पुनःस्थापित संसद्लाई पूरै आयु बाँच्न दिनका लागि ठाकुरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । ठाकुर र उनको समूहको जसपालाई अहिले न ओली सरकार परिवर्तन गर्न हतारो छ न त गठबन्धनमा जाने हुटहुटी । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि ठाकुरमा परिवर्तन आउँदा उनले आफ्नो पुरानो विरासत बिर्सिएका छन् । ओलीसँगका थुप्रै असहमतिलाई किनारामा राखेका छन्, अबका दिन ओलीसँगै तालमेल हुन सक्ने संकेत छन् । यसले उनको राजनीतिक यात्रालाई अरू कति अघि बढाउँछ या पछि धकेल्छ, त्यो त यकिन छैन तर उनले बनाएको ‘वागी’ व्यक्तित्वमा विचलन आएको छ र मूलतः ठाकुर सम्झौतापरस्त देखिएका छन् ।

उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिले नेताहरूको व्यक्तित्वमा विचलन आए तापनि उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी अर्को नेतृत्व जन्मिन सकेन । फेरि आफैं अध्यक्ष बन्ने गरी उमेर हदको व्यवस्था हटाउँदै ओलीले गरेको एमालेको विधान संशोधन, आफैं फेरि अध्यक्ष बन्ने गरी देशैभरि समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरिरहेका नेपाल, फेरि सभापति चुनिन कांग्रेसमा दौडधुप गरिरहेका देउवा र एकल नेतृत्वमा पार्टीलाई घिसिपिटी चलाइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्काल नेतृत्व अर्को पुस्तालाई दिएर विश्राम लिन चाहन्नन् । छिन्नभिन्न भइसकेको आफ्नो विचार, नागरिकको चरम अविश्वास र नेताहरूको असहिष्णु राजनीतिक संस्कार मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि थप बाधक बनेको छ । यो बेला हरेक पार्टीका ठूला नेताहरूले शिरमा गच्छेअनुसारको दोष बोकेर नयाँ परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने देखिएको छ । सम्भवतः त्यो नयाँ परिस्थिति चुनावको आवरणमा प्रकट हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेताहरूमा नैतिक जवाफदेहिता हराएको छ’

हरि शर्मा

काठमाडौँ — ०७७ साललाई मैले हराएको वर्षको रूपमा लिएको छु । एकातिर कोरोनाको कहरले स्थापित मान्यता भत्किएका छन् । आधारभूत सामाजिक सम्बन्धमा बदलाव आएको छ । परापूर्वकालदेखिको सभ्यता बदलिएको छ ।

स्वास्थ्यको निर्देशनले हाम्रा सामाजिक र मानवीय सम्बन्ध विस्थापन भएका छन् । आउने दिनमा सामाजिक र शारीरिक सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छन् भन्ने नै अनौठो मान्नुपर्ने भएको छ । अहिलेको आधुनिक समाज भनेको श्रमको समाज हो । कामको समाज हो । काम गर्नका लागि हामीले कार्यालयको कल्पना गरेका थियौं तर यसबीचमा यो संस्कृतिको मान्यतामा पनि परिवर्तन आएको छ । रिमोट र भर्चुअल वर्कमा हामी पुगेका छौं ।

सामाजिक, नागरिक समाजका संस्था, एसोसिएसन लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । विचारका लागि संगठित हुने र राज्यसँग सम्झौता गर्ने काममा यस्ता संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । यिनले राज्य र नागरिकबीच समन्वय गर्छन् । अहिले यिनै संस्थाहरू प्रभावहीन भएका छन् । भेला गर्न पाइन्न । प्रदर्शन गर्न पाइन्न । स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण लोकतन्त्रमा समेत समस्या सृजना भएको छ । संघ–संगठन परिचालन गर्ने, चेतना र विचारको प्रवाह गर्ने माध्यम नै राजनीति हो । यही काम गर्न अहिले कठिनाइ भइरहेको छ ।

नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार संकुचन भएको छ । नागरिक समाजमा क्षय आएको छ । अब नयाँ किसिमले सोच्नुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न प्रवृत्ति र तकनिकीले हाम्रो समाजलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिँदै छ । राज्यलाई सहयोग गर्न सामाजिक संघसंस्थाहरू असान्दर्भिक देखिँदै गएका छन् । राज्यको भूमिका बलियो हुँदै गएको छ तर यसले समाजको संरचनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । लोककल्याणकारी हुने नाममा हाम्रा अधिकारहरू तकनिकी वर्गमा जाने खतरा छ ।

अहिले संकीर्ण राष्ट्रवादको कुरा विश्वव्यापी बन्दै छ । विश्वमा कोरानाविरुद्ध लगाइने भ्याक्सिनलाई लिएर संकीर्ण राष्ट्रवादको नारा लागेको छ । विश्व मानव कल्याणका लागि होइन । राज्यलाई बलियो बनाउन आफ्ना नागरिकका लागि मात्रै हो भन्ने भावना जागृत छ । हामी पनि संकीर्ण राष्ट्रवादको चेपेटामा छौं । यसले हुने खाने र हुँदा खानेको बीचमा दूरी बढाएको छ । म मात्रै बाँचे पुग्छ भन्ने उदार लोकतन्त्रको मान्यता विकिसित हुँदै छ । यसले संकीर्णवाद, लोकरिझाइँ, सामाजिक रुढीवादलाई बल पुर्‍याएको छ ।

जनतालाई सेवा दिन्छु । तेरो सुरक्षा मेरो हातमा छ भन्ने अहंकारले हाम्रा संरचनाहरू भत्काउन थालिएको छ । बोल्न नपाउँदा, संघसंस्थाहरू परिचालित हुन नपाउँदा हाम्रो लोकतन्त्र मजबुत हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार गर्ने र जनतासँग खेलबाड गर्ने मानसिकताले काम गरेको छ । सामाजिक सहिष्णुता हराउँदै गएको छ । सामाजिक एकता भत्किएको छ । राजनीतिक रूपमा संघसंस्था सही रूपमा परिचालित हुन सकेका छैनन् । राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने, सुन्ने, सुनाउने जवाफदेहिता हराएको छ । राजनीतिक नेताहरूमा नैतिक जवाफदेहिता देखिएको छैन ।

प्रतिपक्षले धर्म निर्वाह गरिरहेको छैन । राजनीतिक रोटी सेक्नका लागि सबै लागेका छन् । जनताले के पाए भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको देखिन्न । संस्थाहरूको मर्यादा खस्किँदै गएको छ । समग्रमा यसले हाम्रो राजनीतिक क्षयीकरण गराएको छ । जनताका कारणले संसद् विघटन भएको होइन । हाम्रा कारणले सरकारले काम गर्न नपाएको होइन । जनताका कारणले प्रतिपक्षको वाणी रोकिएको होइन । जनताको कारणले मुलुक अँध्यारो बाटामा अघि बढेको होइन । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रको दृष्टिले पनि ०७७ साल हराएको वर्षको रूपमा रह्यो ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×