फेरि बढ्यो जोखिम

संक्रमण हुन सक्ने डरले मानिसहरू पसलबाट ल्याएको दूधका प्याकेट होस् वा फलफूल, घाममा राख्ने र धोइपखाली गर्थे । सिधै भान्सामा लैजान डराउँथे । आफन्तलाई भेट्दासमेत कोरोना सर्ने डरले फोन र सामाजिक सञ्जालबाट नयाँ वर्षको शुभकामना साटासाट गरे । नयाँ वर्ष मनाउन न बजार पसल खुलेको थियो, न त रमाइलो गर्न जाने कुनै पार्क नै । कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको लकडाउनको पालना गर्दै सर्वसाधारण घरभित्रै थिए ।

यो वर्षको सुरुवातमा जति त्रास थियो अहिले अन्त्यमा पनि डर कायमै छ । कोरोनाको पहिलो लहर जेठको दोसो सातादेखि बढेर असारको पहिलो साता उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । साउनको पहिलो सातामा न्यून भएको संक्रमण पुनः बढ्दै कात्तिकको दोस्रो सातामा उच्च बिन्दुमा पुग्यो । कात्तिक ५ गते सबैभन्दा बढी ५ हजार ७ सय ४३ संक्रमितको पहिचान भएको थियो । कात्तिक १० मा संक्रमण दर सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसपछि माघको पहिलो सातामा कम भए पनि चैत दोस्रो सातादेखि फेरि संक्रमण बढ्न थालेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएमा आउँदो जेठ–असारमा संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने सरकारको आकलन रहेको प्रतिनिधिसभाको चैत २३ को बैठकमा जानकारी गराइसकेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता सरकारको अनुमान सही साबित हुँदै गएको छ ।

यो वर्षको सुरुवातमा संक्रमितको संख्या कमै थियो । लकडाउन र आवतजावत बन्द भएकाले सबैजसो घरभित्रै हुँदा संक्रमण फैलिन पाएको थिएन । वर्षको अन्त्यमा फरक यति हो, लकडाउन छैन । कोरोना नभएकै जस्तै आवतजावत खुकुलो छ । विद्यार्थी संक्रमितको संख्या बढेपछि स्कुल, कलेजलगायतका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने वा खोल्ने विषयमा बहस जारी छ । सिनेमा हल, नाटकघर यथावत् रूपमा चलेका छन् । सरकारको विरोधमा होस् या समर्थनमा हुने प्रदर्शन जारी छन् । ‘टोलमा एक–दुई जना भेट्दा पनि कोरोना छ कि भनेर शंका गर्थे,’ सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले भने, ‘संक्रमण बढ्दै गयो । संक्रमितले नै कोरोना केही होइन रहेछ भनेपछि संक्रमण फैलिँदै जाँदा पनि डर कम हुँदै गयो ।’

यो वर्षमा महामारी के हो र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारलाई राम्ररी पाठ सिकाएको उनले बताए । ‘हामीले सोचेको महामारी र साँच्चिकै हुने महामारी फरक हुँदो रहेछ । जीवन के रहेछ ? मान्छेमा कति डर, त्रास हुँदो रहेछ हेर्ने र भोग्ने मौका पायौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षमा महामारीका बेला संस्थागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बिरामी र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने थाहा भयो । त्यसैले यो वर्षलाई सिकाइको वर्षका रूपमा लिन्छु ।’ महामारी विज्ञानले मात्रै नभई यससँग जुध्न सक्ने जुझारुपन पनि आवश्यक पर्ने सिकाएको उनले बताए । ‘गाडीबाट रोग सर्छ कि भन्थ्यौं । मान्छे अफिस छिर्न पनि डराउँथे । तर, अहिले आएर लक्षणसहितको संक्रमण हुँदा पनि डराउन छाडे । स्वास्थ्य सावधानी र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने पाठ यो वर्ष बच्चादेखि बूढाबूढी सबैले सिके,’

उनले भने, ‘संक्रमित भएर थलिएका धेरैलाई बचाउन सकेकामा मचाहिँ यस वर्षलाई सफल वर्षका रूपमा लिन्छु ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म २ लाख ८० हजार ५ सय २४ जना संक्रमित भइसकेकामा ३ हजार ५३ ले कोरोनाकै कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ‘संक्रमितमध्ये ९९ प्रतिशतलाई त हामीले बचाउन सक्यौं नि,’ डा. बाँस्तोलाले भने ।

शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले यो वर्षमा कोरोनाले पारेको असरलाई बिर्सने हो भने प्रविधिमैत्री वर्षका रूपमा हेर्न सकिने बताउँछन् । नियमित पढाइमा होस् वा कार्यालयका काम प्रविधिकै सहायताले घरबाटै सम्भव भएको उनले बताए । ‘जसलाई फेसबुकबाहेक अरू चलाउन आउँदैनथ्यो, उसले जुममार्फत नियमित कक्षा चलाए । बैठकमा सहभागी भए । यसलाई उपलब्ध मान्नुपर्छ । कति पटक तालिम लिँदा पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई परिस्थितिले प्रविधिसँग झुक्ने बनायो,’ उनले भने, ‘यतिसम्म कि कम्प्युटर चलाउन नजान्ने शिक्षकले पावर प्वाइन्ट बनाएर नियमित कक्षा चलाउने भयो ।’

सरकारले के गर्‍यो ?

संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र पहिचान गर्न सरकारले चालेको कदमकै कारण अन्य मुलुकको तुलनामा संक्रमण र मृत्युदर न्यून भएको सरकारको दाबी छ । कोरोना संक्रमितको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम गर्न ५० भन्दा बढी निर्देशिका र नियमहरू बनाएको थियो । कतिपय नियम बन्यो तर, कार्यान्वयन हुनै सकेन । भीडभाड नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने नियम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारमा रहेको दल नै आपसी द्वन्द्वमा फसेपछि कोरोना नियन्त्रणमा चासो नदिएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘कोरोना नियन्त्रणमा जुट्नुपर्ने दलका नेताहरू आपसी द्वन्द्वमा जुटे । कोरोना घटेको सरकारका कारण होइन, जनताले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अझै पनि आवश्यक सावधानी र तयारी नगर्ने हो भने मुलुकले नोक्सानी भोग्नुपर्छ ।’ सरकारले संक्रमण बढ्न नदिन झन्डै ५ महिना लकडाउन गरेको थियो । चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन साउन पहिलो सातासम्म गरेको थियो । आवागमन नै बन्द भएपछि सर्वसाधारण सहरबाट हिँडेर गाउँसम्म गए । रोजगारी गुमाएकाहरू सडकमा माग्न निस्कनेसम्म भए ।

जसरी नयाँ वर्षमा २ जना संक्रमित भेटिँदा पनि कोरोनाको त्रासको ग्राफ उच्च थियो, यसपालि फेरि कोरोनाको दोस्रो तरंगले तर्साइरहेको छ । वर्षको सुरुवातमा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसले तर्साएको थियो भने अन्त्यमा ‘यूके भेरिएन्ट’ भएको संक्रमित बढेपछि सर्वसाधारण त्रसित छन् । फेरि सरकारले लकडाउन गर्ला कि भनेर सर्वसाधारणले अड्कल काट्न थालेका छन् । अघिल्लो लकडाउनमा संक्रमण बढे पनि घरै बसिरहँदा दैनिक जीवन चलाउन मुस्किल भएको थियो । त्यसपछि सर्वसाधारण लकडाउनकै विरोधमा उत्रिएका थिए । दैनिक छाक टार्नकै लागि मानिसहरू कोरोनाको बेवास्ता गर्दै पुरानै दैनिकीमा फर्किएका छन् ।

सरकार यसपटक लकडाउन गर्नु नपर्ने गरी सतर्क रहेको दोहोर्‍याइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, ‘लकडाउन गर्नु नपर्ने गरी सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा लागिपरेको छ ।’ कोरोना नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भन्नेबित्तिकै सबैले हात मिलाउन छाडेर नमस्कार गर्ने, एकआपसमा दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, साबुनपानीले मिचिमिची हात धुने भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । सरकारले कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलन नदिन क्वारेन्टाइनको अवधारणा ल्याएको थियो । कोरोनाको उद्गम स्थल चीनको वुहानबाट १ सय ७५ नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश ल्याएपछि राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो । भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि स्वदेश फर्केकालाई पनि स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेको थियो । क्वारेन्टाइन कस्तो हुने ? के–के सुविधा हुने भन्ने नियम नै जारी गरेको थियो । सुविधा नभएको भन्दै आन्दोलनसमेत भयो ।

कोरोना पोजिटिभ देखिएकालाई भने आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । संक्रमित न्यून हुँदा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको थियो भने अस्पतालका शय्या खाली हुन छाडेपछि लक्षण नभएकालाई अस्पतालबाहेक अन्यत्र आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्था गरेकै कारण संक्रमण दर बढ्न पाएन । सरकारले जे व्यवस्था गरेको थियो, त्यो नै पर्याप्त देखियो,’ स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘यी स्थानमा हुनुपर्ने सुविधा भएन होला तर कोरोना फैलन नदिन धेरै सहयोग गर्‍यो ।’ सरकारले कोरोना संक्रमितको पहिचान, निगरानी र रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र २५ लाखको बिमाको योजना बनाएको थियो । तर, सबैजसो स्वास्थ्यकर्मीले अझै पनि प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पहिलो चरणमा देखिएको कोरोना संक्रमित पहिचान, रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता, खोप खरिद र अभियानमा ५ अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार खर्च भएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । कोरोना संक्रमण नसरोस् भनेर जसरी दैनिक जीवनशैली, बोलीचाली बदलियो, त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ । अस्पतालमा जनरल बेडसमेत नहुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रको अस्पतालमा अहिले आईसीयू नै विस्तार भएको छ । त्यस्तै प्रयोगशालासमेत विस्तार भएको छ । २०७६ पुस अन्तिम साता चीनबाट फर्केका एक युवालाई कोरोना भए/नभएको पुष्टि गर्न उनको स्वाब हङकङ पठाउनुपरेको थियो ।

नयाँ वर्षको सुरुवातमा पीसीआर गर्ने ११ वटा सरकारी प्रयोगशालामात्रै थिए । वैशाख १ सम्म ४ हजार ४ सय ३२ जनाको मात्रै पीसीआर भएको थियो । अहिले यो संख्या बढेर पीसीआर गर्ने ल्याबको संख्या ८४ पुगेको छ । यसमा ४८ सरकारी र ३६ निजी प्रयोगशालाबाट पीसीआर भइरहेको छ । ‘सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क पीसीआर गर्दै आइरहेका छौं,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आईसीयू, एचडीयू, अक्सिन प्लान्टमा लगानी वृद्धि भएको छ ।’

आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल बनाउन ६४ करोड रकम विनियोजन भइसकेको त्रिपाठीले बताए । पूर्वतयारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानी, प्रयोगशालाको विस्तार, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले कोरोना पहिचान र नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘आगामी दिनमा थप योजना बनाएर महामारीविरुद्ध लड्ने छौं ।’ संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा उपलब्धि भनेकै कोरोना संक्रमितलाई न्यूनीकरण गर्न तीन तहको सरकारले खोलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको उनले बताए । सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या र वृद्धि दरका आधारमा नीतिगत निर्णय गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको थियो । यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूह छनोट र सेनामार्फत कम गुणस्तर सामग्री ल्याएपछि पोखरेल पनि विवादमा मुछिए । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम गठन गरेको छ । मन्त्रीहरू रहने सीसीएमसी र मन्त्रालयको कमान्ड सिस्टमले नै नीतिगत निर्णय गर्दै आइरहेको छ । कोरोना बढ्दा गुमनाम रहने सीसीएमसी स्वास्थ्य सामग्री खरिद र खोप खरिदको निर्णय गर्न मात्रै सक्रिय भएको आरोप छ ।

१८ लाखलाई खोप

विश्वमा ८१ प्रकारका खोप बनेको छ । यसमध्ये १२ वटा लगाउन सुरु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीनवटा खोपलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपालमा तीनवटा खोप लगाउन अनुमति दिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण देखिएको ११ महिनामा कोरोनाविरुद्धको खोप दिन सुरु गरेको थियो । भारत सरकारले १० लाख डोज खोप अनुदान दिएपछि गत माघ १४ देखि खोप दिन सुरु भएको हो । दक्षिण एसियामा खोप लगाउनमा नेपाल दोस्रो मुलुक हो । स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखा प्रमुख डा. झलक गौतमका अनुसार सोमबारसम्म १८ लाख ९२ हजार ७ सय ४२ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । चीन सरकारले अनुदान दिएको ८ लाख डोज भेरोसेलमध्ये ४२ हजार १ सय ७३ जनाले खोप लगाइसकेका छन् ।

कोरोनाविरुद्धको खोप आपत्कालीन रूपमा ल्याउन सरकारले औषधि व्यवस्था ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । यही अध्यादेशका आधारमा भारत र चीनको खोप ल्याएको हो । तर, यही अध्यादेश संसद्मा पेस हुन सकेको छैन । सरकारले कोरोनाको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पहिलो चरणमा खोप दिइएको थियो । त्यससँगै एम्बुलेन्स, शववाहन चालक, जेलका कैदी, वृद्धाश्रममा बस्ने र उनीहरूको स्याहार गर्नेलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइसकेको छ । सरकारले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई स्थानीय तहमै पुगेर खोप लगाइसकेको छ । चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप पनि दिइरहेको छ । अब ४० देखि ५९ वर्षका नागरिकलाई दिने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीका चालक, दूध, पानी, औषधिजन्य सामग्री ओसार्ने र बनाउने व्यक्तिलाई पनि खोप दिन लागेको खोप शाखा प्रमुख गौतमले बताए । असारसम्म ६० लाख जनतालाई खोप दिने सरकारले योजना अघि सारेको छ । आउँदो वर्ष भने नेपालीहरूले खोप लगाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।