२०७७ फर्केर हेर्दा : लयविहीन शिक्षा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२०७७ फर्केर हेर्दा : लयविहीन शिक्षा

अघिल्लो वर्ष चैत ६ देखि बन्द भएका स्कुल, कलेजमा माघदेखि भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन/अध्यापन सुरू भएको थियो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गरिए पनि त्यो भरपर्दो हुन सकेन । संक्रमणको जोखिम बढेसँगै फेरि शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — नयाँ वर्ष २०७८ को सुरुवाती दिनमा पनि शिक्षालयहरू लयमा फर्कने संकेत देखिएको छैन । कोरोना कहरको दोस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने हुन् कि भन्ने संशय बढाएको छ ।

लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षण संस्थाले २०७७ साल अन्योलमा गुजारे । कोरोनाले झन्डै/झन्डै गत सालभरि नै विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्क टुटाइदियो । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण २०७६ चैत ६ बाट विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म बन्द भए । चैत ११ देखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । स्कुल, कलेजमा माघदेखि मात्रै औपचारिक रूपमा भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन/अध्यापन हुन थाल्यो । लथालिङ्ग बनेको शैक्षिक सत्र लयमा फर्कन नपाउँदै फेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । फाट्टफुट्ट विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बाबुराम पौडेलले कोरोनाको पहिलो चरणको संकट पार गरे पनि समाधानको सूत्र फेला नपरेकाले अझै चुनौतीपूर्ण दिन सामना गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो, कोरोनासामु हाम्रा संरचना त प्रभावविहीन बने,’ उनले भने, ‘जोखिम टरेको छैन । संकट त व्यहोर्‍यौं तर समाधानको सूत्र पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।’ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संकटसँग जुध्ने तयारीसहितका संरचना तयार नगरे भोलिका दिनमा पनि शिक्षाको गति अवरुद्ध हुन सक्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षालगायत तपसिलका कुरा हुन्, सिकाइलाई निरन्तरता दिनु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । कोरोनाले बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका सिकारुका सिकाइ बर्बादीमा परेको उनको ठम्याइ छ ।

गत वैशाखबाट थालनी हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र सुरु हुनै सकेन । कक्षा १० को एसईई परीक्षालगायत विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै खाका ल्याउन पनि सकेन । सिकाइलाई निरन्तरता दिने, शिक्षण संस्था खोल्ने विषय सधैं अलमलमा पर्‍यो । २०७७ असारबाट वैकल्पिक तरिका (अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत) बाट पढाउने चाँजो मिलाउन सर्कुलर गरियो । प्रविधिको पहुँचका कारण वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गयो । कोरोनाले शिक्षाको गति रोकिएकाले दीर्घकालीन आघात पुगेको शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पौडेलले बताए । उनले थपे, ‘विपद्का बेला सिकाइलाई निरन्तरता दिने पूर्वतयारी अत्यन्तै कमजोर रहेछ, समीक्षा गरेर संकट टार्ने उपाय नसोचे फेरि पनि सिकाइ पद्धति रोकिन सक्छ ।’

कोरोना महामारीले शिक्षक र विद्यार्थी कक्षाकोठामा जुट्न सक्ने अवस्था थिएन । शैक्षिक क्षति रोक्न वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउने विधि रोजिएको थियो तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा समेत पूर्वाधार र जनशक्तिले साथ दिएन । निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइनलगाय वैकल्पिक तरिकाले पठनपाठन गराए पनि शिक्षण शुल्कका विषयमा असोज अन्त्यसम्मै किचलो कायम रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयले असोजमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि मात्रै शैक्षिक सत्र र शुल्कको विवाद टुंगिएको थियो । निर्देशिकामा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्देशिकाअनुसार वैकिल्पक सिकाइको अभियान दूरदराज र सहरी क्षेत्रको पनि कुनाकाप्चासम्म पुग्न सकेन । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिएको सबाल जोडतोडसँग उठ्यो । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको इन्टरनेटसँगको कमजोर पहुँचले पनि सिकाइ कुण्ठित नै बन्दै गयो । कात्तिक दोस्रो साता विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा जारी गरेर संघीय शिक्षा मन्त्रालयले जोखिमको आकलन गरी विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । त्यतिबेलासम्म कोरोना भाइरसको जोखिम देशभर कम हुँदै गइसकेको थियो ।

स्थानीय तहले अधिकार पाएपछि आलोपालोलगायत विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने लहर नै चल्यो । विश्वविद्यालयहरूले पनि अनलाइन, घरपायक परीक्षा केन्द्र र आलोपालो पद्धतिबाट रोकिएका परीक्षालगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन थाले । विश्वविद्यालयले पनि भर्चुअल विधिबाटै परीक्षा र पढाइलाई मान्यता दिने निर्णय लिन सकेनन् । शिक्षाविद् विनय कुसियतले कोरोनाकालमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध कार्यक्रम दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘सरकारमा असर कम गर्ने सोच नै भएन, बजेट र कार्यक्रम पनि दिन सकेन,’ उनले भने । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिँदा त्यसको दुष्परिणाम देखिन थालेको उनले औंल्याए । ‘केन्द्र सरकारले हचुवाका भरमा विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्न निर्णय गरिराख्यो,’ उनले थपे, ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक सत्र लथालिङ्ग हुन पुग्यो । सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी असर पुग्यो ।’ सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले विकल्प र योजना दिन नसकेको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ । कोरोना महामारीका बेला आधा दर्जन विश्वविद्यालय उपकुलपतिसहित पदाधिकारीविहीन भए ।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा विश्वविद्यालयहरू संकटसँग जुध्ने योजना बुन्न असफल भए । ‘सरकारले खासै मतलब गरेन, स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाएको भए शैक्षिक क्षति धेरै कम गर्न सकिन्थ्यो,’ शिक्षाविद् कुसियतले भने । अहिले फेरि अनलाइन पठनपाठनको चर्चा सुरु हुन थालेको छ तर विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू भर्चुअल माध्यमबाट फर्केर भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न सक्रिय छन् । शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रेर विद्यालय तहको शैक्षिक सत्रलाई आगामी जेठसम्म लम्ब्याइएको छ । विश्वविद्यालयका शैक्षिक सत्र पनि ६ महिनासम्म पर धकेलिएको छ ।

कोरोनाको अवधिमा देशभरका विद्यालय केन्द्रबाटै एकैपटक बन्द गर्ने कि पालिकाले अवस्थाअनुसार निर्णय लिने भन्ने विषय सबैभन्दा विवादित बन्यो । शिक्षा मन्त्रालयले वायु प्रदूषणका बेला देशभरका विद्यालय चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पालिकाहरूले अवज्ञा गरे । कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय गर्न दिने वा केन्द्रबाटै एक पटक शिक्षण संस्था बन्द गर्न दिने विषय पेचिलो बनेको छ । केन्द्र सरकारले निर्देशन मात्रै जारी गरेको तर समस्या समाधानमा भूमिका नखेलेको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

एक वर्षको अवधिमा शिक्षा मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न पनि असफल रह्यो । नयाँ कानुन नबन्दा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले नै काम चलाउनुपरेको शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वयं गुनासो गर्छन् । नयाँ संविधानअनुकूल कानुन नहुँदा शिक्षाका सबालहरू कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिने गरेको छ । कोरोनाका कारण एसईई परीक्षाको नतिजा विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा प्रकाशित गरियो तर शिक्षक र विद्यालयमाथि मनोमानी अंक दिएको आरोप लाग्यो ।

कक्षा १२ को परीक्षा पनि विद्यार्थीलाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन गरियो । कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नछाप्ने र अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने पद्धतिको थालनी भएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायत ऐन जारी नहुँदा कानुनी जटिलताहरूले दैनिक कामकाजमा असर पुग्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एसईई परीक्षासमेत संघ, प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ऐन ल्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोरोना कहरकै बीच वर्षौंसम्म हुन नसकेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको सुरुवात भने भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्केर हेर्दा २०७७ : अर्थतन्त्रमा क्षति नै क्षतिका रेकर्ड

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न २०७६ चैत ११ बाट लकडाउन गरिएसँगै धेरै क्षेत्रमा असर गरे पनि डिजिटल सेवा तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भने केही आशातीत गतिविधि देखिए । 
आर्थिक ब्युरो

काठमाडौँ — २०७२ मा संविधान जारी भइसकेकाले स्थिरता आएको भन्दै राजनीतिक दल र आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूको एउटा सपना थियो— २०७७ पछिका वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि ।

त्यसका लागि लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको आधार देखाउने गरिएको थियो । तर त्यसको ठीक उल्टो अर्थात् २०७७ साल अर्थतन्त्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षति भएको वर्षका रूपमा ‘रेकर्ड’ भएको छ ।

खासगरी कोभिड–१९ को संक्रमण कम गर्न २०७६ चैत ११ बाट मुलुकलाई लकडाउन गरेसँगै अर्थतन्त्रमा क्षति नै क्षतिका ‘रेकर्ड’ दर्ज भए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कोभिड–१९ कै प्रभावस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा १.९९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक भयो । नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बनेको यो चौथोपटक भए पनि प्रतिशतका आधारमा हालसम्मकै बढी रहेको जनाइएको छ । ‘कोभिड–१९ नभएको भए आधारभूत मूल्यमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो,’ योजना आयोगको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोभिडकै कारण २०७७ सालमा १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । साथै करिब १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ ।

योजना आयोगकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा मात्र ५४ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी असर गर्ने क्षेत्र पर्यटन हो । २०७७ सुरु हुनु तीन महिनाअगाडिबाटै पर्यटन आवागमन ठप्प भएपछि यसले चौतर्फी असर गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनअनुसार २०२१ को फेब्रुअरीसम्म हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८७.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ हजार २० मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ लाख ४३ हजार ४७ जना पर्यटक आएका थिए, जसका कारण पर्यटनमा पर्ने असर अझै अनिश्चित छ । कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुन पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

बजेटको आकार घट्यो

आर्थिक गतिविधि हुने सबैजसो क्षेत्र ठप्पप्रायः भएपछि सरकारले ल्याएको बजेटको आकारसमेत घट्यो । २०७७/७८ को बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा त्योभन्दा ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट ल्याउन थालिएको ७० वर्षे इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटेको यो दोस्रोपटक थियो । यसअघि २०५९/६० मा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट ल्याइको हो ।

आर्थिक गतिविधि कम, कोरोना भाइरसका कारण खर्चको चाप र खर्च कटौतीमा सरकारी उदासीनताका कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको हिस्सा पनि बढेको बढ्यै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत पुससम्म मुलुकको करिब १५ खर्ब (आन्तरिक र बाह्य दुवै) ऋण पुगेको छ ।

उल्लिखित असरका कारण तय भइसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यको मितिसमेत पर सरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य र सन् २०४३ मा उच्च आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसमध्ये केही मिति पर सार्दै राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन भने २०७७ सालमै सिफारिस गरेको छ । राष्ट्र संघका अनुसार अब सन् २०२६ सम्म मात्रै नेपाल अति कम विकसित मुलुक रहनेछ । त्यसपछि विकासशील हुनेछ ।

पूर्वाधार विकासमा औसत

विकासका हिसाबले औसत भए पनि २०७७ मा शिलान्यासका कार्यक्रम धेरै भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७७ सालमा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटना धेरै व्यस्त रहे । तयारी नै नपुगेका आयोजनाको पनि उनले शिलान्यास गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच थिचेर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सडक र ७ वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने कालोपत्रे सडकको शिलान्यास गरे, जसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) कै काम सकिएको छैन । २०७५ फागुनमा भव्य रूपमा उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालय गुमनामप्रायः छ । बिनातयारी स्थापित कार्यालयसँग अहिले न कानुन छ, न पर्याप्त कर्मचारी । जयनगर–जनकरपुर खण्डमा चलाउन भनेर भारतबाट रेल सेट ल्याएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

रेलवे विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभाको समितिमा दफाबार छलफलमा छ । रेल कहिले सञ्चालनमा आउँछ, पत्तो छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार २०७७ मा मात्रै सडक निर्माणको वार्षिक लक्ष्य १ हजार ८ किमिमध्ये फागुनसम्म ५ सय ५० किमि निर्माण भइसकेको छ । ग्राभेल सडकको लक्ष्य १ हजार किमिमध्य ५ सय ४ किमि, माटे सडक ५ सय किमिमध्ये २ सय ८४ किमि निर्माण भएको जनाइएको छ । वार्षिक ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फागुनसम्म १ सय २९ वटा बनेका छन् । वार्षिक रेलवेको ट्र्याक निर्माण लक्ष्य १२ किमि रहेकोमा फागुनसम्म ६ किमि सकिएको छ ।

मेलम्ची सपना पूरा

लामो प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याइएको वर्षका रूपमा २०७७ दरिएको छ । १७ करोड लिटरमध्ये अहिले साढे ८ करोड लिटर मात्र पानी वितरण भइरहेको छ । चैत १५ देखि उपत्यकामा मेलम्ची पानी आए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २० मा यसको औपचारिक उद्घाटन गरे । यसले उपत्यकावासीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

थपियो ७२ मेगावाट

ऊर्जा क्षेत्र यो वर्ष चर्चाको क्षेत्र बन्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने मागबीच उनको बिदाइ भयो । गत भदौ ३० मा घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि लोडसेडिङ पुनः ब्युँतिने भयले चर्चाको रूप पायो । यो विषय वर्षको अन्त्यतिर ओझेल परिसकेको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्वसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो । सबै गरेर २०७७ मा ७२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो । २०७७ मै पूरा हुने अनुमान गरिए पनि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुन भने सकेन । आन्तरिक उत्पादन सोचेअनुरूप नहुँदा सुक्खायाममा यो वर्ष पनि ऊर्जाका लागि आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । कोभिडका कारण निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएपछि भारतले नेपालसहित आफ्नो ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि भने आगामी वर्ष नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि आधार तयार भएको छ ।

सूचना प्रविधिमा नयाँ फड्को

कोभिड–१९ का कारण धेरै क्षेत्रलाई असर गरिरहँदा डिजिटल सेवातर्फ भने आशातीत गतविधि देखिएका छन् । यो वर्षमा मात्रै डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढ्यो, जसमा क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भए । फागुनमा मात्रै क्यूआर कोडमार्फत ६ लाख ३५ हजारभन्दा बढीपटक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कारोबार रकम २ अर्ब ५५ करोड नाघेको जनाइएको छ । महामारीका कारण गरिएको लकडाउनका कारण पठनपाठन र कार्यालयका काम अनलाइनमार्फत गर्ने परिपाटी यही वर्षदेखि सुरु भयो, जसका कारण यो वर्ष इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र डेटा खपतको परिमाण पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो ।

यो वर्ष आविष्कार र अन्वेषणतर्फ पनि नयाँ नयाँ कामको थालनी भयो । कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसहित विभन्नि संघसंस्थाले आआफ्नातर्फबाट स्थानीय स्तरका समाधानका उपाय निकाले । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मी र अन्य फ्रन्टलाइनरलाई लक्ष्य गर्दै पीपीईको उत्पादन थाल्यो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले पीपीएको गुणस्तर मापन गर्ने मेसिनसहित मोबाइल स्वाब संकलन बुथ निर्माण गरी महामारीसँग जुध्न केही अवसर पनि सिर्जना गर्‍यो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कोभिड–१९ का दुःखद र सुखद दुवै क्षण रहे । लकडाउनका कारण विशेषगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आम्दानी गुमाए । यस्ता सेवाप्रदायकको अन्तर्राष्ट्रिय कल र रोमिङतर्फको आम्दानी घट्दा करिब एकतिहाइ आम्दानी गुम्यो ।

सामान्य रूपमै रेमिट्यान्स आयो

रोजगारीका लागि बाहिरिएका नेपालीले २०७७ सालको ११ महिनामा करिब ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाए । यो गत वैशाखदेखि फागुनसम्म भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । कोभिडका कारण करिब १० देखि १५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान थियो । तर प्रक्षेपणविपरीत चैतयताका महिनामा रेमिट्यान्स बढिरह्यो ।

शोधनान्तर बचतमा रहेको वर्ष

शोधनान्तर भुक्तानीका हिसाबले २०७७ साल उत्साहजनक रह्यो । गत वैशाखयताका सबै महिनामा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहयो । तर, आर्थिक वर्षका हिसाबले हेर्दा ८ महिनासम्म भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) ६८ अर्बले मात्र बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत ३७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा गत फागुनसम्म ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३३ करोड १२ लाख अमेरिकी डलरले शोधनान्तर बचतमा थियो । हरेक महिना बचतमा देखिए पनि पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर बचतमा कमी आएको छ ।

सेयर बजारमा उछाल

सेयर बजारका लागि २०७७ साल सुखद रह्यो । यही वर्ष सेयर बजारले यसअघिको उच्च १ हजार ८ सय ८१ विन्दु पार गरी नयाँ रेकर्ड बनायो । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम, सेयर संख्या र बजार पुँजीकरणका हिसाबले पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सेयर बजारका परिसूचकसँगै दोस्रो बजारमा भित्रिने लगानीकर्ता संख्या पनि उल्लेख्य बढे । त्यसैले यो वर्ष पुँजी बजार र त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताका लगि उत्साहजनक नै रह्यो ।

यही वर्ष सेयर बजार करिब ३ महिना (९२ दिन) सम्म बन्द रह्यो । सेयर बजारको करिब तीन दशकको इतिहासमा यति लामो समयसम्म सेयर बजार बन्द भएको थिएन । यही वर्ष चन्द्रागिरी, इन्फ्रास्टक्चर, पुनर्बिमालगायत ठूला कम्पनीका सेयर पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत भए । सोही अवधिमा नयाँ करिब १५ देखि २० लाख नयाँ लगानीकर्ता बजारमा थपिए । हालसम्म करिब ३३ लाख ८४ हजार डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् ।

बैंकलाई सन्तोषजनक वर्ष

२०७७ साल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सन्तोषजनक रह्यो । गत चैतदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म कर्जा प्रवाह ठप्प रह्यो । यसले बैंकको नाफा केही प्रभावित भए पनि अहिले त्यो सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ । गत असोजदेखि कर्जा प्रवाहले कति लिन थाले पनि हालसम्म प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ११.० प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८.० प्रतिशत बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २१.९ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह १७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालबाटै डलरमा भुक्तानी सुविधा

यही वर्ष नेपालबाटै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । यसअघि सर्वसाधारणका लागि यस्तो सुविधा थिएन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी मुद्रामा बैंक खाता नभएका वा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नभएका सर्वसाधारणले पनि वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न पाउनेछन् । यस्तो कारोबारका लागि वार्षिक अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरको सीमा तय गरिएको छ ।

इन्धनको भाउ अकासियो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा थप १० रुपैयाँ बढायो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्कबाट २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँबाट बढाएर १२/१२ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सरकारले इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ । गत असारमा प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । गेडागुडी, खाने तेल, तरकारीलगायत खाद्यान्नको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय कुखुराको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ४ सय ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

मल अभावको वर्ष

सरकारले मल अभाव हुन नदिन थप ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि रासायनिक मलको समस्या उस्तै रह्यो । सिजनकै मुखमा मलको हाहाकार भयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार जेठ, असार र साउनमा युरियाको मासिक माग २५ देखि ३५ हजार टन हुन्छ । तर, मौज्दात मात्रै १५ हजार टन थियो । त्यसपछि समयमै मल आयात नगर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरी दुवै कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राखियो । बजारमा मल अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन सापटी मल ल्याउने तयारी थाल्यो । भदौमा गृहकार्य गरेको सरकारले फागुनमा मात्रै मल भित्र्यायो ।

उखुको भुक्तानी माग्दा किसानको ज्यानै गयो

यस वर्ष पनि उखु किसानले समयमै भुक्तानी पाएनन् । पटकपटकको आन्दोलनपछि किसान र सरकारबीच चारबुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णयले सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवलाई चिन्ता बढ्यो । गत वर्ष पनि सरकारबाटै ठगिएका उनी सहमतिबाट भुक्तानी पाउनेमा आश्वस्त थिएनन् । बैंकको ऋणका कारण मानसिक समस्याले पिरोलिएका उनले आन्दोलनकै समयमा ज्यान गुमाए ।

यसैगरी यस वर्ष बालीमा प्राकृतिक प्रकोप भित्रियो । अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै भारतसम्म आएको सलह कीरा नेपाल पनि छिर्‍यो । सलहको प्रकोप करिब ५५ जिल्लाभन्दा बढीमा देखिएको थियो । सलहले सबैभन्दा बढी दाङ र दोस्रोमा प्यूठानमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

कृषिमा एफडीआई

कृषिमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा सरकारले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो । सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको हो । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ । तर उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्नेछ ।

घट्यो उद्योग दर्ता र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आशा जगाउने उद्योग दर्ता र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता पनि २०७७ मा आधाले घटेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार २०७६ मा २ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित ३ सय १४ उद्योग दर्ता भएका थिए । २०७७ मा हालसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको मात्रै प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन लगानीको प्रतिबद्धतासहित १ सय ९६ वटा उद्योग दर्ता भएका हुन् । यो २०७६ सालको तुलनामा उद्योग दर्ता १ सय १८ वटाले कम हो ।

वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा पनि यस्तै अवस्था छ । २०७६ मा ४३ अर्ब ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरका २ सय ५३ वटा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । २०७७ मा भने ३३ अर्ब ९२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरका १ सय ८५ वटा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र उद्योग दर्ता संख्यामा कमी आएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष पूरा हुन केही महिना बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पूरा आर्थिक वर्षसम्ममा यो संख्या बढ्छ भन्ने आशा छ ।’

जग्गाको कारोबार थोरै बढ्यो

कोभिड–१९ ले सुस्ताएको जग्गाको कारोबार वर्षका पछिल्ला महिनामा बढ्यो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ का आठ महिनासम्म भएका जग्गा कारोबारको तुलना गर्दा जग्गा कारोबार बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि फागुनसम्म १० लाख ६६ हजार १ सय ४३ संख्या जग्गा कारोबार भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा ११ लाख ६३ हजार ६ सय ७० संख्या जग्गाको कारोबार भएको छ ।

कोभिड–१९ ले रोकिएका जग्गाका कारोबार सामान्य अवस्था आएपछि बिस्तारै उकालो लागेकाले र लगानीकर्ता जग्गामा आकर्षित देखिँदा यसको संख्या बढेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमलाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×