अदालतको निर्णय राजनीतिक : जनार्दन शर्मा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतको निर्णय राजनीतिक : जनार्दन शर्मा

'हिजो माओवादी केन्द्रको नामबाट ओली सरकारलाई पार्टी एकताको सन्दर्भमा समर्थन दिइएको थियो । आज पार्टी एकता विभाजित भएपछि हामीले स्वतः फिर्ता गर्छौं ।'
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता प्रक्रियामा लैजान भूमिका खेल्नेमध्येका एक सक्रिय नेता थिए, जनार्दन शर्मा । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एमाले नेताहरुसँग एकताको समीकरण बनाउन उनले निकै पहल गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई एकीकरण अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याइदियो । यसै सन्दर्भमा जनार्दन शर्मासँग कान्तिपुरकी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

यहाँले सर्वोच्चको फैसला पढ्नुभयो ?

पढें ।

त्यसो भए भनिदिनुस्, मैले अहिले कुन पार्टीको नेतासँग कुरा गरिरहेको छु ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न ढंगले विभिन्न धारामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध रहने इमानदार प्रयास गरियो र त्यो प्रयासले एकताको प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्यो । तर पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सही नहुनु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु र अर्को ढंगले भन्ने हो भने जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको समस्याका कारणले पार्टी एक रहन सकेन । यो लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया पार्टीमा मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रमा पनि हुन सकेन । राज्य संरचनामा जुन परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन ।

यी दुई क्षेत्रमा रहेका कमीका कारणले आज नेकपा, नेकपा रहन सकेन । नेतृत्व र विचारको समस्या पैदा भयो । सत्ता स्वार्थले काम गर्‍यो । त्यसले गर्दा नेकपा एक रहन सकेन । त्यस कारणले आज अदालतले जे फैसला गर्‍यो, त्यसबाट नामविहीनको पार्टी बनेको छ नेकपा । तपाईंले अहिले त्यही नामविहीन पार्टीको एउटा सदस्यसित कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।

अदालतले त एमाले र माओवादी जगाइदियो नि ?

अदालतले फैसला त गरेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समय त होला नि त ।

फैसलालगत्तै यहाँहरूका छलफल, बैठक पनि भए । अब के गर्ने भनेर योजना बनाउनुभएको होला नि ?

मुख्य कुरा पार्टी स्थायित्व र समृद्धिका लागि भनेर एकताबद्ध भएको थियो, त्यो केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको दिन नै समाप्त भएको थियो । त्यसलाई बचाउने प्रयत्न गर्दैगर्दा हामी आन्दोलनमा गयौं । जनताको आन्दोलनलाई अदालतले एक ढंगले सुन्यो । तर आज अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नु, नामका बारेमा निर्णय गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला । तर पूर्वपार्टीमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा अदालतको निर्णय न्यायिक होइन, राजनीतिक हो । अब पार्टी कस्तो बनाउने, कतिवटा बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब अदालतको निर्णयमा भर पर्नर्पुर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो बडो दुःखद कुरा हो ।

तर समस्या त आयो नि ?

समस्या त आयो । तर अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प के छ र ? फेरि पनि मुद्दा गर्दा अदालतै जाने हो । अदालत जाँदाखेरि उसले गर्ने निर्णयको ‘स्प्रिट’ त बुझिसकियो । फेरि पूर्वएमालेका नेता केपी ओलीले हर्षका साथ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरिसक्नुभएको छ । त्यस कारणले अब एकता एकातिरबाट गरेर सम्भव हुने कुरा होइन । दोहोरो समझदारी र दोहोरो विश्वासमा भएको एकता हो ।

यो भत्किसकेपछि र अदालतले समेत त्यसैलाई मद्दत पुग्ने खालको निर्णय गरिसकेपछि यी अब अलग–अलग पार्टी नै हुन्छन् । अर्को कुरा नेपालजस्तो देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने दुस्साहसी सपना देखियो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यही उद्देश्यमा लागेर एकता अभियानमा पनि म लागें । आज मलाई के लागिरहेको छ भने हामी सामरिक रूपले जुन ठाउँमा छौं, त्यो महत्त्वलाई नेताहरूले बुझेनन् । त्यस कारण हामी फेरि विभाजित भएका छौं । अब एकताको सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ ।

त्यसो हुँदा तपाईंहरूले यहाँहरूको साथमा रहेका पूर्वएमालेका नेताहरूलाई मन अमिलो पारेरै भए पनि बिदाइ गर्नैपर्ने भयो होइन ?

त्यो बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यस कारणले अदालतको निर्णयअनुरूप नै भोलिदेखि त्यही कार्यान्वयन दिशातिर जान्छ होला ।

अनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ, हो ?

हिजो माओवादी केन्द्रको नामबाट ओली सरकारलाई पार्टी एकताको सन्दर्भमा समर्थन दिइएको थियो । आज पार्टी एकता विभाजित भएपछि हामीले स्वतः फिर्ता गर्छौं ।

सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो पनि छ नि तपाईंहरूसँग ?

मुद्दाका लागि मुद्दा त हुन सक्छ । तर त्यसबाट थप आशा गरेर जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने अहिले नामका बारेमा परेको रिटमा मागदाबीभन्दा बढी निर्णय अदालतले गर्‍यो, त्यो आवश्यक कुरा होइन । यसले स्पष्ट गर्‍यो कि अदालतले नै हामीलाई दुईवटा पार्टी बनाउन चाहन्थ्यो र विभिन्न शक्तिहरूले पनि पार्टीलाई फुटाउनुपर्छ भनेकै थिए । त्यहीसँग तालमेल हुने निर्णय आयो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मारबाट भागेका प्रहरी फर्काउन भारतलाई आग्रह

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मार सरकारले फेब्रुअरी १ को सैनिक ‘कु’ पछि भारत भागेका प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो निर्देशन मान्न अस्वीकार गरेर छिमेकी भारत छिरेका केही प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता गर्न सैनिक सरकारले आग्रह गरेको  हो ।

म्यानमारको राजधानी नेपिडअमा प्रहरीको घेराअगाडि प्लेकार्ड लिएर उभिँदै एक युवा तस्बिर : रोयटर्स

भारतीय अधिकारीका अनुसार म्यान्मारका केही प्रहरी अधिकारी र उनका परिवार पछिल्ला दिनमा भारत आइपुगेका छन् ।

म्यान्मारका अधिकारीहरूले भारतलाई एक पत्र पठाउँदै ‘मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न’ ती प्रहरी अधिकारीलाई फर्काउन आग्रह गरेका बीबीसीले जनाएको छ । म्यान्मारमा फेब्रुअरी १ मा भएको सैनिक ‘कु’ पछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र आमहडताल भइरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि व्यापक दमन गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अुनसार प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म ५५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सांसद, पत्रकार, अधिकारकर्मीसहित १ हजार ७ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

आइतबार पनि प्रदर्शनकारीहरूले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै देशका प्रमुख सहरहरूमा विरोध जनाएका छन् । सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुन, दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डले, राजधानी नेइपिडअलगायतमा प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास, गोली र ग्रिनेड प्रहार गरेका जनाइएको छ ।

भारतीय प्रान्त मिजोरमको चम्फाई जिल्लाकी उपआयुक्त सीटी जुआलीले म्यान्मारको फालम जिल्लाबाट प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता गर्ने अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको पुष्टि गरेकी समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

उनका अनुसार पत्रमा ८ जना प्रहरी अधिकारी भारतका परेको जनाइएको छ । ‘दुई छिमेकी मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न भारत पुगेका म्यान्मारका ती प्रहरी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई फिर्ता गर्न आग्रह गरिन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ । जुआलीले यसबारे निर्णय लिन आफूले राजधानी नयाँदिल्लीस्थित गृह मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको बताएकी बीबीसीले जनाएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार केही दिनयता त्यसरी भारत पस्नेको संख्या ८ प्रहरीसहित कम्तीमा ३० छ । म्यान्मारका अन्य नागरिकहरू पनि भारत छिर्न सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सुचीको दलका अधिकारीको प्रहरी थुनामा मृत्यु

म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको दलका एक अधिकारीको प्रहरी नियन्त्रणमा मृत्यु भएपछि सैनिक ‘कु’ विरोधी प्रदर्शन थप चर्केको छ । आइतबार देशका आधा दर्जनभन्दा बढी सहरमा आइतबार हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका छन् ।

सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का अधिकारी खिन माउङ लातको मृत्युको कारणबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन । समाचार संस्था रोयटर्सले भने उनको टाउकोमा रगत लागेका कपडाहरू देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

विघटित संसद्का सदस्य सिथु माउङले गत चुनावमा खिन आफ्नो चुनावी अभियान व्यवस्थापक रहेको बताए । घटनाबारे प्रहरीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×