जसका कारण राजनीतिक कोर्स नै बदलियो

कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटले आगामी राजनीतिक कोर्सलाई बदलिदिएको मात्रै छैन, सत्तारुढ नेकपाको कानुनी वैधता र त्यसको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने पनि आमचासो बनेको छ ।
सिद्धान्त त्यागेर संसदीय दलहरुसँग एक हुने सम्भावना अहिलेलाई छैन ।– ऋषिराम कट्टेल - अध्यक्ष, नेकपा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — न संसद्‍मा प्रतिनिधित्व न आमरूपमा देखिने गरी त्यति धेरै राजनीतिक गतिविधि । भद्र र बोलीचालीमा पनि नम्रता । राजनीतिक विचार र गन्तव्य भने संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने । २०६८ फागुन/चैतताका निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल दर्ता गरी यही विचारका साथ अघि बढेका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल (६९) पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि निकै बेचैन थिए ।

जसका कारण राजनीतिक कोर्स नै बदलियो

२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि पहिलो र तेस्रो दल भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनाए । जेठ २३ गते सोही दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । तर, नेकपा नामको दल आफ्नो हुँदाहुँदै त्यही नाममा आयोगले अर्को नेकपा दर्ता गरिदिएपछि कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगे ।

अदालतमा यो मुद्दा दुई वर्षसम्म लम्बियो । अन्ततः आइतबार अदालतले आयोगबाट भएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ‘नेकपा’ दर्ताको निर्णय बदर गरी कट्टेलको दल नै आधिकारिक भएको फैसला गरिदियो ।

यो फैसलाले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा नयाँ मोडमात्र ल्याएन, २०७५ जेठबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई नै एकता हुनुअघिको पूर्ववत् अवस्थामा धकेलिदिएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक कोर्स, ध्रुवीकरण र सत्तारूढ दलको वैधता नै के हुने ? कता जाने हो भन्ने प्रश्न खडा भएपछि दुई वर्षअघि सर्वोच्च पुगेका कट्टेल राजनीतिक बहसको केन्द्रमा देखिएका छन् ।

कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको त्यही रिटले आगामी राजनीतिक कोर्सलाई बदलिदिएको मात्रै छैन, सत्तारूढ नेकपाको कानुनी वैधता र त्यसको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने पनि आम चासो बनेको छ । आखिर को हुन् त राजनीतिक कोर्स बदल्ने गरी अदालतमा रिट दायर गर्ने कट्टेल ?

२००८ सालमा गोरखाको कट्टेलडाँडामा जन्मिएका ६९ वर्षीय ऋषिराम कट्टेल सानैदेखि वाम राजनीतितर्फ झुकाव राख्थे । २०२६ सालमा कट्टेलडाँडाकै वैकुण्ठ कट्टेलबाट पार्टी सदस्यता लिए । २०२७/२८ सालबाट उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध भए । वाम राजनीतिक गतिविधिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहे । बाहिर खुल्न नपाइने तर शिक्षकलाई संगठन विस्तार गर्न सजिलो । त्यसको फाइदा उनले लिए ।

घ्याल्चोकस्थित सहिद स्मृति, मनकामना मावि, आहालेस्थित सरस्वती माविलगायतमा उनले पढाए । सरस्वती माविका उनी संस्थापक हुन् । २०३५ साउन ७ मा पुष्पलालको निधनपछि नेकपा पुष्पलाल समूहको नेतृत्वमा बलराम उपाध्याय आए । २०४३ चैतमा पुष्पलाल समूह र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पार्टीबीच एकीकरण भई नेकपा मार्क्सवादी बन्यो । त्यसबखत कट्टेल गोरखामा शिक्षण पेसामै थिए । एकतापछि उनी केन्द्रीय सदस्य बने तर त्यो बाहिर सार्वजनिक भएन ।

नेकपा मार्क्सवादी र मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेबीच २०४७ चैतमा एकता भई एमाले बन्यो । एकतासँगै कट्टेल शिक्षण पेसाबाट अलग भए र सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे । उनी गोरखा जिल्ला सचिव एवं इन्चार्ज बने । २०५० जेठ ३ मा पोखराबाट महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितसँगै फर्किएका कट्टेल आँबुखैरेनीबाट गोरखातिर लागे । त्यसको केहीबेरमै भण्डारी र आश्रित सवार जिप दासढुंगाबाट त्रिशूलीमा खस्यो । दुवै नेताको ज्यान गयो । संयोगले बाँचेका कट्टेल त्यसपछिको करिब ४ वर्ष एमालेमै रहे ।

वामविश्लेषक एवं वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) कट्टेललाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादविरुद्ध सधैं लडेका नेताका रूपमा चिन्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट गरिएको गलत निर्णय सच्याएर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई मान्यता दियो, यो स्वाभाविक र कानुनअनुसारको फैसला हो,’ आइतबार साँझ आहुतिले कान्तिपुरसँग भने, ‘लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादका विरुद्ध लड्दै आउनुभएका उहाँले कानुनी लडाइँ जित्नुभएको छ, यसले उहाँलाई आगामी दिनमा अघि बढ्न स्वाभाविक रूपमा सहज नै गर्ला ।’

महाकाली सन्धिमा सहमति गर्ने/नगर्ने भन्ने विवादले २०५४ मा एमालेमा विवाद आयो । पार्टी फुटतर्फ थियो । नभन्दै २०५४ चैत २१ मा नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले बन्यो । कट्टेल त्यसमा आबद्ध भए । केन्द्रीय सदस्य तथा संगठन विभागको सचिव र गण्डकी इन्चार्जसमेत भए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा कट्टेल आफू राष्ट्रको अहितमा भएको सन्धिविरुद्ध मालेमा लागेको बताउँछन् तर २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा मालेले एक सिट पनि जितेन । हारको दोष एक–अर्कालाई लगाउने क्रममा मालेमा विभाजनको रेखा कोरियो । महासचिव गौतम, सहाना प्रधानलगायत नेताहरू एमालेमा फर्किए ।

तर, वरिष्ठ नेता सीपी मैनालीको नेतृत्वमा माले पुनर्गठन भयो । मैनाली महासचिव बने । कट्टेल त्यही पार्टीमा मैनालीपछिको वरीयतामा रहे । उनी पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०६१ माघ १९ को ‘शाही कु’ पछि राजनीतिक दलका नेताहरू घरमै नजरबन्दमा परे । महासचिव मैनाली पनि परेका थिए । फागुन २५ मा मैनाली नजरबन्दमुक्त भए तर त्यसपछि शाही सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मालेमा फरक मत देखिएपछि राजाको कदमलाई समर्थन गर्न थालेको भन्दै कट्टेललगायत नेता बाहिरिए । उनकै अगुवाइमा नेकपा (एकीकृत माले) बन्यो । अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग एकतापछि नेकपा एकीकृत बन्यो । कट्टेलसहितले आलोपालो नेतृत्व गरे ।

साना वाम घटकबीच एकता गर्ने क्रम चलिरह्यो । कट्टेल, नेकपा एकता केन्द्र मसालका रामसिंह श्रीष, नेकपा माले–माओवादी केन्द्रका सीताराम तामाङ र नेकपा एकीकृतको एउटा समूहबीच एकता गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो तर एउटै नेकपा गठन र कार्यदिशामा कुरा नमिलेपछि २०६८ मा कट्टेलले नेकपा गठन गरे । त्यसपछि आयोगमा दर्ता रहेको यो दल र सत्तारूढ नेकपाबीच २०७५ जेठपछि विवाद देखियो । त्यसयता दलको आधिकारिकता विवादमा रुमल्लिएका कट्टेल, भूमिगत गतिविधि गर्दै आएको नेकपा (चन्द) समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबीच गत माघमा जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाको गन्तव्यसहित संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बन्यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि कान्तिपुरसँग कट्टेलले सत्ता र शक्तिको आडमा भएका निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको बताए । विधि र कानुनअनुसार स्वाभाविक फैसला आएको भन्दै उनले आफू नेकपामार्फत नै आफ्ना विचार र सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी भए, अघि/पछि पुच्छर झुन्ड्याएर दल गठन गर्ने क्रम धेरै भयो, यसलाई अन्त्य गरेर अघि बढौं भनेर मैले नेकपा दर्ता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसदीय भासमा रमाएकाले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्दैनन्, एक दिन हामीले भनेको वैज्ञानिक जनवादी व्यवस्थामा आइछाड्ने विश्वास छ ।’

उनले आफ्नो दल कसैसँग पनि नमिसिने र एकता पनि नगर्ने बताए । आफ्ना कमीकमजोरीमा आत्मालोचना गरेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा संसद्मा भएका दलहरू आएमा भने आफूहरू एक भएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि २०२६ सालबाट विधिवत् सुरु भएको हो, अब यो उमेरमा अहिलेसम्म गरेका योगदान र त्यागलाई कसरी निमिट्यान्न पारौं, विचार र सिद्धान्तलाई जतिबेलासम्म अघि बढाउन सकिन्छ, गर्दै जाउँला तर सिद्धान्तलाई त्यागेर संसदीय दलहरूसँग एक हुने सम्भावना अहिलेलाई छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?