अविश्‍वास प्रस्तावमा अलमल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अविश्‍वास प्रस्तावमा अलमल

कांग्रेसले नेकपा र नेकपाले कांग्रेसको निर्णय पर्खिएर आफ्नो निर्णय गर्न नसकेका कारण संसद् अधिवेशनको मिति नजिक आउँदासमेत सत्ता समीकरणको मार्गचित्र स्पष्ट भइसकेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भनेर दलहरु अलमलमा छन् ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — आगामी सत्ता समीकरणका लागि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ । संसद् अधिवेशनको तिथि नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन र आगामी सत्ता समीकरण बनाउनका लागि कांग्रेस, जसपालगायत दलहरू अनिर्णीत भइरहेको अवस्थाले नेकपाभित्रै तीनवटा विकल्प तयार भएको हो ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठक । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर


दाहाल–नेपाल समूहले पहिलो विकल्पका रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई राजीनामा गराउने र आफ्नै संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर नेकपाको एकल सरकार निर्माणका लागि पहल गर्ने गरी छलफल थालेको छ । शुक्रबार बसेको बहुमत सदस्य सम्मिलित संसदीय दलको बैठकले संसद् अधिवेशनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (दाहाल–नेपाल) संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पहिलो सर्त रहेको बताउँदै राजीनामा नदिए मात्रै अर्को विकल्पमा छलफल अघि बढाउने बताए ।

‘पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न पक्षबीच कुराकानी र सम्भावित मार्गनिर्देशनबारे छलफल र भेटघाट भइरहेका छन्, कसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन,’ गुरुङले भने, ‘अहिले को प्रधानमन्त्री हुन्छ या हुन्न भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न नै पहिलो हो । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोडबल छ । केही गरी दिनुभएन भनेमात्रै विकल्पका रूपमा अविश्वास प्रस्तावको विषय उठेको हो ।’

संसद् अधिवेशनअघि नै या संसद्कै बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामाको घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट बाहिरिए पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सक्ने मूल्यांकन यो पक्षको छ । ‘हाम्रो पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए भने पार्टी एकताको पनि आधार तयार हुन सक्छ भन्ने हो, केपीले राजीनामा दिँदा नेकपाको मात्रै पनि सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि छ,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘ओलीले राजीनामा दिने संकेत गरेका छैनन्, यो सम्भावना निकै क्षीण छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली पनि दाहाल–नेपाल पक्षले भनेझैं राजीनामा दिइहाल्ने पक्षमा छैनन् । उनले यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव फेस गरेरै अघि बढ्छु भनिसकेका छन् । त्यसैले एक–दुई दिनमा ओलीको राजीनामा नआए पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सम्भावना पनि सकिएको निष्कर्षसहित दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपाले ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने र उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस, जसपालगायत पार्टीको समर्थन लिने दोस्रो विकल्प तयार पारेको छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा आन्दोलन गरेका दलसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रक्रियामा सहकार्य गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी २ सय २० सदस्य रहेको नेकपाको बहुमत सदस्य अर्थात् १ सय १५ जनाको बैठकबाट संसदीय दलको नेतामा चुनिएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले ओलीको राजीनामा आउने सम्भावना कम रहेकाले एक–दुई दिनमै अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘परिस्थिति सहज बनाउने हो भने केपी ओलीले संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि र आज बहुमत १ सय १५ सदस्यले संसदीय दलको नेता निर्वाचित गरिसकेपछि अविलम्ब राजीनामा दिनु उहाँ र देशका लागि पनि सहज हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब उहाँले दिनुभएन भने हामी संविधान, नियम–कानुनअनुसार नै संसद्बाट सम्भावना खोज्छौं । उहाँले बाध्य पार्नुभएको छ, हामी त्यही बाटो जान्छौं ।’

उनले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अरू दलहरूले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हिजो संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र स्वेच्छाचारी भनेर सडकमा गएका दलहरूसँग मुद्दाका हिसाबले सरकार बनाउने प्रक्रियामा पनि सहकार्य हुन्छ, छलफलमा छौं, मलाई लाग्छ एक–दुई दिनमा टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘जो माननीय सदस्य र पार्टीका साथीहरू भ्रममा हुनुहुन्छ र केपी गुटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले यही संसदीय दल र पार्टीमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्छु ।’ दाहालकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कांग्रेस जसपालगायत दलहरूले सहयोग गर्ने दोस्रो विकल्पमा पनि सफल नभए यो पक्षले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र उसले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावमा सहयोग गर्ने तेस्रो तथा अन्तिम विकल्प तयार पारेको छ ।

दाहाल–नेपालका विकल्प

१. ओलीलाई राजीनामा गराउने र एकल बहुमतीय सरकार बनाउने

२. ओलीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस र जसपासहितको सरकार बनाउने

३. कांग्रेसले ल्याउने अविश्वासमा समर्थन गर्दै उसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउने

दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने आफूहरू समर्थन गर्न तयार भएको जानकारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइसकेको छ । तर कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगरिदिँदा अविश्वास प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यो समूह अलमलमा देखिन्छ । ‘कांग्रेसलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुस्, सरकारको नेतृत्व पनि गर्नुस्, साथ दिन्छौं भनिसकेका छौं, त्यही पार्टीभित्र तीन लाइन छन्, चौथो लाइनमा भारत प्रयासररत छ, कांग्रेसले कुन लाइन समात्छ हेरौं,’ दाहाल–नेपाल नेकपाका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाको साथ लिने प्रयत्न गरेका छन्, भारतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने तर ओलीसँग सहकार्य गराउने प्रयत्न गरेको छ । ओलीले सरकारको नेतृत्वका लागि तयार रहे देउवालाई समर्थन गर्न तयार रहेको खबर प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएलगत्तै पठाइसकेका छन्, यसको जानकारी बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले गराएका थिए । यद्यपि शुक्रबार ओलीले आफूले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव नगरेको दाबी गरे ।

नेकपाको बुझाइअनुसार कांग्रेसको तेस्रो लाइनको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गर्छन्, जसमा उनीहरूको तर्क दाहाल–नेपालको नेकपाले सरकार बनाउँदा फ्लोरबाट सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने छ । ‘चौथो धारणा शशांक कोइरालालगायतको पनि छ, उनीहरू हाम्रै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएरै जानुपर्छ भन्नेमा छन्,’ ती नेताले भने । कांग्रेसले नेकपाको विभाजन प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिने निधो गर्‍यो भने संसद्भित्र खिचातानी अरू लम्बिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बजेटबाट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन'

कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा — अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी उनीहरूका जायज माग पूरा गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको ६२औं वार्षिक साधारणसभालाई शुक्रबार भैरहवामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडले थला परेको उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन सरकारले महत्त्वपूर्ण नीति अघि सारेको दाबी गरे ।

‘म निजी क्षेत्र बनेर तपाईंका समस्या समाधानका लागि दृष्टिकोण अघि सार्छु, तपाईं अर्थमन्त्रीका रूपमा बसेर कुरा सुन्नुस्,’ उनले भने, ‘यो कोणबाट आपसमा छलफल गरौं । समस्या समाधान हुन्छ । वार्ता पनि सार्थक र सफल हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि नयाँ बजेटले धरै कुरा सम्बोधन गर्ने उनले बताए । बजेटका माध्यमबाट निजी क्षेत्रका समस्या निराकरण गर्न रचनात्मक र व्यावहारिक सुझाव आफूलाई दिन उनले उद्योगी व्यवसायी संघसंगठनसमक्ष आग्रह गरे । निजी व्यावसायिक संघसंगठनसँग एउटै टेबलमा बसेर समस्या समाधानको उपाय निकाल्न आफू सरकारका तर्फबाट तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाएसम्म देशको आर्थिक विकास गर्न नसकिने उनले सुनाए ।

पछिल्ला दिनमा कोभिडका कारण मुलुकको उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको समस्या समाधान हुने गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको प्रतिक्रिया दिए । पर्यटन तथा सेवामूलक उद्योगले पनि अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह कोभिड अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट पाउने निर्णय आफ्नै पहलमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिहीबार गरेको उनले सुनाए ।

कोभिड प्रभावित उद्योगलाई कोभिड पिरियडको विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरे पनि नीतिगत जटिलताका कारण उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र पाउने र सेवामूलक उद्योगले नपाउने प्रावधान रहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइबारे सशक्त आवाज उठाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र एकताको पहल भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×