जनप्रतिनिधिका अनेक जटिलता

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त एउटै दलको मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारमा परिणत भएको छ । संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्मको अंकगणित अब नयाँ ढंगले परिभाषित हुनेछ । संसदीय दलको कार्यालय, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको पहिचानमै परिवर्तन आउनेछ ।

अर्कोतिर, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरिदिएकाले त्यसलाई अदालतको आदेशअनुसार पुरानो अवस्थामा फर्काउनु आयोगकै लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आयोग आफैंले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अर्को व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको छ । कानुनअनुसार अर्कोले पाइसकेको नाम फेरि खोसेर पुरानो व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नु आयोगलाई त्यति सहज हुने छैन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको उक्त दलमा आबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्‍याउनु त्यति सहज हुने छैन । एमालेको २ सय ६ सदस्यीय र माओवादी केन्द्रको ४ हजार हाराहारीको केन्द्रीय कमिटी एकीकृत भएर ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा बनेको थियो । साबिकका दलमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू को कता पुगेका छन्, यकिन छैन ।

२०७४ को आमनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेबाट १ सय २१ र माओवादी केन्द्रबाट ५३ जना निर्वाचित भएका थिए । पुस ५ गतेयता पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका धेरै सांसद तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथमा छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित रामबहादुर थापा, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतका सांसद ओली सरकारमा मन्त्री छन् । उनीहरू तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीको साथमा छन् ।

प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि यस्तै हालत छ । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचितहरू अहिले दाहालको साथमा छन् भने तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित सयौं जनप्रतिनिधि ओलीका साथमा छन् । राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई पुनः पुरानो अवस्थामा फर्किन ठूलो नैतिक संकट छ । गत वर्ष भएको उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १, प्रदेशसभामा ३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरी ४८ जना एकीकृत दल नेकपाको पहिचानबाट निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, गत वर्ष राष्ट्रिय सभाको रिक्त स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा १६ जना सांसद नेकपाबाट निर्वाचित भएर आएका छन् । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अस्तित्वमा रहने भनिदिएपछि नेकपाको नामबाट निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिको अस्तित्व के हुने ? अन्योल छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिलाई तीन वर्ष पछाडिको अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलको गणितीय हिसाबलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ तर सर्वोच्चको फैसलामा धेरै कुरा प्रस्टसँग नबोलिएकाले त्यसले जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले जेठ २३ मा दुवै दललाई एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम दिएर दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो । कानुनअनुसार एक वर्षसम्म ‘फ्रिज’ राखेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा दल दर्ता हुन आएका समूहलाई आयोगले दल दर्ता गरेको थियो ।

माओवादीकै नेता गोपाल किरातीले माओवादी केन्द्र र उक्त दलले साविकमा प्रयोग गरेको गोलाकारभित्र हँसिया हथौडासहितको चुनाव चिह्न लिएर दल दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै, सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको एमाले पनि आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । जसको चुनाव चिह्न उदाउँदो सूर्य छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रंगनाथ ढकालले विधिवत् रूपमा कानुनअनुसार आफूहरूले माओवादी केन्द्र दर्ता गराएको बताए । आफूहरूको दलमाथि कतैबाट दाबी आए वा आयोगले त्यसबारे कुनै फरक निर्णय गर्न खोजे त्यो स्वीकार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘हामी पनि सर्वोच्च पुग्छौं,’ उनले भने, ‘प्रचण्डले आफूले छाडिसकेको पार्टीमा फर्किन वा दाबी गर्न आउन नैतिकताले पनि मिल्दैन । आयोगले पनि हाम्रो दल खारेज गर्न पाउँदैन ।’

एमाले दर्ता गराएको पक्षले भने सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकारेर ओलीलाई उक्त नाम सहजै दिन सक्ने बताएको छ । ओलीनिकट सांसद महेश बस्नेतकै अगुवाइमा उनकै कार्यकर्ताको नामबाट दर्ता रहेकाले एमाले हासिल गर्न ओली पक्षलाई कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आयुक्तहरूबीचको अनौपचारिक छलफलले ओलीलाई एमाले र दाहाललाई माओवादी केन्द्र फर्काउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने उपायमा बहस गरेको थियो । आयोगले तिवारी र किरातीलाई सर्वोच्चको फैसला जानकारी गराउँदै दलको नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्राचार गर्ने भएको छ ।

ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सर्वोच्चको फैसला मान्नुको विकल्प नरहेको बताए । साविकको दलमा सामेल नभएको खण्डमा दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुशासनको कुरा उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । जुन दलबाट चुनाव जितेको हो, त्यसमै नआएको खण्डमा दल त्याग गरेको ठहर हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बद्धको पद धरापमा पर्न सक्ने उनले संकेत गरे ।

हाल दाहालतर्फ रहेका नेपाल, खनाललगायत वरिष्ठ नेताहरू ओली समूहमा गोलबद्ध नभएको अवस्थामा उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत ओली पक्षका नेताहरूले गरेका छन् । ओली पक्षले आयोगबाट नेकपा (एमाले) को औपचारिकता पाएको अवस्थामा नेपाल र खनालसहितका नेताहरूले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल बनाई पुनः माओवादी केन्द्रसँग एकताको बाटो भने रोज्न सक्ने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

त्यही अवस्था ओली पक्षमा लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि हुनेछ । दाहाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकता प्रक्रिया नै बदर गर्ने निर्णय दिनु अप्रत्याशित रहेको बताए ।