जनप्रतिनिधिका अनेक जटिलता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जनप्रतिनिधिका अनेक जटिलता

एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहने भएपछि नेकपाका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अस्तित्व के हुने ?
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण घोषणा कार्यक्रम । माथिल्लो तस्बिर सर्वोच्च अदालत । फाइल तस्बिर

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त एउटै दलको मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारमा परिणत भएको छ । संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्मको अंकगणित अब नयाँ ढंगले परिभाषित हुनेछ । संसदीय दलको कार्यालय, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको पहिचानमै परिवर्तन आउनेछ ।

अर्कोतिर, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरिदिएकाले त्यसलाई अदालतको आदेशअनुसार पुरानो अवस्थामा फर्काउनु आयोगकै लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आयोग आफैंले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अर्को व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको छ । कानुनअनुसार अर्कोले पाइसकेको नाम फेरि खोसेर पुरानो व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नु आयोगलाई त्यति सहज हुने छैन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको उक्त दलमा आबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्‍याउनु त्यति सहज हुने छैन । एमालेको २ सय ६ सदस्यीय र माओवादी केन्द्रको ४ हजार हाराहारीको केन्द्रीय कमिटी एकीकृत भएर ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा बनेको थियो । साबिकका दलमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू को कता पुगेका छन्, यकिन छैन ।

२०७४ को आमनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेबाट १ सय २१ र माओवादी केन्द्रबाट ५३ जना निर्वाचित भएका थिए । पुस ५ गतेयता पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका धेरै सांसद तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथमा छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित रामबहादुर थापा, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतका सांसद ओली सरकारमा मन्त्री छन् । उनीहरू तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीको साथमा छन् ।

प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि यस्तै हालत छ । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचितहरू अहिले दाहालको साथमा छन् भने तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित सयौं जनप्रतिनिधि ओलीका साथमा छन् । राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई पुनः पुरानो अवस्थामा फर्किन ठूलो नैतिक संकट छ । गत वर्ष भएको उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १, प्रदेशसभामा ३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरी ४८ जना एकीकृत दल नेकपाको पहिचानबाट निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, गत वर्ष राष्ट्रिय सभाको रिक्त स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा १६ जना सांसद नेकपाबाट निर्वाचित भएर आएका छन् । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अस्तित्वमा रहने भनिदिएपछि नेकपाको नामबाट निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिको अस्तित्व के हुने ? अन्योल छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिलाई तीन वर्ष पछाडिको अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलको गणितीय हिसाबलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ तर सर्वोच्चको फैसलामा धेरै कुरा प्रस्टसँग नबोलिएकाले त्यसले जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले जेठ २३ मा दुवै दललाई एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम दिएर दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो । कानुनअनुसार एक वर्षसम्म ‘फ्रिज’ राखेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा दल दर्ता हुन आएका समूहलाई आयोगले दल दर्ता गरेको थियो ।

माओवादीकै नेता गोपाल किरातीले माओवादी केन्द्र र उक्त दलले साविकमा प्रयोग गरेको गोलाकारभित्र हँसिया हथौडासहितको चुनाव चिह्न लिएर दल दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै, सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको एमाले पनि आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । जसको चुनाव चिह्न उदाउँदो सूर्य छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रंगनाथ ढकालले विधिवत् रूपमा कानुनअनुसार आफूहरूले माओवादी केन्द्र दर्ता गराएको बताए । आफूहरूको दलमाथि कतैबाट दाबी आए वा आयोगले त्यसबारे कुनै फरक निर्णय गर्न खोजे त्यो स्वीकार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘हामी पनि सर्वोच्च पुग्छौं,’ उनले भने, ‘प्रचण्डले आफूले छाडिसकेको पार्टीमा फर्किन वा दाबी गर्न आउन नैतिकताले पनि मिल्दैन । आयोगले पनि हाम्रो दल खारेज गर्न पाउँदैन ।’

एमाले दर्ता गराएको पक्षले भने सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकारेर ओलीलाई उक्त नाम सहजै दिन सक्ने बताएको छ । ओलीनिकट सांसद महेश बस्नेतकै अगुवाइमा उनकै कार्यकर्ताको नामबाट दर्ता रहेकाले एमाले हासिल गर्न ओली पक्षलाई कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आयुक्तहरूबीचको अनौपचारिक छलफलले ओलीलाई एमाले र दाहाललाई माओवादी केन्द्र फर्काउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने उपायमा बहस गरेको थियो । आयोगले तिवारी र किरातीलाई सर्वोच्चको फैसला जानकारी गराउँदै दलको नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्राचार गर्ने भएको छ ।

ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सर्वोच्चको फैसला मान्नुको विकल्प नरहेको बताए । साविकको दलमा सामेल नभएको खण्डमा दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुशासनको कुरा उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । जुन दलबाट चुनाव जितेको हो, त्यसमै नआएको खण्डमा दल त्याग गरेको ठहर हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बद्धको पद धरापमा पर्न सक्ने उनले संकेत गरे ।

हाल दाहालतर्फ रहेका नेपाल, खनाललगायत वरिष्ठ नेताहरू ओली समूहमा गोलबद्ध नभएको अवस्थामा उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत ओली पक्षका नेताहरूले गरेका छन् । ओली पक्षले आयोगबाट नेकपा (एमाले) को औपचारिकता पाएको अवस्थामा नेपाल र खनालसहितका नेताहरूले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल बनाई पुनः माओवादी केन्द्रसँग एकताको बाटो भने रोज्न सक्ने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

त्यही अवस्था ओली पक्षमा लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि हुनेछ । दाहाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकता प्रक्रिया नै बदर गर्ने निर्णय दिनु अप्रत्याशित रहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसका कारण राजनीतिक कोर्स नै बदलियो

कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटले आगामी राजनीतिक कोर्सलाई बदलिदिएको मात्रै छैन, सत्तारुढ नेकपाको कानुनी वैधता र त्यसको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने पनि आमचासो बनेको छ ।
सिद्धान्त त्यागेर संसदीय दलहरुसँग एक हुने सम्भावना अहिलेलाई छैन ।– ऋषिराम कट्टेल - अध्यक्ष, नेकपा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — न संसद्‍मा प्रतिनिधित्व न आमरूपमा देखिने गरी त्यति धेरै राजनीतिक गतिविधि । भद्र र बोलीचालीमा पनि नम्रता । राजनीतिक विचार र गन्तव्य भने संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने । २०६८ फागुन/चैतताका निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल दर्ता गरी यही विचारका साथ अघि बढेका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल (६९) पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि निकै बेचैन थिए ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि पहिलो र तेस्रो दल भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनाए । जेठ २३ गते सोही दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । तर, नेकपा नामको दल आफ्नो हुँदाहुँदै त्यही नाममा आयोगले अर्को नेकपा दर्ता गरिदिएपछि कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगे ।

अदालतमा यो मुद्दा दुई वर्षसम्म लम्बियो । अन्ततः आइतबार अदालतले आयोगबाट भएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ‘नेकपा’ दर्ताको निर्णय बदर गरी कट्टेलको दल नै आधिकारिक भएको फैसला गरिदियो ।

यो फैसलाले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा नयाँ मोडमात्र ल्याएन, २०७५ जेठबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई नै एकता हुनुअघिको पूर्ववत् अवस्थामा धकेलिदिएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक कोर्स, ध्रुवीकरण र सत्तारूढ दलको वैधता नै के हुने ? कता जाने हो भन्ने प्रश्न खडा भएपछि दुई वर्षअघि सर्वोच्च पुगेका कट्टेल राजनीतिक बहसको केन्द्रमा देखिएका छन् ।

कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको त्यही रिटले आगामी राजनीतिक कोर्सलाई बदलिदिएको मात्रै छैन, सत्तारूढ नेकपाको कानुनी वैधता र त्यसको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने पनि आम चासो बनेको छ । आखिर को हुन् त राजनीतिक कोर्स बदल्ने गरी अदालतमा रिट दायर गर्ने कट्टेल ?

२००८ सालमा गोरखाको कट्टेलडाँडामा जन्मिएका ६९ वर्षीय ऋषिराम कट्टेल सानैदेखि वाम राजनीतितर्फ झुकाव राख्थे । २०२६ सालमा कट्टेलडाँडाकै वैकुण्ठ कट्टेलबाट पार्टी सदस्यता लिए । २०२७/२८ सालबाट उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध भए । वाम राजनीतिक गतिविधिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहे । बाहिर खुल्न नपाइने तर शिक्षकलाई संगठन विस्तार गर्न सजिलो । त्यसको फाइदा उनले लिए ।

घ्याल्चोकस्थित सहिद स्मृति, मनकामना मावि, आहालेस्थित सरस्वती माविलगायतमा उनले पढाए । सरस्वती माविका उनी संस्थापक हुन् । २०३५ साउन ७ मा पुष्पलालको निधनपछि नेकपा पुष्पलाल समूहको नेतृत्वमा बलराम उपाध्याय आए । २०४३ चैतमा पुष्पलाल समूह र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पार्टीबीच एकीकरण भई नेकपा मार्क्सवादी बन्यो । त्यसबखत कट्टेल गोरखामा शिक्षण पेसामै थिए । एकतापछि उनी केन्द्रीय सदस्य बने तर त्यो बाहिर सार्वजनिक भएन ।

नेकपा मार्क्सवादी र मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेबीच २०४७ चैतमा एकता भई एमाले बन्यो । एकतासँगै कट्टेल शिक्षण पेसाबाट अलग भए र सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे । उनी गोरखा जिल्ला सचिव एवं इन्चार्ज बने । २०५० जेठ ३ मा पोखराबाट महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितसँगै फर्किएका कट्टेल आँबुखैरेनीबाट गोरखातिर लागे । त्यसको केहीबेरमै भण्डारी र आश्रित सवार जिप दासढुंगाबाट त्रिशूलीमा खस्यो । दुवै नेताको ज्यान गयो । संयोगले बाँचेका कट्टेल त्यसपछिको करिब ४ वर्ष एमालेमै रहे ।

वामविश्लेषक एवं वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) कट्टेललाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादविरुद्ध सधैं लडेका नेताका रूपमा चिन्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट गरिएको गलत निर्णय सच्याएर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई मान्यता दियो, यो स्वाभाविक र कानुनअनुसारको फैसला हो,’ आइतबार साँझ आहुतिले कान्तिपुरसँग भने, ‘लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादका विरुद्ध लड्दै आउनुभएका उहाँले कानुनी लडाइँ जित्नुभएको छ, यसले उहाँलाई आगामी दिनमा अघि बढ्न स्वाभाविक रूपमा सहज नै गर्ला ।’

महाकाली सन्धिमा सहमति गर्ने/नगर्ने भन्ने विवादले २०५४ मा एमालेमा विवाद आयो । पार्टी फुटतर्फ थियो । नभन्दै २०५४ चैत २१ मा नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले बन्यो । कट्टेल त्यसमा आबद्ध भए । केन्द्रीय सदस्य तथा संगठन विभागको सचिव र गण्डकी इन्चार्जसमेत भए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा कट्टेल आफू राष्ट्रको अहितमा भएको सन्धिविरुद्ध मालेमा लागेको बताउँछन् तर २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा मालेले एक सिट पनि जितेन । हारको दोष एक–अर्कालाई लगाउने क्रममा मालेमा विभाजनको रेखा कोरियो । महासचिव गौतम, सहाना प्रधानलगायत नेताहरू एमालेमा फर्किए ।

तर, वरिष्ठ नेता सीपी मैनालीको नेतृत्वमा माले पुनर्गठन भयो । मैनाली महासचिव बने । कट्टेल त्यही पार्टीमा मैनालीपछिको वरीयतामा रहे । उनी पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०६१ माघ १९ को ‘शाही कु’ पछि राजनीतिक दलका नेताहरू घरमै नजरबन्दमा परे । महासचिव मैनाली पनि परेका थिए । फागुन २५ मा मैनाली नजरबन्दमुक्त भए तर त्यसपछि शाही सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मालेमा फरक मत देखिएपछि राजाको कदमलाई समर्थन गर्न थालेको भन्दै कट्टेललगायत नेता बाहिरिए । उनकै अगुवाइमा नेकपा (एकीकृत माले) बन्यो । अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग एकतापछि नेकपा एकीकृत बन्यो । कट्टेलसहितले आलोपालो नेतृत्व गरे ।

साना वाम घटकबीच एकता गर्ने क्रम चलिरह्यो । कट्टेल, नेकपा एकता केन्द्र मसालका रामसिंह श्रीष, नेकपा माले–माओवादी केन्द्रका सीताराम तामाङ र नेकपा एकीकृतको एउटा समूहबीच एकता गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो तर एउटै नेकपा गठन र कार्यदिशामा कुरा नमिलेपछि २०६८ मा कट्टेलले नेकपा गठन गरे । त्यसपछि आयोगमा दर्ता रहेको यो दल र सत्तारूढ नेकपाबीच २०७५ जेठपछि विवाद देखियो । त्यसयता दलको आधिकारिकता विवादमा रुमल्लिएका कट्टेल, भूमिगत गतिविधि गर्दै आएको नेकपा (चन्द) समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबीच गत माघमा जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाको गन्तव्यसहित संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बन्यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि कान्तिपुरसँग कट्टेलले सत्ता र शक्तिको आडमा भएका निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको बताए । विधि र कानुनअनुसार स्वाभाविक फैसला आएको भन्दै उनले आफू नेकपामार्फत नै आफ्ना विचार र सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी भए, अघि/पछि पुच्छर झुन्ड्याएर दल गठन गर्ने क्रम धेरै भयो, यसलाई अन्त्य गरेर अघि बढौं भनेर मैले नेकपा दर्ता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसदीय भासमा रमाएकाले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्दैनन्, एक दिन हामीले भनेको वैज्ञानिक जनवादी व्यवस्थामा आइछाड्ने विश्वास छ ।’

उनले आफ्नो दल कसैसँग पनि नमिसिने र एकता पनि नगर्ने बताए । आफ्ना कमीकमजोरीमा आत्मालोचना गरेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा संसद्मा भएका दलहरू आएमा भने आफूहरू एक भएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि २०२६ सालबाट विधिवत् सुरु भएको हो, अब यो उमेरमा अहिलेसम्म गरेका योगदान र त्यागलाई कसरी निमिट्यान्न पारौं, विचार र सिद्धान्तलाई जतिबेलासम्म अघि बढाउन सकिन्छ, गर्दै जाउँला तर सिद्धान्तलाई त्यागेर संसदीय दलहरूसँग एक हुने सम्भावना अहिलेलाई छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×