नेकपा विवाद

जिल्लामा बोर्ड पुरानै, विवाद नयाँ

फाल्गुन २६, २०७७

नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै कार्यालय राख्न थालेको एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षधरबीच जिल्ला कमिटी पदाधिकारीमा को–को रहने भन्ने व...

माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ?

पुस ५ यता नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १२० सांसदमध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल खेमामा छन् । यो साविकको नेकपाको कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतमात्रै हो । यो संख्याले नेपाल समूहलाई केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग विभाजित भएर अर्को पार्टी बनाउन दिँदैन । 

यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन : विष्णु पौडेल

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले अनेक कानुनी र राजनीतिक प्रश्न जन्माइदिएको छ । फैसलाले एकताबद्ध भईवरी पुनः नयाँ खालको ध्रुवीकरणसहित विभाजित भइसकेको दललाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ ।

अदालतको निर्णय राजनीतिक : जनार्दन शर्मा

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता प्रक्रियामा लैजान भूमिका खेल्नेमध्येका एक सक्रिय नेता थिए, जनार्दन शर्मा । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एमाले नेताहरुसँग एकताको समीकरण बनाउन उनले निकै पहल गरेका थिए ।

सर्वोच्चले मागभन्दा बढ्ता बोल्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि यसको राजनीतिक प्रभावका विषयमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

जसका कारण राजनीतिक कोर्स नै बदलियो

न संसद्‍मा प्रतिनिधित्व न आमरूपमा देखिने गरी त्यति धेरै राजनीतिक गतिविधि । भद्र र बोलीचालीमा पनि नम्रता । राजनीतिक विचार र गन्तव्य भने संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने । २०६८ फागुन/चैतताका निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल दर्ता गरी यही विचारका साथ अघि बढेका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल (६९) पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि निकै बेचैन थिए ।

जनप्रतिनिधिका अनेक जटिलता

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ ।

नेकपामा संकटको अर्को चरण

ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार र २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकै पटक संकटमा परेको छ । योसँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

अविश्‍वास प्रस्तावमा अलमल

आगामी सत्ता समीकरणका लागि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ । संसद् अधिवेशनको तिथि नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन र आगामी सत्ता समीकरण बनाउनका लागि कांग्रेस, जसपालगायत दलहरू अनिर्णीत भइरहेको अवस्थाले नेकपाभित्रै तीनवटा विकल्प तयार भएको हो ।

आधिकारिकता दाबी गर्दै दाहाल-नेपाल समूह फेरि आयोगमा

चौतर्फी आलोचना र दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारी गरेको छ । नेकपाको (दाहाल–नेपाल) पक्षले दलको आधिकारिकता मागदाबी गर्दै शुक्रबार दोस्रो पटक निर्वाचन आयोगमा मुद्दाकै रूपमा अर्को निवेदन पेस गरेपछि आयोग थप दबाबमा परेको छ ।

नेकपा दाहाल-नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक बस्दै

नेकपाको दाहाल–नेपालसमूहको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बैठक १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने दाहाल–नेपाल समूहका मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए ।  प्रतिनिधिसभाको बैठक २३ गते ४ बजे बस्दैछ ।

अँध्यारा कोठामा बुनिएका तानाबानाले सरकार ढल्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको सरकार नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सरकार भएको बताएका छन् ।

ओलीलाई समर्थन गर्न कांग्रेसको नैतिकताले दिँदैन : रामचन्द्र पौडेल

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न कांग्रेसको नैतिकताले नदिने बताएका छन् ।

प्रदेश १ अविश्‍वास प्रस्ताव- प्रदेशसभा बैठक सारेको सार्‍यै

नेकपा व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा दुई टुक्रा भए पनि औपचारिक विभाजन नहुँदा प्रदेश १ सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ मा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकै कारण अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह : ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी नबनोस्’

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगर्दा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगले झन्डै दुई महिना भइसक्दा पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्वप्रमुखहरूले नै आयोगको गरिमाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगको ढिलाइप्रति दाहाल–नेपाल समूहको आपत्ति

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता दिन ढिलाइ गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । कानुनसम्मत रूपमा आयोगमा दलको आधिकारिकता दाबी गरेपछि पनि त्यसबारे निर्णय नगर्दा आयोगको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठेको उक्त समूहको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरेको छैन, पाए भाग्ने कुरा छैन : देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि आफू मरिहत्ते नगर्ने तर पाएदेखि नभाग्ने बताएका छन् । चितवनको रत्‍ननगरमा पार्टीका नेता स्वर्गीय एकनाथ रानाभाटको १३औं दिनको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।

नेकपा दाहाल-नेपाल केन्द्रीय कमिटीको निर्णय : नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन 

पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले सुवास नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने भएको छ ।