सर्वोच्चले मागभन्दा बढ्ता बोल्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि यसको राजनीतिक प्रभावका विषयमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमै जटिलता पनि औंल्याउन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले सबै खालको वैधानिक परीक्षण गर्ने भएकाले यसलाई हामीले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको मूल्य मान्यताअनुरूप फैसला भएको मान्नुपर्छ ।

निवेदकले आफ्नो पार्टीको नाम (नेकपा) अरूलाई दिन नमिल्ने माग गरेको भए पनि अदालतले त्योभन्दा बढी नै आदेश दिए जस्तो लागेन ?

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाममा दुइटा दल दर्ता गरिएपछि पछिल्लो दर्ता बदर गर्नुपर्ने निवेदकको माग थियो । निवेदनअनुसार बदर गरेर अब पहिलाकै अवस्थामा पुगेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र रहने गरी आदेश दिएको छ । योचाहिँ अलि बढ्ता बोलेको जस्तो लाग्यो ।

मागदाबी यो थिएन । दुई दलको समझदारीमा एउटा नयाँ दल दर्ता हुन सक्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेको रूपमा लिनुपर्छ । तपाईंहरू चाहनुहुन्छ भने फेरि पनि दल दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ दर्ता भएको थियो, त्यो कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने हुनाले त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । एकीकरणको निवेदन लिएर जानुअघि तपाईंहरूको अवस्था जे छ, अहिले त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर अदालतले बताइदियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र नाममा अर्कैले दल दर्ता गरिसकेकाले पूर्ववत् अवस्थामा जानू भन्ने सर्वोच्चको फैसला कतिको व्यावहारिक छ ?

एमाले र माओवादी केन्द्रले सम्झौता गरेर त्यसका आधारमा कानुनअनुसार दल दर्ता गर्न जानुभन्दा अगाडिको अवस्थामा अदालतले पुर्‍याइदिएको छ । अब पनि उहाँहरूले मान्यता पाउने कुरामा त विवादै भएन । उहाँहरू पूर्वअवस्थामा पुगेपछि दल पहिलादेखि नै दर्ता भएको छ भन्ने हो । त्यसपछि दर्ता भएको दलको मान्यता हुँदैन ।

त्यसो भए यसबीचमा दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्र स्वतः खारेज भए ?

हो । जुन सिद्धान्तअनुसार नेकपा (ओली–दाहाल नेतृत्वको) खारेज भयो, त्यही सिद्धान्तमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा पछि दर्ता भएका दल बदर हुन्छन् ।

यो कुरा त अदालतको आदेशमा उल्लेख छैन नि ?

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर नजिर कायम गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले पछि दर्ता भएका उही नामका दललाई खारेज गर्नुपर्छ ।

अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मान्यता दिएपछि नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा चुनिएका सांसदको वैधता के हुन्छ ?

उनीहरूको विषयमा कानुनमा प्रस्ट छैन । कुन दलमा जाने भन्नेमा उहाँहरूले निर्णय गर्न पाउने वा स्वतन्त्र रहने विषयमा कानुनले बोल्दैन । यसमा विवाद भयो भने अदालतबाट टुंगिन सक्छ ।

पार्टीको अस्तित्व नै मेटाउने गरी आदेश आयो भनेर चर्चा पनि सुरु भएको छ नि ?

त्यस्तो होइन । निर्वाचन आयोगले कानुन मिचेर जुन निर्णय गरेको थियो, त्यसको परिणामस्वरूप फैसला आएको हो । कुनै संस्था, संवैधानिक पदाधिकारी र निकाय संविधानभन्दा माथि छैनन् । संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ, नगरे सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको गल्तीले एकीकरण प्रक्रियामा रहेको पार्टीको त अस्तित्व नै मेटियो नि ?

कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको निर्णय हो । त्यसबाट कसलाई फाइदा भयो, कसलाई बेफाइदा भयो, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्नेमा अदालतले जिम्मेवारी लिँदैन । त्योचाहिँ राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कसलाई फाइदा भयो, कसलाई बेफाइदा भयो भन्ने तपसिलका कुरा हुन् ।

संवैधानिक इजलासले बहुमत प्राप्त सरकार भनेर मान्यता दिएको छ, आजको आदेशअनुसार त्यस्तो नहुने भयो नि ?

निर्वाचनपछि दुवै दल एकीकृत भएर एउटै दल दर्ता हुनुभन्दा अघि नै केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हो । त्यहीअनुसार नियुक्ति भएको राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्तिसमेत आएको थियो । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि दुई दल एउटै हुने भनेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन पर्‍यो । एउटै पार्टीमा मर्ज भयो ।

दर्ता गरिसकेपछि धारा ७६(२) बाट प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) को प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुनुभयो । यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि स्विकारेको हो । तर, आजको फैसलाले एउटा पार्टीमा रूपान्तरित भएको कुरालाई चाहिँ बदरपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि धारा ७६(१) अनुसार नभएर उहाँलाई नहटाएसम्म ७६(२) कै प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अब सरकारको अवस्था के हुन्छ ?

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एमाले र माओवादी थिए । दुवै पार्टीको प्रस्तावमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला विश्वासको मत पनि लिनुभयो । विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्री अझै पनि हुनुहुन्छ । त्यो भनेको धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री हो । ७६(२) को प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गर्न कि त कुनै पार्टीले अविश्वासको मत ल्याउनुपर्‍यो या कोलिसन पार्टनर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेबित्तिकै संविधानतः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

भनेपछि राजनीतिक जटिलता झन् बढ्दै जान लागेको हो ?

म त त्यो मान्दिनँ । यो फैसलाले सहजीकरण मात्र गरेको भन्छु । नेकपा फुट्न पनि नसकेको र एक ठाउँमा बसेर काम पनि गर्न नसकेको हुनाले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न कानुनी रूपमा रहेका धेरै बाधा अड्चनलाई यसले फुकाइदिएको मैले महसुस गरेको छु । कुनै पनि बेला नयाँ गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्न सक्ने देखेको छु ।

अहिले तत्कालीन एमालेका सांसद दाहाल–नेपालतिर र तत्कालीन माओवादीका सांसद ओलीतिर छन् । के हुन्छ ?

कानुनी रूपमा उनीहरू आआफ्नो पार्टीतर्फ फर्कनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन किनभने अब माओवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा गएनन् भने पार्टी परित्यागको आरोप लाग्छ । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी परित्यागको आरोप लगाई निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा सूचना पठायो भने सांसद् पदबाट च्युत हुने अवस्था आउँछ ।

त्यस्तै एमालेका ३५/३७ जना सांसद प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बेला जारी हुने ह्वीप उल्लंघन गरे पार्टी परित्याग गरेको आरोपको सूचना पठाउने स्थिति रहन्छ । अब एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बहुमत रहने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भएपछि ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई पार्टी परित्याग गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले उनीहरूलाई पत्र काटेर पदमुक्त गर्न सक्छ ।

त्यसो भए पार्टीभित्र द्वन्द्व त झनै बढ्ने भयो नि ?

सरकार परिवर्तनको संकेत देखियो । ओली प्रधानमन्त्री रहनु हुन्छ/हुन्न, भन्न सकिँदैन । एमालेलाई कांग्रेसको समर्थन प्राप्त भयो भने पनि सरकार बन्छ । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन प्राप्त भयो भने पनि सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ । ओलीले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

वैकल्पिक सरकारका अनेक सम्भावना खुलेका छन् । यी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार बन्न नसके ओलीकै निरन्तरता हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर असफल भयो भने ओलीले शासन गरिरहन्छन् । ओलीलाई हटाइयो तर अर्को सरकार बन्न सकेन भने फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हुँदैन । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संसद्ले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको ठहर्छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशको पुनरावलोकनमा जान सकिँदैन ?

यो सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय हो । सर्वोच्चको निर्णयउपर एकपटक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । पुनरावलोकनमा कुनै किसिमको हेराइ हुँदैन । निर्णय गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अरू ३ जना न्यायाधीश बसेर त्यसमा न्यायिक मनको प्रयोग गरिन्छ । यसबाट उल्टने सम्भावना म देख्दिनँ ।

नेपालको राजनीति गिजोलिएर अस्थिरता सुरु भएको हो ?

त्यसरी हेर्नु भएन । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनबाट बहुमत दिएकै हुन् । उहाँहरूले मिलेर सरकार गठन गरेकै हो । पछि पार्टी मर्ज गरेर एक पनि भएको हो । एउटै शक्तिबाट चुनाव जितेर आएका पार्टी पनि टुक्रन सक्छन् । अस्थिर हुने/नहुने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूको संस्कृति र व्यवहारमा भर पर्ने हो ।

कुनै लिखित संविधानले पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर यो फैसलाले नयाँ परिस्थिति जन्माएको छ । वैकल्पिक सरकारका धेरै सम्भावना सिर्जना गरेको छ । देशले चाँडै नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत लिएपछि थप १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । ३ वर्ष स्थायी सरकार नै थियो । थप १ वर्षका लागि पनि स्थायी सरकार बन्छ । बाँकी १ वर्षमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यो सरकारको वैधानिकता कहिलेसम्म रहन्छ ?

कानुनी रूपमा वैधानिकता सकिन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो नभएसम्म सरकार ढल्दैन ।